लोकसभा में मामला उठाया   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 अगस्त । सांसद सुनील कुमार सोनी ने बुधवार को लोकसभा में रा’य सरकार पर आबंटन जारी होने के बावजूद अतिरिक्त चावल नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीडीएस के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय, और अन्य प्राथमिकता समूह के राशनकार्डधारियों को 5 किलो प्रति सदस्य चावल दिया जाना था, लेकिन इसका वितरण नहीं किया गया। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की।

रायपुर सांसद सोनी ने छत्तीसगढ़ में गरीब कल्याण योजना को लेकर सवाल किए थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को सभी जिलों के लिए गरीबी कल्याण योजना के तहत अनाज दिया गया था, जिसे रा’य सरकार द्वारा वितरित नहीं किया गया है। यह एक गंभीर विषय है। उन्होंने केंद्र सरकार से जांच के आदेश दिए जाने की मांग की है।

श्री सोनी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय, और प्राथमिकता समूह के राशनकार्डों पर मई एवं जून 2021 हेतु प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलो नि:शुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया था जिसे आगे भी जारी रखा गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग ने भारत सरकार के आदेश के परिपे्रक्ष्य में प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त चावल के वितरण के संबंध में आदेश जारी किए, और प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त चावल का वितरण किया गया।

उन्होंने बताया कि जिन राशनकार्डधारियों के यहां 5 से कम सदस्य हैं, उन्हें अतिरिक्त चावल नहीं दिया गया। इस तरह रा’य सरकार ने भारत सरकार के आदेश , और अंत्योदय एवं प्राथमिकता समूह के लिए जारी अतिरिक्त आबंटन के चावल के वितरण में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया, और हितग्राहियों को अतिरिक्त चावल से वंचित रखा गया। सांसद सुनील सोनी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है।