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‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लोगों की तकलीफें जानकर उनकी मदद करने वाले सोनू सूद की कहानियां चारों तरफ फैली हुई हैं, और अभी उनके प्रशंसकों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की है कि सोनू सूद को भारत रत्न दिया जाए। एक बच्चे ने उनका एक स्कैच बनाकर अपनी फोटो के साथ पोस्ट किया है।
लोग अपनी तकलीफें लिखते जा रहे हैं और सोनू सूद उन दिक्कतों का इलाज करते जा रहे हैं।
एक कलाकार ने पेंसिल की नोक पर सोनू सूद की आकृति बनाई है और तस्वीरें पोस्ट की है।
एक लडक़ी ने लिखा है कि आपकी वजह से मेरी कॉलेज की फीस जमा हो गई, और वह वायदा करती है कि भविष्य में दूसरे छात्रों की मदद करेगी। इस पर सोनू सूद ने लिखा है- जब दूसरों की मदद करने लायक हालत में रहो और करो, तो वही मेरे लिए धन्यवाद होगा।
रामविलास राजवाड़ा नाम के आदमी ने एक बच्चे की तस्वीर पोस्ट की है, और लिखा है कि यह लडक़ा बहुत ही गरीब है, दो महीने पहले इसका पैर टूट गया तो गांव वालों ने कुछ पैसे इक_े करके इसकी पट्टी बंधवाई है। डॉक्टर बोले हैं ऑपरेशन के लिए। नहीं तो अपाहिज हो जाएगा।
सोनू सूद ने इस पर लिखा है- डॉक्टर से बात हो गई है, कल यह बच्चा अस्पताल में भर्ती हो जाएगा, और जल्द ही ठीक हो जाएगा।
एक आदमी ने एक बच्ची की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उसकी बीमारी की वजह से और आर्थिक दिक्कतों की वजह से वह 12वीं में पढ़ रही अपनी बच्ची की फीस जमा नहीं कर सका है। दो साल की फीस बकाया है, और स्कूल ने दो दिनों में जमा करने कहा है।
सोनू सूद ने दो दिन बाद उसके जवाब में लिखा- बिटिया को बता दो स्कूल अब फीस नहीं मांगेगा।
एक व्यक्ति ने एक गरीब परिवार के बारे में लिखा कि उनके पांच महीने के बेटे को एक बहुत असामान्य दिल की बीमारी है जो कि सर्जरी से ही ठीक हो सकती है। यह बच्चा खतरे में है। कुछ दिनों बाद सोनू सूद ने जवाब लिखा- 27 तारीख को इन्हें सफर करना है, 28 तारीख को सर्जरी तय हो गई है।
एस.के. याकूब ने एक वीडियो पोस्ट किया है कि वह किस तरह चार बरस से बिस्तर पर था, और अब सोनू सूद के करवाए ऑपरेशन से वह चल रहा है। उसने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वह चार बरस बाद न सिर्फ पैरों पर है बल्कि सीढ़ी भी चढ़ रहा है।
श्रीनगर, 13 अक्टूबर| जम्मू एवं कश्मीर के शोपियां जिले के एक धार्मिक स्कूल के तीन शिक्षकों पर पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल इस स्कूल के कुछ छात्र आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए पाए गए थे। सज्जाद भट इस धार्मिक स्कूल का पूर्व छात्र था, जिसने पिछले साल फरवरी में पुलवामा राजमार्ग पर सुसाइड बॉम्बर के तौर पर सेना के काफिले पर हमला किया था। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे।
आईजीपी (कश्मीर जोन) विजय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि स्कूल प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी संगठन से संबद्ध है।
उन्होंने सोमवार को कहा, "हमने इस स्कूल, जिसका नाम सिराज-उलुम इमाम साहिब है, उसके तीन शिक्षकों पर मामला दर्ज किया है। पीएसए के तहत बुक किए गए शिक्षकों में अब्दुल अहद भट, मुहम्मद यूसुफ वानी और रौउफ भट शामिल हैं।"
उन्होंने कहा, "स्कूल हमारी निगरानी में है और इस विद्यालय के लगभग आधा दर्जन शिक्षकों की गतिविधियां निगरानी में हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "हमारी वर्तमान कार्रवाई फिलहाल व्यक्तियों के खिलाफ है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।"
पुलिस का कहना है कि इस स्कूल के 13 छात्र आतंकवादी समूहों में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद पूरा स्कूल खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आ गया।
कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग, इन तीन जिलों के छात्र ज्यादातर इस स्कूल में नामांकित हैं।
सख्त पीएसए किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप के बिना किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 साल तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है।
यह अधिनियम मूल रूप से लकड़ी तस्करों के खिलाफ लाया गया था, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में उग्रवादी हिंसा के फैलने के बाद, आतंकवादियों और अलगाववादी राजनेताओं पर भी इस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)
मनोज पाठक
पटना, 13 अक्टूबर| बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे राजनीतिक दल अन्य दलों से खुद को बेहतर साबित करने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं। इसी क्रम में अब चुनाव में भोजुपरी गाने का प्रवेश हो गया है। पिछले दिनों भोजपुरी गाना 'बिहार में का बा' के जवाब में भाजपा ने मंगलवार को 'बिहार में ई बा' लांच किया, जो कुछ ही घंटों में ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा।
भाजपा के अधिकृत सोशल साइटों के जरिए जारी इस गाने में बिहार में 15 सालों में हुए विकास का गुणगान किया गया है। भोजपुरी में तैयार इस वीडियो में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के राज में बिहार के बदल रहे स्वरूप को दिखाने की कोशिश की गई है।
भाजपा आईटी सेल के प्रदेश संयोजक मनन कृष्ण ने आईएएनएस से कहा कि करीब ढाई मिनट के इस वीडियो में राजग सरकार द्वारा बिहार में बदलाव की कहानी है।
उन्होंने कहा, चुनाव में विपक्ष ने 'बिहार में का बा' पूछा था, जिसका जवाब दिया गया है। पार्टी के सभी सोशल एकाउंट से इसे एक साथ लांच किया गया है।
मनन कृष्ण आगे बताते हैं कि पार्टी के सभी व्हाट्सऐप ग्रुप और अधिकृत फेसबुक, ट्विटर पर इसे लांच किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी मतदान केंद्र, शक्ति केंद्र और मंडल स्तरीय इकाई के जरिए इस गाने को आम लोगों तक पहुंचाने की योजना है।
पार्टी इस वीडियों के जरिए अपनी सरकार में किए गए कार्यों को घर-घर तक पहुंचाना चाहती है। भाजपा की ओर से जारी इस वीडियो में शुरूआत 'बिहार में का बा' से होती है। इसके बाद एक आवाज आती है 'रुक बताव तानी का बा'। इसके बाद गीत-संगीत के साथ ही शुरू होता है कि बिहार में क्या-क्या काम हुआ है।
इस गाने में गायक 'एनडीए के राज में बदलल अपन ई बिहार हो' से गाने की शुरूआत करता है। इसके बाद बिहार में आईआईटी, स्कूल-कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी से लेकर आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुए कार्यों को बताता है। बिहार की सड़कों अस्पतालों, पुल-पुलिया के अलावे कानून का राज, अमन-चैन, शिक्षा में हुए काम के साथ ही बिहारियों की मेहनत से तैयार आलीशान भवनों का भी जिक्र वीडियो में किया गया है।
इस गाने के जरिए यह भी बताने की कोशिश की गई है कि बाहर जा चुके लोग भी अब व्यवसाय करने के लिए बिहार लौट रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों अभिनेता मनोज वाजपेयी ने 'बम्बई में का बा' का एक रैप सांग आधारित वीडियो बनाया था, जो लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके बाद बिहार की नेहा सिंह ने 'बिहार में का बा' गाने के जरिए बिहार के विकास को लेकर सरकार को कठघरे में खडा किया। नेहा के इस गाने को विपक्षी दलों ने जमकर भुनाने की कोशिश की।
विपक्षी दलों द्वारा पटना की सड़कों पर इस मामले में पोस्टर भी लगाकर सरकार से पूछा गया कि 'बिहार में का बा'।
बहरहाल, भाजपा ने 'बिहार में का बा' का जवाब 'बिहार में ई बा' से दे दिया है, लेकिन मतदाता किस गाने को पसंद कर अपनी मुहर लगाते हैं, इसका पता तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोनों गानों को लोग सुन और देख कर मनोरंजन कर रहे हैं। (आईएएनएस)
मिर्जापुर, 13 अक्टूबर | मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने टीआरपी घोटाले की जांच करते हुए, हंसा रिसर्च ग्रुप के एक पूर्व कर्मचारी विनय त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के मिजार्पुर से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी सोमवार शाम को हुई। त्रिपाठी मामले में गिरफ्तार होने वाले पांचवां व्यक्ति है।
उसे मिजार्पुर में स्थानीय अदालत में मंगलवार को पेश किया जाएगा, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसे मुंबई ले जाया जाएगा।
त्रिपाठी हंसा में काम करता था और दो साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह इस मामले में गिरफ्तार विशाल भंडारी के संपर्क में था और भंडारी को उन घरों में रहने वाले लोगों को पैसे बांटने के लिए देता था जहां बैरोमीटर लगाए गए थे।
सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे ने कहा, वह टीआरपी धोखाधड़ी का हिस्सा है और कुछ चैनलों के मालिकों या उनके कर्मचारियों के संपर्क में था।
इससे पहले, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिसमें हंसा के पूर्व कर्मचारी 20 वर्षीय विशाल भंडारी भी शामिल है।(आईएएनएस)
जोरहाट : असम में जोरहाट जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के तेओक टी एस्टेट में एक अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी की लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या) मामले में सोमवार को 25 लोगों को दोषी ठहराया.
जोरहाट के जिला और सत्र न्यायाधीश, रॉबिन फुकान ने फैसला सुनाते हुए विभिन्न धाराओं में 25 लोगों को दोषी ठहराया. सुनवाई के दौरान एक आरोपी की हिरासत में मौत हो गई थी. अदालत सूत्रों ने बताया कि सजा 19 अक्टूबर को सुनाई जायेगी.
यह घटना 31 अगस्त, 2019 को उस समय हुई थी जब वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी देबन दत्ता (73) पर भीड़ ने हमला कर दिया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गये और बाद में उनकी मौत हो गई.(एजेंसी)
नई दिल्ली: सीबीआई ने हाथरस में हुए कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की प्राथमिकी वेबसाइट पर डालने के कुछ ही घंटों बाद इसे हटा लिया. संभवत: उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का उल्लंघन होने का अहसास होने पर इसे हटाया गया, जिसमें बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अपराधों में दर्ज प्राथमिकी को पुलिस के सार्वजनिक करने पर रोक है.
हालांकि, सीबीआई ने मीडिया को जारी अपने बयान को वेबसाइट से नहीं हटाया है. सूत्रों ने कहा कि हाथरस मामले की प्राथमिकी में दर्ज पीड़िता के नाम को सफेद स्याही से छुपाया गया था लेकिन बेवजह के विवाद से बचने के लिए इसे सार्वजनिक मंच से हटाने का निर्णय लिया गया.
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने दिसंबर 2018 में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान किसी भी रूप में उजागर नहीं करने का निर्देश दिया था.
उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि पुलिस को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में दर्ज प्राथमिकी को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए. उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित युवती के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की जांच सीबीआई प्रदेश पुलिस से अपने हाथों में ले चुकी है.(एजेंसी)
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को इस बात से इनकार किया कि अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि चीन के सहयोग से अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाएगा और भाजपा पर आरोप लगाया कि एक टीवी साक्षात्कार के दौरान उनकी टिप्पणियों को पूरी तरह घुमा दिया। पार्टी ने कहा कि अब्दुल्ला ने रविवार को दिए साक्षात्कार में कभी भी चीन की विस्तारवादी मंशा या उसके उग्र रवैये को उचित नहीं ठहराया, जैसा कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दावा किया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के प्रवक्ता ने कहा, ''हमारे अध्यक्ष पिछले वर्ष पांच अगस्त को संसद द्वारा अनुच्छेद 370 और 35-ए के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने पर लोगों के गुस्से को उजागर कर रहे थे जो हाल के महीने में वह लगातार करते रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में कोई भी इन बदलावों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।''
उन्होंने दावा किया कि चीन को लेकर एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला की टिप्पणियों को पात्रा ने पूरी तरह तोड़-मरोड़ दिया, जिन्होंने एनसी अध्यक्ष पर चीन के उग्र रवैये और विस्तारवादी मंशा को उचित ठहराने का आरोप लगाया। प्रवक्ता ने कहा, ''संबित पात्रा को शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने की आदत है।''
उन्होंने कहा, ''अब्दुल्ला ने कभी भी नहीं कहा कि चीन के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 की वापसी कराएंगे जैसा कि पात्रा ने संवाददाता सम्मेलन में दावा किया, उस दौरान उन्होंने अब्दुल्ला के कुछ पुराने बयानों को भी गलत तरीके से पेश किया।'' इससे पहले पात्रा ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के मुद्दे पर अब्दुल्ला पर देशद्रोही एवं देश विरोधी टिप्पिणयां करने का आरोप लगाया और कहा कि वह ''चीन में हीरो बन गए हैं।''(एजेंसी)
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर के बडगाम से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने निलंबित उप पुलिस अधीक्षक दविंदर सिंह और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी नावेद बाबू के मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने में अहम भूमिका निभाई थी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। जांच से जुड़े एनआईए के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर नवीद बाबू के मामले में तफजुल हुसैन परिमू को गिरफ्तार किया है।"
अधिकारी ने कहा कि हुसैन ने शोपियां में मलदेरा के पूर्व सरपंच तारिक मीर को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने में अहम भूमिका निभाई, जिसने बाद में शोपियां में हिजबुल के आतंकवादियों को इनकी आपूर्ति की थी।
इस मामले में जम्मू-कश्मीर के कई स्थानों पर एनआईए द्वारा तलाशी ली जा रही थी और इसके लगभग 18 दिन बाद यह गिरफ्तारी हुई है।
मीर को एनआईए ने इस साल 29 अप्रैल को हिजबुल आतंकवादियों को हथियारों की तस्करी और आपूर्ति में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।
निलंबित पुलिस अधिकारी दविंदर सिंह जम्मू संभाग के हीरानगर में कठुआ जेल में बंद है। उसे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 जनवरी को दो हिजबुल आतंकवादियों नावेद बाबू और रफी अहमद राथर के साथ ही एक लॉ स्कूल के छात्र रहे इरफान शफी मीर को जम्मू ले जाते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
सिंह की गिरफ्तारी के बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मामले को एनआईए को सौंपे जाने से पहले प्रारंभिक जांच की गई थी। पुलिस ने कहा था कि दोनों आतंकवादियों और वकील ने पाकिस्तान की यात्रा करने की योजना बनाई थी।
एनआईए ने पहले दावा किया था कि इसकी जांच से पता चला है कि आरोपी हिजबुल और पाकिस्तान द्वारा हिंसक कार्रवाई करने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रची गई एक गहरी साजिश का हिस्सा थे।
एनआईए ने पिछले महीने एक बयान में कहा था, "इस मामले में की गई जांच में पता चला है कि हिजबुल का पाकिस्तान स्थित नेतृत्व जिसमें सैयद सलाहुद्दीन, अमीर खान, खुर्शीद आलम, नजर महमूद समेत कई और लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन के कैडर और कमांडरों को समर्थन दे रहे हैं।"
एनआईए ने यह भी दावा किया था कि नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अधिकारी मीर उर्फ एडवोकेट के साथ लगातार संपर्क में थे, जिसे राष्ट्र-विरोधी कार्यों के लिए धन मुहैया कराया गया था।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में तैनात रहे निलंबित डीएसपी को 19 जून को दिल्ली की एक अदालत ने एक आतंकी मामले में जमानत दे दी थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने में असमर्थता जताई थी। लेकिन एनआईए के मामले के चलते वह अब भी जेल में हैं।(आईएएनएस)
श्रीकाकुलम, 13 अक्टूबर | आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक 40 वर्षीय व्यक्ति को जाूद-टोना के शक में गांव के ही कुछ अज्ञात लोगों ने पहले उसकी पिटाई की और फिर उसे जिंदा जला दिया। गांववालों को शक था कि जिले के पुल्लागुडा गांव का नायकम्मा जादू-टोना करता था और इसी वजह से गांव के एक आदमी की मौत हो गई थी।
एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "ग्रामीण इस बाबत ओडिशा में एक साधु के पास गए और इस बात की पुष्टि की कि नायकम्मा के जादू-टोना से ही ग्रामीण की मौत हुई है।"
इसके बाद गांव लौटते ही ग्रामीणों ने नयाकम्मा की पिटाई की और उसे जिंदा जला दिया।
पुलिस ने हालांकि इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन आरापियों को पकड़ने के लिए लगातार तलाशी कर रही है।(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर | सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा में जारी विशेषाधिकार नोटिस के उल्लंघन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके पिता और नानी पालकीवाला को भी महाराष्ट्र विधानसभा ने ऐसा ही नोटिस भेजा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शीर्ष अदालत के समक्ष पेश हुए और पीठ को सूचित किया कि वह केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
पिछले महीने शीर्ष अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सरकार की कथित निष्क्रियता की आलोचना के लिए महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा उन्हें 16 सितंबर के शो कारण के लिए भेजे गए शोकेस नोटिस पर गोस्वामी की एक याचिका पर नोटिस जारी किया था।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, लेकिन केंद्र इस मामले में पक्षकार नहीं है।
महाराष्ट्र राज्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और उन्होंने अदालत को सूचित किया कि वर्तमान याचिका में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने यह जानना चाहा कि जब विशेषाधिकार समिति किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करती है कि क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?
बोबडे ने कहा कि जब सदन में एक सदस्य किसी अन्य सदस्य के खिलाफ बयान देता है, तो स्पीकर उस पर ध्यान देता है और उसे विशेषाधिकार समिति को भेज देता है। उन्होंने कहा, "मेरे दिवंगत पिता और श्री नानी पालकीवाला को महाराष्ट्र विधानसभा ने ऐसा नोटिस भेजा था।"
इस मामले में प्रधान न्यायाधीश बोबडे के साथ ही न्यायाधीश ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन की पीठ सुनवाई कर रही है।(आईएएनएस)
भोपाल, 13 अक्टूबर | मध्यप्रदेश में उपचुनाव करीब आते ही पार्टियों के बयानों में तल्खी बढ़ रही है। कांग्रेस के किसान नेता दिनेश गुर्जर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान को 'भूखे-नंगे परिवार का' बताए जाने के बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता गुर्जर के बयान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान गरीब परिवार और किसान का बेटे होने के कारण ही मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा, "गरीब किसान के बेटे हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को मकान देने, प्रतिभावान छात्रों की फीस भरने जैसे काम किए, जबकि उद्योगपति मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अपने शासन के दौरान जनहितैषी योजनाएं बंद करके गरीबों का हक छीन लिया था। यही कांग्रेस की मानसिकता है।"
उन्होंने आगे कहा, "हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब मां के बेटे हैं और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान गरीब किसान के बेटे हैं। ये गरीब परिवारों से हैं, इसलिए गरीब का दर्द जानते हैं, और गरीबों के मसीहा बनकर उनके कल्याण का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की तरह उनका खून नहीं चूसते।"
वहीं, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, "कांग्रेस तो बौरा गई है, बौखला गई है। हर दिन अपनी बौखलाहट हमारे ऊपर निकाल रही है। कांग्रेस का नया बयान आया है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि कमल नाथ तो देश के नंबर दो उद्योगपति हैं और शिवराज सिंह तो नंगे-भूखे हैं। तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक हो कमल नाथ, लेकिन हम नंगे-भूखों पर ऊंगली मत उठाओ। हम ऐसे ही ठीक हैं, हमें नंगे-भूखे ही रहने दो, ताकि हम गरीबों का दर्द महसूस कर सकें, उनकी जिंदगीभर सेवा करते रहें।"
राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिह ने कांग्रेस नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अपशब्द कांग्रेस की संस्कृति है और सत्ता जाने पर कांग्रेस बौखला गई है। जिस किसान को अन्नदाता कहते हैं, उसके परिवार को भूखा-नंगा कहकर कांग्रेस अपमानित कर रही है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यही हालत कांग्रेस की हो गई है। इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस पार्टी आज अप्रासांगिक हो गई है। रही-सही कसर आने वाले उपचुनाव में प्रदेश की जनता पूरी कर देगी।"(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर | आरएसएस से जुड़ी संस्था अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के रामचंद्र खराडी नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय कार्यकारी मंडल ने राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी रामचंद्र खराडी को संगठन के तीसरे अध्यक्ष के रूप में चुना है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री योगेश बापट ने यह जानकारी दी है। राजस्थान के उदयपुर जिला के भील जनजाति परिवार में 15 जनवरी 1955 को जन्मे रामचंद्र स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सरकारी सेवा में प्रवेश किए। इसके बाद वह तहसीलदार, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला अधिकारी आदि पदों में रहकर राजस्थान के विभिन्न जिलों में कार्य कर चुके हैं। भूमि संबंधी मामलों का निपटारा करने की दिशा में उन्होंने सरकारी पद पर रहकर काफी सराहनीय कार्य किया।
2014 में सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर धार्मिक और सामाजिक कार्य में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। जनजाति समाज के परंपरागत धर्म संस्कृति की रक्षा के साथ साथ गायत्री परिवार के कार्य से भी 1995 में उनका संपर्क आया। उनके नेतृत्व में 17 स्थानों पर गायत्री माता मंदिर निर्माण कार्य हुआ। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में यजमान की भी भूमिका उन्होंने निभाई थी। कई स्थानों पर सामूहिक विवाह कराने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनका कल्याण आश्रम से संपर्क 2003 में डुंगरपुर कल्याण आश्रम के भवन निर्माण के समय में हुआ। 2016 में राजस्थान इकाई के अध्यक्ष बने। 2019 में दोबारा इस दायित्व के लिए वे चुने गए। गत दो वर्षो से वे कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी कार्यरत थे।(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर | कोरोना के कारण दिल्ली के पटाखा व्यापारियों में मायूसी का आलम है। लॉकडाउन और महामारी के कारण पटाखों की फैक्ट्रियां भी बंद रहीं, जिस वजह से इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद कम जताई जा रही है। साथ ही, प्रदूषण व सामान्य पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के चलते पटाखा व्यापार पर भी बीते कुछ सालों से ठीक नहीं रहा। दिवाली के अलावा भी शादी जैसे अन्य मौके पर भी लोग पटाखे जलाकर खुशियां मनाते हैं, हालांकि इस बार पटाखों की मांग न के बराबर रही है।
दिवाली में अभी करीब महीनाभर है। लेकिन बाजारों में पटाखों की सप्लाई पिछली बार से काफी कम है। पिछले साल ग्रीन पटाखे बेचने वाले दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।
दरअसल, ग्रीन पटाखे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक व राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) व तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) के मानक के अनुरूप हैं।
ये पटाखे तमिलनाडु के प्रसिद्ध शिवकाशी से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान में बन रहे हैं।
जामा मस्जिद के पास करीब 250 साल पुराने पटाखा बाजार है। जहां करीब 9 से 10 पटाखों की दुकाने हैं और यहां कुछ 100 साल पुरानी दुकाने भी हैं। हालांकि यहां पूरे साल पटाखों की दुकानें खुलती हैं वहीं इन सभी दुकानों पर फुलझड़ी, अनार व आसमान में रोशनी करने वाले पटाखे उपलब्ध रहते हैं।
हालांकि इस बार ग्रीन पटाखों की नई किस्में बनने लगी हैं और बाजारों में आना शुरू भी हो गईं हैं। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों के मुकाबले 30 फीसद तक प्रदूषण कम करते हैं। वहीं ये सामान्य पटाखों की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं।
पटाखा व्यापारी अमित जैन ने आईएएनएस को बताया, "कोविड-19 की वजह से सारी फैक्टरियां बंद पड़ी हुई थीं, जिसकी वजह से बाजारों में जरूरत भर माल नहीं आ सका। वहीं इस साल डिमांड भी कम है, क्योंकि बीते 6 महीनों से लोग खाली बैठे हुए थे, जिसकी वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रही।"
उन्होंने कहा, "इस बार 20 फीसदी डिमांड है और सप्लाई उससे भी ज्यादा कम है। वहीं बीते 5 सालों में पटाखा व्यापार की स्थिति देखते हुए आधे पटाखा व्यापारी काम ही नहीं कर रहे हैं। वे कोई और काम कर रहे हैं।"
"अब ज्यादातर लोग सीजन के हिसाब से काम करते हैं, यानी होली के वक्त रंग बेचना, कभी पतंग बेचना, शादियों के वक्त शादियों का काम करना आदि। हालांकि लोगों के पास पटाखों के परमानेंट लाइसेंस है लेकिन ढंग से व्यापार नहीं करते। इस साल कोविड-19 की वजह तो नहीं, लेकिन आगामी साल में कुछ आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो उम्मीद कर सकते हैं अच्छे व्यापार की।"
जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग ने भी इस साल पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन मंगा लिए हैं। अभी तक कुल 260 व्यापारियों ने अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। हालांकि दिल्ली में कुल करीब 200 से 250 पटाखा व्यापारियों के पास परमानेंट लाइसेंस है।
दिल्ली फायर वर्क्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव जैन ने आईएएनएस को बताया, "हर साल ऐसा होता है कि दिवाली आने से कुछ दिन पहले ही पटाखों के पीछे सारी दुनिया पड़ जाती है। क्या पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ एक्सप्लोसिव एक्ट को खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि साल भर पटाखे का काम होता है। लेकिन दिवाली से 10 दिन पहले पटाखे बैन कर देते हैं, जबकि इस व्यापार में सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "आप बिल्कुल मना करदो की 2021 की दिवाली नहीं मनेगी, जिससे पूरे साल हम इस व्यापार को नहीं करेंगे, काम बंद कर कर देंगे। पूरा साल दिवाली को लेकर तैयारियां करते हैं और आखिर में पटाखों पर बैन लगा देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इसके बाद जो आदमी पूरे साल लीगल काम करता है वो आखिर में इल्लीगल काम करने वाला बन जाता है।"
उन्होंने कहा, "2016 से इसी तरह से स्थिति हो रही है कि आखिर में सब आ जाते हैं कि बंद करो पटाखे जलाना। हमारी मांग है कि पटाखों को लेकर फैसला पहले कर दिया करें, बाद में फैसला आने से लाखों लोगों को नुकसान होता है।"
"वर्ष 2018 में पटाखों से प्रदूषण का हवाला देते हुए सप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखा बिक्री और उसे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अचानक से सब अवैध व्यापारी बन गए। दिल्ली में 200 से 250 व्यापारियों के पास पटाखों के परमानेंट लाइसेंस है। पटाखा व्यापारी पूरे साल कुछ न कुछ अलग काम भी करते हैं। वैसे भी 25 फीसदी ही पटाखा व्यापार रह गया है। दिवाली खुशी का मौका होता है पटाखे जलाकर हर कोई खुशियां मनाता है, त्योहारों की गरिमा भी बनी रहनी चाहिए।"
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रीन पटाखों की उपलब्धता में कमी नहीं रहेगी। इस बार दिल्ली के बाजारों में कम से कम 50 तरह के पटाखे उपलब्ध रहेंगे। पटाखों की बिक्री को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।(आईएएनएस)
भुवनेश्वर, 12 अक्टूबर| ओडिशा विधानसभा के पूर्व स्पीकर सरात कुमार कर का सोमवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। कर को कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
वर्ष 1939 में कटक जिले में जन्में वयोवृद्ध नेता महांगा क्षेत्र से विधानसभा के लिए तीन बार चुने गए।
कर को 1977 में कटक से लोकसभा सीट से चुना गया था। वह 2000 से 2004 तक ओडिशा विधानसभा के स्पीकर रहे।
भगवान शिव के अनन्य भक्त कर ने कई किताबें भी लिखीं। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर| केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रोत्साहन उपायों के माध्यम से आर्थिक पुनरुद्धार को गति देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की।
एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र 'एलटीसी नकद वाउचर योजना' और 'विशेष त्यौहार अग्रिम योजना' शुरू करेगा।
तदनुसार, केंद्र को एलटीसी योजना से 28,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग (एडिशनल डिमांड) की उम्मीद है।
सीतारमण ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र भी इसी तरह की पेशकश के साथ आगे आते हैं, तो 28,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग उत्पन्न होगी।
वित्त मंत्री ने सभी राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारियों के लिए 10,000 रुपये के विशेष त्यौहार पैकेज की घोषणा की। इस योजना के तहत केवल एक बार ही लाभ मिलेगा।
इसके अलावा केंद्र पूंजीगत व्यय के लिए जोर दे रहा है।
वित्तमंत्री ने बताया कि राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए 50 साल के लिए 12,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
कुल राशि में से 1,600 करोड़ रुपये उत्तर-पूर्वी राज्यों और उत्तराखंड व हिमाचल को 900 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा।
अन्य राज्यों के लिए 7,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा 2,000 करोड़ उन राज्यों को आवंटित किए जाएंगे जो पहले घोषित किए गए चार सुधारों में से कम से कम तीन को पूरा करते हैं।
प्रदान किए गए ऋणों का उपयोग नई या चल रही पूंजी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। उधार ली गई राशि को 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा।
इसके साथ ही वित्तमंत्री ने ऐलान किया है कि सड़क, रक्षा, बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू रूप से उत्पादित पूंजीगत उपकरणों पर केंद्र के पूंजीगत व्यय के लिए 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाएगा।
हालांकि, केंद्र की प्रोत्साहन घोषणा के बाद सोमवार को दोपहर बाद के व्यापार सत्र के दौरान प्रमुख भारतीय इक्विटी सूचकांक में वृद्धि नहीं देखी गई। (आईएएनएस)
पणजी, 12 अक्टूबर | गोवा पुलिस ने आईपीएल-13 के मैचों पर सट्टा लगाते हुए छत्तीसगढ़ के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पणजी के पास एक अपार्टमेंट से सट्टेबाजी रैकेट चला रहे थे। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक (अपराध) शोभित सक्सेना के अनुसार, सट्टेबाजी गिरोह पहले ही 50 लाख रुपये का सट्टा लगाने की बात स्वीकार कर चुका है, जिसका कि अपराध शाखा के अधिकारियों ने रविवार को भंडाफोड़ किया था।
सक्सेना ने कहा, " वे फोन पर छत्तीसगढ़ में अपने ग्राहकों से सट्टेबाजी लगा रहे थे। उनके पास से कई मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। एक लैपटॉप भी जब्त किया गया, जिस पर जुए से संबंधित लेखों के साथ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सट्टा लगाया गया था।"
आरोपियों की पहचान- रणजोत सिंह चब्रा, सुनील मोटवानी, कपिल तोलानी और विनय गंगवानी के रूप में की गई और ये सभी छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं।
जब से आईपीएल सीजन शुरू हुआ, गोवा पुलिस की विभिन्न टीमों ने राज्य में छह से अधिक जुए के संचालन का भंडाफोड़ किया है।(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर| पश्चिम बंगाल में पिछले हफ्ते हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक भाजपा नेता के सिख सुरक्षा गार्ड की पगड़ी उतारे जाने और उसकी गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने कहा है कि वह अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगा। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने आईएएनएस को बताया कि वह 2 डीएसजीएमसी सदस्यों के साथ हावड़ा पुलिस स्टेशन जाकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे।
डीएसजीएमसी के 3 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल रविवार को सिख सुरक्षा गार्ड बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी के मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराने कोलकाता आया था। प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने की भी योजना बना रहा है, ताकि उनसे बलविंदर सिंह की पगड़ी उतारकर सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाए।
सिरसा ने कहा, "हम बलविंदर सिंह की पगड़ी उतारने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। हम राज्य सरकार के अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनसे आग्रह किया जाए कि वे पुलिस और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें।"
सिरसा के नेतृत्व वाले कोलकाता पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर बलविंदर सिंह की तत्काल रिहाई करने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी।
बता दें कि इस मामले की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। यह घटना 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा सचिवालय 'नबान्न' के लिए निकाले गए विरोध मार्च के दौरान की है।
इस मामले की भाजपा नेताओं समेत कई लोगों ने कड़ी निंदा की है। खबरों के मुताबिक, सिंह के पास से 9 एमएम की एक पिस्तौल बरामद की गई है, जिसका लाइसेंस अगले साल की जनवरी तक वैध है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर| सुप्रीम कोर्ट ने करीब सात महीने के अंतराल के बाद सोमवार को लगभग पुरे संख्या बल व क्षमता के साथ काम करना शुरू कर दिया। 30 सदस्यों वाले सुप्रीम कोर्ट के 28 न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए बैठे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने वाली आठ बेंच में तीन जज शामिल हैं, जबकि दो बेंच में दो जज हैं। जस्टिस विनीत सरन और मोहन एम. शांतनगौदर सुनवाई में नहीं बैठ रहे हैं।
23 मार्च से शीर्ष अदालत प्रतिबंधित तरीके से काम कर रही है, जहां यह महामारी के मद्देनजर मामलों की सुनवाई वर्चुअल तौर पर कर रही है।
मार्च में प्रकोप के बाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, प्रति बेंच औसतन 30 मामलों के लिए, अधिकतम पांच बेंच प्रतिदिन बैठती थीं।
ट्रांसफर याचिकाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दो एकल न्यायाधीश बेंच बैठ रही है। यह पूरे सप्ताह जारी रहने की संभावना है, और 10 प्रत्येक दिन मामलों की वर्चुअल सुनवाई के लिए बैठ सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से मौजूदगी वाली सुनवाई की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था, और लॉकडाउन अवधि में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल तत्काल मामलों को लेने के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन लॉकडाउन हटाए जाने के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही।
31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न वकीलों के निकायों के अनुरोध पर मामलों की प्रस्तावित प्रयोगात्मक फिजिकल हियरिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी।
हालांकि, ऐसी सुनवाई की बहाली के लिए एसओपी में कोई तारीख नहीं डाली गई थी।
महासचिव संजीव एस. कलगांवकर द्वारा जारी एसओपी में कहा गया, "प्रायोगिक आधार पर, और एक पायलट योजना के रूप में, मामलों की फिजिकल हिंयरिंग शुरुआत में तीन कोर्ट-रूम में शुरू हो सकती है और बाद में हालात के मुताबिक मामलों की संख्या या कोर्ट-रूम की संख्या, बढ़ाई या कम की जा सकती है।" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर| सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है। इन विधेयकों का पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार विरोध हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले इस जनहित याचिका पर यह कहकर सुनवाई करने से मना कर दिया था कि चूंकि कानून जारी कर दिए गए हैं, ऐसे में सुनवाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद पीठ ने छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के नेता राकेश वैष्णव द्वारा दायर की गई एक अन्य जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल से कहा, "विभिन्न उच्च न्यायालयों में इनका जवाब देने के बजाय आप इसी अदालत में इसका जवाब दाखिल करें।" एजी ने इस सुझाव पर सहमति जताई और अब मामले की आगे की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पहले याचिकाकर्ताओं के वकील एम.एल.शर्मा से कहा था, "कानून पारित हो गया है, इसलिए कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है।"
अधिवक्ता फौजिया शकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, "ये विधेयक देश में कृषि के कॉपरेरेटाइजेशन को प्रोत्साहित करने वाला है। जबकि खेती गरीब किसानों की जीवनरेखा है। यह अधिनियम मुख्य रूप से किसानों के हित से समझौता करने वाला है और उनके विवादों को सुलझाने की बजाय उन्हें प्रायोजकों की दया पर छोड़ने वाला है।" (आईएएनएस)
.jpg "हाथरस कांड की हाईकोर्ट में सुनवाई, पीड़ित परिवार पहुंचा लखनऊ")
लखनऊ, 12 अक्टूबर| उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित बुलगड़ी गांव में मृत युवती के साथ कथित दुष्कर्म, मारपीट और मृतक का रातों रात अंतिम संस्कार कराने के मुद्दे पर सुनवाई होगी। यह सुनवाई इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को होनी है। इस केस की सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार भी शामिल होगा, जो कड़ी सुरक्षा में लखनऊ पहुंच गया है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई दोपहर 2:15 बजे जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय की पीठ के समक्ष शुरू होगी। जिला जज को पीड़िता के परिवारवालों की हाईकोर्ट में पेशी सुनिश्चित करने को कहा गया था। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, एडीजी कानून-व्यवस्था के साथ-साथ हाथरस के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी अदालत में पेश होना है। अधिकारी मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि परिवार की सुरक्षा के लिए घर पर 66 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और आठ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।
पीड़ित परिवार सुबह हाथरस से निकला। पीड़ित के माता-पिता, दो भाई और एक भाभी लखनऊ पहुंचीं। सभी को हाईकोर्ट के पास स्थित उत्तराखंड भवन में ठहराया गया। एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ शैलेंद्र बाजपेयी ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी है। दो गाड़ियों में पीड़ित परिवार था, जबकि छह गाड़ियां उनके एस्कॉर्ट के लिए हैं। भाई ने कहा कि जो भी घटना हुई है, उसके बारे में कोर्ट को बताएंगे। जो घटना के वक्त मौजूद था, वह अपनी बात कोर्ट में रखेगा।
हाथरस की पीड़िता के केस की सुनवाई को लेकर हाई कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। हाईकोर्ट के बाहर गेट नंबर छह पर सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। यहां पर पीएसी के साथ ही सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। सर्विस लेन बंद कर दी गई है, सिर्फ कोर्ट में आने वाले लोगों को ही अनुमति दी जा रही है।
पीड़ित परिवार को लेकर एडीएम अंजली गंगवार लखनऊ आई हैं। उन्होंने बताया कि मैं उनके साथ जा रही हूं। सुरक्षा के उचित प्रबंध किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) भी हमारे साथ हैं। (आईएएनएस)
.jpg "बिहार : वाहन तलाशी अभियान में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा की राशि बरामद")
पटना, 12 अक्टूबर| बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान तलाशी अभियान में नकदी बरामद करने का सिलसिला जारी है। पुलिस द्वारा वाहन तलाशी अभियान के दौरान बरामद किए जा रहे इस नकदी के संदर्भ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसका उपयोग चुनाव में तो नहीं किया जाना था। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, अब तक छह करोड रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई है। बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि झारखंड सीमा पर तलाशी अभियान के दौरान एक यात्री बस से रविवार को आठ लाख 43 हजार रुपये बरामद किए गए। इस मामले में धनबाद के रहने वाले संजीत कुमार नाम के एक व्यक्ति को हिरासत मंे लिया गया है।
इधर, रविवार को ही छपरा जंक्शन पर बिहार संपर्क क्रांति स्पेशल ट्रेन के वातानुकूलित बोगी से 19 लाख 50 हजार रुपये बरामद किया गया है। इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों का कहना है कि वे लोग मधुबनी में इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय करते हैं।
पूर्णिया में भी रविवार को वाहन जांच तलाशी अभियान के दौरान एक स्कार्पियों से 6 लाख 78 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है कि चुनाव के दौरान तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और नकदी राशि बरामद की जा रही है।
इस विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श संहिता के बीच शनिवार को कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के बंका चौक पर दंडाधिकारी अनुरंजन मंडल एवं बरारी थाना के अवर निरीक्षक सोहेल खां द्वारा चलाए जा रहे वाहन तलाशी अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल की डिक्की से तीन लाख 80 हजार रूपया बरामद किया गया था।
पुलिस अधिकारी बताते हैं कि चुनावी आदर्श आचार संहिता के बीच किसी भी व्यक्ति द्वारा पचास हजार रुपये से अधिक लाने व ले जाने पर प्रतिबंध है।
इससे पहले छह अक्टूबर को दरभंगा जिले के विशनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से करीब एक करोड़ रुपये बरामद किए थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हनुमान नगर चेकपोस्ट के पास पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक स्कार्पियो से पुलिस ने करीब एक करोड 11 लाख रुपये बरामद किए हैं।
इससे पहले पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के बिस्कोमान भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन से 74 लाख रुपये बरामद किए गए थे। इस वाहन में राजद के झंडे लगे थे।
इधर, राज्य निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में 15 से अधिक स्थानों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक छह करोड़ से अधिक की राशि जब्त की गई है। इस दौरान 150 ग्राम ब्राउन शुगर तथा 393 किलोग्राम गांजा भी बरामद किए गए हैं। (आईएएनएस)
.jpg "महिला कांग्रेस नेता पिटाई मामला : दुष्कर्म के आरोपी उम्मीदवार ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी")
देवरिया (उत्तर प्रदेश), 12 अक्टूबर| देवरिया में कांग्रेस की एक महिला नेता तारा यादव द्वारा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को दुष्कर्मी बताए जाने के विवाद के बीच त्रिपाठी ने अब एक वीडियो पोस्ट कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। एक मिनट के वीडियो में, त्रिपाठी का दावा है कि उन पर लगाए गए आरोप 'राजनीति से प्रेरित और उनकी छवि खराब करने के लिए लगाए गए' हैं।
उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ सभी आरोप निराधार हैं और मैं महिला के साथ-साथ कुछ चैनलों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो आरोपों को प्रचारित कर रहे हैं, कि मैं जल्द ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करूंगा। मैं उन लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दायर करूंगा जो मुझे और मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।"
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस घटना के बारे में जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसमें एक महिला पार्टी की सदस्य द्वारा मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को कथित तौर पर दुष्कर्मी बताकर उन्हें आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट देने पर सवाल उठाने के बाद उसके साथ पार्टी कार्यकर्ताओंने मारपीट की थी। (आईएएनएस)
समिति को तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, पार्टी के दो कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। वे हैं दीन दयाल यादव और अजय कुमार सैंथवार।
श्रीनगर, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)| जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले के रामबाग में सोमवार को सुरक्षाबलों और आंतकवादियोंके बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।
आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सेना ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।
पुलिस ने कहा, "मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं, तलाशी जारी है।"
इससे पहले, इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा कि लश्कर का श्ीर्ष आतंकवादी सैफ-उल-लाह उन दो आतंकवादियों में से था, जो फंस गए थे।
उन्होंने कहा, "वह पाकिस्तानी आतंकवादी है, लश्कर से जुड़े इस आतकंवादी का नाम सैफ-उल-लाह है, जिसने 24 सितंबर को चाडूरा में एक हमले को अंजाम दिया था, जिसमें एक सहायक उप निरीक्षक शहीद हो गए थे और अगस्त में एक आतंकी हमले में भी शामिल था, जिसमें सीआरपीएफ के दो जवान शहीद हो गए थे और तीन अन्य घायल हो गए थे।"
लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश), 12 अक्टूबर| लखीमपुर खीरी जिले के पसगवां इलाके में गन्ने के खेत में एक लड़की मृत पाई गई है, जो अपने घर के बाहर से लापता हो गई थी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है।
यह लड़की शुक्रवार को लापता हुई थी और रविवार शाम को उसका शव पाया गया।
लड़की के गले में चोट के निशान से पता चलता है कि उसका किसी ने खून किया होगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.के. सिंह ने कहा कि शुक्रवार को लड़की के लापता होने के बाद उसके माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
लड़की के माता-पिता ने गांव में किसी भी दुश्मनी होने की बात से इनकार किया है।
पुलिस अधीक्षक (खीरी) विजय ढुल ने मामले को सुलझाने के लिए पसगवां पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच और निगरानी टीमों को तैनात किया है। घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है।
पुलिस ने कहा कि आगे की कार्रवाई की जाएगी।(आईएएनएस)
झांसी, 12 अक्टूबर| उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र द्वारा पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कैम्पस के अंदर एक 17 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना तब हुई जह कॉलेज में सिविल सेवा परीक्षा चल रही थी। लड़की के साथ हैवानियत करने वालों ने उसे लूटा, आपत्तिजनक वीडियो बनाए और उस लड़के की भी पिटाई की जिससे वह मिलने गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रविवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज के लगभग एक दर्जन छात्र उसे जबरन कैम्पस के अंदर ले गए जहां उनमें से एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
यह घटना कैम्पस के अंदर हुई जहां भारी पुलिस सुरक्षा के बीच प्रांतीय लोक सेवाओं (पीसीएस) की परीक्षा हो रही थीं।
झांसी के एसएसपी दिनेश कुमार पी. ने कहा कि मुख्य आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पीड़िता अपने एक दोस्त से मिलने गई थी, जब एक दर्जन से अधिक छात्र उसके पास पहुंच गए। एसएसपी ने कहा कि वे उन्हें जबरन हॉस्टल के अंदर ले गए जहां उन्होंने पीड़िता और उसके दोस्त की पिटाई की।
साथ ही आरोपी लड़कों ने लड़की से 2,000 रुपये भी छीन लिए। छात्रों में से एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया जबकि अन्य ने वीडियो बनाया।
एसएसपी ने कहा, "जब कैम्पस के पास से गुजर रहे कुछ पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के रोने की आवाज सुनी, तो वे उसे सिपरी बाजार पुलिस स्टेशन ले गए। इस घटना से बुरी तरह आहत लड़की ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और एक आरोपी भरत की पहचान की।"
पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल नवीन कुमार ने कहा, "आरोपी पॉलिटेक्निकके दूसरे वर्ष के छात्र हैं जिनकी वास्तविक पहचान होनी अभी बाकी है।"
उन्होंने कहा, "यह पता लगाया जाना चाहिए कि वे हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं या नहीं। पूरे कैम्पस के लिए केवल एक सुरक्षा गार्ड है जो घटना के समय कहां था, इसका पता नहीं है क्योंकि वह रविवार को कॉलेज में चल रही पीसीएस परीक्षा में व्यस्त था।"
एसएसपी ने कहा कि पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित सैनी और भरत और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 376-डी, 395, 386, 323, आईटी एक्ट की धारा 66 डी और पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। ।
मुख्य आरोपियों रोहित सैनी और भरत को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एसएसपी ने कहा, "अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। कॉलेज प्रशासन को आरोपियों की पहचान करने और उनका विवरण देने के लिए कहा गया है।" (आईएएनएस)
