‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 मई। सरकार ने तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10 फीसदी पदों के सीमाबंधन को शिथिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के 1 हजार से अधिक आवेदन आए हैं। इनमें से ज्यादातर की मौत कोरोना से हुई है।  कहा जा रहा है कि आदेश जारी होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता  साफ हो जाएगा।

प्रदेश में विशेषकर कोरोना से बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। इनमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के हैं। सरकारी कर्मचारियों की मौत पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। अभी तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए 1 हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं।

कई विभागों में 10 फीसदी की सीमा तय होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो  पा रही थी। कैबिनेट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10 फीसदी पदों के सीमाबंधन को शिथिल कर दिया है। यह प्रावधान  है कि अनुकंपा नियुक्ति सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी।

जारी परिपत्र में कहा गया है कि वर्तमान में शासन के संज्ञान में आया है कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दस प्रतिशत पदों का सीमा-बंधन होने के कारण कुछ विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं। अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा पूर्व में प्रावधानित दस प्रतिशत पदों के सीमा-बंधन को 31 मई 2021 तक के लिए शिथिल किया गया है।

दूसरी तरफ, कर्मचारी नेता विजय झा ने परिपत्र को अधूरा बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। बड़े पैमाने पर शिक्षाकर्मियों की मृत्यु हुई है। ऐसे में उनके आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर ही नियुक्ति मिल पाएगी। कर्मचारी नेता ने अनुकंपा नियुक्ति में टीईटी की अनिवार्यता को भी शिथिल करने की भी मांग की है। यही नहीं, उन्होंने आरक्षण आदि को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है, ताकि नियुक्ति में बाधा न हो।