अंतरराष्ट्रीय
बीजिंग/जिनेवा/नई दिल्ली, 26 जुलाई (वार्ता)। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में इस वायरस से अब तक करीब 1.60 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं तथा 6,43,821 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोविड-19 के संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है जबकि भारत मृतकों की संख्या के मामले में छठे स्थान पर है।
अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,996,140 हो गयी है जबकि अब तक इस महामारी के कारण 643,821 लोगों ने जान गंवाई है।
विश्व महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 41,77,847 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 1,46,460 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 23,94,514 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जबकि 86,449 लोगों की मौत हो चुकी है।
भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 48,661 नये मामले सामने आये हैं और इसके साथ ही यहां इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 13,85,522 हो गयी है। देश में अब तक कुल 8,85,577 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 32,063 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है।
रूस कोविड-19 के मामलों में चौथे नंबर पर है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 8,05,332 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 13,172 लोगों ने जान गंवाई है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है जिसके कारण कोरोना से संक्रमित होने के मामले में दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। यहां इससे अब तक 443,200 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 6655 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मेक्सिको में कोरोना से अब तक 3,85,036 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 42,645 लोगों की मौत हुई है।
पेरू में भी लगातार हालात खराब होते जा रहे है। यहां संक्रमितों की संख्या 3,75,961 हो गई तथा 17,843 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से संक्रमित होने के मामले चिली अब आठवें नंबर पर पहुंच गया है। यहां इससे अब तक 3,43,992 लोग संक्रमित हुए हैं और मृतकों की संख्या 9,020 है।
ब्रिटेन संक्रमण के मामले में नौवें नंबर पर है। यहां अब तक इस महामारी से 3,00,270 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 45,823 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं खाड़ी देश ईरान में संक्रमितों की संख्या 2,88,839 हो गई है और 15,484 लोगों की इसके कारण मौत हुई है।
पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 2,73,113 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 5822 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,72,421 है जबकि 28,432 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सऊदी अरब में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,64,973 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 2,703 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में इस जानलेवा विषाणु से 2,45,864 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 35,102 लोगों की मौत हुई है। कोलंबिया में 2,40,795 लोग कोरोना संक्रमित है और 8269 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,25,173 हो गयी है और 5,596 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगलादेश में 2,21,178 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं जबकि 2,874 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,17,801 हैं और 30,195 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 2,06,278 लोग संक्रमित हुए हैं और 9,124 लोगों की मौत हुई है।
कोरोना वायरस से बेल्जियम में 9,821, कनाडा में 8929, नीदरलैंड में 6,159, स्वीडन में 5,697, इक्वाडोर में 5,507, इंडोनेशिया में 4,714, चीन में 4,652, मिस्र में 4,558, इराक में 4284, रोमानिया में 2,165, अर्जेंटीना में 2,893, बोलीविया में 2,535, स्विट््जरलैंड में 1,977, फिलीपींस में 1,897, आयरलैंड में 1764, पुर्तगाल में 1,716, ग्वाटेमाला में 1,699, पोलैंड 1664, यूक्रेन में 1,610, पनामा 1275, और अफगानिस्तान 1,248 लोगों की मौत हो चुकी है।
किम जोंग ने लगाई इमर्जेंसी
प्योंगयांग
उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने का शक है। वहां की सरकारी न्यूज एजेंसी केसीएनए के मुताबिक, इसी महीने अवैध रूप से बॉर्डर पार कर दक्षिण कोरिया से आए एक शख्स में कोविड-19 के लक्षण मिले हैं। यह जानकारी आते ही किम जोंग उन ने पोलित ब्यूरो की इमर्जेंसी मीटिंग बुलाई। फिर आपातकाल की घोषणा कर दी और केसांग शहर में लॉकडाउन कर दिया गया है। केसीएनए के अनुसार, जिस शख्स के कोविड-19 पॉजिटिव होने का शक है, वह तीन साल पहले दक्षिण कोरिया भाग गया था।
अगर यह पॉजिटिव केस होता है तो उत्तर कोरिया की तरफ से पहली बार देश में कोरोना वायरस की मौजूदगी कबूली जाएगी। नॉर्थ कोरिया अब तक यही कहता आया है कि उसके यहां कोविड-19 महामारी का एक भी मामला नहीं है।
संदिग्ध क्वारंटीन में, टेस्ट कन्फर्म नहीं
केसीएनए ने एक बयान में कहा, "केसांग शहर में एक आपातकालीन घटना हुई। एक भगोड़ा जो तीन साल पहले दक्षिण कोरिया चला गया था और जिसके खतरनाक वायरस से ग्रस्त होने का शक है, अवैध रूप से बॉर्डर पार कर 19 जुलाई को लौट आया है।" एजेंसी ने यह नहीं बताया कि उस शख्स का टेस्ट हुआ है या नहीं मगर यह कहा कि 'कई मेडिकल चेकअप्स से एक अनिश्चित नतीजे' तक पहुंचा गया है। अधिकारियों ने शख्स को क्वारंटीन कर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को खोजना शुरू कर दिया है।
लापरवाह सैनिकों को मिलेगी 'सख्त सजा'
उत्तर कोरिया ने कोरोना वायरस महामारी फैलने के साथ ही सख्ती से बॉर्डर बंद कर दिए थे। रूस और अन्य देशों ने उसे हजारों कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स भेजी हैं। वहां पर हजारों लोगों को क्वारंटीन किया गया था मगर धीरे-धीरे ढील दे दी गई। किम जोंग ने सेना के उस टुकड़ी की भूमिका की जांच करने के आदेश दिए हैं जहां से यह संदिग्ध उत्तर कोरिया में घुसा। दोषियों को 'सख्त सजा' देने का आदेश भी किम ने दिया है।(navbharat)
सैन फ्रांसिस्को, 25 जुलाई (आईएएनएस)| अमेरिकी अधिकारियों ने सिएटल में बसे मुकुंद मोहन को हिरासत में लिया है जो पेशे से एक सीरियल उद्यमी है और माइक्रोसॉफ्ट व एमेजॉन जैसी कंपनियों में एक्जीक्यूटिव के पद पर भी काम कर चुका है। उसे कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के साथ पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीई) को ठगने और कोविड-19 राहत कोष में 55 लाख डॉलर से अधिक गबन करने के लिए हिरासत में लिया गया है। मोहन को गुरुवार को अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा पीपीपी घोटाले में आरोपी पाए जाने के चलते गिरफ्तार किया गया।
उसने अपने खरीदे गए छह शेल कंपनियों के लिए पीपीपी अनुप्रयोगों के समर्थन में नकली और बदले गए दस्तावेज जमा कराए थे जिसमें नकली फेडरल टैक्स फाइलिंग और परिवर्तित निगमन दस्तावेज शामिल थे।
सिएटल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अटॉर्नी ने आरोप लगाया है कि इसके बाद उसने अपने निजी लाभ के लिए कुछ पैसे अपने रॉबिनहुड ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया।
मोहन ने मैसूर विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है और इसके बाद वह अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग बना। बेंगलुरू में वह स्टार्टअप ईकोसिस्टम में काफी मशहूर भी था।
फिलहाल मोहन कनाडा की रिटेल कंपनी बिल्डडायरेक्ट डॉट कॉम में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत है। यह इमारत के निर्माण करने से जुड़ी सामग्रियों की एक ऑनलाइन कंपनी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरल पीपीपी लोन का मकसद कोरोनावायरस महामारी के दौरान कर्मियों को बनाए रखने में व्यवसायों की मदद करने से है।
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के मुताबिक, लेकिन मोहन की कंपनियों में एक भी कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया।
उदाहरण के तौर पर, मोहन ने महेंजो इंक नामक एक कंपनी के ऋणदाता के समक्ष जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हें दिखाया कि उसके शेल फर्म में दर्जनों कर्मचारी हैं और कर्मियों के वेतन और पेरोल करों में वह लाखों डॉलर का भुगतान कर रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया कि कार्यक्रम की देखरेख करने के लिए फेडरल एजेंसी द्वारा बनाए गए एक डेटाबेस के मुताबिक, मोहन ने ऋणदाता पीपल्स बैंक से दावा किया कि 431,250 डॉलर का पीपीपी लोन 24 नौकरियों को बनाए रखेगा।
मोहन ने वास्तव में महेंजो को मई में एजिंग शेल कॉपोर्रेशन में विशेषज्ञता वाली एक कंपनी से खरीदा।
मोहन पहले एमेजॉन बिजनेस में उत्पाद प्रबंधन के निदेशक के रूप में और माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड एंड एंटरप्राइज बिजनेस में इंजीनियरिंग के निदेशक के रूप में काम कर चुका है।
यूएस अटॉर्नी ने यह भी दावा किया कि मोहन को जिगैंटिक एलएलसी नामक एक दूसरी कंपनी के लिए भी पीपीपी लोन के तौर पर 304,830 डॉलर मिल चुके हैं। लोन एक ऐसे इंसान को दिया गया जिसके पास न तो बिजनेस लाइसेंस है और न ही उसने कभी कर्मचारियों के वेतन या पेरोल करों का भुगतान किया।
मोहन का बेटा कंपनी का चीफ मार्केटिंग अफसर है और इसका जिक्र उसके लिक्ंडइन के प्रोफाइल में किया गया है।
मोहन और जिन टेक कंपनियों में उसने काम किए हैं, किसी ने भी इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
--आईएएनएस
वाशिंगटन, 25 जुलाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दुनिया भर में कोरोनावायरस के दैनिक मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। इसके बावजूद कई देशों ने लॉकडाउन के उपायों में ढील देनी शुरू कर दी है। बीबीसी ने बताया कि शुक्रवार को 24 घंटों में 2,84,196 नए मामले आए। वहीं मौतों की संख्या में 9,753 की वृद्धि हुई। यह 30 अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी एक दिवसीय वृद्धि थी।
वहीं नए मामलों के आंकड़ों ने 18 जुलाई को दर्ज किए गए 2,59,848 नए मामलों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
डब्ल्यूएचओ के अनुसार, नए मामलों वाले शीर्ष देशों में अमेरिका (69,641), ब्राजील (67,860), भारत (49,310), और दक्षिण अफ्रीका (13,104) थे।
स्वास्थ्य निकाय ने कहा कि नई मौतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पेरू (3,876), ब्राजील (1,284), अमेरिका (1,074), मैक्सिको (790) और भारत (740) में हुई।
जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के अनुसार, शनिवार तक वैश्विक कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या बढ़कर 15,746,452 हो गई और मृत्यु का आंकड़ा 6,39,900 था।
विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में 41,12,651 मामले और 1,45,546 मौतें दर्ज हुईं। वहीं ब्राजील 2,287,475 संक्रमण और 85,238 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।(ians)
पेइचिंग, 25 जुलाई। चीन के सरकारी परमाणु संस्थान द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी (आईनेस्ट) में काम करने वाले 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद घबराई सरकार ने इसे ब्रेन ड्रेन मानते हुए जांच के आदेश दिया है। इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के इस्तीफे के पास इस संस्थान को चलाने के लिए बहुत कम साइंटिस्ट ही बचे हैं।
इस्तीफा देने के कई कारण
मीडिया रिपोट्स के अनुसार, वैज्ञानिकों के इस्तीफा देने की कई वजहें हैं। जिसमें से उनके वेतनमान में गड़बड़ी और सरकारी सुविधाओं की कमी भी प्रमुख मुद्दा है। वहीं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस संस्थान पर अपना पूरा अधिकार जमाए हुए है। कहा जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेता जबरदस्ती वैज्ञानिकों से काम करवाना चाहती है।
कैसे शुरू हुआ विवाद
चीन का द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी (आईनेस्ट) संस्थान हेफी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस (चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस) के अंतर्गत काम करता है। आईनेस्ट की पैरेंटिंग संस्था चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के शीर्ष पदों पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता काबिज हैं, जो अपनी मनमानी चला रहे हैं। यहां तक कि वैज्ञानिकों को उनके प्रोजक्ट के लिए पर्याप्त फंड तक नहीं दिया जा रहा है।
80 प्रतिशत शोधकर्ताओं के पास पीएचडी की डिग्री
संस्थान की वेबसाइट के अनुसार, मध्य चीन के अनहुई प्रांत की राजधानी हेफेई में स्थित आईनेस्ट चीन के वैज्ञानिकों का एक केंद्र है। इस संस्थाान में लगभग 600 सदस्य हैं और 80 प्रतिशत शोधकर्ताओं के पास पीएचडी की डिग्री है। यहां के कई वैज्ञानिक चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। जिनकी औसत आयु 31 साल के आस पास है।
इस समय 100 वैज्ञानिक ही कर रहे काम
एक चीनी अधिकारी के अनुसार, कभी इस संस्थान में 500 वैज्ञानिक काम करते थे। पिछले कई सालों में यहां से बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है। हालात यह हैं कि इस संस्थान में वर्तमान में केवल 100 वैज्ञानिक ही बचे हैं। इन वैज्ञानिकों का वेतन लगभग 10,000 युआन ($ 1,430) प्रति माह है।(nbt)
सैन फ्रांसिस्को, 25 जुलाई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में में कोरोनावायरस से एक दिन में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोनावायरस से 159 मौत की सूचना मिली है, जबकि गुरुवार को यहां वायरस से 157 लोगों की मौत हुई थी।
शनिवार सुबह तक, कैलिफोर्निया में कोरोनोवायरस मामलों की कुल संख्या 440,181 है, जबकि मरने वालों की संख्या 8,337 है।
द लॉस एंजिल्स टाइम्स के अनुसार, राज्य में पिछले एक हफ्ते के दौरान राज्य में कोरोनावायरस के प्रतिदिन 9,467 नए मामले और 102 मौत देखने को मिली है।
पॉजिटिव मरीजों में 6,952 लोग अस्पताल में भर्ती मरीज हैं, जो पिछले दो सप्ताह में 13 प्रतिशत की वृद्धि है।
कैलिफोर्निया में कोरोना टेस्ट बढ़ाया गया है। पिछले सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 124,540 टेस्ट हुए।
हालांकि राज्य के गवर्नर गेविन न्यूजोम ने डेली ब्रीफिंग में कोरोनावायरस से होने वाली मौतों का कोई जिक्र नहीं किया है।(ians)
इसराइल, 25 जुलाई। इसराइल सरकार ने लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद में भारत की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है।
अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाईम्स में प्रकाशित इस खबर के मुताबिक, भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इसराइल के रक्षामंत्री लेफ़्िटनेट जनरल बेन्यामिन गेंट्ज के साथ बात की है जिसमें लद्दाख सीमा विवाद को लेकर भी बातचीत हुई।
भारत और चीन के बीच जारी डिसइंगेजमेंट प्रक्रिया पैंगोग झील क्षेत्र में रुक गई है। हालांकि, पट्रोल प्वॉइंट 15 पर चीनी सेना पीछे हट गई है।
इसराइल के रक्षा मंत्री लेफ़्िटनेट जनरल बेन्यामिन गेंट्ज के साथ इस बातचीत में राजनाथ सिंह ने इसराइली डिफेंस कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर हथियार एवं सैन्य साजो-सामान बनाने की बात भी कही।
इस बातचीत का मुख्य एजेंडा वर्तमान रक्षा उपकरणों की जुड़े समझौतों को अमल में लाया जाना और दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को बढ़ाना था।
इसी मुद्दे को अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने भी प्रमुखता से छापा है।
खबर कहती है कि पहले चीनी सेना पैंगोंग झील क्षेत्र और पट्रोल प्वॉइंट 17 से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन शुक्रवार को दोनों देशों के राजनयिकों के बीच हुई बातचीत में दोनों पक्ष जल्द और पूरी तरह डिसइंगेजमेंट पर सहमत हो गए हैं।
बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय ने इस वर्चुअल बातचीत पर कहा है कि दोनों पक्षों ने सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच दूरी बढऩे की प्रक्रिया में सकारात्मक प्रगति की पुष्टि की है।
इसके साथ ही ये भी कहा है कि दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक स्तर पर संवाद की प्रक्रिया जारी रखते हुए शांति की ओर बढ़ेंगे।(bbc.com/hindi)
लंदन, 25 जुलाई (आईएएनएस)। बोरिस जॉनसन ने स्वीकार किया है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के प्रकोप के पहले कुछ हफ्तों और महीनों के दौरान सरकार ने संक्रमण की गंभीरता को नहीं समझा। बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन बहुत देर लागू होने के लेकर बहुत सारे प्रश्न थे।
जॉनसन ने महामारी से मिले ‘सबक’ के बारे में भी कहा और साथ ही यह भी कहा कि मंत्री कुछ चीजें ‘अलग तरीके से’ कर सकते थे। ब्रिटेन में 300,000 मामले सामने आ चुके हैं और करीब 45,000 से अधिक लोगों की जान कोरोनोवायरस के कारण हो चुकी है।
इससे पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। वहीं लिए गए फैसले वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित है। लेकिन, डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी प्रवेश की पहली वर्षगांठ के मौके पर बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हम इसे (वायरस) पहले कुछ हफ्तों और महीनों में सही तरीके से समझ नहीं पाए थे।
उन्होंने आगे कहा, और मुझे लगता है, शायद एक चीज जिसे हमने शुरुआत में नहीं देखा था, वह यह कि किस तरह यह वायरस बिना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा था।
उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि यह कहना उचित होगा कि हमने इसे शुरुआती दौर में कैसे संभाला, इसे जानना जरूरी है.. जो भी हुआ उससे सबक सीखने के लिए काफी अवसर होंगे। ब्रिटेन में मार्च के अंत में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया, जिसे लेकर आलोचकों का कहना था कि बहुत देर होने के कारण कई लोगों की जान चली गई।
जॉनसन ने कहा, शायद ऐसी चीजें थीं जो हम अलग तरह से कर सकते थे और निश्चित रूप से यह समझने के लिए भी समय होगा कि हमने वास्तव में क्या किया है और अलग तरीके से क्या कर सकते थे। सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि इंग्लैंड में 3 करोड़ लोगों को इस साल फ्लू का टीका लगाया जाएगा, ताकि शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान कोरोनोवायरस संक्रमण में वृद्धि के मामले में एनएचएस पर दबाव कम हो सके।
जॉनसन ने कहा, हम उन सभी लोगों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी गवां दी और हमारी संवेदना उनके परिवारों के साथ हैं। और सरकार ने जो कुछ भी किया उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
इस्लामाबाद, 24 जुलाई (आईएएनएस)| पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पाठ्यक्रम बोर्ड ने निजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कम से कम 100 पुस्तकों पर ईशनिंदा और पाकिस्तान विरोधी सामग्री के कारण तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। बोर्ड की योजना अभी और किताबों पर भी प्रतिबंध लगाने की है।
पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्टबुक बोर्ड (पीसीटीबी) के प्रबंध निदेशक राज मंजूर हुसैन नासिर ने गुरुवार को यह फैसला लेते हुए कहा कि बोर्ड ने पूरे प्रांत में निजी स्कूलों द्वारा पढ़ाई जा रहीं कम से कम 10,000 किताबों की समीक्षा की है।
उन्होंने कहा, "पहले चरण में पीसीटीबी ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सहित 31 प्रकाशकों की 100 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीसीटीबी ने इस उद्देश्य के लिए 30 समितियों का गठन किया है।"
नासिर ने कहा कि किताबों की आलोचनात्मक समीक्षा से पता चला है कि 'बच्चों को पाकिस्तान और इसके निर्माण के बारे में, कायद-ए-आजम मुहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मुहम्मद इकबाल के बारे में विकृत तथ्य पढ़ाए जा रहे थे, जबकि कई पुस्तकों में ईशनिंदा सामग्री भी थी।'
पीसीटीबी द्वारा समीक्षा के खुलासे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कि कई पुस्तकों में पाकिस्तान को भारत से हीन दिखाया गया जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को कुछ किताबों के नक्शे में भी भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया था।
नासिर ने कहा, "कायद-ए-आजम मुहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मुहम्मद इकबाल की बातों को शामिल करने के बजाय एक किताब में महात्मा गांधी और कुछ अज्ञात लोगों की बातों को दर्ज किया गया था।"
उन्होंने कहा, "गणित की एक किताब में गिनती की अवधारणाओं को सूअर के चित्रों के जरिए बच्चों को समझाया गया था। कैम्ब्रिज की एक पुस्तक में देश में बेरोजगारी के आधार पर छात्रों के बीच अपराध और हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई।"
उन्होंने कहा कि मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए कम से कम 100 पुस्तकों पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्रकाशकों को इन्हें प्रकाशित करने और बेचने से रोकने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रांत भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि निजी स्कूलों का दौरा (स्कूल फिर से खुलने के बाद) यह देखने के लिए करें कि कहीं प्रतिबंधित पुस्तकें अभी भी तो नहीं पढ़ाई जा रही हैं?
उन्होंने कहा कि प्रकाशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदम को आने वाले दिनों में देश के अन्य प्रांतों द्वारा लागू किए जाने की संभावना है क्योंकि पाकिस्तान, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे बड़े नामों के पाठ्यक्रम ढांचे को चुनौती देने के लिए तैयार दिख रहा है।
कम से कम 10,000 पुस्तक आलोचनात्मक समीक्षा की प्रक्रिया में हैं जिससे आने वाले दिनों में प्रतिबंधित पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है।
शिक्षाविदों ने कहा है कि पीसीटीबी के पास किताबों को प्रकाशित करने से पहले ही उनकी समीक्षा का एक तंत्र होना चाहिए।
बीजिंग, 24 जुलाई (आईएएनएस)। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को चीन के चेंगदू स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने के आदेश दिए। अमेरिका द्वारा ह्यूस्टन में चीनी काउंसलेट को बंद करने का आदेश देने के बाद चीन की ओर से उठाए इस कदम को प्रतिशोध के तौर पर देखा जा रहा है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, एक बयान में मंत्रालय ने महावाणिज्य दूत की ओर से चलाए सभी कामकाज और कार्यक्रमों पर रोक लागने के बारे में कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं भी बताई हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने मंगलवार को ह्यूस्टन में चीन के मिशन को यह कहते हुए बंद करने का आदेश दिया था कि यह बौद्धिक संपदा चोरी करने में शामिल है। इसके बाद चीन ने जवाब में शुक्रवार को यह कदम उठाया।
मंत्रालय के बयान में कहा गया, अमेरिका के कदम ने गंभीर रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मूल मानदंडों और चीन-अमेरिका की कांसुलर कन्वेंशन की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसने चीन-अमेरिका संबंधों को गंभीर तौर पर नुकसान पहुंचाया है।
बयान में चीन के फैसले को अमेरिका द्वारा किए गए अनुचित कृत्य के लिए एक वैध और आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में उचित ठहराया गया है।
इसमें कहा गया है, चीन-अमेरिका संबंधों में मौजूदा स्थिति वह नहीं है जो चीन देखना चाहता है और इन सब के लिए अमेरिका जिम्मेदार है।
बयान में आगे कहा गया कि हम एक बार फिर अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह अपने गलत फैसले को तुरंत वापस ले और द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाने के लिए आवश्यक माहौल बनाए।
बेरूत / तेहरान, 24 जुलाई (आईएएनएस)। लेबनान से उड़ान भरने वाले ईरान के एक यात्री विमान को सीरियाई हवाई क्षेत्र में अमेरिकी जेट्स द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जाने के बाद बेरूत हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में लैंड कराया गया। महान एयरलाइंस द्वारा संचालित विमान में करीब 150 से अधिक यात्री सवार थे, जिन्हें गुरुवार शाम को विमान के लैंडिंग के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया।
एक सूत्र ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि आपात लैंडिंग से कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं।
स्थानीय मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी जेट्स (युद्धक) ने सीरियाई हवाई क्षेत्र पर विमानों के टकराव से बचने के लिए मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिस कारण ईरान के यात्री विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी।
सीरियाई नागरिक उड्डयन विभाग के सूत्रों ने कहा कि, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले आतंकवाद-रोधी जेट्स ने दक्षिण-पूर्वी सीरिया में अल-तनफ क्षेत्र में ईरानी विमान को रोका है।
अमेरिकी जेट्स ने ईरानी विमान के पायलट को तेज गति से नीचे उतरने के लिए मजबूर किया, जिससे यात्रियों को चोटें आईं।
हालांकि, विमान ने बेरूत के लिए अपनी उड़ान जारी रखी।
इसी बीच एक वीडियो फुटेज भी ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें घटना के दौरान विमान के अंदर बैठे लोगों को चिल्लाते हुए देखा जा सकता है।
ईरानी मीडिया की पिछली रिपोटरें में दावा किया गया था कि गुरुवार की शाम को बेरूत के ऊपर दो इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरानी यात्री विमान को भयभीत किया था।
समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार, यात्री विमान अपने नियमित मार्ग पर बेरूत जा रहा था, लेकिन विमान के पायलट को स्थिति के अनुसार अपने मार्ग में बदलाव करना पड़ा और बेरूत हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी।
वाशिंगटन, 24 जुलाई (स्पूतनिक)। अमेरिका की एक अदालत ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है जिसके तहत पोर्टलैंड में तैनात संघीय कानून प्रवर्तन एजेंटों को शहर में विरोध प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों और कानूनी पर्यवेक्षकों के खिलाफ बल प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई है।
अमेरिकी सत्र न्यायालय ने ओरेगन जिले के लिए अमेरिकी सिविल लिबर्टीज संघ द्वारा दायर एक मुकदमे का फैसला सुनाया, संघीय बचाव पक्ष, उनके एजेंट और कर्मचारी और उनके दिशा-निर्देश पर कार्य करने वाले सभी व्यक्ति को किसी भी पत्रकार या कानूनी पर्यवेक्षक के खिलाफ गिरफ्तारी की धमकी या शारीरिक बल का प्रयोग करने से तब तक रोका जा रहा है जब तक कि संघीय एजेंट यह साबित नहीं कर पाए कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है।
जज माइकल साइमन ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को एक जगह एकत्रित नहीं होने का आदेश जारी होने के बाद तितर-बितर होने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसा स्थिति में इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
जज ने अपने फैसले में कहा, यदि पत्रकार या कानूनी पर्यवेक्षक उस जगह पर रहने के बाद आकस्मिक रूप से भीड़-नियंत्रण उपकरणों के संपर्क में आते हैं तो संघीय बचाव पक्ष इस आदेश का उल्लंघन करने के जिम्मेदार नहीं होंगे।
सैन फ्रांसिस्को, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अपने ऐप्स को एकीकृत करने के अगले चरण में प्रवेश करते हुए फेसबुक ने यूजर्स के लिए एक नए टूल को पेश किया है जिसके तहत मैसेंजर रूम से फेसबुक पर लाइव आया जा सकता है। शुक्रवार से फेसबुक सहित मैसेंजर वेब पर इस फीचर को कंपनी द्वारा कुछ देशों में लाया जा रहा है और जल्द ही अन्य देशों में भी इसके प्रसार की योजना है जहां मैसेंजर रूम, फेसबुक और मैसेंजर मोबाइल ऐप और मैसेंजर डेस्कटॉप ऐप सहित उपलब्ध है।
फेसबुक द्वारा शुरू किए गए इस फेसबुक मैसेंजर रूम की मदद से यूजर्स एक साथ अपने 50 दोस्तों के साथ लाइव बातें कर सकते हैं।
कंपनी ने अपने एक बयान में कहा, रूम को तैयार करने के साथ आप अपने प्रोफाइल, पेज या ग्रुप में रूम को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और इससे जुडऩे के लिए लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं।
सबसे पहले अपना एक चैट रूम तैयार कीजिए जिसके माध्यम से आप फेसबुक या मैसेंजर वेब से सीधे लाइव जा सकते हैं और इससे जुडऩे के आप किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं, किसी ऐसे शख्स को जिसका अपना कोई फेसबुक अकाउंट न हो।
रूम क्रिएटर अपने लाइव प्रसारण को नियंत्रित भी कर सकता है जिसमें रूम को फेसबुक पर कहां शेयर किया गया है, कौन इसे देख सकता है, कौन इसमें शामिल हो सकता है।
रूम के सभी यूजर्स को लाइव ब्रॉडकास्ट में शामिल होने के लिए एक नोटिफिकेशन जाएगा। इसमें भाग लेना है या नहीं इसका विकल्प भी उनके पास मौजदू होगा।
लाइव जाने से पहले उनके पास रूम को छोडक़र जाने का भी विकल्प है।
रूम क्रिएटर किसी भी वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट से किसी को भी हटा या शामिल कर सकता है।
फेसबुक ने कहा, रूम क्रिएटर्स लाइव प्रसारण के दौरान रूम को लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं।
बीजिंग, 24 जुलाई (आईएएनएस)| पहले वांग चिनथाओ क्वांगतोंग प्रांत के च्यांगमन शहर में एक संचार कंपनी में कार्यरत थे, उसकी सालाना आय 6 लाख युआन से अधिक थी। लेकिन साल 2016 में 42 वर्षीय वांग इस नौकरी को छोड़कर अपनी जन्मभूमि दक्षिण पश्चिमी चीन के क्वेइचो प्रांत के ल्यूफानश्वेइ शहर के सोंगपा गांव में वापस लौटे और स्थानीय गांववासियों को गरीबी उबारने में मदद की। शहरी जीवन को छोड़कर गांव में अपना कार्य पुन: शुरू किया। वे अपना सपना साकार करने के साथ-साथ गांववासियों का नेतृत्व कर उन्हें गरीबी से निकालने लगे।
वांग चिनथाओ ने जन्मभूमि में 106 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले पहाड़ी इलाके में एक सूअर पालन फार्म स्थापित किया। स्थानीय सरकार के नीतिगत समर्थन से चार से अधिक साल में उनका सूअर पालन फार्म क्वेइचो प्रांत में सबसे बड़ा सूअर पालन फार्म बन गया। साल 2016 में फार्म में 20 सूअर से 2019 के अंत तक 10 हजार सूअर तक पहुंचे।
इस वर्ष महामारी के प्रकोप के बाद वांग ने फार्म में कार्यरत किसानों को कम नहीं किया, बल्कि और 86 गांववासियों को रोजगार दिया, जिनमें 17 लोग गरीब परिवारों से हैं। वह फार्म प्लस पशु-पालन क्षेत्र नमूना अपनाकर आसपास के गांववासियों का नेतृत्व कर समृद्ध रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब तक इस प्रकार के नमूने में 14 पशु-पालन क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं।
गांववासी चांग तान गरीब परिवार से है, अब वह वांग चिनथाओ के फार्म में काम कर रही हैं। उसने कहा कि एक महीने में वह 4200 युआन कमाती है, फार्म कर्मचारियों का खानपान और रहने की जगह मुहैया करवाता है। लोगों को हर वर्ष लाभांश मिलता है, गत वर्ष उसे 800 युआन मिला और साल 2018 में 650 युआन की आय प्राप्त हुई।
इस वर्ष की पहली छमाही में वांग चिनथाओ के सूअर पालन फार्म ने 27 हजार सूअर बेचे। योजनानुसार पूरे वर्ष में सूअर बेचने से फार्म में गरीब परिवारों से आए कर्मचारियों को 75 लाख युआन का लाभांश मिलेगा।
( साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग )
बीजिंग, 24 जुलाई (आईएएनएस)| अंतरिक्ष कार्य का विकास और अंतरिक्ष की खोज देश की व्यापक क्षमता दिखाती है। सभी लोग इसका महत्व समझते हैं। स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क ने दावा किया था कि वे एक करोड़ लोगों को मंगल ग्रह में पहुंचाएंगे। कई देशों ने इस जुलाई में मार्स रोवर छोड़ने की योजना की घोषणा भी की। गुरुवार दोपहर 12 बजकर 41 मिनट पर चीन का पहला मार्स रोवर थ्येनवन नंबर-1 सफलता से लांच हुआ। योजनानुसार अगले सात महीनों में थ्येनवन नंबर-1 की उड़ान जारी रहेगी और अंतत: मंगल ग्रह में पहुंचेगा। इसका लक्ष्य मंगल ग्रह की परिक्रमा, मंगल ग्रह में लैंडिंग और गश्त का मिशन पूरा करना है।
यह आवश्यक है कि इन सात महीनों में पूरी दुनिया के विज्ञान प्रेमी चीन के इस मार्स रोवर पर नजर रखेंगे। अगर मिशन सफल होता है, तो चीन दुनिया में पहला देश बन जाएगा, जो मंगल ग्रह के पहले अन्वेषण में ही सॉफ्ट लैंडिंग पूरा कर पाएगा।
आंकड़ों के अनुसार अब तक मंगल ग्रह के अन्वेषण की सफलता दर करीब 42 प्रतिशत है। मानव जाति के इतिहास में अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारत ने डिटेक्टर को मंगल ग्रह के कक्षा में पहुंचाया था। वहीं अमेरिका और सोवियत संघ ने मंगल ग्रह में सॉफ्ट लैंडिंग की। अब तक सिर्फ अमेरिका ने मंगल ग्रह में सैर कर निरीक्षण किया।
हालांकि मंगल ग्रह के अन्वेषण में अधिक जोखिम मौजूद हैं, लेकिन बहुत देश फिर भी सक्रिय हैं। इस साल की गर्मियों में तीन देशों के डिटेक्टर मंगल ग्रह जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने 20 जुलाई को आशा नाम के मार्स रोवर छोड़ा। चीन ने 23 जुलाई को थ्येनवन नंबर-1 का सफल प्रक्षेपण किया। अनुमान है कि अमेरिका 30 जुलाई को मार्स रोवर छोड़ेगा।
ये देश मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारी कीमत क्यों चुकाना चाहते हैं? कारण यह है कि मंगल ग्रह पृथ्वी से नजदीक है और वहां का वातावरण पृथ्वी के जैसा है। इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि क्या मंगल ग्रह में जीवन को जन्म देने की स्थिति होती है या नहीं? मंगल ग्रह पृथ्वी का अतीत है या भविष्य?
इस बात के सबूत भी पाए गए हैं कि मंगल ग्रह में पानी और वायुमंडल मौजूद है। पृथ्वी से भिन्न है कि वहां के वायुमंडल में मुख्यत: कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन हम तकनीक के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। इससे लोग सांस ले सकते हैं और ईंधन भी बना सकते हैं।
इसकी वजह से भविष्य में रोबोट या मानव जाति संभवत: मंगल ग्रह में रह सकेंगे। पृथ्वी के बराबर मंगल ग्रह में क्या हुआ? क्या वह हमारा दूसरा घर बनेगा? इसका जवाब पाने के लिए लोगों की एकता और सहयोग की जरूरत है। हम एक साथ मंगल ग्रह का अन्वेषण करें।
(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
इस्लामाबाद, 23 जुलाई। पाकिस्तान ने विभिन्न शहरों में 'स्मार्ट लॉकडाउन' लागू करने के बाद कोरोनोवायरस मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की है। यह जानकारी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दी है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बुधवार को अपने संयुक्त अरब अमीरात के समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ एक टेलीफोन बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की।
कुरैशी ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से पाकिस्तान में कोरोनोवायरस रिकवरी में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।
सरकार ने इस महीने की शुरुआत में वायरस को नियंत्रित करने के लिए 30 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया।
अधिकारियों ने जून में कहा था कि जहां कहीं कोविड-19 के करीब 300 मामलों की पुष्टि होगीस वहां कम से कम दो सप्ताह तक लॉकडाउन लगेगा।
पाकिस्तान में गुरुवार तक कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 268,815 थी, जबकि मरने वालों की संख्या 5,702 थी।(ians)
क्वेटा, 23 जुलाई (आईएएनएस)। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सरकार ने 200 साल पुराने एक गुरुद्वारे को 73 साल बाद सिख समुदाय को सौंप दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी गई।
डॉन न्यूज के मुताबिक, शहर के मध्य में मस्जिद रोड पर स्थित सिरी गुरु सिंह गुरुद्वारा को 1947 से एपीडब्ल्यूए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।
प्रांतीय संसदीय सचिव और मुख्यमंत्री के अल्पसंख्यक मामलों के सलाहकार, दिनेश कुमार ने बुधवार को कहा, सिख समुदाय के लिए गुरुद्वारे को धार्मिक क्रियाकलापों के लिए बहाल करना बलूचिस्तान सरकार का ऐतिहासिक फैसला है।
एबीडब्ल्यूए गवर्नमेंट गल्र्स हाई स्कूल में पढऩे वाली छात्राओं को आसपास के स्कूलों में दाखिला लेने के लिए कहा गया है।
बलूचिस्तान में सिख समुदाय समिति के अध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह ने इस कदम का स्वागत किया और इसे प्रांत में रहने वाले सिख समुदाय को बलूचिस्तान सरकार की ओर से उपहार बताया।
डॉन न्यूज ने सिंह के हवाले से कहा, प्रांत का सिख समुदाय इस बात से बहुत खुश है कि हमारे प्राचीन गुरुद्वारे को पाकिस्तान की सरकार और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 73 साल बाद हमें सौंप दिया है और अब हम वहां अपना धार्मिक क्रिया कलाप जारी रख सकते हैं। बलूचिस्तान में लगभग 2,000 सिख परिवार रहते हैं।
काबुल, 23 जुलाई (वार्ता)। अफगानिस्तान के दो प्रांतों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 45 तालिबानी आतंकवादी मारे गये हैं।
पहली घटना कंधार प्रांत की है जहां सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 आतंकवादी मारे गये। प्रांतीय प्रवक्ता अताउल्लाह खोग्यानी ने गुरुवार को बताया कि अफगानी सेना और तालिबान आतंकियों के बीच बुधवार से भीषण लड़ाई हो रही है। जिले के कैलाघो क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवाबी हमले में 13 पाकिस्तानियों सहित 31 तालिबानी आतंकवादियों की मौत हो गई। एक को जिंदा पकड़ लिया गया जबकि 15 अन्य घायल हुए हैं।
वहीं एक अन्य मुठभेड़ में अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत कंधार में विदेशी सेना की मदद से अफगानी सैनिकों ने हवाई हमले में कम से कम दस तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। स्थानीय पुलिस प्रवक्ता जमाल नासिर बरकजई ने गुरुवार को बताया कि पिछली रात हुए हमले में विदेशी सेना ने अफगानी सुरक्षाबलों को हवाई हमले में सहायाता प्रदान की थी। इसके अलावा टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कंधार के शवाली कोट जिले में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में चार तालिबानी आतंकवादी मारे गए।
वाशिंगटन, 23 जुलाई (आईएएनएस)। डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला नस्लवादी राष्ट्रपति कहा है। पोलिटिको न्यूज के मुताबिक, बिडेन ने बुधवार को एक वर्चुअल टाउनहॉल को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की, उन्होंने ट्रंप द्वारा कोरोनावायरस महामारी को चाइना वायरस, वुहान वायरस और कुंग फ्लू कहने के संदर्भ में यह टिप्पणी की।
पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा, किसी भी राष्ट्रपति ने कभी ऐसा नहीं किया है, कभी नहीं..किसी रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया है। किसी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति ने भी नहीं किया है। हमारे पास नस्लवादी हैं और वे रहे हैं, और उन्होंने राष्ट्रपति बनने की कोशिश की।
उन्होंने कहा, लेकिन वह पहले हैं जो राष्ट्रपति बने। बाद में एक बिडेन के अभियान के प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, कई नस्लवादी अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन ट्रंप इसमे आगे हैं, विशेष रूप से आधुनिक इतिहास में - क्योंकि उन्होंने नस्लवाद को भुनाया और जीता।
पोलिटिको न्यूज के अनुसार, बिडेन की टिप्पणी के जवाब में, ट्रंप ने दावा किया कि किसी भी अन्य राष्ट्रपति ने अश्वेत, लैटिनो और एशियाई लोगों रोजगार के लिए उनके इतना काम नहीं किया है, विशेष रूप से कोरोनोवायरस महामारी के मद्देनजर।
न्यूयॉर्क, 23 जुलाई (वार्ता)। विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1.5 करोड़ के पार पहुंच गई है।
अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बुधवार तक दुनियाभर में इससे 15008046 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 617902 लोगों ने इसके कारण जान गंवाई है। इस महामारी से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहां पर इस प्राण घातक विषाणु से 3919550 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 142350 लोगों की मृत्यु हुई है। अमेरिका के अलावा ब्राजील, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, पेरू, मेक्सिको तथा चिली में तीन लाख से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं।
वाशिंगटन, 22 जुलाई (आईएएनएस)| एक अध्ययन से पता चला है कि कोविड-19 के ऐसे मामले, जिनमें वायरस का असर हल्का होता है, उन रोगियो में संक्रमण के बाद के पहले तीन महीनों में कोरोनावायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तेजी से कम होते हैं। लॉस एंजेलिस के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक शोध दल ने ऐसे 34 लोगों पर गहन अध्ययन किया है, जो हल्के कोविड-19 संक्रमण से उबर चुके थे।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने तीन महीने में दो से तीन बार अपने खून का परीक्षण कराया।
शोधकर्ताओं ने इन ठीक हो चुके रोगियों में एंटीबॉडीज में तेजी से गिरावट देखी, जो कि शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रोटीन हैं। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, प्रत्येक 73 दिनों में एंटीबॉडी का स्तर लगभग आधा हो गया।
अध्ययन में इन निष्कर्षों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है कि सार्स-सीओवी-2 के खिलाफ मानव प्रतिरक्षा लंबे समय तक नहीं रह सकती है।
अध्ययन में यह भी कहा गया है कि 90 दिनों के बाद एंटीबॉडीज के स्तर को लेकर आगे अध्ययन की आवश्यकता होगी।
वेलिंगटन, 22 जुलाई (आईएएनएस)| न्यूजीलैंड के आव्रजन मंत्री इयान लीस-गैलोवे को एक महिला कर्मचारी के साथ अनुचित प्रेम संबंध रखने के कारण बुधवार को पद से हटा दिया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने लीस-गैलोवे को मंत्री पद से हटा दिया है।
अर्डर्न ने कहा कि उनके कार्यालय को एक तीसरे पक्ष से एक ईमेल मिला है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लीस-गैलोवे के एक पूर्व कर्मचारी के साथ अनुचित संबंध थे, जो उनकी एक एजेंसी में काम करती थी।
अर्डर्न ने कहा कि इन आरोपों का सामना करते हुए, लीस-गैलोवे ने पुष्टि की कि सहमति से संबंध बना है और इसमें कोई ऐसी कर्मचारी शामिल रही, जिसने पहले उनके (गैलोवे के) कार्यालय में काम किया था।
अर्डर्न ने कहा कि मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया कि एक मंत्री के रूप में उनके पद को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि लीस-गैलोवे ने अपने कृत्य के लिए पूरी जिम्मेदारी ली और अगले चुनाव में खड़े नहीं होने का फैसला किया है।
लीस-गैलोवे ने एक बयान में कहा, "मैंने पद पर रहते हुए पूरी तरह से अनुचित काम किया है और एक मंत्री के रूप में पद पर नहीं बना रह सकता।"
वह सांसद का पद भी छोड़ेंगे।
इस्लामाबाद, 22 जुलाई (आईएएनएस)| इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने पत्रकार मतिउल्ला जान के अपहरण के लिए बुधवार को पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि इस घटना के लिए पूरा शासन जिम्मेदार है। जियो टीवी के मुताबिक, आईएचसी पत्रकार के अपहरण के संबंध में एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। जान का अपहरण उनकी पत्नी के स्कूल के बाहर से किया गया था और लौटने से पहले लगभग 12 घंटे तक गायब रहे।
आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्ला ने सवालिया लहजे में कहा, "जिस तरह से एक पत्रकार को दिन दहाड़े अगवा किया गया, क्या सभी संस्थान नष्ट हो गए हैं?" उन्होंेने कहा, "किसी ने पुलिस की वर्दी पहनकर किसी शख्स का अपहरण करने की हिमाकत कैसे की?"
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर कानून का शासन नहीं चला तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी।
उन्होंने हैरानी जताते हुए पूछा कि इस्लामाबाद पुलिस कहां थी?
उन्होंने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ अपराध अब खत्म होने चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "आज जो हुआ, उसके लिए पूरा शासन जिम्मेदार है।" उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को भी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
पत्रकार की कुशल बरामदगी के लिए याचिका दायर करने वाले वकील जहांगीर जादून ने कहा कि इस मामले को खत्म नहीं होना चाहिए और अदालत को घटना के संबंध में प्रगति रिपोर्ट मांगनी चाहिए।
मिनल्ला ने कहा कि इस संबंध में कदम उठाना राज्य की जिम्मेदारी है।
संयुक्त राष्ट्र, 22 जुलाई (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष (यूनिसेफ) की प्रमुख हेनरीटा फोरे ने आगाह करते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी एक वैश्विक बाल देखभाल (चाइल्डकेयर) संकट को और भी बदतर बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के जारी होने के बाद फोरे ने यह टिप्पणी की है, जिसमें कोरोना से निपटने के उपायों के कारण कम से कम चार करोड़ बच्चे बचपन में प्रारंभिक शिक्षा से चूक गए हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मंगलवार को प्रकाशित शोध, वैश्विक स्तर पर बच्चों की देखभाल स्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पर प्रकाश डालता है और महामारी के कारण इन महत्वपूर्ण पारिवारिक सेवाओं के व्यापक रूप से बंद होने के कारण उत्पन्न व्यवधान का विश्लेषण भी करता है।
लॉकडाउन के कारण कई माता-पिता को बच्चों की देखभाल के लिए संघर्ष करना पड़ा है।
गरीब देशों में, छोटे बच्चों के साथ परिवारों के लिए गुजर-बसर करना और मुश्किल हो गया है।
अध्ययन से पता चलता है कि हाल के आंकड़ों के साथ 54 कम और मध्यम आय वाले देशों में, तीन और पांच साल की उम्र के लगभग 40 प्रतिशत बच्चों को अपने घर में किसी भी वयस्क से सामाजिक-भावनात्मक सहारा व प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था।
फोरे ने कहा कि कोरोना महामारी बच्चों को शिक्षा पाने से रोक रही है।
यूनिसेफ प्रमुख ने कहा, "बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा एक नींव का निर्माण करती है, जिस पर बच्चों के विकास का हर पहलू निर्भर करता है। महामारी उस नींव को गंभीर खतरे में डाल रही है।"
सैन फ्रांसिस्को, 22 जुलाई (आईएएनएस)। भारत द्वारा टिकटॉप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक पर प्रतिबंध के आसार बढ़ गए हैं। शॉर्ट वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म को डिवाइसों पर डाउनलोड करने से रोकने से संबंधित सरकार के प्रस्ताव के बाद इस एप पर प्रतिबंध की संभावना बढ़ गई है। पोलिटिको की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार, रिपब्लिकन नेता केन बक ने 741 अरब डॉलर के रक्षा नीति बिल के हिस्से के रूप में फेडरल डिवाइसों से टिकटॉक को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया ।
सदन ने मंगलवार को मतदान के जरिए वित्त वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया।
इस बात की अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि प्रतिबंध एक अधिनियम बन जाएगा, क्योंकि सीनेट को इस सप्ताह के अंत में बिल के अपने संस्करण को पारित करने की उम्मीद है और इसके बाद दोनों चैंबर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजने से पहले अपने मतभेदों को सुलझाएंगे।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पहले ही टिकटॉक के बारे में अपनी चिंताओं को जाहिर कर चुका है और यहां तक कि संकेत दिया है कि यह एप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।
इससे पहले, 29 जून को भारत ने 59 चीनी एप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें वीडियो शेयरिंग एप टिकटॉक भी शामिल था।