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दिल्ली के किसी भी बाजार में दोबारा लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं : दिल्ली सरकार
18-Nov-2020 5:44 PM
दिल्ली के किसी भी बाजार में दोबारा लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं : दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, 18 नवंबर | दिल्ली सरकार, दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि व्यापारियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली के बाजारों में लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी भी बाजार को बंद नहीं किया जा रहा है। हालांकि बाजारों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में लॉकडाउन किए जाने की खबरों को नकारते हुए कहा, मैं व्यापारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार का दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि मार्केट एसोसिएशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि वह स्वयं बाजारों के हालात रेगुलेट करें। बाजारों में सही व्यवस्था कायम करने में सहयोग दें। इसके साथ ही खरीददारी के लिए बाजार जाने वाले लोगों से भी अपील है कि वे मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इसके साथ ही हम एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा।

वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली में लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों एवं दुकानदारों को दिल्ली सरकार स्पष्ट कर रही है कि दोबारा से लॉकडाउन नहीं होगा। कई लोग लॉकडाउन दोबारा लगाए जाने की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई योजना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन करने की कोई आवश्यकता है।

इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, हमने देखा कि कुछ बाजारों में काफी संख्या में लोग न तो मास्क पहन रहे थे न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसकी वजह से कोरोना बहुत ज्यादा फैला। यदि कोरोना नियमों की अनदेखी के कारण दिल्ली के किसी बाजार में कोरोना फैलता है और वह इलाका कोरोना हॉटस्पॉट बन जाता है तो उसे कुछ दिनों के लिए बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। इस संबंध में हमने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।

-- आईएएनएस

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