‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 27 सितंबर। कृषि विभाग में मैदानी अमलों की भारी कमी है। 900 से अधिक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 900 से अधिक पद रिक्त है। अमले की इस कमी के चलते विभागीय योजनाओं का किसानों के लाभ पहुंचाने में दिक्कतें आ रही है। मामले में कृषि स्नातक संघ ने ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लिखेश वर्मा ने बताया कि कृषि विभाग मैदानी अमलो की कमी से जूझ रहा हैं। वर्तमान में 900 से अधिक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद रिक्त हैं जिसके कारण विभागीय योजनाओं का लाभ कृषकों को सही समय पर मिलने में कठिनाई हो रही है। साथ ही मैदानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को अतिरिक्त क्षेत्रों का प्रभार मिलने के कारण आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर संचालक कृषि के माध्यम से शासन को चार मांगों से अवगत कराया गया है। वर्मा व संघ के पदाधिकारियों  ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती व 321 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का शीघ्र ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर रबी के पूर्व नियुक्ति प्रदान करने मांग की है।

उनका कहना है कि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी क्षेत्र का पुनर्निधारण शीघ्र किया जाए।  छत्तीसगढ़ स्थापना के पूर्व की तुलना में वर्तमान समय में कृषकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पदों की संख्या में भी अन्य विभागों की तरह बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जिससे कृषि विकास अधिकारियों के पदों की संख्या भी बढ़ जाती फलस्वरुप वे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो सेवानिवृत होने पर भी पदोन्नति का लाभ नहीं ले पाते थे उन्हें कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति का लाभ लगभग 10-15 वर्षों के अंदर मिलने लगेंगे। 

इसी प्रकार विभाग में विगत 30 वर्षों से 350 रुपए प्रतिमाह यात्रा भत्ता मैदानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों दिया जा रहा है जो कि एक माह में चार बार विकासखंड मुख्यालय जाने आने में ही खर्च हो जाते हैं जबकि उन्हें प्रतिदिन अपने कार्य क्षेत्रों में भ्रमण भी करना पड़ता है। जिस कारण ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को आर्थिक नुकसान हर माह वहन करना पड़ रहा हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विकास अधिकारी पदोन्नति प्रकरण विचाराधीन है इसमें अंतरिम राहत मांगकर शासन द्वारा शीघ्र पदोन्नति प्रक्रिया पुन: प्रारंभ करने हेतु मांग का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वाले संघ के प्रतिनिधिमण्डल में लिखेश वर्मा, रजनीकांत राठौर, संजय सोनवानी, मोहित जैन, राजू दास, राजेन्द्र बघेल, नवीन मेश्राम, बोधराम पैंकरा आदि शामिल थे।