‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 मई। सांसद सुनील कुमार सोनी ने मंगलवार को यहां कहा कि सोमवार को भारतीय वायु सेना द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के लिए वेन्टीलेटर, पीपीई किट, टेस्टिंग ट्यूब इत्यादि सामाग्री यहां आई है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि इन सामाग्रियों को डिब्बों में बंद करके मत रखिए, अन्यथा फिर आप 10 महीने बाद आरोप लगायेंगे कि वो वेन्टीलेटर खराब हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन सामाग्रियों का समय पर टेस्ट करा लें और आने वाले समय के लिए तैयार रहें, सरकार तीसरी लहर की पूर्व तैयारी करें ताकि बच्चों की जान से खिलवाड़ न हो। देश के कुछ प्रदेशों में बच्चों के संक्रमण की शुरूआत हो चुकी है।

सांसद श्री सोनी ने पूछा है कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, यह भी जनता के सामने रखना चाहिए ताकि जनता भयमुक्त हो सके। विगत अप्रैल माह में यह देखने को मिला कि पैसा है, लेकिन इलाज नहीं है, अस्पताल नहीं है, व्यवस्थायें नहीं हैं। जो स्थिति निर्मित हुई थी, वह भयावह थी, जिसके चलते गरीब आदमी को भी लाखों रूपये खर्च करने के बाद ईलाज नहीं मिला। लोगों को अपने गहने बेचकर भी इलाज नहीं मिला और जान गंवानी पड़ी। प्रदेश में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की पुनरावृत्ति न हो, सरकार ऐसी तैयारी करे।

वेक्सीनेशन को लेकर श्री सोनी ने राज्य सरकार से पूछा है कि बड़ी-बड़ी बातेें करने से क्या होगा, सरकार ने कितना पैसा जमा किया है ? प्रदेश में वेक्सीनेशन की क्या स्थिति है ? राज्य सरकार के पास 1 हजार करोड़ रूपये पड़ा है, लेकिन वेक्सीनेशन के लिए कितना जमा किया है ? राशि जमा नहीं करने की स्थिति में वेक्सीनेशन की गति इसी प्रकार धीमी रहेगी। केवल केन्द्र सरकार पर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। गांव-गांव में वेक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ानी होगी, राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण वेक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैले अविष्वास को दूर करना पड़ेगा। अधिक से अधिक संख्या में वेक्सीनेशन होने से ही संक्रमण को रोका जा सकेगा और बच्चों में भी संक्रमण का असर कम से कम पड़ेगा। वेक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार अधिक से अधिक प्रचार कर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाये, ताकि छत्तीसगढ़ का भविष्य और युवा वर्ग भी सुरक्षित हो सके। 

श्री सोनी ने कहा राज्य की भूपेश सरकार गरीबों को छत्तीसगढ़ में आर्थिक सहायता नहीं दे रही है, जबकि पिछले वर्ष भी देश के सभी राज्यों ने कोरोना कालखंड में श्रम कल्याण की राशि से गरीब परिवारों को 2 से 5 हजार रूपये तक आर्थिक सहायता दी थी। मध्यप्रदेश की सरकार गरीब, बेसहारा परिवार जिनके घर में कोरोना से मृत्यु हुई है, उन्हें 5 लाख रूपये, कोरोना से मृतकों के परिवारों को 1 लाख रूपये तथा बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार कब आव्हान करेगी ? छत्तीसगढ़ सरकार के पास इस मद में 400 करोड़ रूपये रखें हैं, गरीबों का यह पैसा उनके काम कब आयेगा ? मैं राज्य सरकार से मांग करता हूॅं कि गरीब परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जावे और जिनके परिवारों में कोरोना से मृत्यु हुई है, उन प्रत्येक परिवारों को अतिशीघ्र आर्थिक सहायता दिया जावे। इसके अलावा बेसहारा बच्चों की 25 वर्ष आयु तक शिक्षा तथा जीवन यापन का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावे।

श्री सोनी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने कोरोना से मृत हुए लोगों के आंकड़ों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है, विगत दिनों जारी हुए मृत्यु प्रमाण पत्र और सरकारी आंकड़ों में भिन्नता है। यह चिंता का विषय है। झीरम घाटी के प्रश्न के जवाब में श्री सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि उनकी जेब में जीरम घाटी का सबूत है, तो उन्होंने अभी तक सबूत छुपा कर क्यों रखा है ? क्या इसके राजनीतिक लाभ और हानि पर विचार कर सबूत छुपा कर रखा गया है ?

सभी जिलों में बढ़ी रिकवरी दर

रायपुर, 25 मई। प्रदेश के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह में रिकवरी दर में बढ़ोतरी हुई है। सभी जिलों में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले सप्ताह की तुलना में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रभावी उपायों से अब रिकवरी दर बढक़र 92 प्रतिशत पर पहुंच गई है।