सुझावों को आगामी काउन्सिल बैठक में रखने का मिला आश्वासन-पारवानी 

रायपुर, 6 जुलाई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया।

चेम्बर ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में सुझाव हेतु छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर मंत्रालय द्वारा बैठक आयोजित की गई थी जिसमे छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ़ कॉमर्स को आमंत्रित किया गया था जहाँ प्रदेश चेंबर अध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य कर मंत्री टी.एस.सिंहदेव जी को जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक हेतु जीएसटी सरलीकरण के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा।

श्री पारवानी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य कर मंत्री टी.एस.सिंहदेव की अध्यक्षता में जीएसटी से सम्बंधित समस्याओं एवं सुझावों को लेकर बैठक संपन्न हुई जिसमे चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही कानूनी और तकनीकी परेशानियों के सम्बंध में तथा जीएसटी के सरलीकरण एवं युक्तियुक्त करने हेतु श्री टी.एस.सिंहदेव जी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों द्वारा प्राप्त जीएसटी से सम्बंधित परेशानियों एवं सुझावों को प्रमुख रूप से चेंबर ने सूचीबद्ध किया। 

प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है- यदि क्रेता द्वारा क्रय सम्बन्धी सभी दस्तावेज एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त प्रमाण दिए जाए तो विभाग द्वारा विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए. आरएमसी संबधित प्रावधान,  इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस लिए जाएं, • जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत, नियम 86 बी के प्रावधानों को निरस्त किये जाए,  पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिए।