रायपुर, 11 फरवरी। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज प्रदेश के औद्योगिक नीति में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में महिला चेंबर विंग एवं चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग विभाग सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बुलाई गई बैठक में सचिव श्री भुवनेश यादव, संयुक्त सचिव श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, अपर संचालक श्री प्रवीण शुक्ला, ओ एस डी श्री आलोक त्रिवेदी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग उपनिदेशक श्री अभय कुमार देवांगन से मिलकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने बताया कि महिला चेंबर द्वारा प्रदेश के औद्योगिक नीति में महिला उद्यमियों की सहभागिता एवं भूमिका बढ़ाने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु संपूर्ण प्रदेश से सुझाव मांगे गए थे जो निम्नानुसार हैं:-महिला प्रमुख उद्यमिता कंपनियों को परिभाषित किया जाए, महिला उद्यमियों का नवीन आद्योगिक निति में वर्गीकरण, महिला उद्यमियों हेतु एकल खिडक़ी प्रणाली।

उधमिता विकास एवं कौशल उन्नयन, स्टार्टअप हेतु प्रभावशाली तंत्र का निर्माण, नवीन आद्योगिक नीति में महिला वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष पैकेज हेतु प्रावधान हो, विद्युत शुल्क में छूट, स्टांप शुल्क से छूट, गवर्मेंट ई मार्केटप्लेस ) पोर्टल सम्बन्धी, तकनीकी पेटेंट अनुदान सम्बन्धी, भू–प्रब्यजी जी तथा भू–भाटक में पूर्ण रूप से छूट सम्बन्धी।

पट्टा भू-प्रीमियम एवं किराया सम्बन्धी, प्रदूषण शुल्क पर सब्सिडी सम्बन्धी, फैक्ट्री लाइसेंस फीस में छूट सम्बन्धी, उच्च महिला रोजगार में विस्तार सम्बन्धी, प्रदर्शनी सब्सिडी सम्बन्धी, माल ढुलाई सब्सिडी , निविदाओं में महिला वेंडर वरीयत, नेट जीएसटी प्रितिपुर्ती नियम में क्च ञ्जश ष्ट के साथ क्च ञ्जश क्च को भी अनुदान सम्बन्धी।  क्लस्टर विकास सम्बन्धी, कुटीर उद्योग सम्बन्धी निर्यात सम्बन्ध।

महिला चेंबर अध्यक्ष श्रीमती मधु अरोरा ने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य में महिला उद्यमी भी प्राप्त अवसरों को उपलब्धियों में बदलने की क्षमता रखती है। वे देश व राज्य के उत्पाद, लाभ और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मदद करते हैं।