नई दिल्ली, 17 जुलाई | प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने शनिवार को कहा कि लोगों को भरोसा है कि उन्हें न्यायपालिका से राहत और न्याय मिलेगा, और वे यह भी जानते हैं कि जब चीजें गलत होती हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़े लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में, उनके साथ खड़े रहेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने भारत-सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन में अपना मुख्य भाषण देते हुए कहा कि भारत कई पहचानों, धर्मो और संस्कृतियों का घर है जो विविधता के माध्यम से इसकी एकता में योगदान करते हैं, और यहीं पर न्याय और निष्पक्षता की सुनिश्चित भावना के साथ कानून का शासन चलन में आता है।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा, "लोगों को विश्वास है कि उन्हें न्यायपालिका से राहत और न्याय मिलेगा। यह उन्हें विवाद को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। वे जानते हैं कि जब चीजें गलत होती हैं, तो न्यायपालिका उनके साथ खड़ी होगी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़े का संरक्षक है लोकतंत्र।"

उन्होंने कहा कि संविधान, न्याय प्रणाली में लोगों की अपार आस्था के साथ, सर्वोच्च न्यायालय के आदर्श वाक्य, 'यतो धर्म स्थिरो जय, यानी जहां धर्म है, वहां जीत है' को जीवन में लाया गया है।

प्रधान न्यायाधीश रमना ने कहा कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्न कारणों से किसी भी समाज में संघर्ष अपरिहार्य हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघर्षो के साथ-साथ संघर्ष समाधान के लिए तंत्र विकसित करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत और कई एशियाई देशों में विवादों के सहयोगी और सौहार्दपूर्ण समाधान की लंबी और समृद्ध परंपरा रही है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "मध्यस्थता को भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस तरह की पार्टी के अनुकूल तंत्र अंतत: कानून के शासन को बनाए रखता है, पार्टियों को अपनी स्वायत्तता का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके न्याय तक पहुंचने के लिए और न्यायसंगत परिणाम पाने के लिए।"

उन्होंने कहा कि महाभारत, एक संघर्ष समाधान उपकरण के रूप में मध्यस्थता के शुरुआती प्रयास का एक उदाहरण है, जहां भगवान कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच विवाद में मध्यस्थता करने का प्रयास किया था। यह याद करने योग्य है कि महाभारत में मध्यस्थता की विफलता के विनाशकारी परिणाम हुए।

प्रधान न्यायाधीश ने मध्यस्थता पर जोर दिया और कहा कि एक अवधारणा के रूप में, भारत में ब्रिटिश विरोधी प्रणाली के आगमन से बहुत पहले, भारतीय लोकाचार में गहराई से अंतर्निहित है। उन्होंने कहा, "1775 में ब्रिटिश अदालत प्रणाली की स्थापना ने भारत में समुदाय आधारित स्वदेशी विवाद समाधान तंत्र के क्षरण को चिह्न्ति किया।"(आईएएनएस)