‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 दिसंबर। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अभी कोई केस नहीं आए हैं। पांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही ओमिक्रॉन  मरीजों के संपर्क में आए 27 के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा जा रहा है।

देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में 5 सौ से अधिक केस आए हैं। हालांकि इसमें छत्तीसगढ़ के एक भी केस नहीं है। प्रदेश में अब तक जितने भी संदिग्धों के सैंपल भेजे गए हैं, उन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

डायरेक्टर (महामारी) डॉ. सुभाष मिश्रा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि पांच सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक ओमिक्रॉन के एक भी प्रकरण नहीं आए हैं। उन्होंने बताया कि 27 और सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं।

बताया गया कि ये लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से ओमिक्रॉन वेरियंट से प्रभावित लोगों के संपर्क में आए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, और महाराष्ट्र में कोरोना के कई प्रकरण आ रहे हैं। यहां कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई प्रकरण न होने के बावजूद धार्मिक, सामाजिक, और नववर्ष के कार्यक्रमों में कुल क्षमता की 50फीसदी लोगों की उपस्थिति सीमित रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने इस सिलसिले में होटल संचालकों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण के लिए पात्र 60 प्रतिशत आबादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 95 प्रतिशत लोगों ने इसका पहला टीका लगवा लिया है। कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर प्रदेश में अब तक (26 दिसम्बर तक) तीन करोड़ पांच लाख 43 हजार 504 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में एक करोड़ 87 लाख 47 हजार 763 लोगों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। पहले डोज के शत-प्रतिशत कवरेज से प्रदेश अब केवल पांच प्रतिशत दूर है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए पात्र लोगों की संख्या एक करोड़ 96 लाख 51 हजार है।

राज्य के 60 प्रतिशत नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। यहां एक करोड़ 17 लाख 95 हजार 741 लोगों को इसके दोनों टीके लग चुके हैं। कोरोना टीकाकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य जल्द हासिल करने के लिए प्रदेश भर में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य में विगत 1 दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरूआत के बाद खरीदी केंद्रों में भी कोरोनारोधी टीका लगाया जा रहा है।

रायपुर, 27 दिसंबर। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ,एवम आल इंडिया टेनिस अस्सोसीएशन के तत्वावधान में छग प्रदेश टेनिस संघ के आई टी एफ सीनियर्स वल्र्ड रैंकिंग एस 200 टेनिस चेम्पियनशिप का आयोजन 25 से 29 दिसंबर तक किया जा रहा है यह टूर्नामेंट 35+,45+,एवं 55+आयु वर्ग में  खेला जा रहा है टूर्नामेंट डायरेक्टर गुरुचरण सिंह होरा ने बताया मैच के आई टी एफ सुपरवाइजर प्रबीन कुमार नायक व्हाईट बेज रेफरी है।  इस टूर्नामेंट के कोऑर्डिनेटर रुपेंद्र सिंह चौहान ने यह जानकारी एक विज्ञप्ति में दी यह टूर्नामेंट यूनियन क्लब एवम छत्तीसगढ़ क्लब मे आज सभी वर्गों के क्वार्टर  फायनल मेच खेले गए  जिसके परिणाम इस प्रकार है। 55 प्लस सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में आशीष सेन ने दूसरी वरीयता प्राप्त संजय कुमार को सिक्स 62,61 से,दिलीप सिंह ने चौथी वरीयता प्राप्त राकेश कोहली को 61,60 से, डॉ दीपांकर चक्रवर्ती ने कुलदीप सिंह को 60 10 रिटायर्ड से भूषणअकूट ने विश्वजीत राय को 62 60 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 दिसंबर। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने राज्य में शराबबंदी के वादे पर अमल करने में भूपेश बघेल सरकार की टालमटोली पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि तीन साल बीत गए मगर मुख्यमंत्री बघेल अब भी यही कह रहे हैं कि एकदम से शराबबंदी नहीं करेंगे, सबकी सहमति से शराबबंदी होगी। क्या सबकी सहमति का उनका आशय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की सहमति से है? वरना किसकी सहमति की प्रतीक्षा है।

तीन साल पहले गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी की कसम खाई गई थी। अब तक तो छत्तीसगढ़ ही क्या पूरे विश्व में बसे छत्तीसगढ़ी समाज की राय ली जा सकती थी। एक सवाल यह भी है कि क्या शराबबंदी के लिए हाथ में गंगाजल लेने के पहले किसकी सहमति मांगी गई थी जो इस तरह का वादा किया था। यदि भूपेश बघेल यह सोचते हैं कि हर मामले में दिल्ली दरबार के हुक्म का इंतजार करना है तो छत्तीसगढ़ में वे बाकी बचे दो साल में भी शराबबंदी लागू नहीं कर सकते। जो कांग्रेस बिहार में लागू शराबबंदी हटाने पर विचार करने का चुनावी वादा कर सकती है, वह छत्तीसगढ़ में किस आधार पर शराब बंदी करायेगी? दरअसल शराबबंदी की भूपेश बघेल की कोई मंशा नहीं है।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल धार्मिक सम्मेलन में भी राजनीतिक कलाबाजिया दिखाने से परहेज नहीं रखते। वे महिलाओं को नसीहत दे रहे हैं कि शराब पीकर आने वाले को घर में नहीं घुसने दें। उनकी महिला बाल विकास मंत्री सलाह देती हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो! अब पुरुष महिला बाल विकास मंत्री की सलाह मानें या माताएं बहनें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नसीहत पर अमल करें।

भूपेश बघेल खुद शराब बिकवा रहे हैं और महिलाओं को सलाह दे रहे हैं कि पीकर आने वाले को घर में न घुसने दें, वे इस तरह गृह कलह का रास्ता दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल समझ लें कि महिलाएं शराब बेचने वालों को अगली बार विधानसभा में नहीं घुसने देंगी।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल कहते थे कि हम इसे नोटबंदी के समान अचानक बंद नहीं करेंगे। आज 3 साल बाद भी वही बात कर रहे हैं तो आखिर और उन्हें कितना समय चाहिए? आज प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र तक नहीं हैं। न ही उसके लिए कोई बजट है। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्य की शराब सरकारी शराब दुकान में मिल रही है।  शराब के मामले में ढुलमुल रवैया बता रहा है कि भूपेश बघेल नाखून कटा कर शहीद बनना चाहते हैं।

परिजनों के श्रम, धन और समय की भी बचत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 दिसंबर। राष्ट्रीय निशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के आठ अस्पतालों में ‘जीवन धारा’ नाम से नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। किडनी रोगों से ग्रस्त मरीजों को लंबे समय तक बार-बार डायलिसिस कराना पड़ता है। इससे उन पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। स्थानीय स्तर पर ही डायलिसिस की सुविधा मिलने से किडनी रोगों से पीडि़तों को अब दूर नहीं जाना पड़ रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों के श्रम, धन और समय की भी बचत हो रही है। कोरोना काल में लॉक-डाउन के चलते जब सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं बंद थीं, उस समय अलग-अलग जिलों में संचालित, स्थानीय स्तर पर मौजूद इस सुविधा ने मरीजों को बड़ी राहत दी थी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के दस और जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए गरियाबंद, रायपुर, धमतरी, जांजगीर, नारायणपुर, बालोद, बस्तर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सूरजपुर, बीजापुर, मुंगेली और कबीरधाम से जानकारी मांगी गई है। चरणबद्ध रूप से प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी पहल पर राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दूर-दराज के इलाकों में भी अच्छी चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने नई पहल की जा रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदेश के पांच जिलों दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर और महासमुंद में वर्ष 2020 से ही नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस साल जून में जशपुर और सरगुजा में भी यह सुविधा शुरू की गई है। राष्ट्रीय निशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत अब तक आठ शासकीय अस्पतालों में कुल 19 हजार 674 डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं। दुर्ग जिला अस्पताल में 4595, कोरबा जिला अस्पताल में 4191, कांकेर जिला अस्पताल में 3874, सिम्स बिलासपुर में 3103, महासमुंद जिला अस्पताल में 2331, सरगुजा जिला अस्पताल में 993, जशपुर जिला अस्पताल में 513 और बिलासपुर कोविड अस्पताल में 74 सेशन किए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 दिसंबर। आम आदमी पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर संगठन का विस्तार किया है जिसमें प्रदेश स्तर पर अनेक पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री व प्रदेश प्रभारी गोपाल राय के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने पदाधिकारियों की सूची जारी की है।  जिनमें प्रमुख पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है साथ ही कुछ पदाधिकारियों की पदोन्नति भी की गई है। संगठन विस्तार का मुख्य एजेंडा 2 से 31 जनवरी तक होने वाले ब्लॉक स्तर सम्मेलन पर फोकस रहेगा।

आपको बताते चले कि 1 विधानसभा को 5 ब्लॉक में बांटा गया है इस तरह से आम आदमी पार्टी आने वाले साल के पहले महीने में सभी 450 ब्लॉकों में सम्मेलन करेगी जिसमे प्रदेश पदाधिकारी अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे।

प्रदेश कमेटी में नए सदस्यों की जिम्मेदारी

भानुप्रकाश चंद्रा,प्रदेश संगठन मंत्री, सरदार जसबीर सिंग चावला-कोषाध्यक्ष, हरेश चक्रधारी- सह कोषाध्यक्ष, दुर्गा झा, प्रदेश उपाध्यक्ष, वदूद आलम- प्रदेश उपाध्यक्ष, घनश्याम चंद्राकर- प्रदेश उपाध्यक्ष, मनोज दुबे- प्रदेश उपाध्यक्ष, संतोष चन्द्राकर-प्रदेश उपाध्यक्ष, देवलाल नरेटी-प्रदेश उपाध्यक्ष, कुशल सिंह राजपूत,प्रदेश उपाध्यक्ष, शिवनाथ केशरवानी- प्रदेश सह संगठन मंत्री, सुनील सिंह- प्रदेश सह संगठन मंत्री,  मेहर सिंह वट्टी- प्रदेश सह संगठन मंत्री, वृन्देश राठौर- प्रदेश सह संगठन मंत्री, डी पी यादव- प्रदेश सह संगठन मंत्री, और शीत चन्द्राकर, प्रदेश उपाध्यक्ष(ओ.बी.सी.विंग)।

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी पिछले 6 माह से संगठन का विस्तार कर रही है जिसको चार चरणों में किया गया था पहले 3 चरण में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन किये गए जिसमे विधानसभा की कमिटी का गठन किया गया। उसके बाद 28 नवम्बर को प्रदेश सम्मेलन किया गया।

पत्र लिखकर कार्यवाही-कानून बनाने की मांग     

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 दिसंबर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ दिनेश मिश्र ने बताया कि झारखंड के धनबाद से मुस्लिम समाज के  11 परिवारों के    सामाजिक बहिष्कार की घटना सामने आयी है  जिसमे उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है.तथा वे परिवार अत्यंत परेशानी का सामना कर रहे है .डॉ दिनेश मिश्र ने इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन को पत्र लिख कर इस मामले में कार्यवाही करने एवं बहिष्कार के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है।

डॉ .मिश्र ने बताया उन्हें जानकारी मिली है कि झारखंड के  धनबाद के  मिल्लत ,  कांड्रा, महुदा थाना क्षेत्र के  सरफुद्दीन शेख  एवं10 परिवारों को  उनके समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है तथा उनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया है तथा प्रत्येक परिवार से जुर्माना माँगा जा रहा है, जिससे उन्हें अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त परिवारों ने स्थानीय स्तर पर शिकायत भी की है पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है . सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जिसके कारण देश भर में लाखों लोग अन्याय सहने को मजबूर हैं हमारा संविधान देश में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है उसे कोई भी सामाजिक पंचायत/ खाप पंचायत द्वारा बहिष्कृत करने का फरमान नहीं दिया जा सकता पर आज भी कुछ सामाजिक पंचायतें अपनी मनमानी करने के लिए बहिष्कार जैसे फरमान सुझा रही हैं ,जिसके  कारण एक निर्दोष व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों में पड़ जाता है।

सामाजिक बहिष्कार के मामलों को देखते हुए झारखंड प्रदेश में भी सामाजिक बहिष्कार निरोधक कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है .वर्तमान में देश में सिर्फ महाराष्ट्र में ही  सामाजिक बहिष्कार निरोधक कानून बन पाया  है ,जो सन 2016 से प्रभाव शील है, यदि झारखंड में  भी इस संबंध में एक कानून बन जाता है तो झारखंड देश में महाराष्ट्र के बाद  दूसरा राज्य होगा ,जहां इस प्रकार का कानून बन पाएगा तथा बहिष्कार जैसी कुरीति को खत्म करने में मदद मिलेगी तथा खाप पंचायतों की तरह काम करने वाले सामाजिक संगठनों पर भी नकेल कसी जा सकेगी अत: आपसे निवेदन है कि सामाजिक बहिष्कार के इस मामले पर जांच कर ना केवल कड़ी कार्यवाही करें बल्कि सामाजिक बहिष्कार विरोधी कानून बनाने के लिए पहल कर प्रदेश में इस कुरीति को समाप्त करने के लिए कदम उठाएं।

रायपुर, 27 दिसंबर। छत्तीसगढ़ डड़सेना कलार (सिन्हा)दक्षिण मंडल रायपुर द्वारा युवक-युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन 25 दिसम्बर को डड़सेना कलार (सिन्हा) समाज भवन परिसर मोतीनगर बोरियाखुर्द में किया गया। जिसमें 12बजे सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान का पूजा आरती कर सम्बंध नामक पत्रिका का विमोचन किया गया। 1बजे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति किया गया।1बजे स्नेह भोज दोपहर 1.30 को युवक -युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन महिला मंच श्रीमती रानी सिन्हा द्वारा किया गया।

साथ ही मुख्यतिथि के रूप में उद्योग मंत्री कवासी लखमा व रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र विधायक बृज मोहन अग्रवाल साथ ही विधायक संगीता सिन्हा का सत्कार समारोह कलार समाज रायपुर दक्षिण मंडल द्वारा किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 दिसंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यालय गौरव पथ में प्रदेश के लैब टेक्नीशियन अपने वेतन विसंगति दूर कराने हेतु आंदोलन आत्मक निर्णय हेतु बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा प्रांतीय महामंत्री उमेश मुरली प्रांतीय सचिव सी एल दुबे, टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव संबोधित किया एवं आंदोलन करने का निर्णय लेने का अनुरोध किया।

कांग्रेस को रोकने के लिए साझा प्रत्याशी खड़े करने के विकल्प पर विचार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 दिसंबर। बीरगांव नगर निगम में जोगी पार्टी भाजपा को समर्थन दे सकती है। इस सिलसिले में जोगी पार्टी के नेताओं की भाजपा  के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक भी हुई है। कहा जा रहा है कि दोनों दल निर्दलियों का समर्थन लेकर साझा उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं।

बीरगांव नगर निगम में कांग्रेस के 19 पार्षद जीतकर आए हैं। जबकि भाजपा के 10, और जोगी पार्टी के 5 पार्षद हैं। 6 निर्दलियों ने भी चुनाव जीता है। चुनाव नतीजे आने के बाद तीन निर्दलीय पार्षद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को बीरगांव निगम में बहुमत मिल गया है। मगर भाजपा ने अपनी आस नहीं छोड़ी है, और जोगी पार्टी के नेताओं का भाजपा को समर्थन मिल रहा है।

शहर जिला भाजपाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने ‘छत्तीसगढ़’ जोगी पार्टी, और भाजपा के नेताओं के बीच उच्च स्तरीय चर्चा चल रही है। कांग्रेस को रोकने की हर संभव कोशिश की जाएगी। बताया गया कि जोगी पार्टी के कुछ नेताओं ने सांसद सुनील सोनी से भी संपर्क साधा है। इसके बाद साझा उम्मीदवार खड़े करने पर सहमति बन गई है।

बहुमत के लिए सभी निर्दलियों के समर्थन की जरूरत होगी। जो कि  फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में दोनों दल मिलकर किसी निर्दलीय को महापौर उम्मीदवार बनाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं ताकि निर्दलियों का समर्थन हासिल हो सके। सभी निर्दलियों से संपर्क साधा जा रहा है। बहरहाल, मेयर-सभापति के चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद माहौल गरमाने की उम्मीद जताई जा रही है।

कांग्रेस से नंदलाल हो सकते हैं मेयर प्रत्याशी

कांग्रेस में मेयर, और सभापति के नाम को लेकर मंथन जारी है। प्रदेश महामंत्री रवि घोष को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बताया गया कि प्रत्याशी चयन में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा की भूमिका अहम रहेगी, और कुछ सूत्रों के मुताबिक नंदलाल देवांगन मेयर उम्मीदवार हो सकते हैं। जबकि सभापति प्रत्याशी के रूप में सीनियर पार्षद इकराम अहमद को आगे किया जा सकता है।

रायपुर, 26 दिसंबर। पुलिस परिवार द्वारा संचालित प्रयास स्कूल की जमीन पर भूमाफिया के कब्जे और इसके खिलाफ बच्चों के प्रदर्शन पर नगर भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरीब बच्चों के लिए पुलिस परिवार द्वारा संचालित स्कूल को दो एकड़ जमीन देकर वाहवाही बटोरने की होशियारी दिखाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस राज के परम प्रिय भूमाफिया उस जमीन पर कब्जा करते हैं और बच्चों को अपनी जमीन बचाने सडक़ पर उतरना पड़ता है! इस कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी से त्रस्त जवान, किसान, मां, बहिनें और सियान तो धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं अब तो बच्चे भी इसमें शामिल हो गए, यह कितनी शर्मनाक स्थिति है कि जब पुलिस परिवार द्वारा संचालित स्कूल की जमीन भूमाफिया से नहीं बच सकी तो बाकी जमीनों का क्या होगा।

 श्री सुंदरानी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार का पर्याय ही माफिया राज है। स्कूलों की जमीन पर वक्रदृष्टि तभी से पड़ गई है जब से कांग्रेस की सरकार बनी है।

। पहले सप्रे स्कूल के ऐतिहासिक मैदान को खा गए। अब प्रयास स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा हो गया। कांग्रेस की सरकार शासन की जमीनें अपनी निजी पुस्तैनी जायजाद समझकर नीलाम कर रही है और भूमाफिया सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे बेच रहा है। यहां कानून का राज चल रहा है या माफियाराज चल रहा है, यह राजधानी रायपुर से लेकर पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और  अनुभव कर रही है कि नाहक ही नायक की जगह खलनायक चुन लिये।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यहां उनके निवास कार्यालय में रिसाली नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदगण को नगरीय निकाय चुनाव में उनकी जीत के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 दिसंबर। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के वीर सैनिकों का रविवार को प्रदेश कांग्रेस के द्वारा सम्मान किया गया। जो वीर सैनिक इस समय नहीं है उनके वीर नारियों तथा परिजनों का सम्मान किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 50 वर्ष आयोजन समिति के संयोजक प्रवीण डाबर, ब्रिगेडियर प्रदीप यदु उपस्थिति थे। कार्यक्रम को प्रवीण डाबर, ब्रिगेडियर प्रदीप यदु ने संबोधित किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि पूर्व सैनिको का सम्मान करते हुये कांग्रेस पार्टी अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रही है। इतिहास साक्षी है। देश की आजादी से लेकर देश के नवनिर्माण में कांग्रेस के नेताओं गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। मै आप सब सैनिकों को धन्यवाद देता हूं। जो आप ने हमे आपको सम्मानित करने का अवसर दिया देश की आइरन लेडी इंदिरा जी के साहस और उनकी दृढ़ता के कारण भारत ने पाकिस्तान का दो टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण किया, जो लोग केन्द्र की सरकार में बैठकर कह रहे कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। उन्हें बांग्लादेश के संग्राम का याद करना चाहिये।

कांग्रेस देश के सैनिको के नाम से राजनीति नहीं करती देश के सैनिको का सम्मान करती है। कांग्रेस देशहित और लोकतंत्र की रक्षा को सर्वोपरि रखती है।

आज की सरकारे ने सर्व धर्म संभाव सबके सम्मान की बात की सभी की धार्मिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारो की रक्षा कांग्रेस ने की। जिन्होंने देश के लिये उंगली भी नहीं कटाई वे आज राष्ट्रवाद की परिभाषा बताने की कोशिश कर रहे है।

देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सैनिको के पराक्रम के आधार पर नेता वोट मांगकर अपनी राजनैतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे है। कांग्रेस के लिये देश सर्वोपरि है कांग्रेस के लिये सरकार चलाना नहीं देश बना प्रथम लक्ष्य रहा है।

इस अवसर पर 1971 के वीर सैनिक कर्नल अविनाश सिंह, अरूण कुमार दुबे, आरपी पांडेय, वी.जी. तामस्कार, जय रंजन वीके, सैय्यद निजाम, गेन चांद, बनवारी लाल, एस.के झा, प्रहलाद शर्मा, शंकर सोनवानी, अभिलाष बहादुर सिंह, देव नारायण साहू, जगदीश प्रसाद यादव, ज्ञान शंकर मिश्रा, उमा शंकर साहू, बलवंत सिंह, शोभनाथ पांडेय, गंगाजल कुलदीप, धन्ना लाल वैद्य, नरिंदर सिंह बाल, बलदेव प्रसाद, देबलाल हलधर, भंण्डारी राम, राम कुमार पांडेय, मुसादीलाल शर्मा, ज्ञान शंकर मिश्रा को सम्मान किया गया।

वीर नारीयां सुशीला बाई, रूखमणी बाई सोनी, प्रेमलता देवी, विमला साहू, गौरी बाई, सुरजीत कौर, कमल वर्मा, गुरूचरन कौर, कमला देवी, बाल कुमारी थापा, रवनीत कौर, मोंगरा चंद्राकर, पुर्णिमा देवी, विजया प्रधान, गनेषी माधवी, केशर बाई पाठक, सय्यदा के., राम दुलारी नायक, बैशाखा देवी, उर्मिला शर्मा, धर्माथ, इंदिरा चौहान, फुलकुवंर मेहता, सन बाई, कल्पना यादव को सम्मान किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष, महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्री अमरजीत चावला, योग आयोग अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, रायपुर शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी, शिवसिंह ठाकुर, महमूद अली, प्रकाशमणी वैष्णव, सहित बड़ी संख्या में कांगेसजन उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 दिसंबर। लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं पर्यटन विभाग के मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज कोरबा के सीएसईबी गेस्ट हाऊस में लोक निर्माण विभाग एवं गृह विभाग के अधिकारियों से विभागीय चर्चा तथा आम नागरिकों से भेंट की।

श्री साहू ने पुलिस विभाग के कार्यों की सराहना करते हुये कहा कि आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना होनी चाहिए। राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। पुलिस की भर्ती कर संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने यहां जवानों की समस्याओं की सुध लेने और उचित निराकरण कर तनावमुक्त कार्य हेतु प्रेरित किया।

श्री साहू ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कोरबा-चंापा, उरगा-सीतामढ़ी, उरगा-गोपालपुर, नोनबिर्रा, श्यांग मार्ग सहित अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तामूलक कार्यों के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य अभियंता, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर, 26 दिसंबर। कृषि विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा रबी फसलों के बीज का भण्डारण सहकारी समितियों में लगातार किया जा रहा है। अब तक सहकारी समितियों, कृषि विभाग, बीज उत्पादन कार्यक्रम एवं निजी क्षेत्र में रबी की विभिन्न फसलों के 2,15,194 क्विंटल बीज उपलब्ध हैं, जिनका वितरण किसानों को किया जा रहा है। कृषकों द्वारा अब तक 1,18,601 क्विंटल बीज का उठाव किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं विकास निगम द्वारा राज्य में किसानों की मांग के अनुसार रबी फसलों के प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस साल रबी सीजन में दो लाख 92 हजार क्विंटल रबी बीज की डिमांड है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रबी सीजन 2021-22 के लिए बीज निगम एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से अब तक 2,15,194 क्विंटल प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 दिसंबर। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री  रविन्द्र चौबे के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा रबी सीजन में किसानों को प्रदाय किए जा रहे बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण औषधि की गुणवत्ता की जांच का अभियान सभी जिलों में जारी है।

कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने इलाकों में लगातार बीज, खाद और औषधियों के सेम्पल ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। रबी सीजन 2021 में 24 दिसंबर की स्थिति में बीज के 49 नमूने तथा रासायनिक उर्वरक के 14 नमूने अमानक पाए गए हैं, जिनके लाट के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के साथ ही संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रबी सीजन 2021 में बीज के अब तक 862 नमूने लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे गए हैं, अब तक विभाग को प्राप्त 779 सैम्पलों की जांच में से 49 सैम्पल अमानक पाए गए हैं, 83 सैम्पल की रिपोर्ट अभी प्राप्त होना शेष है। इसी तरह रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच-पड़ताल के लिए कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा 342 नमूने विभिन्न संस्थानों से लिए गए हैं। जिसमें से 310 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जिसमें से 296 नमूने मानक स्तर के तथा 14 अमानक पाए गए हैं।

शेष नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। अमानक बीज एवं खाद के लाट के विक्रय को विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के साथ संबंधित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह कीटनाशक औषधियों के 8 नमूने लिए गए है जिसमें से 6 नमूने की रिपोर्ट मानक पायी गई है। शेष 2 नमूने की रिपोर्ट अभी प्राप्त होना बाकी है।

रायपुर, 26 दिसंबर। माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 7वां राज्य सम्मेलन कोरबा में 21-22 दिसंबर को कोरबा में संपन्न हुआ। संजय पराते पुन: 23 सदस्यीय राज्य समिति के सचिव निर्वाचित कि ए गए।

सम्मेलन का उदघाटन माकपा के पोलिट ब्यूरो सदस्य तपन सेन ने किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन ने देश का राजनैतिक एजेंडा बदल दिया है। इस आंदोलन ने दिखा दिया है कि कॉर्पोरेट लूट पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मजदूर-किसान एकता को मजबूत बनाते हुए वर्ग संघर्ष तेज करना होगा। वर्ग संघर्ष ही समाज में बुनियादी परिवर्तन का हथियार है। पूर्व में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भी हमने लड़ाई जीती है। अब इस लड़ाई को उसके राजनैतिक अंजाम तक पहुंचाना होगा और आगामी हर चुनाव में आरएसएस नियंत्रित भाजपा की हार सुनिश्चित करनी होगी।

उन्होंने कहा कि जब शासक वर्ग अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण अलगाव की स्थिति में जाता है, तो वह आम जनता को विभाजित करने की कोशिश करता है। आज यही खेल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके भाजपा-आरएसएस खेल रही है।इसलिए सांप्रदायिकता और हिन्दुत्व के हमले के खिलाफ जमीनी और वैचारिक स्तर पर लड़ाई लडऩी होगी।

छत्तीसगढ़ में वामपंथी आंदोलन का यही महत्व है कि एक कमजोर ताकत होने के बावजूद वह प्रदेश की राजनीति के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है और आम जनता के प्रतिरोध को संगठित करके समाज परिवर्तन की लड़ाई को तेज कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अपनी जन पक्षधर नीतियों और संघर्षों के कारण आने वाले दिनों में माकपा एक प्रभावशाली राजनैतिक ताकत के रूप में उभरेगी।

इससे पूर्व पार्टी के वयोवृद्ध नेता गजेंद्र झा द्वारा झंडारोहण और शहीद वेदी पर पुष्पांजलि के साथ सम्मेलन शुरू हुआ। वी एम मनोहर ने स्वागत भाषण देते हुए कोरबा में पार्टी के दिशा-निर्देशन में चल रहे भूविस्थापितों के संघर्षों का जिक्र किया और मजदूर-किसान एकता को मजबूत करने का आह्वान किया।

पार्टी राज्य सचिव संजय पराते ने राजनैतिक-सांगठनिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें प्रदेश के राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को सामने रखते हुए आने वाले दिनों में पार्टी संगठन और आंदोलन विस्तार की रणनीति पेश की गई थी।

अपनी रिपोर्ट में उन्होंने वर्तमान राजनैतिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए जन संगठनों के निर्माण और कार्यकर्ताओं के वैचारिक प्रशिक्षण पर बल दिया है, ताकि पार्टी के राजनैतिक जनाधार का विस्तार किया जा सके। माकपा सचिव की इस रिपोर्ट को प्रतिनिधियों ने बहस के बाद पारित किया।

सम्मेलन के समापन सत्र को पार्टी के राज्य प्रभारी और केंद्रीय समिति सदस्य जोगेंद्र शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि जन संघर्षों को संगठित किये बिना संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता और और बिना संघर्ष के संगठन भी नहीं बनाया जा सकता। संगठन जितना मजबूत होगा, जन संघर्षों के विस्तार भी उतनी ही तेजी से होगा। छत्तीसगढ़ में माकपा और वामपंथ को मजबूत करने की यही कुंजी है। यही वह रास्ता है, जिससे माकपा को छत्तीसगढ़ के राजनैतिक नक्शे पर स्थापित किया जा सकता है।

अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश में बड़े पैमाने पर जन संगठनों के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जन संगठनों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि आम जनता का हर तबका बिना किसी डर के संगठन में काम कर सके। आज हमारी गरीब जनता उदारीकरण और निजीकरण की जिस चक्की में पिस रही है, उसके खिलाफ लडऩे के लिए योजनाबद्ध ढंग से संघर्ष विकसित करने की जरूरत है। भूविस्थापन, वनाधिकार, मनरेगा, आदिवासियों पर दमन आदि जिन मुद्दों को हमने चिन्हित किया है, इनमें से हर समस्या अखिल भारतीय मुद्दे से जुड़ती है। इसलिए इन स्थानीय मुद्दों पर आयोजित संघर्षों की धमक दूर तक जाती हैं। उन्होंने इन मुद्दों पर संघर्षों को निरंतरता में आयोजित करने और उसे सकारात्मक नतीजों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

सम्मेलन ने आगामी तीन सालों के लिए 23 सदस्यीय राज्य समिति का भी चुनाव किया, जो इस प्रकार है : संजय पराते (सचिव), एम के नंदी, बी सान्याल, धर्मराज महापात्र, वकील भारती, बाल सिंह, डीवीएस रेड्डी, समीर कुरैशी, प्रदीप गभने, एस सी भट्टाचार्य, प्रशांत झा, एस एन बनर्जी, वी एम मनोहर, ऋषि गुप्ता, कृष्ण कुमार लकड़ा, पी एन सिंह, ललन सोनी, सुरेन्द्रलाल सिंह, इंद्रदेव चौहान, आर वी भारती और धनबाई कुलदीप, विशेष आमंत्रित सदस्य -- गजेंद्र झा।

अप्रैल में पार्टी के केरल में होने जा रहे आगामी महाधिवेशन के लिए भी 6 प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया।

रायपुर, 25 दिसंबर। निगम आयुक्त प्रभात मलिक के आदेशानुसार नगर निगम जोन नम्बर 2 की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड नम्बर 36 के क्षेत्र में मौदहापारा में सडक़ पर लगाये जाने वाले ठेलों में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण निगम जोन क्रमांक 2 के जोन कमिश्नर विनोद पाण्डेय के नेतृत्व एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी रवि लावनिया की उपस्थिति में किया गया।

ठेलों में गन्दगी पाये जाने पर सम्बंधित 3 ठेलों के संचालकों पर कुल 900 रूपये का जुर्माना किया गया। इसी प्रकार सिंधी मार्केट में खुले में नाली में पेशाब करते मिलने पर सम्बंधित नागरिक पर 50 रूपये का जुर्माना उन्हें भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी देते हुए किया गया एवं इस संबंधित जनशिकायत का जोन स्तर पर त्वरित निदान किया गया।

कर्जों से राहत की उम्मीद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 दिसंबर। आरडीए ने नूतन राईस मिल की जमीन को निजी भागीदारी से विकसित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की है। इस कड़ी में आवासीय, व्यावसायिक अथवा मिक्स यूज के लिए निजी कंपनियों से ऑफर मंगाए गए हैं। बेहतर प्रस्ताव पर आरडीए बोर्ड फैसला करेगा।

सरकार ने समता कॉलोनी स्थित नूतन राईस मिल की जमीन आरडीए के हवाले कर दी है। रेलवे स्टेशन से मात्र एक किमी दूरी पर स्थित मिल की कुल 10.72 एकड़ जमीन है। यह जमीन बेशकीमती है, और आरडीए ने इसके आवासीय, व्यावसायिक अथवा मिक्सयूज के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटे्रस्ट (ईओआई) आमंत्रित किए हैं। पीपीपी मोड पर जमीन को विकसित किया जाएगा।

आरडीए के उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को आवासीय उपयोग की मंशा है। प्लॉट विकसित कर बेचे जा सकते हैं। साथ ही मिक्सयूज के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। जो भी बेहतर ऑफर होगा, उसे स्वीकार किया जाएगा।

बताया गया कि इस पूरी योजना से आरडीए को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। अगले दो-तीन महीनों के भीतर इस पूरी योजना पर काम शुरू हो जाएगा। कमल विहार योजना के चलते आरडीए करोड़ों के कर्ज के बोझ तले दब गई है।  ऐस में आरडीए के पदाधिकारी मिल की जमीन को लेने के लिए प्रयासरत थे। सरकार ने मार्कफेड की सहमति लेकर आरडीए को जमीन विकसित कर नई योजना लाने के लिए सहमति दे दी है। इस पूरी योजना से आरडीए को करोड़ों रुपये मिल सकते हैं, और कुछ हद तक कर्जों से राहत मिल सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 दिसंबर। लोक निर्माण विभाग द्वारा आरंग तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में बनाये गये 11 सडक़ों  के लिये जल्द मुआवजा मिलने के आश्वासन पर अपना जमीन दे बैठे 19 ग्रामों के किसान अब वर्षों से मुआवजा के लिये भू अर्जन अधिकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे। इनमें से 4 सडक़ तो 3 से 7 साल पहले बन चुका है । जिलाधीश सौरभ कुमार को बीते कल शुक्रवार को ज्ञापन सौंप किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने किसानों का मुआवजा मामलों को निपटाने समयसीमा तय करने का आग्रह किया है।

ज्ञातव्य हो कि इन सडक़ मार्गों में से आरंग - गुखेरा सडक़ सन् 2014 में , छतौना - कुंडा - लखौली मार्ग 2015 में , रसनी - फरहदा मार्ग 2018 में व आरंग - भानसोज मार्ग सन् 2019 में बन चुका है । शेष सडक़ नगपुरा - जावा , आरंग - अमेठी , फरफौद - गुखेरा , जोरा - सी आर पी एफ कैंप , चंदखुरी - खौली ,  रीवा - जरौद व बकतरा - नकटा मार्ग इसी साल बनकर तैयार हुआ है। इन सडक़ मार्गों के लिये 19 ग्रामों दरबा , सोनपैरी , अकोलीकला , बोहारडीह , परस_ी , बोडरा , छतौना , जरौद , भानसोज , जावा ,सकरी , खमतराई , फरफौद , पिरदा , मुनगेसर , अमेरी , कठिया, रीवा व बकतरा के किसानों का भूमि अधिग्रहित की गयी है।

क्षेत्र व ग्राम प्रमुखों के समझाइश पर किसानों द्वारा ग्राम व जनहित में कानूनी अड़ंगा न डाल भूमि मुहैय्या कराने और फिर मुआवजा के लिये भटकने से इन प्रमुखों की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ा होने के साथ-साथ शासन-प्रशासन के प्रति भी ग्रामीणों की नाराजगी बढऩे की जानकारी देते हुये लंबित मुआवजा मामलों के निपटारे हेतु एक निश्चित समयसीमा तय कर मुआवजा राशि दिलवाने का आग्रह किया है। लंबित मुआवजा मामलों को निपटवाने जिलाधीश ने  प्रभावी व्यवस्था का आश्वासन दिया है।

रायपुर, 25 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विधान सभा में आज पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विधानसभा परिसर स्थित सेन्ट्रल हॉल में प्रतिष्ठापित उनके तैलचित्र पर विधानसभा के प्रमुख सचिव चन्द्र शेखर गंगराड़े एवं विधान सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 दिसंबर। नगर निगम महापौर एजाज ढेबर ने मौलाना अब्दुल ररुफ वार्ड क्षेत्र में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नेताजी सुभाष स्टेडियम के सामने स्थित प्रतिमा के पेडस्टल पर चढक़र उनकी प्रतिमा की स्वयं पानी एवं कपड़े की सहायता से धुलाई, पोछाई एवं सफाई की एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सादर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि महापुरुषों ने देश की जिस प्रकार से सेवा की है, उनके प्रति सभी लोगों को कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। महान विभूतियों के कार्यों से सबको जीवन में मार्गदर्शन एवं आगे बढऩे की प्रेरणाशक्ति प्राप्त होती है। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि राजीव जी द्वारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार देने, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने, कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी को देश भर में चलन में लाकर उसे देश हित में लोकप्रिय बनाने सहित अनेक ऐसे अद्वितीय एवं अद्भुत कार्य किये, जो सभी लोगों को युगों -युगों तक प्रेरणा शक्ति देते रहेंगे।

महापौर ढेबर द्वारा राजीव की प्रतिमा की सफाई किये जाने के दौरान प्रतिमा स्थल पर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष नागभूषण राव, अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी, जोन 4 के जोन कमिश्नर विनय मिश्रा, निगम स्वास्थ्य अधिकारी विजय पाण्डेय, जोन कार्यपालन अभियन्ता लोकेश चंद्रवंशी, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यपालन अभियन्ता रघुमणि प्रधान, जोन स्वास्थ्य अधिकारी चंद्रशेखर श्रीवास्तव, जोन स्वच्छता निरीक्षक वीरेन्द्र चन्द्राकर उपस्थित रहे।

सडक़ सुरक्षा परिषद की बैठक हुई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 दिसंबर। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद की बैठक ली गई। उन्होंने राज्य में बेहतर और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए संबंधित सभी उपायों पर प्रभावी अमल सुनिश्चित करने सख्त निर्देश दिए। साथ ही सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम सहित यातायात को बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयास पर विशेष जोर दिया।

परिवहन मंत्री अकबर ने बैठक में लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और परिवहन विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, सचिव गृह विभाग धनंजय देवांगन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात प्रदीप गुप्ता सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सडक़ सुरक्षा एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त संजय शर्मा ने विभागवार एजेंडा के विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

परिवहन मंत्री अकबर ने राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद की बैठक में चर्चा करते हुए राज्य में ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन पश्चात उनमें तत्परता से सुधार की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने सडक़ सुरक्षा दुर्घटना को रोकने के उपायों के तहत पुलिया के दोनों ओर हैजार्ड मार्कर बोर्ड, रंबल स्ट्रीप में बार मार्किंग, स्ट्रीट लाइट तथा रोड मरम्मत कर डामरीकरण आदि के लिए भी निर्देशित किया। इसके अलावा सडक़ किनारे तथा गैरेज में सुधार हेतु वाहनों की बेतरतीब पार्किंग और कंडम वाहनों के परिचालन पर रोक और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। बैठक में दुर्घटना के शिकार लोगों के त्वरित उपचार हेतु व्यवस्था, राज्य में ट्रांमा सेंटर की स्थिति, पाठ्यपुस्तकों में यातायात शिक्षा सामग्री का समावेश और यातायात के नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई तथा यातायात नियमों के पालन आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

परिवहन मंत्री अकबर ने सडक़ सुरक्षा तथा दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए अत्यधिक गति तथा नशे की हालात और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह उन्होंने बैठक में चर्चा करते हुए सडक़ निर्माण के दौरान सडक़ों में अनावश्यक मोड नहीं रखने के निर्देश दिए ताकि मोड की वजह से सडक़ों पर दुर्घटनाओं की संभावना न हो। इस दौरान उन्होंने सडक़ों के जंक्शन पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को रोकने के लिए पुलिस, परिवहन तथा लोक निर्माण आदि संबंधित विभागों की संयुक्त कमेटी बनाकर सघन जांच करने के भी निर्देश दिए। 

उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को वाहनों की सघन जांच और तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने की दिशा में कार्रवाई करने तथा नशापान और सडक़ पर स्टंट करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया। इस दौरान नाबालिग द्वारा मोटरवाहन चालन पर रोक लगाने के लिए जनजागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने चर्चा करते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए सडक़ों में हुए गड्ढों का तत्परता से मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित विभागों को सौंपे गए कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति में सडक़ दुर्घटना पीडि़तों की मदद करने और दूसरे घायलों के जीवन बचाने के लिए आम जनता को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना का संचालन प्रारंभ हो गया है। योजना का नाम ‘मोटर गाड़ी से दुर्घटना के महत्वपूर्ण पहले घंटे के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सकीय उपचार प्रदाय करने के लिए अस्पताल अथवा आपातकालीन देख-भाल केन्द्र पहुंचाने संबंधी त्वरित व्यवस्था कर जीवन बचाने वाले नेक सहयोगी को पुरस्कृत किए जाने हेतु अनुदान योजना’ है। इसके तहत प्रत्येक नेक व्यक्ति के लिए पुरस्कार की राशि 5 हजार रूपए प्रति घटना के हिसाब से निर्धारित है। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि राज्य में वर्ष 2021 में माह जनवरी से नवम्बर तक सडक़ दुर्घटना के 11 हजार 323 प्रकरणों में 9820 व्यक्ति प्रभावित हुए, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में सडक़ दुर्घटना में 8.09 प्रतिशत तथा मृत्यु में 18.29 प्रतिशत और घायल के प्रकरणों में 4.50 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागों को सडक़ दुर्घटना की रोकथाम के लिए समन्वित प्रयास करने विशेष जोर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्ष 2020 में जनवरी से दिसम्बर तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुल 3 लाख 23 हजार 649 प्रकरणों में 10 करोड़ 9 लाख 77 हजार 590 रूपए और जनवरी 2021 से नवम्बर 2021 तक 3 लाख 59 हजार 675 प्रकरणों में 10 करोड़ 40 लाख 39 हजार 550 रूपए के समन शुल्क वसूल किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि परिवहन विभाग की ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ सेवा के तहत अब तक 5 लाख से अधिक पंजीयन प्रमाण पत्र तथा चालन अनुज्ञप्ति पत्र का लाभ आवेदकों को घर बैठे मिल चुका है। बैठक में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, नेशनल हाईवे आदि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सत्ता हथियाने मीडिया को माध्यम बनाया जा रहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 दिसंबर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा चुनाव के पूर्व सी-वोटर सर्वे के माध्यम से आये दिन रूझान दिखाए जाने को आगामी महिनों में होने वाले प्रदेशों के मतदाताओं को दिग्भ्रमित कर किसी विशेष पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग को आज एक पत्र भेजकर इस तरह के सर्वे पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग करते हुए कहा है, चुनाव पूर्व इस तरह का सर्वे जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 का उल्लंघन है। जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया का अंतिम वोट न डल जाए किसी भी चुनावी सर्वे को न तो दिखाया जा सकता है और न ही प्रकाशित किया जा सकता है।

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने आज विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा हर सप्ताह उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चुनावी सर्वे को सी-वोटर के माध्यम से बार-बार दिखाकर वहां के मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, समाचार चैनल के माध्यम से लगातार भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र में निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनने पर कई सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी मीडिया के माध्यम से जनता के रूख को अपने अनुरूप समाचार चैनल द्वारा दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों में जब दो माह बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता किस बात से नाराज और किस बात से संतुष्ट है, इन सभी को आधार बनाते हुए अनुमान लगाकर समाचार चैनल भाजपा के पक्ष में मतदाताओं को वोट डालने दिशा दे रहे हैं। विकास उपाध्याय ने कहा, निष्पक्ष मीडिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि चुनावी राज्यों में इसके पूर्व गठित सरकार द्वारा जनता से किस तरह के वायदे किए गए थे।

और उसे पूरा करने वर्तमान सरकार जनता के अनुरूप कहां तक सही साबित हो रही है को दिखाया जाए, न कि चुनाव पूर्व जनता के मन में जो बात नहीं है उसे अपने मुताबिक तोड़-मरोड़ कर दिखाया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कहां तक सही है कि जब चुनाव को संपन्न होने अभी समय है तो मतदाता यह ठीक तरह से कैसे बता सकते हैं कि वो किसे अपना मत देने का मन बना रहे हैं। विकास उपाध्याय ने कहा, ठीक इसी तरह का तरीका तब अपनाया गया था जब मोदी दिल्ली की सत्ता में काबिज होने पूरे देश में घूम-घूम कर तात्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ मिथ्या आरोप लगाकर माहौल बना रहे थे।

विकास उपाध्याय ने कहा, सत्ता हथियाने के लिए मीडिया को माध्यम बनाया जाना गलत है और यह परंपरा भाजपा द्वारा शुरू की गई है। आम जनता की नजर में भी अब यह स्पष्ट हो चुका है कि एक मीडिया विशेष द्वारा भाजपा के मोदी द्वारा किए गए उन गतिविधियों को बार-बार समाचारों में दिखाकर एक ऐसा माहौल निर्मित किया जा रहा है, जिसके दूसरे पक्ष से जनता अनभिज्ञ है।

उन्होंने चुनाव आयोग को आज एक पत्र भेजकर भारत में निष्पक्ष लोकतंत्र के गठन के लिए आगे आने का निवेदन किया है और कहा है। कानून मंत्रालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधित किया था, इसके बाद यह नियम लागू भी है जिसमें प्रावधान है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया का अंतिम वोट न डल जाए किसी भी चुनावी सर्वे को न तो दिखाया जा सकता है और न ही प्रकाशित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, वर्तमान में सी-वोटर के माध्यम से कई चैनल इस तरह का सर्वे कर उक्त कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस पर रोक जरूरी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 रायपुर, 25 दिसम्बर। सीएम भूपेश बघेल ने आज क्रिसमस पर सेन्ट पॉल केथेड्रल पहुंचकर प्रभु की प्रार्थना में शामिल हुए और मसीही समाज सहित प्रदेशवासियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन ‘क्रिसमस‘ की बधाई और शुभकामनाएं दी और प्रभु यीशु से सभी लोगों की सुख, समृद्धि की कामना की।

नवनिर्वाचित बिशप अजय जेम्स द्वारा सीएम भूपेश बघेल का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा, विधायक रेणु जोगी,  महापौर ऐजाज ढेबर, पूर्व विधायक अमित जोगी सहित मसीही समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।