प्रतापपुर,29 सितंबर। जिला सूरजपुर के जनपद पंचायत प्रतापपुर के 101 ग्राम पंचायतों में सूचना का अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयाँ सामने आई हैं। हाल ही में कई आवेदकों ने शिकायत की है कि उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से आरटीआई आवेदन भेजे, लेकिन उन्हें न तो उचित उत्तर मिला है और न ही समय पर जानकारी प्रदान की गई है। इस देरी और जवाब से बचने की प्रवृत्ति से रोष है।

ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों पर जानबूझकर सूचना देने में देरी करने का आरोप लगाया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि उन्हें बार-बार बहाने देकर गुमराह किया जा रहा है, जबकि आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी देने की समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित है। जनपद पंचायत के उच्च अधिकारियों ने भी मामले को हल्के में लिया है, जिससे आवेदकों को गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं।

आवेदकों ने जिला प्रशासन और राज्य सूचना आयोग से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि आरटीआई का उल्लंघन कानूनी दृष्टिकोण से गलत है और यह आम जनता के बुनियादी अधिकारों का भी हनन है। उन्होंने पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

सूचना के अधिकार के मामलों में हो रही लापरवाही और अनियमितताओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच की आवश्यकता है। पंचायत स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट और निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।