न्यूयॉर्क, 23 जून | इस बात पर जोर देते हुए कि आव्रजन को योग्यता आधारित होना चाहिए और मनमानी सीमाओं से तय नहीं होना चाहिए, भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी थानेदार ने घोषणा की कि वह वीजा बैकलॉग को खत्म करने के लिए विधेयक को सह-प्रायोजित करेंगे। इस साल की शुरुआत में प्रतिनिधि सभा में पेश द्विदलीय विधेयक, बैकलॉग अधिनियम 2023 को खत्म करना, मौजूदा संघीय आव्रजन कानून के तहत हर साल आवंटित किए जाने वाले रोजगार-आधारित वीजा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहता है।

थानेदार ने गुरुवार को ट्वीट किया, एच.आर. 1535 बैकलॉग खत्म करने वाले अधिनियम 2023 को सह-प्रायोजित करने पर गर्व है, यह द्विदलीय कानून है, जो रोजगार-आधारित आव्रजन वीजा को बढ़ाता है। आप्रवासन को योग्यता-आधारित होना चाहिए, न कि मनमानी सीमाओं से तय होना चाहिए।

कांग्रेसी ने पहले कहा था कि ग्रीन कार्ड का लंबा बैकलॉग भारतीयों सहित कुशल श्रमिकों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, ऐसे समय में जब अमेरिकी व्यवसायों को अधिक अप्रवासियों की आवश्यकता है।

अनुमान के मुताबिक, अमेरिका में प्रत्येक 10 नौकरियों के लिए केवल छह कर्मचारी उपलब्ध हैं।

10 मार्च को कांग्रेसियों लैरी बुकशॉन और राजा कृष्णमूर्ति द्वारा पेश विधेयक, तीन दशकों में जमा हुए अप्रयुक्त रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड को पुन: प्राप्त करेगा, जो 1992 में वापस आ गए थे, जब वर्तमान ग्रीन कार्ड आवंटन प्रणाली प्रभावी हुई थी।

अप्रयुक्त ग्रीन कार्ड वे हैं, जो नौकरशाही की देरी और धीमी यूएससीआईएस प्रसंस्करण के कारण जारी नहीं किए गए हैं।

इसके अलावा, बिल इन पुन: प्राप्त ग्रीन काडरें को 7 प्रतिशत प्रति-देश सीमा से छूट देगा।

राष्ट्रीय आप्रवासन फोरम के अनुसार, संख्यात्मक सीमाओं, प्रति-देश सीमा और प्रशासनिक देरी के परिणामस्वरूप, रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड बैकलॉग वित्तीय वर्ष 2022 के अंत तक 1.6 मिलियन तक पहुंच गया।

अमेरिका हर साल दुनिया भर के कुशल, अकुशल और पेशेवर श्रमिकों के लिए 140,000 रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड अलग रखता है।

संख्यात्मक सीमा के अलावा, कांग्रेस ने किसी विशेष देश के नागरिकों को आवंटित किए जा सकने वाले ग्रीन कार्ड की अधिकतम संख्या पर भी सीमा लगा दी है।

मौजूदा संघीय कानून के अनुसार, किसी भी एक देश के व्यक्तियों को हर साल कुल ग्रीन कार्ड की संख्या के 7 प्रतिशत से अधिक जारी नहीं किए जा सकते हैं।

इन प्रति-देश सीमाओं के अस्तित्व का मतलब है कि भारत, चीन, मैक्सिको और फिलीपींस जैसे अधिक संख्या में ग्रीन कार्ड आवेदकों वाले देशों के व्यक्तियों को वर्षों या दशकों तक चलने वाले बैकलॉग का सामना करना पड़ता है। (आईएएनएस)