सीएम साय ने सचिवो के साथ बैठक में प्रभावी विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश दिए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12  मार्च । मुख्यमंत्री एवं राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष  विष्णुदेव साय ने सोमवार रात ‘‘अमृतकाल छत्तीसगढ विजन 2047’’ संबंधित विजन डॉक्यूमेंट बनाने की कार्ययोजना पर सभी विभागो के भारसाधक सचिवो के साथ बैठक ली। 

सीएम साय ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में राज्य के लिए संभावित विकास क्षेत्रों जैसे कि ईन्फास्ट्रक्चर विकास, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा व कौशल विकास,त्रङ्घ्रहृ आधारित विकास, निवेश को प्रोत्साहन, खनिज संसाधनो का प्रभावी उपयोग, रिन्यूवेबल एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री विकास, प्रभावी फिस्कल व टैक्स पॉलिसी व तकनीक का उपयोग, छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, फूड प्रोसेंसिंग मिलेट्स, टूरिज्म विकास, स्वास्थ्य व पोषण, जनजाति विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास हेतु - रणनीति व कार्ययोजना का समावेश होगा। जिसके आधार पर संबंधित विभाग अपने-अपने सेक्टर में अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य नीति आयोग द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस संकलन हेतु तैयार किये गये ऑनलाईन डिजिटल पोर्टल ‘नवोन्मेष पोर्टल’ का लोकार्पण किया। इस पोर्टल का उद्देश्य बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रभावी व एक स्थान पर संकलन किया जाना है। जिसे अन्य जिले व विभाग संज्ञान में लेते हुये अपने कार्य क्षेत्रों में भी लागू करने हेतु प्रेरित होंगे तथा योजनाओं, गतिविधियों अंतर्गत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ‘सर्वसमेकित विकास’ एवं ‘विकास की धारा में कोई पीछे न छूटे’ की अवधारणा के साथ विकसित राष्ट्र व राज्य की परिकल्पना की गई है। राज्य के त्वरित विकास की अवधारणा में कुल 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ का चिन्हांकन किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से (गरीब, यूवा, अन्नदाता एवं नारीशक्ति) हमारे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के केन्द्र बिन्दु होंगे।

अजय सिंह, उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग ने बताया कि राज्य के  विभागो, जिला प्रशासन के अधिकारियों, इंडस्ट्री, सिविल सोसायटी, युवा व आम-जन से सुझाव प्राप्त कर सर्व समेकित विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाएगा। नीति आयोग, नई दिल्ली से भी आवश्यकतानुसार समन्वय किया जाएगा। उन्होंने अपेक्षा कि की सभी विभाग इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन द्वारा सभी विभागों के सचिवों से राज्य नीति आयोग से पर्याप्त समन्वय, आवश्यकतानुसार डाटा फीड बैक प्रदाय हेतु परामर्श दिया गया, जिससे कि विजन डॉक्यूमेंट निर्धारण में सभी विभागो की सहभागिता सुनिश्चित हो।

बैठक में विजन डॉक्यूमेंट निर्धारण हेतु की जाने वाली चरणबद्ध कार्यवाही व उनकी समय-सीमा पर श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव ने  प्रस्तुतीकरण दिया । 
बैठक में  डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य, राज्य नीति आयोग व  सभी विभागो के भारसाधक सचिव उपस्थित रहे।