कैबिनेट का फैसला
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 14 जुलाई। दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन होगा। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में परिवहन व्यय सहित दो रूपये प्रति किलो में गोबर खरीदने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।
 
सीएम हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में दो वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के संविलियन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इन शिक्षकों का 1 नवंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियिन होगा। इससे 16 हजार 278 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। 

बैठक में गोधन न्याय योजना का अनुमोदन किया गया। यह योजना हरेली पर्व से शुरू होगी। प्रदेश में अब तक 53 सौ गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गौठान बन चुके हैं जहां से इस योजना की शुरूआत की जाएगी। प्रदेश में स्थापित गौठान में और पशु पालकों से गोबर क्रय कर वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उत्पाद तैयार किया जाएगा। इससे पशु पालकों को आर्थिक लाभ भी होगा। कैबिनेट ने गोबर क्रय की दर 2 रुपये प्रति किलो परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया। 

बताया गया कि योजना उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का सहकारी समितियों के जरिए प्राथमिकता के आधार पर किसानों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 
विक्रय करने के साथ ही साथ जैविक खाद को शामिल करने का अनुमोदन किया गया।
 
अविवाहित दिवंगत सरकारी सेवकों 
के आश्रितों को भी अनुकंपा नियुक्ति
सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों में संशोधन किया है। यह फैसला लिया गया है कि यदि भाई-बहन अवयस्क हो तो, सरकार अविवाहित दिवंगत सरकारी सेवक के माता-पिता से अंतरिम आवेदन लेकर अवयस्क सदस्य के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।