सुमित कुमार सिंह 
नई दिल्ली, 18 नवंबर| जम्मू-कश्मीर में कथित तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल 35 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। शीर्ष सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

खाद्य, सिविल सप्लाई और सार्वजनिक वितरण विभाग के पांच अधिकारी, परिवहन विभाग के दो, राजस्व विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के एक-एक, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के 24 और लोक निर्माण (आरएंडडी) विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

आईएएनएस ने उन लोगों की सूची की समीक्षा की जिन्हें निलंबन और भ्रष्टाचार के मामलों के तहत रखा गया है।

इन अधिकारियों को निलंबित करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार रोधी अभियान के दौरान लिया गया। प्रशासन ने इसी महीने भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की है।

भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' को बढ़ावा देते हुए, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए विभिन्न विभागों की सतर्कता इकाइयों को सशक्त बनाया।

सूत्रों ने कहा कि उपराज्यपाल ने जिला स्तर के सतर्कता अधिकारियों को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और बिना देरी के एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।

सूत्रों ने कहा कि उपराज्यपाल ने श्रीनगर में सिविल सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश जारी किए।

निलंबन के अलावा, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश में कई स्थानों पर छापे मारे और विभिन्न स्थानों से दस्तावेजों को जब्त किया। एक सूत्र ने कहा, "जांच अभी जारी है।"

इस साल अक्टूबर तक, एसीबी ने कुल 61 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की जम्मू इकाई ने भ्रष्टाचार के 29 मामले दर्ज किए थे और कश्मीर इकाई ने 32 मामले दर्ज किए थे। 2019 में, विभिन्न सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कुल 73 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। (आईएएनएस)