‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 मार्च। सीएम रेवंत रेड्डी कैबिनेट ने टीआरएस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदी पर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। आज हैदराबाद में हुई बैठक में कैबिनेट ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज एल नरसिंह रेड्डी की अध्यक्षता में जांच आयोग के गठन  की मंजूरी दी ।

सत्तासीन होने के बाद रेड्डी सरकार ने एक हजार मेगावाट पीपीए पर श्वेत पत्र जारी किया था। तेलंगाना के मंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि टी आर एस सरकार ने बिजली लेकर दूसरे राज्य को बेचकर कमीशन खाया है। जांच के बिंदुओं में इसे भी शामिल किया जाएगा । यहां बता दें कि जस्टिस रेड्डी अपनी जांच के दौरान छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के अधिकारियों को भी तलब करेगा। दूसरी ओर तेलंगाना को इस खरीदी के बदले। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिसटीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को  36 सौ करोड़ बकाया देना था। इसमें से अब तक हर माह 70 करोड़ के किश्त के रूप में 500 करोड़ से अधिक दे चुका है। यह रकम  केंद्र सरकार ने एक लेट पेमेंट सर्विसेज रूल  के तहत तेलंगाना ने 2100 करोड़ रुपए देना स्वीकार किया है। इसे वह किस्तों में देने के लिए तैयार हो गया है। यह राशि 40 किस्तों में तेलंगाना के द्वारा छत्तीसगढ़ को दी जा रही है।