राष्ट्रीय
मथुरा (उत्तर प्रदेश), 22 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक डॉक्टर ने कोरोना परीक्षणों का लक्ष्य पूरा करने के लिए 15 से ज्यादा बार अपना ही नूमना दे दिया। ऐसा करते हुए डॉक्टर की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। यह वीडियो रविवार को सामने आया, जिसमें बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राजकुमार सारस्वत के नमूने लेते देखा जा सकता है। फिर इन नमूनों को परीक्षण के लिए नकली नामों पर सीएमओ कार्यालय भेजा गया।
वीडियो में सारस्वत खुद स्वीकार भी करता है कि वह इसलिए अपने नमूने दे रहा है क्योंकि इकट्ठा किए गए नमूनों की संख्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य से कम है। हालांकि इस दौरान एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसे सलाह भी देता है कि वह अपने इतने सारे परीक्षण न कराए, क्योंकि ऐसा करने से वह मुसीबत में फंस सकता है।
इसी सामुदायिक केंद्र के एक अन्य डॉक्टर अमित ने इस मामले में सीएमओ से शिकायत की। अमित ने बताया कि उन्हें 27 जुलाई को कोविड-19 के नमूने लेने का काम सौंपा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएचसी प्रभारी योगेंद्र सिंह राणा ने उन सभी संविदा कर्मचारियों पर दबाव बनाया कि यदि मरीज नमूना देने केन्द्र पर नहीं आ रहे तो वे फर्जी नमूने लें। क्योंकि नमूनों का लक्ष्य पूरा न होने पर उनका कॉन्ट्रेक्ट खत्म कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं अमित ने यह भी कहा है कि होम आइसोलेट हुए कोरोना पॉजिटिव रोगियों के हस्ताक्षर भी नकली हैं।
अतिरिक्त सीएमओ राजीव गुप्ता ने कहा है, "इस मामले की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारी यदि दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"
नई दिल्ली, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के समर्थन में खुलकर आने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उच्च सदन में हंगामे के मुद्दे पर उप सभापति द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे एक पत्र को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "माननीय राष्ट्रपति जी को माननीय हरिवंश जी ने जो पत्र लिखा, उसे मैंने पढ़ा। पत्र के एक-एक शब्द ने लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को नया विश्वास दिया है। यह पत्र प्रेरक भी है और प्रशंसनीय भी। इसमें सच्चाई भी है और संवेदनाएं भी। मेरा आग्रह है, सभी देशवासी इसे जरूर पढ़ें।"
उक्त पत्र में, उप सभापति ने कुछ राज्यसभा सदस्यों के हिंसक व्यवहार का उल्लेख किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वह जेपी (जयप्रकाश नारायण) के गांव में पैदा हुए थे, जिनके सामाजिक सुधार आह्वान ने अतीत में भारत की राजनीति को बदल दिया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हंगामे ने उन्हें कैसे प्रभावित किया है।
उपसभापति ने दिनकर को उद्धृत करते हुए कहा कि वह उच्च सदन में कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा रविवार को किए गए हंगामे के खिलाफ एक दिन का उपवास रखेंगे।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, "हर किसी ने देखा कि दो दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे-सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई।"
हंगामा करने वाले आठ निलंबित सांसद सोमवार से संसद भवन परिसर में धरने पर बैठे थे। बाद में इन सांसदों ने धरना समाप्त कर दिया।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने घोषणा की है कि वह रविवार को सांसदों द्वारा किए गए बेलगाम व्यवहार के विरोध में एक दिन का अनशन करेंगे। यह बात उनके द्वारा धरने पर बैठे सांसदों को सुबह चाय परोसने के बाद सामने आई। इन सांसदों को कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान सदन में अनियंत्रित व्यवहार करने पर निलंबित कर दिया गया था।
उपसभापति ने सभापति को पत्र लिखकर कहा है कि लोकतंत्र के नाम पर सदन में हिंसक व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक दिन का अनशन करेंगे।
बता दें कि 8 निलंबित सांसद विरोध में पूरी रात संसद परिसर में धरने पर बैठे रहे। इन राज्यसभा सदस्यों को सोमवार को राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन की बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही निलंबित कर दिया था।
ये सदस्य - डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, राजीव सातव, रिपुन बोरा, सैयद नसीर हुसैन, संजय सिंह, के.के. रागेश, और ई.करीम हैं।
नई दिल्ली, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| राज्यसभा के आठ निलंबित सदस्यों ने विपक्षी नेताओं के एक अनुरोध के बाद मंगलवार को अपना दिन भर का धरना समाप्त कर दिया। उन्होंने विपक्षी नेताओं के अनुरोध पर ऐसा किया जिन्होंने इन सांसदों से मानसून सत्र के बहिष्कार में शामिल होने का भी आग्रह किया। आंदोलनकारी सांसदों ने कहा कि यह उनके निलंबन को रद्द करने के बारे में नहीं था, बल्कि किसानों के प्रति कठोर कृषि विधेयकों को वापस लेने के बारे में था।
कांग्रेस के निलंबित सांसदों में से एक सैयद नासिर हुसैन ने कहा, "हमने अपना विरोध खत्म कर दिया है, लेकिन सत्र के बहिष्कार में शामिल होंगे।" उनके पार्टी के सहयोगी राजीव सातव, जिन्हें भी निलंबित कर दिया गया था, ने कहा कि उनका विरोध संसद से सड़कों पर होगा।
विपक्ष ने संयुक्त रूप से सत्र का तब तक बहिष्कार करने का फैसला किया है जब तक कि नए कृषि बिलों पर उनकी तीन मांगें केंद्र सरकार द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी अजाद ने कहा, "जब तक हमारी तीन मांगें पूरी नहीं होतीं, विपक्ष सत्र का बहिष्कार जारी रखेगा। हम आठ सांसदों के निलंबन को रद्द करने, एक अन्य विधेयक लाने जिसके तहत कोई भी निजी कंपनी एमएसपी से नीचे कृषि उपज नहीं खरीद सके और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते हैं।"
आजाद ने कहा, "कोई भी इस सदन में हुई घटनाओं से खुश नहीं है। जनता चाहती है कि उनके नेताओं को सुना जाए। कोई भी उनके विचारों को महज कुछ मिनटों में सामने नहीं ला सकता है।"
समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि उन्होंने निलंबित सदस्यों की ओर से उनके आचरण के लिए माफी मांगी है और इसलिए निलंबन को जरूर रद्द किया जाना चाहिए।
हालांकि, आसन पर मौजूद माननीय की ओर से कोई जवाब नहीं मिला और पार्टी ने बहिष्कार करने का फैसला किया।
सदन में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सत्र के बहिष्कार के सात कारण बताए और आरोप लगाया कि सरकार विधेयकों को 'बुलडोजिंग' कर रही है।
राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने इस बीच विपक्ष से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की।
नई दिल्ली, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| संसद परिसर में मंगलवार सुबह धरने पर बैठे राज्यसभा के निलंबित 8 सदस्यों के लिए राज्यसभा के उप-सभापति हरिवंश नारायण सिंह चाय-नाश्ता लेकर पहुंचे। इन सांसदों ने पूरी रात संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बिताई। हालांकि इन सांसदों ने अपना धरना अब समाप्त कर दिया है। निलंबित कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने कहा कि उप-सभापति हरिवंश ने उन्हें बताया कि वह एक सहयोगी के रूप में उनसे मिलने आए थे। यानि कि सरकार की ओर से अब तक कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया है।
ये सांसद अपने निलंबन के विरोध में धरने पर बैठे हुए थे रात में ये सांसद कभी गाते रहे तो कभी नारेबाजी करते नजर आए।
इन राज्यसभा सदस्यों को सोमवार को राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन की बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही हंगामे के चलते निलंबित कर दिया था।
ये सदस्य - डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, राजीव सातव, रिपुन बोरा, सैयद नसीर हुसैन, संजय सिंह, के.के. रागेश, और ई.करीम हैं।
नई दिल्ली, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली हिंसा मामले में कथित साजिश के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा हाल ही में दायर एक आरोपपत्र (चार्जशीट) में खुलासा किया गया है कि पांच आरोपी, जिनके खिलाफ यूएपीए (गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) लगाया गया है, इन्हें साजिश को अंजाम देने के लिए 1.61 करोड़ रुपये दिए गए थे। 16 सितंबर को, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की क्षति की रोकथाम की विभिन्न धाराओं के तहत एक चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट की कॉपी सोमवार को आरोपियों के वकीलों को दी गई।
चार्जशीट में, पुलिस ने दावा किया कि बर्खास्त नगरपालिका पार्षद ताहिर हुसैन, पूर्व पार्षद इशरत जहां, छात्र मीरान हैदर, एक्टिविस्ट खालिद सैफी और शिफा-उर-रहमान सहित पांच व्यक्तियों ने नकद या बैंक लेनदेन के रूप में 1.61 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जिसमें 1.48 करोड़ रुपये का इस्तेमाल विरोध स्थलों के प्रबंधन और दंगों की साजिश को अंजाम देने के लिए किया गया था।
इस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे साजिश के पहलू की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के 200 दिनों से भी कम समय में चार्जशीट दायर की गई थी। नागरिकता कानून समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम 53 लोग मारे गए थो और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे।
वित्तीय लेनदेन का उल्लेख करने के अलावा, पुलिस ने यह बताया कि हिंसा को भड़काने की साजिश कैसे रची गई थी। उन्होंने कहा कि 16-17 फरवरी की मध्यरात्रि को एक गुप्त षड्यंत्रकारी बैठक आयोजित की गई थी और तब यह था कि "प्रमुख षड्यंत्रकारियों ने अपना मन बना लिया था कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व, शाहदरा, चांद बाग और जाफराबाद के क्षेत्रों के साथ दक्षिण जिलों में अंजाम दिया जाएगा।
चार्जशीट से पता चला कि इस बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख षड्यंत्रकारियों के बीच एक स्पष्ट समझ थी कि वर्तमान में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में साइड लेन में स्थित विरोध स्थलों को शिफ्ट करने की आवश्यकता है और चक्का जाम होना चाहिए और यातायात के सामान्य आवागमन को बाधित करने के लिए आबादी वाले क्षेत्रों और व्यस्त सड़कों पर ऐसा किया जाए।
आरोप पत्र में खुलासा किया गया है, "पुलिसकर्मियों और राहगीरों पर हमले के बाद यातायात को नुकसान पहुंचाया जाएगा, आगजनी और अन्य तरीकों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा।"
इसमें कहा गया है कि यह केवल एक संयोग नहीं है कि अपराध में इस्तेमाल हथियार ताहिर हुसैन की ओर से खरीदा गया था। राहुल सोलंकी की हत्या में प्रयुक्त कारतूसों को सुलेमान सिद्दीकी की ओर खरीदा गया था, जो इस गुप्त षड्यंत्रकारी बैठक में शामिल था।
चार्जश्ीट में ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर, गुलफिशा खातून, देवांगना कलिता, शफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल, अब्दुल खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, शादाब अहमद, तलसीम अहमद, सलीम मलिक, सलीम खान और अतहर खान को नामजद किया गया है।
आरोपपत्र में ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
हालांकि, आरोपपत्र में उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास, दानिश और फैजल खान का नाम नहीं है। उनके नाम पूरक आरोपपत्र में जोड़े जाएंगे।
ठाणे (महाराष्ट्र), 22 सितंबर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में हुई इमारत दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि रात में इमारत के मलबे से 7 और शव बरामद हुए हैं। भिवंडी-निजामपुर नगर निगम (बीएनएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों में 2 छोटे बच्चे, 7 नाबालिग, 7 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं।
वहीं पटेल कंपाउंड की इस 4 दशक पुरानी जिलानी इमारत के मलबे से अब तक 25 लोगों को बचाया जा चुका है। यह इमारत सोमवार सुबह करीब 3.45 बजे ढह गई थी।
चूंकि उस समय सारे लोग सो रहे थे, लिहाजा बड़ी संख्या में लोगों को मलबे से निकाला गया है। इसके लिए स्थानीय बचाव दल और एनडीआरएफ के साथ-साथ डॉग स्क्वायड ने 4 दर्जनों से अधिक लोगों को खोजा, जिसमें कम से कम 10 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।
मामले में बीएनएमसी ने सोमवार की देर रात दो अधिकारियों सुधम जाधव और दूधनाथ यादव को निलंबित कर दिया है, वहीं नारपोली पुलिस ने बिल्डर सैयद अहमद जिलानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
ठाणे के अभिभावक मंत्री और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को मुफ्त चिकित्सा देने की घोषणा की है।
साथ ही अल्पसंख्यक बहुल वाली इस टाउनशिप में 102 और इमारतों को 'खतरनाक' घोषित करके एहतियात के तौर पर खाली कराया गया है।
मुंबई महानगर क्षेत्र में एक महीने से भी कम समय में यह दूसरी बड़ी दुर्घटना है। इससे पहले 24 अगस्त को रायगढ़ के महाड शहर में बिल्डिंग ढहने से 16 लोगों की जान चली गई थी।
मुंबई, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की छानबीन कर रहे एनसीबी ने जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के सीईओ ध्रुव चिटगोपेकर को पूछताछ के लिए तलब किया है। इस मामले से जुड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, "हमने प्रकाश, जो क्वान में मैनेजर के तौर पर काम करती हैं और इसके सीईओ ध्रुव को तलब किया है।"
अधिकारी ने बताया कि इन्हें इसलिए तलब किया गया है क्योंकि व्हाट्सअप के कुछ चैट में खुलासा हुआ है कि ये भी कथित तौर पर ड्रग मामले से जुड़े हुए हैं।
प्रकाश और ध्रुव के अलावा एनसीबी ने सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया साहा को भी और अधिक पूछताछ के लिए अपने सामने उपस्थित होने को कहा है।
सोमवार को एनसीबी के अधिकारियों द्वारा इन दोनों से पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई।
एनसीबी इस मामले में अभी तक सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, निजी स्टाफ दीपेश सावंत सहित 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
एनडीए सरकार के मुखर आलोचक माने जाने वाले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए कहा है कि सरकारी बैंकों के कामकाज और नियुक्तियों में सुधार के लिए सरकार अभी तक सिर्फ प्रयास ही कर रही है। उन्होंने एक पेपर में बैंकों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 2015 में हुए "ज्ञान संगम की नाकामी" पर भी प्रकाश डाला है। इस पेपर को राजन ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के साथ लिखा है, जिन्होंने मोदी सरकार की आरबीआई में बढ़ती दखलंदाज़ी से चिढ़कर इस्तीफा दे दिया था।
वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग को खत्म करने और सरकारी हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत से कम करने सहित बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर कई सुझाव देते हुए, राजन ने पेपर में कहा है कि इनमें से कई मुद्दों पर पूर्व पर चर्चा तो हुई लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह वे मुद्दे हैं जो सरकारी बैंकों और उनको चलाने के तौर-तरीकों की बात करते हैं। राजन ने कहा, "आखिर बैंकों के सामने ऐसा कौन सा कारण है जिससे लगता हो कि इन सुझावों को अब लागू कर दिया जाएगा। " राजन और आचार्य ने पेपर में कहा, " सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुधारने के लिए एक लाभकारी चेतावनी यह होना चाहिए कि एनडीए सरकार इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठा पाई है।"
पेपर मे कहा गया है कि पी जे नायक कमेटी की 2014 की रिपोर्ट के बाद सरकार कई लोगों को ज्ञान संगम में लेकर आई थी। रिपोर्ट में बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाने की सिफारिश थी जो बैंकों में नियुक्तियों और बोर्ड के गठन को तय करे ताकि सभी बैंकों की अपनी अलग-अलग व्यवसायिक नीति हो। ज्ञान संगम में एक शिकायत आम थी कि सभी सरकारी बैंकों की सारी शाखाएं एक जैसी ही लगती हैं, वह किसी भी बैंक की हों और देश के किसी भी हिस्से में हों। बैंक बोर्ड ब्यूरो के विचार के प्रधानमंत्री ने भी समर्थन दिया था। ज्ञान संगम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने ही की थी। उस समय रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर होते थे।
राजन ने पेपर में कहा है, "पांच साल बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं बदला है। सरकार अभी भी बैंकों के सीईओ की नियुक्ति करती है, जबकि पहले सरकारी नौकरशाहों और नियामकों (कुछ शिक्षाविदों और सेवानिवृत्त बैंकरों की एक बाहरी राय) को सुनिश्चित करने के लिए एक नामांकन समिति की नियुक्ति के पहले अभ्यास के बजाय) और उसी समिति को बैंक बोर्ड ब्यूरो में रख दिया गया है।
उन्होंने कहा, "बैंकों के सीईओ चुनने और उन्हें बैंकों में नियुक्त करने का अंतिम निर्णय अभी भी सरकार के पास है। वित्तीय सेवा विभाग अभी भी बैंक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करता है और विलय जैसी महत्वपूर्ण रणनीति तय करता है।"
राजन और आचार्य ने सवाल उठाया है कि, "ज्ञान संगम की नाकामी बताती है कि किसी भी परिवर्तन को स्थिर राजनीतिक समर्थन जरूरी है जिसे नौकरशाही को मानना ही होगा, खासतौर से वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग, जिसे बदलने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है। फिर भी केवल नौकरशाही को दोष देना अनुचित है - सत्ता में मौजूद सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती, आखिर क्यों?
पेपर में तर्क दिया गया है कि, “सरकार बैंकों को कर्ज देने के निर्देश देकर जबरदस्त शक्ति हासिल कर लेती है। कई बार इसी शक्ति का इस्तेमाल वित्तीय समावेशन या बुनियादी ढाँचे के वित्त जैसे सार्वजनिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। कभी इसका उपयोग, उद्योगपतियों पर नियंत्रण करने या उन्हें संरक्षण देने के लिए किया जाता है।"
पेपर कहता है कि, “सरकार के पास संवेदनशील सूचनाओं का अथाह भंडार है। मसलन सरकार को पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर यह जानकारी सिर्फ एसबीआई के पास है।” पेपर के मुताबिक “सरकार अपनी पार्टी के मनपसंद सदस्यों को बैंक बोर्डों में नियुक्त करती है, और एक बार वे वहां पहुंच गए तो इनमें से कुछ अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपनी पसंद के लोगों को कर्ज दिलाने में करते हैं।“
पेपर में राजन और आचार्य ने कहा है कि, “सभी दलों के सांसद भी सरकारी बैंकों की मेहमाननवाजी से वंचित नहीं हैं। कई बार बैंकों को इनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम के लिए शानदार जगहों पर रहने-ठहरने आदि की व्यवस्था करनी होती है। वहीं वित्त मंत्रालय के अफसर भी अपनी शक्तियां कम नहीं करना चाहते क्योंकि एक युवा ज्वाइंट सेक्रेटरी तक किसी भी सरकार बैंक के चेयरमैन को आदेश दे सकता है।”
राजन और विरल आचार्य ने कहा है कि परविर्तन बहुत जरूरी है, और हो सकता है कि महामारी ऐसा करने के लिए सरकार को मजबूर कर दे।
पेपर में कहा गया है कि, “बैंकों की खर्च प्रणाली बड़े-बड़े कर्ज के नुकसान के रूप में सामने आती है, जो जल्द ही इतना बढ़ जाएगा कि सरकार को इसे चुकाना असंभव हो जाएगा। सरकारी घाटा और कर्ज का स्तर वहां पहुंच गया है जहां सरकार के पास बैंकों को फिर से वित्तपोषण करने की गुंजाइश नही नहीं रह जाएगी।”
राजन और विरल आचार्य कहते हैं कि, “बोझ में दबे और कम पूंजी वाला बैंकिंग सिस्टम कभी भी कर्ज देने की स्थिति में नहीं हो पाएगा, जिसका गहरा बोझ आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा। बीते 6 साल में ऐसा ही हो रहा है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर सुधार नहीं होते हैं तो बैंकों का नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा।”(navjivan)
नयी दिल्ली, 21 सितम्बर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के साथ 1400 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में सोमवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के आठ ठिकानों पर छापे मारे।
जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने 1400 करोड़ रुपये की वित्तीय हेराफेरी के आरोप में दिल्ली की एक कंपनी एवं उसके निदेशकों एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित क्वालिटी लिमिटेड नामक एक कंपनी, संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
आरोपों के अनुसार, बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को करीब 1400 करोड़ 62 लाख रुपये का चूना लगाया गया है। इस कंसोर्टियम में केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक और सिंडिकेट बैंक शामिल हैं।
इस सिलसिले में सीबीआई ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बुलंदशहर, हरियाणा के पलवल तथा राजस्थान के अजमेर के कुल आठ ठिकानों पर छापे मारे।
कोरोना महामारी के कारण 188 दिनों तक बंद रहने के बाद प्रेम का प्रतीक, 17वीं सदी का स्मारक ताजमहल सोमवार को आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया गया। हालांकि, इस बीच आगरा में कोविड-19 के 144 नए मामले सामने आए हैं, जिसने जिला प्रशासन के लिए परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि, इसके बावजूद ताजमहल को खोलने का फैसला किया गया है।
हालांकि, कोरोना के खतरे को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों ने सीआईएसएफ सुरक्षाकर्मियों के साथ स्मारक के परिसर की सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और स्वच्छता से संबंधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का पुख्ता इंतजाम किया है। आगरा के जिलाधिकारी पी. एन. सिंह ने कहा कि सभी सावधानियां बरती गई हैं और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ऑनलाइन टिकट बिक्री ने आगंतुकों की उचित स्क्रीनिंग सुनिश्चित की है।
ऐतिहासिक स्मारक के खुलने से स्थानीय पर्यटन उद्योग के लोग उत्साहित हैं और आने वाले महीनों में इस क्षेत्र के पुनरुद्धार की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक एडवांस में होटल बुकिंग को लेकर प्रतिक्रिया इतनी उत्साहजनक नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा और अगर सारी चीजें बिना किसी परेशानी के चलती रहेंगी, तो आगरा में दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है। होटल व्यवसायियों को उम्मीद है कि आगरा को प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली कुछ नई उड़ानें पर्यटकों को यहां आने के लिए प्रेरित करेंगी।
इस बीच पिछले 24 घंटों में आगरा में कोरोना वायरस के 144 नए मामलों का पता चला, जिसके साथ संक्रमण की कुल संख्या 4,850 पहुंच गई। अब तक 3,852 लोग इससे उबर चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 118 है, जबकि सक्रिय रोगियों की संख्या 880 है। अधिकारियों ने कोविड रोगियों को एडमिट करने के लिए निजी क्षेत्र में नौ एनएबीएच (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) अप्रूव्ड अस्पतालों को अनुमति दी है, क्योंकि विशेषज्ञों को डर है कि आने वाले दिनों में 1000 बेड की आवश्यकता हो सकती है।
वहीं भारतीय रेलवे के विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोविड कोच बिना उपयोग के यार्ड में पड़े हुए हैं। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि 26 आइसोलेशन कोच तैयार हैं और अगर प्रशासन चाहे तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीच पिछले कुछ दिनों में मांग बढ़ने के बाद जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति काफी हद तक बहाल कर दी गई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि मरीजों को सलाह दी गई है कि वे एक ऐप के माध्यम से अपना टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाइन एकत्र करें।
वहीं, आगरा में विशेषज्ञों ने कहा कि, कुछ दिनों में आईसीएमआर द्वारा देशभर में किए गए सीरो सर्वे के निष्कर्षों के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एस एन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कहा, "सामाजिक संपर्क के अधिक अवसर और सख्ती में दिए गए ढील के साथ लोगों को दिशानिर्देशों का पालन करने में बहुत सावधानी बरतनी थी।" इस बीच एक अधिकारी ने संकेत दिया कि शहर में मंदिर और स्कूल 1 अक्टूबर से पहले नहीं खुलेंगे।(navjivan)
मध्य प्रदेश में भयावह रूप ले चुके कोरोना संकट में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल इंदौर के एक कोविड स्पेशल अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना से उजागर हो गया है। यहां के एक कोविड स्पेशल अस्पताल में एक 87 वर्षीय कोरोना मरीज के शव को चूहों द्वारा कुतरने का गंभीर मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, परिजनों द्वारा एक लाख रुपए का बिल भरवाने के बाद ही शव सौंपने का आरोप भी अस्पताल पर लगाया गया है। उसके बाद जब शव मिला तो उसकी हालत देख परिजनों के होश उड़ गए।
इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। मामला बढ़ने पर इंदौर जिला प्रशासन ने मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं इंदौर के कोरोना के नोडल अफसर ने मामले पर कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी।
मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के इतवारिया बाजार इलाके के रहने वाले 87 वर्षीय नवीन चंद जैन को बीते 17 सितंबर को सांस लेने में तकलीफ के बाद शहर के कोविड स्पेशलिस्ट यूनीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परिजनों के अनुसार रविवार रात करीब 3 बजे परिजनों को उनकी मौत की सूचना दी गई।
परिजनों का दावा है कि अस्पताल ने शुरू में कहा कि शव का अंतिम संस्कार नगर निगम की तरफ से किया जाएगा। इसके बाद दिन में परिजनों ने जैसे ही शव को देखा, उनके होश उड़ गए। शव के चेहरे और पैरों पर गंभीर घाव थे। दरअसल शव को चूहों द्वारा कई जगह से कुतर दिया गया था। जब परिजनों ने अस्पताल से इसकी शिकायत की तो उन्होंने गलती मानकर अपना पल्ला छुड़ा लिया। इसके बाद भी परिजनों से अस्पताल ने एक लाख रुपए जमा कराए गए, तब जाकर उन्हें शव सौंपा।(navjivan)
श्रीनगर, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| कश्मीर के बडगाम जिले के चरार-ए-शरीफ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षाबलों द्वारा इलाके की घेराबंदी करने और तलाशी अभियान शुरू करने के बाद सोमवार को मुठभेड़ शुरू हो गई।
जैसे ही सुरक्षाबल आतंकवादियों के ठिकाने के करीब पहुंचे, आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।
पुलिस ने कहा, "एक अज्ञात आतंकवादी बडगाम मुठभेड़ में मारा गया। ऑपरेशन जारी है।"
नई दिल्ली : राज्यसभा से निलंबित आठों सांसद रातभर गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे रहे। उन्हें सभापति वेंकैया नायडू ने रविवार को सदन में हंगामा करने और उपसभापति से बदसलूकी के लिए सस्पेंड किया था। सोमवार दोपहर से धरना दे रहे सांसदों से मिलने मंगलवार सुबह खुद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश पहुंच गए। वह अपने साथ एक झोला लाए थे जिसमें सांसदों के लिए चाय थी। हरिवंश ने अपने हाथों से चाय निकाली। हालांकि विपक्षी सांसदों ने चाय पीने से इनकार कर दिया।उन्होंने उन सांसदों से बेहद गर्मजोशी से बात की, जिनमें से कुछ का व्यवहार रविवार को उनके प्रति ठीक नहीं था।
सांसदों के तल्ख तेवर बरकरार
धरने पर बैठे सांसदों ने उपसभापति हरिवंश की चाय पीने से इनकार कर दिया। धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा, "जब देश के हजारों किसान भूखे-प्यासे सड़कों पर इस काले कानून के खिलाफ हैं तो हम यहां किसी से व्यक्तिगत रिश्ता कैसे निभा सकते हैं। जब वे (हरिवंश) हमारे घर पर आएंगे तो हम व्यक्तिगत रिश्ते निभाएंगे लेकिन यहां हम किसानों के लिए बैठे हैं। इसलिए ये व्यक्तिगत रिश्ते निभाने का वक्त नहीं है। हम चाहते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए।" कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने कहा, "सरकार से कोई हमारे बारे में पूछने नहीं आया। विपक्ष के कई नेता आए और हमारा साथ दिया। हम यह धरना जारी रखेंगे।"
उपसभापति को धमकी दी गई: वेंकैया नायडू
सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि यह (रविवार) राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था। उपसभापति हरिवंश को धमकी दी गई। उन्होंने कहा, "इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि सदन में कल जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वीकार्य और निंदनीय है।" नायडू ने कहा, "कुछ संसद सदस्य वेल तक जा पहुंचे और पेपर फेंका, माइक तोड़ दिया, रूलबुक को फेंक दिया। यहां तक कि उपसभापति को भी धमकी दी गई। क्या यही संसद का स्टैंडर्ड है?" उन्होंने आगे कहा, "उपसभापति को शारीरिक रूप से धमकी दी गई और कहा गया कि अगर समय से मार्शल न आते तो उनके साथ बहुत बुरा होता। इन सब चीजों को जानकर मैं चिंतित हूं।"
बार-बार स्थगित हुई सदन की कार्यवाही
सोमवार सुबह को कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने आठ सांसदों को निलंबित कर दिया। ये सासंद तृणमूल, कांग्रेस, माकपा और आम आदमी पार्टी के हैं। इन पर रविवार को संसद में हंगामा करने और राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप है। राज्यसभा में ध्वनि मत से प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद सदस्यों ने नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामा करने की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को ठीक से नहीं चली। बार-बार स्थगन के बाद आखिरकार सभापति ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।
रूलबुक फाड़ी, टेबल पर चढ़ गए थे सांसद
रविवार को राज्यसभा में कृषि विधेयकों को लेकर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया। जहां तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने नियम पुस्तिका फाड़ डाली, वहीं कांग्रस के राजीव सातव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सदन में विरोध करने के लिए टेबल पर ही चढ़ गए थे। सदन ने तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा, नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और के.के. रागेश और माकपा के ई. करीम को निलंबित कर दिया।(navbharattimes)
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| कृषि अध्यादेश विधेयकों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) किसानों के साथ दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही पार्टी ने पंजाब में 25 सितंबर को किसानों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने और इसमें शामिल होने का ऐलान किया है। आप के पंजाब प्रभारी व दिल्ली के विधायक जनरैल सिंह ने कहा कि किसानों द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। जितने भी विरोध देशभर में हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी किसानों के उन विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करती है। खास तौर पर पंजाब में 25 सितंबर को होने वाले विरोध में आप के सभी नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। किसान किसी भी सूरत में इस बिल को लागू नहीं होने देना चाहते।
इससे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विधेयक का विरोध किया। उन्होंने सभी गैर-भाजपा दलों से राज्यसभा के अंदर इस बिल के विरोध में मतदान करने की अपील की थी। हालांकि रविवार को राज्यसभा में यह बिल ध्वनि मत से पारित हो गया।
केजरीवाल ने रविवार को कहा, "केंद्र के तीनों विधेयक किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों शोषण के लिए छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह बिल खेती को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने के लिए लाया गया है, जिससे गेहूं और धान का एमएसपी खत्म हो जाएगा।"
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| भारत में साइबर हमले की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। वर्ष 2020 के आठ महीने के भीतर करीब सात लाख बार साइबर अटैक की घटनाएं हुई हैं। लोकसभा में सोमवार को पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दीै। बतया गया कि 2015 में जहां 49455 बार साइबर अटैक के मामले हुए थे, वहीं अगस्त 2020 तक कई गुना ज्यादा 696938 यानी करीब सात लाख घटनाएं हुईं।
दरअसल, बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडेय ने सोमवार को लोकसभा में एक अतारांकित सवाल करते हुए पूछा था कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने भारतीय नागरिकों और भारत में कंपनियों को साइबर अटैक का सामना करना पड़ा है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत की पहचान सर्वाधिक साइबर हमलों में से शीर्ष पांच देशों में की गई है। भारत में साइबर हमले में वृद्धि के क्या कारण हैं?
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्यौगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए पिछले पांच वर्ष में साइबर अटैक से जुड़े मामलों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट इन) की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में 49455, 2016 में 50362, 2017 में 53117, 2018 में 208456, 2019 में 394499 और अगस्त 2020 तक 696938 साइबर सुरक्षा से जुड़ीं घटनाएं हुईं। उन्होंने मार्च, 2020 में एक वेंडर के मीडिया आर्टिकल के दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत उन पांच शीर्ष देशों में से एक है, जहां सर्वाधिक मात्रा में साइबर हमले होते हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसी वेंडर रिपोर्ट वैध नहीं है।
मंत्री ने बताया कि इंटरनेट और मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से देश में और वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा की घटनाओं की संख्या मे वृद्धि हुई है। सरकार ने साइबर सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने और साइबर हमलों को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। मसलन, कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी होते हैं।
सरकार ने साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का सामना करने के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए साइबर आपदा प्रबंधन योजना बनाई है और साइबर स्वच्छता केंद्र शुरू किया है।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| कोरोनाकाल में विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद करने में जहां 22.5 करोड़ रुपये खर्च हुए, वहीं वायरस के कारण 373 नागरिकों की मौत भी हुई। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दी।
विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने बताया कि 10 सितंबर, 2020 के आंकड़ों के मुताबिक, विदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित भारतीयों की संख्या 11,616 है। इनमें से कोरोना के कारण 373 भारतीयों की जान गई।
विदेश राज्यमंत्री ने बताया कि कोरोनाकाल में विदेशों में रहने वाले भारतीयों की दूतावासों ने भारतीय सामुदायिक संगठनों के माध्यम से मदद की। भोजन, आवास से लेकर आपातकालीन इलाज व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई। विदेशों में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष से 22.5 करोड़ रुपये खर्च हुए।
उन्होंने कुल 73 देशों में कोरोना संक्रमित भारतीयों का आंकड़ा बताते हुए कहा कि सऊदी अरब में सर्वाधिक 284 और बहरीन में 30 भारतीयों की मौत हुई। सिंगापुर में 10 सितंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, 4618 भारतीय संक्रमित हैं।
मंत्री मुरलीधरन ने यह जवाब, केरल के आटिंगल लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के सवाल पर दिया। सांसद अदूर ने पूछा था कि क्या सरकार के पास विदेशों में कोविड-19 से संक्रमित भारतीयों का आंकड़ा है? भारतीय मिशनों की ओर से किस प्रकार से सहायता पहुंचाई गई? जिस पर विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कुल 73 देशों में कोरोना संक्रमित भारतीयों का आंकड़ा उपलब्ध कराया।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| भारतीय रेलवे ने सोमवार को कहा कि उसने घरेलू निर्माताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेमी-हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाने के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह कदम 44 वंदे भारत ट्रेन सेटों के निर्माण के टेंडर को रद्द करने के लगभग एक महीने बाद सामने आया है। सरकार घरेलू निर्माताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया परियोजना को बढ़ावा देना चाहती है।
रेलवे मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने सेमी हाई स्पीड 44 वंदे भारत ट्रेनों के संशोधित टेंडर मंगवाए हैं, जिसके लिए 29 सितंबर को निविदा पूर्व बैठक (प्री बिड मीटिंग) होगी। मंत्रालय ने कहा कि टेंडर 17 नवंबर, 2020 को खुलेगा।
रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन सेट आईसीएफ/चेन्नई, आरसीएफ/कपूरथला और एमसीएफ/रायबरेली में निर्मित किए जाएंगे। यह स्थानीय (स्वदेशी) निविदा और दो चरणों में होगी।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि निविदा को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के संशोधित डीपीआईआईटी मानदंडों के तहत पहला बड़ा टेंडर है। इसमें स्थानीय सामग्री का अनुपात न्यूनतम 75 फीसदी होगा।
इससे पहले रेलवे ने 22 अगस्त को 44 सेमी हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की निविदा रद्द कर दी थी, जो पिछले साल आमंत्रित की गई थी।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर गुरुवार को ऑनलाइन फिट इंडिया डायलोग में देशभर के फिटनेस के जुनूनी लोगों से चर्चा करेंगे। इस ऑनलाइन बातचीत में प्रतिभागी अपनी फिटनेस के सफर के बारे में बताएंगे और प्राधनमंत्री से फिटनेस और अच्छे स्वास्थ को लेकर उनके विचार जानेंगे।
पीआईबी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, इस ऑनलाइन बातचीत में जो लोग हिस्सा लेंगे, उनमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से लेकर मिलिंद सोमन, रुजुता दिवाकर शामिल होंगे।
बयान में कहा गया है, "कोविड-19 महामारी के दौरान, फिटनेस जीवन का और ज्यादा अहम हिस्सा बन गई है। इस बातचीत में पोषण, स्वास्थ और फिटनेस के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी।"
नवनीत मिश्र
नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)| आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने किसान बिलों के हो रहे भारी विरोध के बीच अहम प्रतिक्रिया दी है। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि नए कानूनों को लेकर सरकार की मंशा भले ही नेक हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जिससे विपक्ष को भ्रम फैलाने का मौका मिल रहा है। सरकार को बिलों को लेकर उठती आवाजों और किसानों की प्रतिक्रियाओं का समाधान करना होगा।
स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने आईएएनएस से कहा, बेहतर होता कि सरकार इन्हीं तीन बिलों में एमएसपी की गारंटी का जिक्र करती। अगर तीन बिलों में यह व्यवस्था नहीं हो सकी तो फिर सरकार को चौथा बिल लाकर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) की गारंटी देना चाहिए। सरकार को कानून बनाकर एमएसपी से कम रेट पर खरीद को गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक किसान को उचित मूल्य सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक हर व्यवस्था बेमानी है।
स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि किसानों की बार्गेनिंग पॉवर यानी मोल-भाव करने की क्षमता बहुत कम होती है। उनकी इसी मजबूरी का फायदा बाजार उठाता है। माना कि सरकार के दावे के मुताबिक नए कानूनों से न एमएसपी खत्म होगी और न ही मंडियों की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन सवाल उठता है कि नए कानूनों से जिन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रास्ता खुलेगा, इसकी क्या गारंटी है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत ही खरीद करेंगे।
अश्विनी महाजन ने कहा कि सरकार तो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन ऐसा कानून होना चाहिए कि प्राइवेट खरीदारों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद करने की बाध्यता हो। अगर कोई एमएसपी से कम रेट पर खरीदे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एमएसपी से कम रेट पर खरीद को गैर कानूनी घोषित किया जाए।
आरएसएस की संस्था स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार को सुझाव देते हुए इस बिल के सभी पहलुओं पर बहस की मांग की है। सरकार से सभी हितधारकों की चिंताओं का उचित समाधान करने की दिशा में काम करने की भी अपील की है।
नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| लोकसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों का आधार नंबर जरूरी होने और लोक सेवक के विदेशों से धनराशि हासिल करने पर पाबंदी का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) या एसोसिएशन को अपना एफसीआरए प्रमाणपत्र वापस करने की मंजूरी दे सकेगी। मसौदा विधेयक में कहा गया है कि एफसीआरए के तहत आने वाले संगठनों को कुल विदेशी फंड का 20 फीसदी से ज्यादा प्रशासनिक खर्च में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले इसका दायर 50 फीसदी तक होता था।
विधेयक को रविवार को सदन में पेश किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से विधेयक पारित करने के लिए बोलते हुए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अनुपालन तंत्र को मजबूत करके, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाकर पहले के अधिनियम के प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आश्वासन देते हुए कहा कि यह विधेयक किसी एनजीओ के खिलाफ नहीं है। यह संशोधन किसी धर्म पर हमला नहीं करता है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन विधेयक आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है।
उन्होंने कहा, यह विधेयक किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए है, जो देश के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं।
राय ने कहा कि कानून किसी भी संगठन के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि यदि वे कानून का पालन करते हैं और अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होते तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा, हम केवल नियम के तहत किसी भी संगठन के खिलाफ तभी कार्रवाई करते हैं, जब वे कानून का पालन नहीं करते हैं।
मंत्री ने कहा कि विदेशी अभिदाय विनियमन कानून (एफसीआरए) एक राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा कानून है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श पर हावी नहीं हो।
मंत्री ने कहा कि विदेशी योगदान का वार्षिक प्रवाह वर्ष 2010 और 2019 के बीच लगभग दोगुना हो गया है, लेकिन विदेशी योगदान के कई प्राप्तकतार्ओं की ओर से उस उद्देश्य के लिए इनका उपयोग नहीं किया है, जिसके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया था या उक्त अधिनियम के तहत उन्हें पूर्व अनुमति दी गई थी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को 2011 से 2019 के बीच गैर-सरकारी संगठनों सहित 19,000 से अधिक प्राप्तकर्ता संगठनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द करना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि ऐसे दर्जनों गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ भी आपराधिक जांच शुरू की गई है, जो विदेशी योगदान का गलत इस्तेमाल कर रहे थे।
विधेयक का विरोध करते हुए, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे वापस लेने की मांग की।
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य पीएम-केयर्स फंड को बचाना है। इसके साथ ही उन्होंने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया।
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मांग की कि विधेयक को विचार के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाए। बहस की शुरूआत करते हुए कांग्रेस नेता एंटो एंटनी ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 6,600 एनजीओ को रद्द कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों को लक्षित कर रही है।
भाजपा के सत्यपाल मलिक ने सदन को बताया कि 19,000 संगठन विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त विदेशी धन का उपयोग नहीं कर रहे थे।
नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार शाम को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की और उनसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विवादास्पद कृषि विधेयकों को स्वीकार नहीं करने का आग्रह किया। बैठक से बाहर आने के बाद शिअद नेता सुखबीर बादल ने मीडिया से कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से गुजारिश की कि 'किसानों के खिलाफ' जो विधेयक जबरदस्ती राज्यसभा में पास किए गए हैं, वह उन पर हस्ताक्षर नहीं करें। उन्होंने कहा, हमने उनसे उन विधेयकों को संसद में वापस भेजने का अनुरोध किया है।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले बादल के अलावा, अकाली सांसद नरेश गुजराल और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी बैठक में मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने कोविंद को एक ज्ञापन भी सौंपा।
शिअद सत्तारूढ़ भाजपा की लंबे समय से सहयोगी रही है। शिअद की लोकसभा सांसद और सुखबीर की पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने 17 सितंबर को तीन विधेयकों के विरोध का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
गौरतलब है कि सरकार जहां उक्?त दोनों विधेयकों को कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार बता रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन्?हें किसान विरोधी बता रहा है।
मुंबई, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 सार्वजनिक और निजी अस्पताल के वार्ड/आईसीयू में मरीजों के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की राशनिंग करने का फैसला किया है, जिसका चिकित्सा बिरादरी ने विरोध किया है।
राज्य में डॉक्टरों ने इस कदम को 'दुनिया में अभूतपूर्व', 'भयानक' करार देते हुए निंदा किया है, यह कुछ ऐसा है जो कोरोना मरीजों की मृत्यु दर को बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि "यह बेहतर होगा कि सरकार सभी निजी अस्पतालों को अपने दम पर चलाए।"
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) प्रदीप व्यास द्वारा जारी 18 सितंबर के एक सर्कुलर के अनुसार, कोविड ऑक्सीजन वार्ड या इंटेसिंव केयर यूनिट में मरीजों की संख्या की तुलना में ऑक्सीजन की बहुत अधिक खपत होने--राष्ट्रीय औसत से तीन बार से अधिक खपत होने के कारण यह फैसला लिया गया।
व्यास ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की वर्तमान खपत प्रतिदिन 600 टन से ऊपर है और विकास की तेज दर से, आशंका है कि यह कुछ दिनों के बाद राज्य में विनिर्माण क्षमता को पीछे छोड़ सकता है।
व्यास ने गंभीर रूप से कहा, "भारत सरकार ने महाराष्ट्र में जो मरीज ऑक्सीजन पर है, उनकी संख्या पर विचार करते हुए प्रतिदिन महाराष्ट्र में इस्तेमाल होने रही ऑक्सीजन की मात्रा पर गंभीर चिंता जताई है।"
एक तथ्य यह है कि लगभग 1,08,000 रोगियों का एक आंकड़ा - जिन्हें छुट्टी दे दी गई है - मैनुअल सारणीकरण में विसंगति के कारण सरकारी रिकॉर्ड पर अपडेट नहीं किया गया है।
इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में कम संख्या में डिस्चार्ज और कम रिकवरी दर दिखाई गई है, लेकिन अगर इस आंकड़े का हिसाब लगाया जाए, तो यह राज्य में लगभग 15 प्रतिशत रोगियों के आक्सीजन उपचार प्राप्त करने की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा तिक राष्ट्रीय औसत 5-6 प्रतिसथ से बहुत अधिक है।
व्यास ने कहा, "तो, यह स्पष्ट है कि ऑक्सीजन का कोई विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं है।" उन्होंने कहा कि पैसे बनाने के लिए निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को ऑक्सीजन पर रखने का चलन सा बन गया है और ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।
सरकार ने अब आदेश दिया है कि वाडरें में ऑक्सीजन की खपत 7 लीटर प्रति मिनट और आईसीयू में 12 लीटर प्रति मिनट तक सीमित होनी चाहिए।
सभी अस्पतालों को लीक के कारण मेडिकल ऑक्सीजन के अपव्यय को रोकने के लिए खपत को लेकर इन प्रतिबंधों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है।
महाराष्ट्र इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष अविनाश भोंडवे ने एक मरीज के जीवन की कीमत पर प्रशासन के इस आदेश को 'सबसे बड़ा और सबसे क्रूर हमला' करार दिया।
भोंडवे ने आईएएनएस को बताया, "यह चिकित्सकों की पेशेवर स्वायत्तता पर एक और सीधा प्रहार है, डॉक्टरों की चिकित्सकीय कुशलता पर एक अनुचित सवाल है। यह ऑक्सीजन की आपूर्ति की खराब बंदोबस्त को कवर करने का एक प्रयास है।"
उन्होंने कहा कि कुछ मरीज ऐसे हैं जिन्हें 20 लीटर / मिनट की आवश्यकता होगी और कुछ को 80 लीटर / मिनट तक भी चाहिए होगा, जिसे हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन (एचएफएनओ) के रूप में जाना जाता है और 7-12 लीटर की ऐसी सीमाएं रखना बिल्कुल बेतुका है और यह फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित कोविड स्पेशल टास्क फोर्स की सलाह के बिना भी लिया गया है।
आईएमए के राज्य सचिव पंकज भंडारकर ने कहा, "पूरे चिकित्सा पेशे के लिए इससे अधिक हास्यास्पद, अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता है जो घातक कोविड महामारी से लड़ रहा है और जिसने खुद को मानवता की सेवा में समर्पित किया है।"
एक पूर्व पदाधिकारी और आईएमए सदस्य पार्थिव सांघवी ने कहा कि सभी मेडिकोज इस आदेश के विरोध में हैं, क्योंकि इसका प्रभाव इस बात पर पड़ सकता है कि कोई मरीज बचता है या मर जाता है।
भोंडवे ने कहा कि केवल बड़े कोविद अस्पतालों की स्थापना करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह चिकित्सा बुनियादी ढांचे और डॉक्टर हैं जो अंतत: रोगी को ठीक करने में मदद करते हैं, लेकिन "यदि रोगियों को कुछ भी होता है, तो डॉक्टर पीटे जाते हैं।"
आईएएनएस द्वारा बार-बार प्रयास करने के बावजूद, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और व्यास से संपर्क नहीं हो सका।
जम्मू, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| पाकिस्तान ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के बाद राजौरी जिले में भी अकारण गोलीबारी की। पाकिस्तान ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टरों में दोपहर 2.25 बजे और शाम पांच के आसपास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि पाकिस्तान ने राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाने के लिए छोटे हथियारों और मोटारें का इस्तेमाल किया।
प्रवक्ता ने कहा, इन सभी स्थानों पर, भारतीय सेना उचित तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रही है।
पाकिस्तान इस साल की शुरूआत से ही लगातार द्विपक्षीय युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है।
इस साल जनवरी से जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से किए गए 3,186 से अधिक संघर्ष विराम उल्लंघनों में 24 नागरिक मारे गए हैं और 100 से अधिक घायल हुए हैं।
लखनऊ, 21 सितंबर (आईएएनएस)| कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बाजार में बिक रहे 'कोरोना कार्ड' को लेकर डॉक्टरों ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। ऐसी अफवाह है कि कोरोना कार्ड गले के चारों ओर पहना जाए तो कोरोनावायरस संक्रमण से सुरक्षा होगी। राज्य की राजधानी की एक चिकित्सक डॉ. कमला श्रीवास्तव ने कहा, "मुझे झटका लगा कि सरकार ने इन कोरोना काडरें की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की जहमत नहीं उठाई है, जो 'शट आउट कोरोना', 'कोरोना आउट' और 'गो कोरोना' जैसे फैंसी नामों के साथ आते हैं। इन काडरें का किसी भी चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया हैं और हमें नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है। उनमें से कुछ में कपूर की तरह गंध आती है।"
कार्ड को गले में पहना जाता है, जो वायरस के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करने का दावा करता है। इन्हें गले में आइडेंटीटी कार्ड की तरह पहना जाता है।
कानपुर के जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विकास मिश्रा ने कहा कि ऐसे काडरें के बारे में आईसीएमआर या डब्ल्यूएचओ द्वारा कोई दिशानिर्देश नहीं जारी किया गया है।
उन्होंने आगे कहा, "लोग खुशी-खुशी इन काडरें को पहनते हैं और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर घूमते हैं, जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा होता है। कोई भी असत्यापित और अप्रमाणित उत्पाद किसी को वायरस से बचाएगा यह मानना पूरी तरह से मूर्खता है।"
मेडिकल स्टोर इससे अच्छी खासी राशि कमा रहे हैं और मालिकों का कहना है कि ये कार्ड केक की तरह बिक रहे हैं। इन काडरें की मूल्य 75 रुपये से लेकर 130 रुपये तक है, लेकिन लोग यह जाने बिना ही इसे खरीद रहे हैं कि वह वास्तव में फायदेमंद है भी या नहीं।
मेडिकल स्टोर के मालिक विक्रम सिंह ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता है कि कार्ड के अंदर क्या है क्योंकि यह पूरी तरह से पैक है और कपूर जैसी गंध आती है।
उन्होंने कहा, "पिछले दो महीनों से बिक्री में काफी वृद्धि हुई है। हम अब हर दिन 50 से 60 कार्ड बेच रहे हैं, उन पर कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है।"
