‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 मई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गुरूवार को यहां कहा कि अमृतकाल विजन डाक्यूमेंट छत्तीसगढ़@2047 राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक नवंबर को जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पंजीयन के बड़े मामलों पर नजर रखने के लिए विजलेंस सेल बनाया गया है।

चौधरी ने मीडिया से चर्चा में पंजीयन विभाग में लोगों को अधिकाधिक सुविधा हो सके, लोगों को हरासमेंट से बचाया जा सके। इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसके लिए टेक्नालॉजी का उपयोग करते हुए बड़े-बड़े फैसले और काम करने जा रहे हैं। इसके लिए विजलेंस टीम बनाई गई है, जो कि बड़े मामलों की जांच करेगी। इससे सरकार के खजाने में सही और वास्तविक पैसा आ सके। 

उन्होंने कहा कि हमने बजट में कहा है कि टेक्नालॉजी का उपयोग करते काम किया जाएगा। इसमें पीएम नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा लेते हुए सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार और सरकार के सभी विभाग टेक्नालॉजी का उपयोग करते हुए गुड गर्वनेस का उपयोग करते हुए काम कर रहे हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ को 2047 तक कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ अमृतकाल विजन डाक्यूमेंट@2047 बनाने की दिशा में काम शुरू कर चुके हैं। 1 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसको लाँच किया जाएगा। 

उन्होंने कोलकता हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तुष्टिकरण की राजनीति पर ही भरोसा करते आए हैं। चौधरी ने कहा कि नेहरूजी के जमाने में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं को इसका लाभ मिला, लेकिन मुस्लिमों के लिए लागू नहीं कर पाए। इंदिराजी के जमाने में गौवंश की हत्या पर कानून बनाने की मांग करने वालों पर संसद के बाहर गोली चलवाई गई। राजीव गांधीजी के जमाने में शाहबानो प्रकरण हुआ। जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तलाक पर हर्जाना देना था, जिसे अध्यादेश लाकर बदलने का पाप किया गया। सोनियाजी के जमाने में डॉ. मनमोहन सिंह से कहलवाया गया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। 

उन्होंने कहा कि आंध्रप्रदेश में कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए जिसमें कहा गया कि मस्जिदों का बिजली बिल माफ किया जाएगा। केवल मुस्लिमों के लिए अस्पताल बनाने की बात कही गई है। जबकि भाजपा सबके लिए न्याय की बात कहती है।