जर्मनी में विदेश नीति सरकार प्रमुख का जिम्मा है. चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की सरकार में विदेश मंत्री ग्रीन पार्टी की अनालेना बेयरबॉक हैं. वे चाहती हैं कि विदेश नीति उनके मंत्रालय में तय हो और वे इसके लिए अहम बदलाव ला रही हैं.

  डॉयचे वैले पर महेश झा की रिपोर्ट-

ग्रीन पार्टी को शांतिवादी पार्टी माना जाता रहा है. अब तक उसका नारा था हथियारों के बिना शांति. अब ग्रीन पार्टी के नेता शांति के लिए यूक्रेन को हथियारों से लैस करने की बहस में सबसे आगे हैं. इसने खुद चांसलर ओलाफ शॉल्त्स और उनकी सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है. वे और उनकी पार्टी यूक्रेन को हथियार देने में लगातार हिचकिचाहट दिखा रहे हैं. विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक और उनकी ग्रीन पार्टी की ओर से दबाव सिर्फ विदेश नीति और रक्षा नीति में ही नहीं है. बेयरबॉक विदेश नीति पर ग्रीन पार्टी का मुलम्मा चढ़ाना चाहती हैं और वे उसमें कामयाब भी हो रही हैं.

बेयरबॉक ने शुरू से ही विदेश नीति को नारीवादी बनाने पर जोर दिया है. अब जर्मन समाचार पत्रिका डेय श्पीगेल ने खबर दी है कि बेयरबॉक नारीवादी विदेश नीति के लिए अलग से एक राजदूत नियुक्त करना चाहती हैं. समाचार पत्रिका के अनुसार उसके पास 41 पेज का एक मसौदा मौजूद है जो नारीवादी विदेश नीति के बारे में है. इसमें बारह शीर्षकों में नारीवादी विदेश नीति की व्याख्या की गई है. इनमें से छह विदेशों में स्थित जर्मन दूतावासों की कार्यप्रणाली से संबंधित हैं और बाकी छह विदेशनैतिक कार्रवाइयों से. इसे विदेश मंत्रालय के कामकाज का दिशानिर्देश समझा जा रहा है.

क्या है नारीवादी विदेश नीति
मसौदे के अनुसार नारीवादी विदेश नीति का मकसद उन लोगों का समर्थन करना है जो अपनी सेक्सुअल पहचान, मूल, धर्म, उम्र, विकलांगता, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या दूसरे कारणों से समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए हैं. मसौदे में कहा गया है कि ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई सत्ता संरचना को तोड़ा जाना चाहिए. जर्मन विदेश मंत्रालय अपने इन कदमों के जरिये न सिर्फ लैंगिक समानता को प्रोत्साहन दे रहा है बल्कि समाज में समतामूलक संरचनाएं विकसित करने में सहयोग देगा.

विदेशमंत्री बेयरबॉक ने अपनी विदेश यात्राओं पर महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों से जुड़े प्रोजेक्टों को देखना शुरू किया है. पिछली दिसंबर में जब वे भारत के दौरे पर गई थीं तो विदेशमंत्री एस. जयशंकर और अन्य राजनेताओं से मिलने के अलावा उन्होंने राजधानी के पास स्थित खोरी गांव में जर्मन संस्थाओं की मदद से काम करने वाले गैरसरकारी संगठनों का काम देखा जो ऊर्जा क्षेत्र के टिकाऊ विकास के अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.

विशेष राजदूत की जिम्मेदारी
नारीवादी विदेश नीति की विशेष राजदूत इस मुद्दे को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए जिम्मेदार होंगी. किसी खास विषय से संबंधित राजदूत संयुक्त सचिव या उससे ऊंचे स्तर का अधिकारी होता है. मसौदे के अनुसार वह नारीवादी विदेश नीति के निर्देशों को बेहतर बनाने और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा. इसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारियों में जेंडर के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना और सांस्कृतिक बदलाव लाना शामिल होगा.

मंत्रालय के अंदर लैंगिक समानता के मुद्दे पर अधिकारियों को संवेदन बनाने के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग में नारीवादी विदेश नीति के मुद्दे को शामिल किया जाएगा. दुनिया भर में प्रोजेक्टों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी लैंगिक समानता के मूल्यों पर आधारित होगी. दिशानिर्देश के मसौदे में कहा गया है कि भविष्य में आर्थिक संसाधनों का बंटवारा नारीवादी विदेश नीति के आधार पर होगा.

नारीवाद और विदेश नीति
जर्मनी में नारीवादी विदेश नीति के मुद्दे पर सक्रिय काम करने वालों में एक्टिविस्ट क्रिस्टीना लुंस भी शामिल है. 1989 में जन्मी 34 वर्षीया लुंस जर्मन विदेश मंत्रालय की सलाहकार रही हैं और एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने नारीवादी विदेश नीति को प्रोत्साहन देने के लिए सेंटर फॉर फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी की स्थापना की है. फोर्ब्स ने उन्हें यूरोप में 30 के नीचे 30 प्रमुख लोगों में जगह दी थी जबकि फोकस मैगजीन में 2020 की 100 प्रमुख महिलाओं की सूची में रखा था. (dw.com)