राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी के शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ सड़क पर धरने पर बैठने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि लोगों के आने-जाने के अधिकार के साथ विरोध के अधिकार को संतुलित होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन अधिकार है, लेकिन यह किसी दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण करके नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार है और विरोध प्रदर्शन करने के लिए सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करके इस अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, कृष्ण मुरारी और अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने लगभग सात महीने के अंतराल के बाद दिल्ली के शाहीनबाग में सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने वाले सीएए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दलीलें सुनीं।
सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि क्या वे याचिका वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं में से एक ने जवाब दिया कि वे इसके लिए तैयार नहीं हैं।
इस मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता वकील अमित साहनी ने दलील दी कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को नहीं दोहराना चाहिए और बड़े जनहित को देखते हुए इस मामले में फैसला किया जाना चाहिए।
हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता महमूद प्राचा ने पीठ के समक्ष दलील दी कि शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार निरपेक्ष है और यह लोगों का अधिकार है कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का एक अवधारणा के रूप में विरोध कर सकें।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "हम शांतिपूर्वक विरोध करने के आपके अधिकार पर बहस नहीं कर रहे हैं।"
साहनी ने पीठ से इस मामले को लंबित रखने का आग्रह किया और कहा कि इस पर एक विस्तृत आदेश पारित किया जा सकता है।
प्राचा ने कहा, "कुछ लोग विरोध स्थल पर गए और फिर दंगे हुए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता।" उन्होंने कहा कि राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके प्रदर्शनकारियों को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए।
प्राचा ने शांति से विरोध करने के लिए सार्वभौमिक नीति की जरूरत का हवाला देते हुए दलील दी, "ऐसा नहीं है कि राज्य मशीनरी पूरी तरह से सही है। एक राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति उनके पास क्यों गए और फिर दंगे हो गए।"
शीर्ष अदालत ने कहा, "विरोध करने का अधिकार संपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक अधिकार है। एक सार्वभौमिक नीति नहीं हो सकती, क्योंकि हर बार स्थितियां और तथ्य अलग-अलग होते हैं। संसदीय लोकतंत्र में हमेशा बहस का एक अवसर होता है। एकमात्र मुद्दा यह है कि इसे कैसे संतुलित किया जाए।"
नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| सुदर्शन न्यूज विवाद में केंद्र ने दोहराया है कि मौजूदा कोड की पृष्ठभूमि में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिशानिर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कवायद करने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र ने कहा कि इसके बजाय उसे डिजिटल मीडिया के संदर्भ में मुद्दों पर अभ्यास शुरू करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि अगर शीर्ष अदालत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए दिशानिदेशरें को रखना आवश्यक समझती है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो अदालत को डिजिटल मीडिया के साथ पहले अभ्यास शुरू करना चाहिए।
केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि डिजिटल मीडिया पूरी तरह से अनियंत्रित है।
हलफनामे में कहा गया है कि वेब-आधारित डिजिटल मीडिया पर पूरी तरह से कोई जांच-पड़ताल नहीं है और इससे न केवल हिंसा बल्कि जहरीली घृणा फैलती है। इसमें कहा गया है कि यह संस्थानों और व्यक्तियों की छवि को धूमिल करने में भी सक्षम है।
शीर्ष अदालत में सुदर्शन न्यूज विवाद के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता से संबंधित एक सवाल पर सरकार की प्रतिक्रिया आई है। शीर्ष अदालत ने यूपीएससी जिहाद नामक सुदर्शन न्यूज चैनल के कार्यक्रम के पांच एपिसोड के प्रसारण पर रोक लगा दी थी।
हलफनामे में कहा गया है, अगर यह अदालत व्यापक मुद्दों से निपटने की इच्छा रखती है तो डिजिटल मीडिया के साथ शुरूआत करना बिल्कुल जरूरी होगा।
हलफनामे में आगे कहा गया है कि ब्रॉडकास्टर और प्रकाशक, जब उन्हें पता चला है कि वे निश्चित सामग्री के लिए रडार पर हैं, तो हो सकता है कि वे उसी चीज को प्रकाशित करने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है।
एटा, 21 सितंबर (आईएएनएस)| एटा जिले के एक गांव में कुत्ते को लेकर हुई झड़प में एक बुजुर्ग को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी सोमवार को दी। घायल राजेश मिश्रा को इलाज के लिए आगरा के एक अस्पताल ले जाया गया।
जानकारी के मुताबिक, राजेश अपने कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर लेकर गया था, जहां उसके पड़ोसी दीपक मिश्रा ने कहा कि ये काला कुत्ता गंदा दिख रहा है।
इस मामले को लेकर दोनों के बीच काफी गरमा-गरमी हुई, जिस पर दीपक ने अपनी बदूंक से राकेश को गोली मार दी।
सहायक पुलिस अधीक्षक ओ.पी. सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों के तरफ से गोलियां चलाईं, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
उन्होंने कहा, "फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की दो टीमें को लगाया गया है। राजेश के परिवार ने चार लोगों को नामजद किया है।
कोलकाता, 21 सितंबर (वार्ता) । तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृषि संबंधी विधेयकों को पारित कराने के दौरान हंगामा करने वाले विपक्ष के आठ सांसदों को शेष सत्र के लिये निलंबित किये जाने को सरकार की तानाशाही मानसिकता का परिचायक बताते हुए सोमवार को इस लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ने का ऐलान किया।
राज्यसभा में रविवार को कृषि विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया था। सभापति एम. वेंकैया नायडू इस की घटना से नाराज दिखे और कड़ी कार्रवाई करते हुए हंगामा करने वाले आठ सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया है।
सुश्री बनर्जी ने सांसदों के निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, “ किसानों के हितों की आवाज उठा रहे आठ सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सरकार की तानाशाही सोच को दर्शाता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती है। हम पीछे हटने वाले नहीं है और हम इस फासीवादी सरकार के खिलाफ संसद से सड़क तक लड़गें।”
इस बीच श्री नायडू ने आज सदन की कार्यवाही के शुरु होने पर कहा, “ कल का दिन राज्यसभा के लिए बहुत खराब दिन था। कुछ सदस्य सदन के बीचों-बीच तक आ गए औँर उपसभापति के साथ धक्कामुक्की की गई। कुछ सांसदों ने कागजों को फेंका । माइक को तोड़ दिया रूल बुक फेंका गया । घटना से बेहद दुखी हूं। उपसभापति को धमकी दी गई । यही नहीं उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी।
निलंबित सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, सैयद नजीर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, राजीव सातव और डोला सेन हैं।
नयी दिल्ली, 21 सितम्बर (वार्ता) । उच्चतम न्यायालय ने सुदर्शन न्यूज के ‘बिंदास बोल’ कार्यक्रम के विवादित एपिसोड देखने से सोमवार को इनकार कर दिया, साथ ही केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून है जिसके तहत सरकार ऐसे कार्यक्रमों में हस्तक्षेप कर सकती है?
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या कानून के अनुसार सरकार इसमे हस्तक्षेप कर सकती है?
न्यायालय ने कहा, ‘आज कोई ऐसा कार्यक्रम है जो आपत्तिजनक नहीं है? कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है? रोजाना लोगों की आलोचना होती है, निंदा होती है और लोगों की छवि खराब की जाती है?’’
उन्होंने श्री मेहता से पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने चार एपिसोड के प्रसारण की अनुमति देने के बाद कार्यक्रम पर नजर रखी?
इससे पहले, न्यायालय ने सुदर्शन न्यूज के हलफनामे पर आपत्ति जताई। साथ ही उसके एपिसोड देखने से इनकार कर दिया।
हैदराबाद, 21 सितंबर (आईएएनएस)| तेलंगाना के निजामाबाद में एक बेहद क्रूर घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने कोरोना के डर से अपनी मां को घर में नहीं घुसने दिया। बुजुर्ग महिला वायरस से उबरकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है। अब उसके सामने समस्या है कि जाए तो जाए कहां। 65 वर्षीय महिला पिछले दो दिनों से अपने घर के सामने खुले में जमीन पर लेटी हुई है, क्योंकि उसका बेटा घर में ताला लगाकर अपने परिवार समेत बाहर चला गया है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि जी. बालमणि को कुछ समय पहले उनके बेटे ने एक वृद्धाश्रम भेज दिया था। हाल ही में महिला का कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया तो वृद्धाश्रम के केयरटेकर ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हफ्ते भर पहले उसका परीक्षण निगेटिव आने के बाद भी उसका बेटा उसे लेने अस्पताल नहीं आया।
पता चला है कि बेटा बिजली विभाग में एक सहायक इंजीनियर के रूप में काम करता है। अस्पताल ने उसे कई फोन किए, लेकिन उसने उनका जबाव नहीं दिया तो अस्पताल के अधिकारी महिला को उसके घर के बाहर छोड़ गए। इसके बाद बेटे ने महिला को घर में आने की अनुमति नहीं दी।
वृद्धाश्रम भी कोविड महामारी के कारण बंद हो गया और ऐसे में कहीं और ठिकाना ना पाकर महिला घर के दरवाजे के सामने ही बैठ गई। इसके बाद भी बेटे ने महिला को घर में नहीं आने दिया और घर में ताला लगाकर अपनी पत्नी-बच्चों के साथ वहां से चला गया।
महिला की दुर्दशा देखकर कुछ पड़ोसियों ने उसे खाना और पानी दिया। हालांकि, लगातार बारिश और ठंड के कारण महिला के लिए इस तरह बाहर बैठना मुश्किल हो रहा है।
बालमणि के बारे में पता चलने पर वरिष्ठ सिविल जज किरणमयी ने सोमवार को उनके घर का दौरा किया और उन्हें हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया।
इससे पहले, मई में 80 वर्षीय महिला को उसके बेटे ने घर में नहीं आने दिया, क्योंकि महिला महाराष्ट्र से लौटी थी। वह अपने रिश्तेदारों से मिलने सोलापुर गई थी और लॉकडाउन के कारण वहीं फंस गई थी।
यह घटना करीमनगर शहर में घटी थी। महिला के दोनों बेटों ने उसे रखने से मना कर दिया था। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बड़े बेटे ने मां को रखने की हामी भरी थी।
तिरुवनंतपुरम, 21 सितंबर (आईएएनएस)| केरल को जल्द ही पहली महिला पुलिस प्रमुख मिल सकती है। आर. श्रीलेखा को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाए जाने की संभावना है। श्रीलेखा के नाम पहले ही केरल कैडर की पहली महिला आईपीएस अधिकारी होने का रिकॉर्ड दर्ज है। वे 26 साल की उम्र में जनवरी 1987 में राज्य पुलिस सेवा में शामिल हुई थीं।
जून में उनके नाम पर एक और रिकॉर्ड तब बना, जब उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से प्रमोट करके पुलिस महानिदेशक की रैंक पर आग और बचाव सेवा विभाग का प्रमुख बनाया गया था। इस तरह वह राज्य में यह शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई थीं।
पहले से ही डीजीपी रैंक की अधिकारी श्रीलेखा इस समय पुलिस महानिदेशक बनने की दौड़ में हैं, क्योंकि वह इस साल क्रिसमस के दिन रिटायर्ड होने वाली हैं।
हालांकि लोकनाथ बेहरा इसके बीच में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 4 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति जून 2021 को होनी है।
कहा जाता है कि देश के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में से एक बेहरा अपने करियर को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन के करीबी माने जाने वाले बेहरा की राज्य के दो 'प्रमुख' पदों पर नियुक्ति की संभावना है।
हैदराबाद, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| तेलंगाना में कोरोनावायरस के मामलों में कमी आई है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,302 नए मामले सामने आए। ऐसा सप्ताहांत में कम टेस्ट करने के चलते हुआ। अधिकारियों ने सप्ताहांत पर कम टेस्ट किए जिसके बाद कोरोनावायरस के रोजाना मामले कम आए। 1,302 नए मामलों के साथ अब यहां कुल मामले 1,72,608 हो गए हैं।
पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 9 लोगों की मौत हुई जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 1,042 हो गया।
राज्य में मृत्यु दर 0.60 फीसदी है, जबकि ये आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर 1.60 फीसदी है।
राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार और रविवार को यहां 31,095 नमूनों की जांच की गई, जबकि बाकी दिन 50-60 हजार नमूनों की जांच होती थी। अब तक राज्य में 25,19,315 नमूनों की जांच हो चुकी है।
पिछले 24 घंटों में 2,230 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 1,41,930 हो गई है। रिकवरी रेट 82.22 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 79.87 फीसदी है।
राज्य में फिलहाल 29,636 एक्टिव मामले हैं जिनमें से 22,990 होम आईसोलेशन में हैं।
विवेक त्रिपाठी
कानपुर, 21 सितंबर (आईएएनएस)| कोरोनाकाल में मास्क जान बचाने का जरिया बन गया है, इसलिए आईआईटी-कानपुर ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार के फैशनेबल डिजाइनर मास्क तैयार किए हैं, जो कोराना संक्रमण रोकने में काफी कारगर साबित होंगे।
इस मास्क को आईआईटी-कानपुर में इनक्यूबेटेड कंपनी ई-स्पिन ने बनाया था। ई-स्पिन के निदेशक डॉ. संदीप पाटिल ने आईएएनएस को बताया, "मास्क की यह किस्म पूरी तरह से देसी है। पहले लांच किए गए सफेद-काले मास्क के अलावा हमने एन95 का डिजाइनर कलरफुल मल्टीफैशन को जोड़ा है। इसे जल्द लांच किया जाएगा।"
उन्होंने कहा, "यह मास्क बाजार में मौजूद अन्य मास्क से पूरी तरह अलग है, मगर हमारे यहां से पहले लांच किए गए मास्कों जैसा ही है। लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा पंसद नहीं आता है। इसलिए हमने अलग-अलग रंगों का बनाया है। इसके टॉप लेयर को रंगीन बनाया गया है। इसमें सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है।"
डॉ. पाटिल ने कहा, "इसकी विजिबिलिटी, फिल्टरेशन और क्षमता अन्य मास्कों की तुलना में हमारे बनाए मास्क बेहतर हैं। इस मास्क से बैक्टीरिया और वायरस के हमले से आप सुरक्षित रह सकते हैं। यह पहला ऐसा मास्क है, जो नील्सन द्वारा सर्टिफाइड है। ये मास्क 300 नैनोमीटर पार्टिकल को रोकने में सक्षम है। इसकी कीमत काफी कम रखी गई है। यह अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में लोगों को आसानी से प्राप्त होने लगेगा।"
उन्होंने बताया, "हमारे मास्क का उपयोग प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को अयोध्या के भूमि-पूजन के दौरान किया था। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमाम राज्यों की राजनीतिक हस्तियां इसका प्रयोग कर रही हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में अभिनेत्री कंगना रनौत, रजनीकांत, प्रभाष कुमार, चिरंजीवी, समेत कई हस्तियां भी इसका उपयोग कर रही हैं।"
ई-स्पिन के निदेशक नितिन चराठे ने बताया कि यह मास्क वायरस, बैक्टीरिया, धुआं, धूल आदि से पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बाजार में ये मास्क 'श्वासा' नाम से उपलब्ध हैं। ये मास्क कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ कई प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। "हमारे यहां श्वासा द्वारा ब्लैक एंड व्हाइट रेग्युलर, एक्टिवेटेड कार्बन मास्क और अब फैशनेबुल मास्क का निर्माण हो रहा है।"
उन्होंने कहा, "हमारे यहां मास्क बनना 2018 में ही शुरू हुआ था। उस दौरान इसका उपयोग अस्पतालों में अधिक होता था। कंपनी एन95 श्वासा मास्क का निर्माण कर रही है। यहां प्रतिदिन 25 हजार मास्क बनाए जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य महामारी से लड़ने के लिए देश के सामूहिक प्रयास में योगदान करना है।"
पटना, 21 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पेश करने के बाद विपक्षी सदस्यों द्वारा उपसभापति हरिवंश के साथ किए गए व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि राज्यसभा में रविवार को जो भी करने की कोशिश की गई, वह बुरा हुआ। उन्होंने कहा कि संसद में पास कृषि विधेयकों से किसानों को बहुत लाभ होगा।
मुख्यमंत्री सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कई सड़क और पुल योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि रविवार को राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ वह गलत हुआ, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा से भी कृषि विधेयक पास हो गया।
उन्होंने कहा, "संसद से पारित नए कृषि विधेयकों से किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। यह विधेयक किसानों के हित में है।"
उन्होंने कहा कि आम लोगों के हक में काम हुआ हैजब इसका लाभ मिलेगा तब चीजें स्पष्ट होंगी। उन्होंने कहा कि पहले ही बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया है।
जदयू अध्यक्ष ने दावा किया कि बिहार की जनता राज्य और केंद्र की सरकार का काम देख रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विपक्ष की बातों का जनता पर कोई प्रभाव नहीं है।
नीतीश ने सोमवार को शुरू हो रही योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए कहा कि इन योजनाओं के शुरू होने से उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री को दिल्ली-गाजीपुर सड़क को बिहार के बक्सर तक बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे बिहार का लखनऊ, दिल्ली से जुड़ने का एक और विकल्प खुल जाएगा।
नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से पारित होने वाले किसानों से जुड़े बिलों को 21 वीं सदी के भारत की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि देश की संसद ने, देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बिहार को हाईवे और फाइबर नेटवर्क परियोजनाओं की सौगात देने के बाद किसानों से जुड़े बिलों पर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमारे देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ-पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे, जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी, कहीं पर भी अपनी फसल अपनी शर्तों पर बेच सकता है। उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा, तो वहां अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा लाभ मिल रहा होगा, तो वहां बेचने पर भी मनाही नहीं होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसका अध्यादेश कुछ महीने पहले निकाला गया था। ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है, वहां से रिपोर्ट्स है कि जून-जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दालें बहुत होती हैं। इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 15 से 25 प्रतिशत तक ज्यादा दाम सीधे किसानों को मिले हैं। दाल मिलों ने वहां भी सीधे किसानों से खरीद की है, सीधे उन्हें ही भुगतान किया है।
उन्होंने कहा कि अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है, वो क्यों हो रही है। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि कृषि मंडियों का क्या होगा? कृषि मंडियां कतई बंद नहीं होंगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वस्त किया कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं हैं। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा। बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है।
उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए दूसरा कानून बनाया गया है। ये ऐसा कानून है जिससे किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, खाद, इन सभी की जिम्मेदारी उसकी होगी, जो किसान से समझौता करेगा।
उन्होंने कहा, कृषि व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट के कुछ प्रावधान, हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई हैं। कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी, वैसे ही चलती रहेगी। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है, वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे।
हापुड़ (उप्र), 21 सितम्बर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जबरन वसूली करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यह लोगों को पैसे नहीं देने पर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसा देने की धमकी देकर ब्लैकमैल करता था। पुलिस ने कहा कि एक पुरुष और एक महिला संगीता (जिसे गुड्डी के नाम से भी जाना जाता है) को एक पीड़ित की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। दो संदिग्ध तानिया और हरकेश फरार हैं।
रिपोर्टों के मुताबिक, हाल ही में एक शख्स ने फेसबुक पर 'माही राणा' नाम की महिला से दोस्ती की। कुछ दिनों तक ऑनलाइन चैट करने के बाद, दोनों 15 सितंबर को महिला द्वारा चुने गए स्थान पर मिलने के लिए सहमत हुए।
बताई गई जगह पहुंचने पर, शख्स को एहसास हुआ कि यह एक जाल था। दो महिलाओं सहित चार लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गिरोह ने दुष्कर्म के झूठे मामले में नहीं फंसाने के लिए शख्स से 5 लाख रुपये की मांग की।
उसने घबराकर 1 लाख रुपये नकद, एक सोने की चेन और एक अंगूठी दे दी। हालांकि, जबरन वसूली बंद नहीं हुई।
आखिरकार, उसने पुलिस से संपर्क किया और गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगे की जानकारी का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा, "हमारा मानना है कि एक बड़ा गिरोह शामिल है और हम फिलहाल इस बारे में विस्तार से जानकारी बाहर नहीं आने देना चाहते हैं।"
नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में दायर पूरक आरोप पत्र के संज्ञान पर मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को मामले के सिलसिले में कथित बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल और राजीव सक्सेना सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।
दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि वह 25 सितंबर को चार्जशीट के संज्ञान पर आदेश देंगे।
पूरक चार्जशीट में सीबीआई ने संदीप त्यागी, प्रवीण बख्शी, प्रताप कृष्ण अग्रवाल, आईडीएस इन्फोटेक लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, नरेंद्र कुमार जैन, कोलकाता के राजेश कुमार जैन, ओम मेटल्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सुनील कोठारी, मिशेल के करीबी सहयोगी कुन्हिकृष्णन को नामजद किया है।
एजेंसी ने सक्सेना, इंटरस्टेलर टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक, जियाकोमिनो सपनारो, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दीपक गोयल, गौतम खेतान के एक अधिकारी, आईडीएफसी इन्फोटेक लिमिटेड, एयरोमेट्रिक्स इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नील माधव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैनक एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, और इंटरस्टेलर टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड को भी नामजद किया है।
सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट में किसी राजनेता या वरिष्ठ नौकरशाह को नामजद नहीं किया है।
सीबीआई ने इससे पहले, मामले में 1 सितंबर, 2017 को तत्कालीन एयर चीफ मार्शल त्यागी और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
अपनी पहली चार्जशीट में, सीबीआई ने बिचौलियों के माध्यम से भारतीयों को भुगतान की गई 6.7 करोड़ यूरो (करीब 452 करोड़ रुपये) की कुल रिश्वत में से 6.2 करोड़ यूरो (लगभग 415 करोड़ रुपये) का 'मनी ट्रेल' का पता लगाया था।
आगरा, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| महामारी के कारण 188 दिनों तक बंद रहने के बाद प्रेम का प्रतीक, 17वीं सदी का स्मारक ताजमहल सोमवार को आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया गया। हालांकि आगरा में कोविड-19 के 144 नए मामले सामने आए हैं, जिसने जिला प्रशासन के लिए परेशानी बढ़ा दी है। एएसआई के अधिकारियों ने सीआईएसएफ सुरक्षाकर्मियों के साथ स्मारक के परिसर की सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और स्वच्छता से संबंधित दिशानिदेशरें का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया। एक गाइड ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बिक्री ने आगंतुकों की उचित स्क्रीनिंग सुनिश्चित की है।
स्मारक के खुलने से स्थानीय पर्यटन उद्योग के लोग उत्साहित हैं और आने वाले महीनों में इस क्षेत्र के पुनरुद्धार की उम्मीद कर रहे हैं।
जिला मजिस्ट्रेट पी. एन. सिंह ने कहा कि सभी सावधानियां बरती गई हैं और कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
हालांकि अभी तक एडवांस में होटल बुकिंग को लेकर प्रतिक्रिया इतनी उत्साहजनक नहीं हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा और अगर सारी चीजें बिना किसी परेशानी के चलती रहेंगी, तो आगरा में दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है। होटल व्यवसायियों को उम्मीद है कि आगरा को प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली कुछ नई उड़ानें पर्यटकों को यहां आने के लिए प्रेरित करेंगी।
पिछले 24 घंटों में यहां कोरोनावायरस के 144 नए मामलों का पता चला, जिसके साथ संक्रमण की कुल संख्या 4,850 हो गई। अब तक 3,852 लोग इससे उबर चुके हैं। मरने वालों की संख्या 118 है, जबकि सक्रिय रोगियों की संख्या 880 है।
जिला अधिकारियों ने कोविड रोगियों को एडमिट करने के लिए निजी क्षेत्र में नौ एनएबीएच (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) अप्रूव्ड अस्पतालों को अनुमति दी है, क्योंकि विशेषज्ञों को डर है कि आने वाले दिनों में 1000 बेड की आवश्यकता हो सकती है। वहीं भारतीय रेलवे के विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोविड कोच बिना उपयोग के यार्ड में पड़े हुए हैं। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि 26 आइसोलेशन कोच तैयार हैं और अगर प्रशासन चाहे तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस बीच पिछले कुछ दिनों में मांग बढ़ने के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति काफी हद तक बहाल कर दी गई है।
जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि मरीजों को सलाह दी गई है कि वे एक ऐप के माध्यम से अपना टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाइन एकत्र करें।
वहीं आगरा में विशेषज्ञों ने कहा कि, कुछ दिनों में आईसीएमआर द्वारा देशभर में किए गए सीरो सर्वे के निष्कर्षों के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
एस.एन.मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कहा, "सामाजिक संपर्क के अधिक अवसर और सख्ती में दिए गए ढील के साथ लोगों को दिशानिदेशरें का पालन करने में बहुत सावधानी बरतनी थी।"
एक अधिकारी ने संकेत दिया कि मंदिर और स्कूल 1 अक्टूबर से पहले नहीं खुलेंगे।
नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| विपक्ष द्वारा आठ सदस्यों के निलंबन को लेकर हंगामा करने की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित की गई और आखिरकार सभापति ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। उच्च सदन को पहले सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जब कार्यवाही शुरू हुई तो निलंबित हुए विपक्षी सांसदों ने सदन से बाहर जाने से मना कर दिया और नारेबाजी करने लगे जिसके कारण इसे सुबह 10.36 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दिया गया।
विपक्ष द्वारा कार्यवाही में बाधा डालना जारी रहा जिसके कारण फिर इसे पूर्वाह्न 11.07 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जब राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा करना नहीं थमा और एक बार फिर अपराह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
अपराह्न 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर इसे मंगलवार सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
कार्यवाही का संचालन कर रहे आसन पर मौजूद भुवनेश्वर कलिता ने निंलबित सांसदों से बार-बार सदन से बाहर जाने का आग्रह किया, लेकिन सांसदों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया।
सुबह में राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही आठ सांसदों को निलंबित कर दिया। ये सासंद तृणमूल, कांग्रेस, माकपा और आम आदमी पार्टी के हैं। इन पर रविवार को संसद में हंगामा करने और राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप है।
इस प्रस्ताव को संसदीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने आगे बढ़ाया और सदन ने तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा, नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और के.के. रागेश और माकपा के ई. करीम को निलंबित कर दिया।
राज्यसभा में ध्वनि मत से प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद सदस्यों ने नारेबाजी की।
इससे पहले, सभापति नायडू ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है और 'दुर्भाग्यपूर्ण' और 'निंदनीय' है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
इससे पहले रविवार को राज्यसभा में कृषि विधेयकों को लेकर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया। जहां तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने नियम पुस्तिका फाड़ डाली, वहीं कांग्रस के राजीव सातव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सदन में विरोध करने के लिए टेबल पर ही चढ़ गए थे।
नई दिल्ली, 21 सितंबर। किसान बिल को लेकर राज्यसभा में रविवार को हुए हंगामे के चलते तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन सहित आठ विपक्षी सांसदों को सोमवार को निलंबित कर दिया गया है. निलंबित सांसदों ने सदन छोडऩे से इनकार कर दिया है। सरकार की ओर से विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनमें टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, डोला सेन, राजीव साटव समेत अन्य शामिल हैं।
राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन का नाम लिया और उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया। विपक्ष की ओर से उपसभापति के खिलाफ पेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।
राज्यसभा के सभापति ने कहा कि मुझे उससे दुख हुआ, जो कल यहां हुआ। यह राज्यसभा के लिए बुरा दिन था। कुछ सदस्यों ने उपसभापति पर कागज उछाले। उपसभापति के मुताबिक, उनके लिए गलत शब्द भी निकाले गए। नायडू ने कहा कि सदन में माइक को तोडऩा अस्वीकार्य और निंदनीय है।
इससे पहले, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि सरकार राज्यासभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव ला सकती है। कहा गया था कि नियम 256 के तहत सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
रविवार को विपक्ष के कई सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया था। संजय सिंह और राजीव साटव महासचिव के सामने टेबल पर चढ़ गए थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने आसन के सामने रूल बुक लहराई थी। कुछ सांसदों ने आसन पर लगा माइक तोड़ दिया था। कई अन्य सांसदों ने किसान बिल की कॉपी फाड़ कर बिखेर दी थी।
इन सांसदों को किया गया सस्पेंड
डेरेक ओब्रायन (तृणमूल कांग्रेस)
संजय सिंह (आप)
राजीव साटव (कांग्रेस)
के.के. रागेश (सीपीएम)
सैयद नासिर हुसैन (कांग्रेस)
रिपुन बोरा (कांग्रेस)
डोला सेन (तृणमूल कांग्रेस)
एलामरम करीम (सीपीएम)
नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| आगामी रबी सीजन की छह प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को सोमवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मसले को लेकर देश में गरमाई राजनीति के बीच रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी कर सरकार किसानों की आशंका दूर करने की चेष्टा करेगी कि नए नए कानून से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बार-बार दोहराया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद पहले की तरह जारी रहेगी।
मोदी सरकार का दावा है कि कोरोना काल में लाए गए कृषि से जुड़े तीन अहम अध्यादेश किसानों के हित में है। इन तीनों अध्यादेशों की जगह संसद के चालू मानसून सत्र में लाए गए तीन विधेयकों में से दो को संसद की मंजूरी मिल चुकी है और तीसरे विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा की मुहर लगने का इंतजार है।
उन्होंने राज्यसभा में दोनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान रविवार को बताया कि वर्ष 2009-14 की तुलना में, पिछले पांच साल में दलहनी फसलों के लिए किसानों को एमएसपी भुगतान 75 गुना बढ़ा है। गत 5 साल में, 645 करोड़ रुपये के मुकाबले, 49,000 करोड़ रुपये एमएसपी का भुगतान किया गया है। इसी तरह वर्ष 2009-14 की तुलना में, पिछले पांच वर्षों के दौरान तिलहनों व कोपरा के किसानों के लिए एमएसपी भुगतान 10 गुना बढ़ा है। पिछले 5 साल में, 2460 करोड़ रुपये के मुकाबले 25,000 करोड़ रुपये एमएसपी भुगतान किया गया।
तोमर ने बताया कि इस साल रबी-2020 में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को एक लाख 13 हजार करोड़ रुपये एमएसपी के रूप में भुगतान किया गया। यह राशि पिछले साल की तुलना में 31 फीसदी ज्यादा है।
लखनऊ, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सोमवार को एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक प्रशिक्षु पायलट की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे। पुलिस और स्थानीय अधिकारी मौके पर हैं और बचाव अभियान जारी है। सराय मीर में यह घटना एक खेत में हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हेलीकॉप्टर पूर्वाह्न लगभग 11.20 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया, जबकि दो अन्य पैराशूट की मदद से हेलीकॉप्टर से कूद गए।
मृतक की पहचान प्रशिक्षु पायलट कोणार्क सरन के रूप में हुई है। अमेठी के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि हेलीकॉप्टर ने अमेठी के फुर्सतगंज एयरफील्ड स्थित एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर अकादमी का था।
अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं।
मुजफ्फरनगर, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तीन महीने की जेल की कैद के साथ अदालती लड़ाई में 24 साल लग गए। अब उस व्यक्ति राम रतन की उम्र 65 साल है। आखिरकार मुजफ्फरनगर की एक लोकल कोर्ट ने उन्हें पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कोई सबूत पेश करने में विफल रहने पर बरी कर दिया।
करीब 24 साल पहले उन पर एक अवैध बन्दूक रखने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इसके लिए वह तीन महीने जेल में भी काट चुके हैं।
उनके परिवार ने दावा किया कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे थे और उन्हें पंचायत चुनावों के दौरान चुनावी दुश्मनी के कारण फंसाया गया था।
उनके वकील धरम सिंह गुज्जर ने कहा, "राम रतन को पिछले 24 सालों के दौरान 500 से अधिक तारीखों पर अदालत में उपस्थित होना पड़ा। उन्हें बहुत मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।"
मुज़फ्फरनगर के रोहाना खुर्द गांव के निवासी राम रतन को 1996 में शहर कोतवाली थाने की एक पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनके कब्जे से दो गोलियों के साथ एक देसी पिस्तौल बरामद की गई है।
उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। तीन महीने जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
साल 2006 में लोकल कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए और पुलिस को सबूत और बरामद हथियार पेश करने को कहा।
वहीं सबूत के लिए 14 साल के इंतजार के बाद सीजेएम कोर्ट ने राम रतन को बरी कर दिया, क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था।
उनके वकील ने कहा, "कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को सबूत देने के लिए कहा और उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वे मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत पेश करने में विफल रहे। सबूतों की कमी के कारण अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।"
राम रतन ने संवाददाताओं से कहा, "जब उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया और आरोप लगाया, तब मैं 41 साल का था। यह वास्तव में लंबे समय की तरह लगता है। मैं आखिरकार राहत की सांस ले सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने जो यातना और उत्पीड़न इतने सालों तक सहा, उसके लिए मुझे कौन मुआवजा देगा।"
‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
एक फिल्म अभिनेत्री द्वारा फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ शोषण का आरोप लगाए जाने पर अनुराग की दोनों भूतपूर्व पत्नियों ने सार्वजनिक रूप से सामने आकर उनकी तारीफ की है, उनके महिलाओं के प्रति सम्मान को लिखा है।
उनकी पहली पत्नी आरती बजाज ने अपनी बेटी आलिया कश्यप के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए अनुराग की तारीफ में कई बातें लिखी हैं। अनुराग की दूसरी पत्नी अभिनेत्री कल्की ने एक अलग ट्विटर पोस्ट में अनुराग का बचाव किया है, और उनकी तारीफ लिखी है।
अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप और उनकी पहली पत्नी आरती बजाज
अनुराग की पहली पत्नी ने किया सपोर्ट, कहा-तुम रॉकस्टार हो, आवाज उठाते रहो
आरती बजाज ने लिखा-मैं अनुराग की पहली पत्नी हूं। तुम एक रॉकस्टार हो अनुराग कश्यप। तुम महिलाओं का सशक्तिकरण करते रहो और ऐसे ही महिलाओं के लिए सेफ स्पेस बनाते रहो। दुनिया में किसी तरह की ईमानदारी नहीं बची है। दुनिया में बेवकूफ और लूजर लोग भरे पड़े हैं जिनमें रत्ती भर भी दिमाग नहीं है और ये हर उस आवाज के खून के प्यासे हो जाते हैं जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है।
अनुराग कश्यप पर एक्ट्रेस पायल घोष पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं लेकिन डायरेक्टर के सपोर्ट में कई महिलाएं सामने आ रही हैं। सुरवीन चावला, तापसी पन्नू, अंजना सुखानी के अलावा अनुराग कश्यप की पहली पत्नी आरती बजाज ने भी अनुराग के समर्थन में पोस्ट लिखा है। आरती ने अपने इस पोस्ट में कहा है कि दुनिया में लूजर और बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं जो हर उस आवाज के खून के प्यासे हो जाते हैं जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिस करता है।
आरती ने इंस्टाग्राम पर अनुराग के ट्वीट्स शेयर किए और लिखा-मैं अनुराग की पहली पत्नी हूं। तुम एक रॉकस्टार हो अनुराग कश्यप। तुम महिलाओं का सशक्तिकरण करते रहो और ऐसे ही महिलाओं के लिए सेफ स्पेस बनाते रहो। दुनिया में किसी तरह की ईमानदारी नहीं बची है। दुनिया में बेवकूफ और लूजर लोग भरे पड़े हैं जिनमें रत्ती भर भी दिमाग नहीं है और ये हर उस आवाज के खून के प्यासे हो जाते हैं जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है।
अगर लोग जितनी एनर्जी हेट में खर्च करते हैं, उस एनर्जी का सदुपयोग करने लगें तो ये दुनिया बहुत बेहतर हो सकती है। ये बेहद चीप स्टंट है। पहले तो मुझे ये सुनकर काफी गुस्सा आया फिर मुझे जोर से हंसी आई क्योंकि ये पूरी तरह से झूठा और फ्रेम्ड लग रहा है। सॉरी अनुराग कि तुम्हें इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। ये उनका स्तर है। तुम हमेशा ऊंचा उठा कर चलते रहो और अपनी आवाज उठाते रहो। हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं।
नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही मोदी सरकार ने कृषक उत्पादों की बिक्री के लिए राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानून के तहत संचालित मंडियों के अलावा एक वैकल्पिक चैनल मुहैया करने के लिए नया कानून बनाया है। नये कानून में गेहूं, चावल या अन्य मोटा अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, शाक-सब्जी, फल, मेवा, मसाले, गन्ना और कुक्कुट, सूअर, बकरी, मछली और डेरी उत्पाद सहित ऐसे खाद्य पदार्थ, जिनका नैसर्गिक या प्रसंस्कृत रूप में मानव उपभोग करता है, उनको कृषक उत्पाद कहा गया है।
वहीं, व्यापार क्षेत्र के तहत फार्म गेट, कारखाना परिसर, भांडागार, कोष्ठागार या साइलो, शीतगार यानी कोल्ड स्टोरेज और कोई अन्य ढांचा या स्थान समेत कोई ऐसा क्षेत्र या स्थान या क्षेत्र आते हैं जहां से देश में कृषक उपज का व्यापार किया जा सके। लेकिन इसके अंतर्गत राज्यों के एपीएमसी कानून के तहत गठित बाजार समितियों द्वारा संचालित मंडियां या बाजार यार्ड का परिसर शामिल नहीं है। इसके अलावा लाइसेंसधारक द्वारा व्यवस्थित निजी बाजार यार्ड, प्राइवेट बाजार उप यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्र और प्राइवेट कृषक उपभोक्ता बाजार यार्ड या परिसर भी शामिल नहीं होगा।
नये कानून में 'व्यापारी' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या किसी राज्य के भीतर या दोनों में खुद या एक से अधिक लोगों के लिए थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, अंतिम उपयोग, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, विनिर्माण, निर्यात, उपभोग या इसी प्रकार के अन्य मकसद से खरीद करता है।
कृषक उपज के व्यापार और वाणिज्य का संवर्धन और सरलीकरण, विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा और कोरोना काल में पांच जून को लाए गए कृषक उपज के व्यापार और वाणिज्य का संवर्धन और सरलीकरण, अध्यादेश 2020 की जगह लेगा।
इस कानून के प्रावधानों के अनुसार, किसी किसान या व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और लेन-देन करने वाले प्लेटफार्म को, किसी व्यापार क्षेत्र में कृषक उपज में अंतर्राज्यीय या राज्य के भीतर व्यापार करने की आजादी होगी ।
मगर, किसान उत्पादक संगठनों या कृषि सहकारी सोसाइटी के सिवा कोई भी व्यापारी आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत पैन कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी दस्तावेज के बगैर किसी व्यापार क्षेत्र में किसी कृषक या किसी अन्य व्यापारी के साथ अनुसूचित कृषक उत्पादों का अन्तर्राज्यीय व्यापार या राज्य के भीतर व्यापार नहीं कर सकेगा।
अगर जनहित में आवश्यक हो तो केंद्र सरकार किसी व्यापार क्षेत्र में किसी व्यापारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रणाली, व्यापारिक लेन-देन के तरीके और अनुसूचित कृषक उपज के भुगतान की पद्धति का निर्धारण कर सकती है।
कानून में किसानों के उत्पादों की खरीद के दिन या अधिकतम तीन दिनों के भीतर कीमतों का भुगतान करने का प्रावधान है। तीन दिनों के भीतर भुगतान करने की सूरत में रसीद पर भुगतान बकाया के साथ किसान को रसीद उसी दिन दी जाएगी।
हालांकि केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी द्वारा भुगतान की अलग प्रक्रिया बना सकती है।
पैनकार्ड धारक या केंद्र द्वारा अधिसूचित ऐसे ही दस्तावेज रखने वाला कोई व्यक्ति (किसी व्यष्टि से भिन्न) कोई कृषक निमार्ता संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी, किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज के अंतर्राज्यीय या राज्य के भीतर व्यापार को सुगम बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व लेन-देन प्लेटफार्म स्थापित व उसका संचालन कर सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून के तहत आने वाले व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज के व्यापार पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
अयोध्या, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| बाबरी मस्जिद के बदले में धनीपुर में बन रही मस्जिद मक्का के काबा शरीफ की तरह चौकोर आकार की हो सकती है। इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन ने कहा, "धनीपुर गांव में 15 हजार वर्ग फीट की एक मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। इसका साइज बाबरी मस्जिद के बराबर होगा लेकिन आकार में यह अन्य मस्जिदों से पूरी तरह अलग हो सकती है। वास्तुकार एस.एम. अख्तर द्वारा दिए गए संकेत के मुताबिक यह मक्का के काबा शरीफ की तरह चौकोर हो सकती है।"
उन्होंने कहा कि इस संबंध में आर्*टेक्ट को पूरी छूट दी गई है।
हुसैन ने आगे कहा, "मस्जिद का नाम ना तो बाबरी मस्जिद होगा और ना ही किसी भी सम्राट या बादशाह के नाम पर होगा। मेरी निजी राय है कि इसे धनीपुर मस्जिद कहा जाना चाहिए।"
उन्होंने यह भी बताया कि ट्रस्ट अपना पोर्टल बना रहा है ताकि लोग मस्जिद और संग्रहालय, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के लिए दान कर सकें। ये सभी सुविधाएं परिसर के अंदर बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक विद्वानों द्वारा लिखे गए आर्टिकल भी पोर्टल पर दिखेंगे।
उन्होंने कहा कि पोर्टल का कुछ काम बाकी है और इसी कारण अभी दान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पांच एकड़ के भूखंड पर मस्जिद के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के निर्देश पर मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या के धनीपुर गांव में पांच एकड़ का भूखंड दिया है।
मेरठ, 21 सितंबर (आईएएनएस)। मेरठ के लालकुर्ती क्षेत्र में किराए के मकान से 200 किलोग्राम भांग, 30 किलोग्राम गांजा और चार किलो हैश की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। यह जानकारी पुलिस ने सोमवार को दी। पुलिस के अनुसार, मौके से चार मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए ड्रग्स मेरठ और अन्य पड़ोसी जिलों में खुदरा वितरण के लिए थीं।
मकान से छोटी मात्रा में ड्रग्स को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जिप-लॉक प्लास्टिक बैग, 50 किलोग्राम से अधिक पैकेजिंग सामग्री और आठ पोर्टेबल वजन मापने वाली मशीनें भी बरामद की गईं।
मेरठ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इराज रजा ने कहा, "स्थानीय ड्रग रिंग के पीछे के दो प्रमुख व्यक्ति सत्येंद्र सिंह और राजू चौहान फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।"
आनंद सिंह
नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ एम्स का मेडिकल बोर्ड मंगलवार को एक बैठक करेगा। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में एजेंसी और मुंबई गईं सीएफएसएल की टीमों की जांच से निकले निष्कर्षों के आधार पर आगे के कदम को लेकर फैसला किया जाएगा।
सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, एम्स की फॉरेंसिक टीम एजेंसी के विशेष जांच दल (एसआईटी) की टीम के सदस्यों से दक्षिण दिल्ली के लोधी रोड इलाके में उनके मुख्यालय में मुलाकात करेगी। इस दौरान सभी रिपोर्ट का अध्ययन करके यह जांच की जाएगी कि क्या अभिनेता की मृत्यु के मामले में कोई गड़बड़ी हुई थी।
6 अगस्त से सुशांत की मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई पहले भी ऑटोप्सी की रिपोर्ट के अध्ययन में एम्स की फॉरेंसिंक टीम की मदद ले चुकी है। यह रिपार्ट कूपर अस्पताल द्वारा दी गई थी।
डॉ. सुधीर गुप्ता की अगुवाई में एम्स की फोरेंसिक टीम ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है और टीम ने सुशांत के बांद्रा फ्लैट का भी दौरा किया था। इस दौरान पूरा क्राइम सीन फिर से क्रिएट किया गया था।
एम्स की टीम को सुशांत की बहन मीतू सिंह, दिवंगत अभिनेता के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और निजी कर्मचारी दीपेश सावंत, नीरज सिंह और केशव बच्चन ने भी मदद की थी।
पता चला है कि एम्स का मेडिकल बोर्ड सीबीआई को राय देगा जो बिना किसी संदेह के पूरी तरह से 'निर्णायक' होगी। हालांकि इससे पहले बोर्ड एजेंसी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का पूरा अध्ययन करेगा।
बता दें कि सुशांत की रहस्यमयी मौत की जांच सीबीआई के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) भी कर रहे हैं।
नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| विपक्ष ने सोमवार को अपने सदस्यों के निलंबन के बाद हंगामा कर महज एक घंटे के भीतर राज्यसभा की कार्यवाही को तीन बार स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया। उच्च सदन को पहले सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जब कार्यवाही शुरू हुई तो निलंबित हुए विपक्षी सांसदों ने सदन से बाहर जाने से मना कर दिया और नारेबाजी करने लगे जिसके कारण इसे सुबह 10.36 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दिया गया।
हंगामा थमता नहीं देखकर सदन की कार्यवाही को 10.38 बजे आधे घंटे के लिए फिर स्थगित कर दिया गया। अब सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।
विपक्ष के सदस्यों द्वारा हंगामा जारी रखने के बीच भुवनेश्वर कलिता ने नए सिरे से सदन की कार्यवाही शुरू की।
राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही आठ सांसदों को निलंबित कर दिया। ये सासंद तृणमूल, कांग्रेस, माकपा और आम आदमी पार्टी के हैं। इन पर रविवार को संसद में हंगामा करने और राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप है।
इस प्रस्ताव को संसदीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने आगे बढ़ाया और सदन ने तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा, नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और के.के. रागेश और माकपा के ई. करीम को निलंबित कर दिया।
राज्यसभा में ध्वनि मत से प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद सदस्यों ने नारेबाजी की।
इससे पहले, सभापति नायडू ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है और 'दुर्भाग्यपूर्ण' और 'निंदनीय' है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
नायडू ने उप सभापति का बचाव किया और कहा कि उपसभापति ने नियम का पालन किया है।
