‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोंडागांव, 5 जुलाई। आज गायत्री साय, व्यवहार न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव, सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता तथा पारेश्वर देवांगन, विवेक कश्यप  पैरालीगल वालिंटियर के द्वारा केन्द्रीय जेल जगदलपुर का निरीक्षण किया गया।

 निरीक्षण के दौरान दूसरी (यूटीआरसी)अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के कामकाज को मजबूत करने के लिए जेल में ऐसे निरूद्घ अभिरक्षाधीन/विचाराधीन तथा सजायाफ्ता बंदी जिनका जमानत आवेदन लंबित है या जिनका जमानत हो चुका है, पर किसी कारण से जेल से रिहा नहीं हो पाये हैं, ऐसे बंदियों को चिन्हांकित किया गया।

इस दौरान बंदियों के प्रति विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर एक जुलाई को लागू तीन नये कानून के संबंध में बताया गया। इस कानून में अत्याधुनिकत्म तकनीकों को शामिल किया गया हैै। जिसमें ऑनलाइन ई. एफआईआर करने तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रायल तक की सुविधा दी गई है।

यह तीन कानून 1.भारतीय न्याय संहिता 2023,2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एवं 3.भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। 

जिसमें बंदियों को बताया गया कि नये कानूनों में अभियोग पत्र दाखिल करने के न्यायालय की अनुमति से आगे बढ़ाया जा सकता है, न्यायालय अब आरोपित व्यक्ति  के अपराध के संबंध में अभियोग पत्र पेश होने के 60 दिवस के भीतर आरोप पत्र विचरित कर विचारण प्रारंभ करेगा और विचारण खत्म होने के पश्चात या अन्य पश्चावर्ती दिवस समय पर जो 45 दिवस से अधिक नही होगा में खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया जायेगा तथा निर्णय सुनाये जाने के 07 दिवस में न्यायालय द्वारा निर्णय की प्रति को संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, के संबंध में बंदियों को जानकारी दी गई।

सचिव के द्वारा बंदियों के कानूनी अधिकार के संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई एवं जिन बंदियों के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नहीं होने की स्थिति में उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि ओर से नि:शुल्क विधिक सलाह सहायता के माध्यम से नि:शुल्क अधिवक्ता प्रदाय करने के संबंध में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर केन्द्रीय जेल जगदलपुर से ए.के. कुजुर- उप जेल अधीक्षक, एस.एल. नायक- सहायक जेल अधीक्षक, एस.पी.कर सायल- कल्याण अधिकारी उपस्थित थे।