‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। प्रदेश किसान कांग्रेस के महामंत्री और जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ सरकार के नए आरक्षण विधेयक को राज्यपाल द्वारा रोके रखे जाने पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आशंका है कि आरक्षण विधेयक किसी के इशारे पर रोके रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सभी वर्गों को समुचित आरक्षण देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन छत्तीसगढिय़ों का अहित चाहने वाले इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं।

श्री यादव ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के अपरिपक्व नेतृत्व की वजह से यह स्थिति निर्मित हुई है। न्यायपालिका के आदेश के बाद राज्य में आरक्षण व्यवस्था प्रभावित हुई है। जिसका असर कई महत्वपूर्ण क्षेत्र में पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आनन-फानन में स्थिति को संभालने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्णय लेते नया विधेयक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दिन-रात एक कर नया विधेयक तैयार किया और विधानसभा में सर्व सम्मति से इसे पारित भी किया गया, लेकिन राज्यपाल ने इसे अब तक रोके रखा है। सभी दलों के विधायकों की सहमति वाले विधेयक पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे रोके रखने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। सभी वर्गों को समुचित अवसर देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो कि प्रत्येक छत्तीसगढिय़ा व्यक्ति का अहित है।

श्री यादव ने कहा कि विधेयक पर तात्कालिक निर्णय लिया जाना चाहिए था, किंतु सर्व वर्ग के हित में लिए गए निर्णय पर भी राजनीति हावी हो गई। स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस की सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय की नीति विरोधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।

 वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों के अधिकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण विधेयक रोके रखे जाने चलते अब जनता सडक़ों पर अपने अधिकार के लिए उतर रही है। राज्यपाल को जल्द विधेयक को स्वीकृति देनी चाहिए, ताकि प्रदेश में विपरित स्थिति निर्मित न हो।