मॉस्को, 7 नवंबर । मॉस्को में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि रूस मंगलवार आधी रात को औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि (सीएफई) से हट गया है।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने मंत्रालय के हवाले से कहा, "7 नवंबर, 2023 को 00:00 बजे तक, रूस के लिए सीएफई वापसी प्रक्रिया, जिसे 2007 में हमारे देश द्वारा निलंबित कर दिया गया था, पूरी हो गई है। इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज आखिरकार हमारे लिए इतिहास में चला गया है।"

इसमें कहा गया है कि रूस को फिलहाल नाटो देशों के साथ हथियार नियंत्रण समझौते की संभावना नहीं दिख रही है।

"नाटो सदस्य देशों के अधिकारियों और ब्लॉक के ग्राहकों ने स्पष्ट रूप से बातचीत करने में अपनी असमर्थता प्रदर्शित की। आज की स्थिति में, उनके साथ कोई भी हथियार नियंत्रण समझौता असंभव है।"

सीएफई से संबंधित दो अन्य समझौते रूस के लिए मान्य नहीं रह गए थे - 3 नवंबर, 1990 का बुडापेस्ट ज्ञापन, जिसने छह वारसॉ संधि देशों के लिए पारंपरिक हथियारों और उपकरणों का अधिकतम स्तर निर्धारित किया था; और 31 मई 1996 का फ्लैंक समझौता, जिसने मूल संधि को संशोधित किया।

सीएफई, मूल रूप से 1990 में तत्कालीन नाटो सदस्यों और तत्कालीन छह वारसॉ संधि राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित, 1992 में लागू हुआ।

इस समझौते का उद्देश्य सभी पक्षों को हथियारों और सैन्य उपकरणों की मात्रा को इकट्ठा करने की अनुमति देकर दोनों सैन्य गठबंधनों के बीच संतुलन स्थापित करना था।

2007 में, रूस ने 2007 में समझौते के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की घोषणा की।

11 मार्च 2015 को, देश ने सीएफई संधि पर संयुक्त सलाहकार समूह की बैठकों में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया, इस प्रकार संधि में अपनी सदस्यता को निलंबित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से यह एक पार्टी बनी रही।

तब से, संयुक्त सलाहकार समूह में रूस के हितों का प्रतिनिधित्व बेलारूस द्वारा किया गया है। (आईएएनएस)।