‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जुलाई। विधानसभा में झारखंड में आबकारी पॉलिसी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन को कंसलटेंट बनाए जाने का मामला उठा। जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने पूछा कि क्या कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा हुई। क्या झारखंड सरकार ने लिखित में कन्सल्टेंसी माँगी थी? आबकारी मंत्री की तरफ़ से जवाब देते हुए मो.अकबर ने कहा कि हर बात लिखित में नहीं होती,मौखिक में भी होती हैं। झारखंड से आए अधिकारियों के दल ने लिखित में कन्सल्टेंसी की डिमांड की थी। इस पर धर्मजीत सिंह ने सवाल किया कि क्या छग स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन को झारखण्ड राज्य की आबकारी पालिसी तैयार करने के लिए कंसलटेंट नियुक्त किया गया है।यदि नियुक्त किया गया है तो कब, किन नियम आदेश के तहत और किन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है? राज्य को अब तक कंसलटेंसी शुल्क के रूप में कितनी धन राशि प्राप्त हुई। मंत्री लखमा ने लिखित जवाब में बताया गया कि झारखंड राज्य ब्रेवरेजेज कार्पोरेशन लिमिटेड (छ्वस्क्चष्टरु) को फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन में परामर्शी सेवा देने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने समिति का गठन किया है। इसमें बतौर आबकारी उपायुक्त आशीष श्रीवास्तव को अध्यक्ष, सीएसएमसीएल महाप्रबंधक अरविन्द कुमार पाटले, सीएसएमसीएल,वित्तीय सलाहकार राजेन्द्र कुमार सिंह और सीएसएमसीएल उप प्रबंधक सुनील बख्शी को सदस्य नियुक्त किया गया है।

यह समिति फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में परामर्श देने के साथ मदिरा के निर्माण/बॉटलिंग, परिवहन, थोक क्रय/विक्रय संबंधी ट्रैक एण्ड ट्रेस आधारित इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चैन सिस्टम, आवश्यक निविदा प्रपत्र तैयार किये जाने, नवीन आईटी व्यवस्था के निर्माण का परामर्श देगी। विधायक सिंह के एक प्रश्न पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस कंसल्टेंसी के बदले छत्तीसगढ़ को पूंजीगत व्यय पर .05त्न और स्थापना व्यय पर 0.25त्न राशि फीस के रूप में मिलनी है।इस पर प्रमोद शर्मा ने ने पूछा कि प्रदेश में बिकने वाली शराब सरकारी संपत्ति है या नहीं। अकबर ने कहा कि यह उदभुत नहीं होता।

विधायक शर्मा ने कहा कि सरकारी संपत्ति नहीं है तो  तो फिर पुलिस शराब लूट का मामला दर्ज क्यों करती है। सरकारी संपत्ति है तो 15 अगस्त,26 जनवरी को शराब दुकानों में भी झंडा फहराना चाहिए। मंत्री अकबर ने बताया कि शराब छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी की संपत्ति है।और वह कंसल्टेंसी सर्विसेज देने अधिकृत है।