जुमले और झांसे का बजट: कांग्रेस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। संसद में आज प्रस्तुत अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि आज का बजट विकसित भारत का एक विजन प्रस्तुत करने वाला बजट है आज के बजट में भारत के सर्वांगीण विकास के प्रावधान देखने को मिल रहे है।

श्री किरण सिंहदेव ने कहा केंद्र ने हमेशा राज्यो को बड़ी मदद दी है इस बार भी बजट में राज्यो के लिए 75 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया गया है जो स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। एक करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त सोलर बिजली दिए जाने से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी वही ग्रामीण इलाको में 2 करोड़ नए घर बनने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ी तेज़ी दिखने के साथ गरीबों को अपनी छत मिलने से उनके जीवन का बड़ा सपना साकार होगा।  प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि  बजट में देश का पूंजीगत व्यय 11त्न और बढ़ा दिया गया है अब यह 11 लाख करोड़ होगा। पूंजीगत व्यय से देश में एक तरफ आधारभूत संरचना मजबूत होगी वहीं निवेश की संभावनाएं  भी बढ़ेगी और वहीं बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा और  विकसित भारत के सपने के साकार करने भारत तेज गति से आगे बढ़ेगा। केंद्र ने हमेशा राज्यो को बड़ी मदद दी है इस बार भी बजट में राज्यो के लिए 75 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया गया है जो स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। रायपुर लोकसभा के प्रभारी और किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि यह बजट किसानों को नगद फसल की ओर प्रोत्साहित करने वाला है।

प्रवक्ता नलनीश ठोकने ने कहा यह बजट किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा। खासकर दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के लिए बजट में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा बजट में युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 7 आईआईएम खोले जाएंगे।

 केंद्रीय बजट 2024 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा है कि पिछले 9 सालों की तरह इस साल का चुनावी बजट भी पूरी तरह से झूठे सपने, जुमले और झांसे का बजट साबित हुआ है।

पुरानी झूठ को एक बार फिर से परोसा गया है कि 7 लाख तक आयकर में छूट रहेगी जबकि हकीकत यह है कि पिछले बजट में ही नए टैक्स रिजीम के तहत केवल 7 लाख के भीतर आय वालों को टैक्स में छूट दी गई ना की बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट बढ़ाया गया है। नए टैक्स रिजिम में किसी भी तरह की कटौती का प्रावधान नहीं है। असलियत यह है कि आयकर के लिए बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट आज भी ढाई लाख ही है पिछले 10 साल से 1 रूपए भी नहीं बढ़ाया गया है बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट और टैक्स रिबेट में अंतर है, टैक्स रिबेट का लाभ है लिमिट क्रॉस होने पर खत्म हो जाती है जबकि बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट बढ़ाये जाने का लाभ प्रत्येक करदाता को मिलता।

देशभर के पेंशनर्स निराश

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव ने केंद्रीय बजट को देश भर के पेंशनर्स के लिए घोर निराशाजनक बताया है।

उन्होंने कहा कि सभी सेवानिवृत रिटायर कर्मचारियों अर्थात पेंशनरों के लिए संसदीय समिति राधामोहन सिंह कमेटी द्वारा अनुशंसा के साथ प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 80 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन वृद्धि देने का मामला केन्द्र सरकार के पास लंबित है। इस बार उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में इस पर इस बार जरूर निर्णय लेकर जरूरी घोषणा करेगी। इस उम्मीद में पानी फिर गया।

कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि यह बजट बुजुर्गों, कर्मचारी, पेंशनरों व आम जनता के लिए निराशाजनक है। लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रस्तुत बजट में अनेक जनहितैषी निर्णय की अपेक्षाएं थीं।