संयुक्त राष्ट्र, 18 जुलाई नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा है कि भारत सार्वजनिक सेवा और डिजिटलीकरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में समाधान की एक कुंजी साबित हो रहा है।

बेरी ने यह भी कहा कि जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को केन्द्र में रखकर स्वीकार किया है कि यह वैश्विक समुदाय की अपनी वंचित आबादी के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

बेरी ने यहां ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा, ‘‘भारत विभिन्न क्षेत्रों में समाधान की कुंजी साबित हो रहा है, चाहे वह सार्वजनिक सेवा हो, डिजिटलीकरण हो, यहां तक कि बहुराष्ट्रीय निगमों और तथाकथित वैश्विक केंद्रों के लिए भी...।’’

उन्होंने कहा, “मैं वास्तव में एसडीजी को सरकारों द्वारा उनकी आबादी के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखता हूं। 21वीं सदी में, यह एक तरह से सभ्य जीवन के प्रति प्रतिबद्धता है।”

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बेरी ने कहा कि मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आगामी 25 वर्ष में एक जगह ध्यान केंद्रित करके कितना कुछ हासिल किया जा सकता है।

बेरी सतत विकास उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यूयॉर्क में थे, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वावधान में 8 जुलाई से 17 जुलाई तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया।  (भाषा)