‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर/बालोद, 12 मार्च। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज का दिन अभूतपूर्व रहा। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ जिला मुख्यालय बालोद स्थित सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में हजारों किसानों एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 24 लाख 75 हजार किसानों को इस योजना के तहत 13 हजार 320 करोड़ रूपए की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले के ग्राम भरदाखुर्द के किसान रामाधार साहू को मुख्य मंच पर धान के आदान सहायता राशि का प्रमाण पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री के हाथों धान की एकमुश्त राशि मिलने से खुश किसान साहू ने बताया कि विष्णुदेव साय सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदकर प्रदेश के किसानों को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से पहले कभी सोचा नहीं था कि कोई धान का सर्वाधिक मूल्य देगा। इस सरकार ने देश में धान का सर्वाधिक मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल देकर किसानों का मान सम्मान बढ़ाया है।

किसान साहू ने बताया कि वह 36 एकड़ में खेती करते है। धान आदान सहायता के रूप में मिले इतनी बड़ी राशि का वह खेती किसानी में सदुपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिक फसल उत्पादन करने के लिए खेत खरीदने में आदान सहायता राशि का उपयोग करेंगे। साथ ही यह राशि बच्चों के भरण-पोषण और पढ़ाई लिखाई में भी काम आएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से 3100 रूपए क्विंटल की दर से धान खरीदी की गारंटी दी थी। इस गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना की प्रदेशव्यापी शुरूआत आज हुई। इस योजना के तहत किसानों को आदान सहायता राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में करने के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों सहित विकासखण्ड मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल धान के मूल्य के मान से अंतर की राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य के 24.72 लाख किसानों से 144.92 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई जिसके एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को धान के मूल्य में अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रूपए का भुगतान होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की किसानों से की गई उक्त गारंटी भी पूरी हो गई।