केन्द्र सरकार से मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 मई। झीरम मामले की आठवीं बरसी पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने 5 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि झीरम की घटना को 8 साल पूरे हो गये। कम से कम अब तो झीरम की दुखद घटना के पीछे की साजिश उजागर होना ही चाहिए। झीरम की आठवीं बरसी पर केंद्र सरकार से मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार को झीरम मामले की जांच करने से न रोका जाना बंद हो। एनआईए जब अपनी अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर चुकी है तो एनआईए के पास उपलब्ध अभी तक के जांच के दस्तावेज छत्तीसगढ़ सरकार को आगे की जांच के लिए सौंप दिये जायें।

त्रिवेदी ने कहा कि 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव झीरम मामले की जांच और दोषियों को सजा दिलाने पर लड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनते ही झीरम के मामले की जांच की पहल की लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद झीरम मामले की जांच के हर कोशिश को भाजपा की केंद्र सरकार के इशारों पर बाधित किया गया है।

लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो धमतरी की सभा में उन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार बनने पर झीरम की जांच को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और झीरम के आरोपियों को सजा मिलेगी। लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो जांच की दिशा ही बदल गई।

उन्होंने कहा कि पहले 5 साल भाजपा की राज्य सरकार ने एनआईए की जांच में सहयोग नहीं किया और केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद एनआईए को षडय़ंत्र की जांच नहीं करने दी गई।

2018 के बाद झीरम की जांच जब-जब छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है, एनआईए ने अदालत जाकर उस जांच को रोकवाने के लिये याचिका प्रस्तुत की।

झीरम को लेकर 5 सवाल

झीरम हत्याकांड की जांच को भाजपा की सरकारें क्यों बाधित करती हैं? छत्तीसगढ़ सरकार को झीरम मामले की जांच से क्यों रोका जा रहा है? झीरम मामले में जिन महत्वपूर्ण जानकारियों के मिलने की खबरें एनआईए के हवाले से लगातार आती रही, एनआईए ने चार्जशीट में उन जानकारियों का उल्लेख तक क्यों नहीं किया?

झीरम मामले की जांच की हर कोशिश को पहले भाजपा की राज्य सरकार और फिर भाजपा की केंद्र सरकार ने क्यों बाधित किया? छत्तीसगढ़ की जनता, हम कांग्रेस के लोग और शहीदों के परिजन अगर यह चाहते हैं कि झीरम की साजिश उजागर हो और झीरम के गुनाहगारों को सजा मिले तो इसमें गलत क्या है?