‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई। केंद्र सरकार द्वारा खाद सब्सिडी बढ़ाने के निर्णय को किसान हितैषी व ऐतिहासिक बताते सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के सारे निर्णय ‘सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय’ के आधार पर ही होते हैं। 

सांसद पांडेय ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि रासायनिक उर्वरक की रिटेल कीमत सरकारी नियंत्रण से मुक्त होते हैं व उत्पादक कंपनी व अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही कीमतें तय होती  है, जब डीएपी में इस्तेमाल होने वाले अमोनिया व फोस्फेरिक एसिड की कीमतों में 60.70 फीसदी बढ़ोत्तरी होने के बाद प्रति बोरी खाद की कीमत 2400 रुपए तक पहुंच गई, जिसे 140 प्रतिशत तक सब्सिडी देकर मोदी सरकार ने महामारी के समय किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ली गई बैठक के फैसले से किसानों में अत्यंत खुशी है व किसान और अधिक आत्मविश्वास से खेती कर देश की अर्थव्यस्था की मजबूती के लिए योगदान कर पाएंगे।

सांसद पांडेय ने बताया कि सरकार हर साल रासायनिक खाद की सब्सिडी पर लगभग 80000 करोड़ रुपए खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने से साथ ही खरीफ  सीजन में केंद्र सरकार करीब 14775 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी। सांसद पांडेय ने प्रधानमंत्री मोदी व कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर के प्रति आभार व्यक्त करते कहा कि किसानों का कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इससे ही समाज के  कल्याण की नींव मजबूत होती है।