रायपुर, 16 दिसंबर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कैट के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में बताया कि जीएसटी दरों में 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि के संबंध में, कपड़ा मंत्रालय ने उन्हें अवगत कराया है कि जीएसटी में किसी भी वृद्धि के बजाय कपड़ों पर लगे जीएसटी को यथास्थिति बनाए रखा जाना चाहिए।

कैट ने बताया कि जीएसटी में शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की बहुत जरूरत है लेकिन एक सावधान दृष्टिकोण और भी अधिक आवश्यक है। श्री गोयल की तरफ से यह स्पष्टीकरण तब आया जब कैट के प्रतिनिधिमंडल ने श्री गोयल के साथ इस मुद्दे पर विस्तार में बातचीत की और परेशानियों को मजबूती से उठाया और देश भर के व्यापारियों और उपभोक्ताओं की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि कैट अब जीएसटी परिषद के फैसले को उलटने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से संपर्क करेगी। देश की 85 प्रतिशत से अधिक आबादी एक हजार रुपये से कम के वस्त्रों का उपयोग कर रही है, जिस पर वर्तमान में जीएसटी कर की दर 5 प्रतिशत है।
श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि टेक्सटाइल पर जीएसटी दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जीएसटी विभाग के साथ छोटे व्यापारियों की पूंजी भी अवरुद्ध हो जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने श्री गोयल के साथ फुटवियर व्यापार में जीएसटी युक्तिकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा की और प्रस्तावित दर वृद्धि पर पुनर्विचार करने की सलाह दी।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि ई-कॉमर्स मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा हुई और कैट ने ई-कॉमर्स नियमों को तत्काल लागू करने के लिए दबाव डाला। ई-फार्मेसी के मुद्दे पर भी विभिन्न चिंताओं को उठाया गया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी इस विषय पर बातचीत करने की बात कही।