‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। महीने भर में साय कैबिनेट की एक दर्जन बैठकों के इंतजार बाद भी जुलाई से लंबित डीए का भुगतान नहीं होने  कर्मचारियों में हलचल बढ़ रही है। संगठनों के नेताओं पर कर्मचारी धरना प्रदर्शन के लिए दबाव बनाने लगे हैं। और ये नेता, भाजपा के हर मंत्री, सांसदों से मिलकर मांग और चुनावी वादा याद दिला रहे। कर्मचारी संसदीय चुनाव की आचार संहिता से पहले भुगतान की मांग कर रहे। इसी मांग पर  बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक व सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि शासकीय कर्मचारियों से किये वादों के अनुसार विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण कराने का निर्देश दें।

पत्र में विजय बघेल ने लिखा है कि विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों का काफी सहयोग मिला है। प्रदेश भर के शासकीय सेवक मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जैसे सौम्य छवि के नेता को पाकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया था। इस दौरान कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन व अन्य कर्मचारी संगठनों साथ कई दौर की चर्चा हुई थी।

प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र की तरफ महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता एरियर्स को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कमेटी गठित करने, गोपनीय चरित्रावली को आनलाइन करने जैसी मागों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। पत्र के साथ विजय बघेल ने घोषणा पत्र को भी संलग्न किया है।
आपको बता दें कि नयी सरकार बनने के बाद से ही कर्मचारियों में काफी उत्साह जगा है। उन्हें उम्मीद है कि भाजपा सरकार उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।