राष्ट्रीय
पटना, 9 अक्टूबर | राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद की ब्रांड वैल्यू जीरो हो चुकी है। मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को उनकी पार्टी ऐसे प्रचारित करती है, जैसे वे स्वाधीनता संग्राम में जेल गए हों।
उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, "वे यह भी भ्रम फैलाते हैं कि यदि लालू प्रसाद चुनाव के समय जेल से बाहर होते, तो ईवीएम से जिन्न निकलता और पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती। वे भूल गए कि 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद जेल से बाहर थे और उनकी पार्टी मात्र 22 सीटों पर सिमट गई थी।"
उन्होंने राजद द्वारा प्रसन्नता जताने पर तंज कसते हुए कहा, "सजा की आधी अवधि जेल में गुजारने कारण उन्हें एक मामले में जमानत मिली है। अन्य मामलों में सजा की आधी अवधि भी नहीं काटी, इसलिए वे बाहर नहीं आ सकेंगे। उन्हें जमानत मिलने पर राजद ऐसे जश्न मना रहा है, जैसे वे बाइज्जत बरी कर दिये गए हों।"
उन्होंने कहा कि राजद न्यायपालिका का सम्मान तभी करता है, जब फैसला उसके पक्ष में होता है।(आईएएनएस)
-नवजीवन डेस्क
आरजेडी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई। हालांकि, लालू यादव अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दुमका ट्रेजरी मामले की सुनवाई बाकी है।
खबरों के मुताबिक, झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत दे दी है। लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि 2 लाख रुपए लालू प्रसाद को जमा करना है। 30 माह लालू प्रसाद जेल में रह चुके हैं। दुमका केस जमानत मिलने के बाद ही लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकल सकते हैं। 9 नवंवर को इसकी सुनवाई होने वाली है।
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दूसरे फेज का चुनाव 3 नवंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। पहले चरण के लिए एक अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले फेज में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 17 जिले की 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में बिहार की बाकी सभी 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। (navjivan)
मुंबई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने समायोजी रुख को बरकरार रखते हुए प्रमुख ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि एमपीसी ने प्रमुख ब्याज दर (रेपो रेट) चार फीसदी को बरकरार रखने का फैसला लिया है और रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फीसदी पर स्थिर रखा गया है। साथ ही, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) रेट और बैंक रेट 4.25 फीसदी रखा गया है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देते हैं। इसके विपरीत केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से उधारी लेते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एमपीसी ने समायोजी रुख बरकरार रखने के पक्ष में मत जाहिर किया, जिससे आगे प्रमुख ब्याज दरों में कटौती की संभावना बनी हुई है।
खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों को दखते हुए इस बात का अनुमान पहले से था कि आरबीआई की एमपीसी प्रमुख ब्याज दर स्थिर रखने का फैसला कर सकती है।
दास ने कहा, "एमपीसी ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक व वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद सर्वसम्मति से रेपो रेट चार फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला लिया।"
उन्होंने कहा, "एमपीसी ने मौद्रिक नीति में तब तक समायोजी रुख बरकरार रखने का फैसला लिया जब तक इसकी आवश्यकता है। "
दास के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से निपटने के लिए निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कोरोना महामारी के पहले की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि कई संकेतकों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लक्षण मिल रहे हैं और आर्थिक विकास की शुरुआत हो चुकी है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दिखने लगे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मजबूती है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्नों के उत्पादन में देश में नया रिकॉर्ड बन सकता है। शक्ति कांत दास ने कहा कि मानसून बेहतर रहने और खरीफ फसलों रकबा बढ़ा है और रबी फसलों का भी आउटलुक अच्छा है, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में नया रिकॉर्ड बन सकता है।
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
कोरोना के प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक जीडीपी में 9.5 फीसदी की गिरावट रह सकती है।
आरबीआई के सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विनिर्माण कंपनियों को तीसरी तिमाही में उनकी क्षमता का उपयोग बढ़ने की उम्मीद है और तीसरी तिमाही से आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ेंगी।
हालांकि निजी निवेश और निर्यात में नरमी रह सकती है, क्योंकि बाहरी मांग अभी भी कमजोर है।
दास ने कहा, "वित्त वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी में 9.5 फीसदी की गिरावट रह सकती है।"
उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के विपणन और कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, प्रंस्करण समेत मूल्य श्रंखला के क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों और श्रम कानून में बदलाव के साथ-साथ वैक्सीन बनाने और इसके वितरण के लिए क्षमता निर्माण से निवेश के नए द्वार पहले ही खुल चुके हैं।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| मोबाइल फोन पर खबरों की खपत बढ़ रही है, क्योंकि 60 प्रतिशत से अधिक लोग समाचार पत्र और टीवी समाचार चैनल अपने स्मार्टफोन पर ही देख रहे हैं। आईएएनएस सी-वोटर मीडिया ट्रैकर के सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है।
सर्वेक्षण के अनुसार, 61.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे मोबाइल फोन पर समाचार पत्र अधिक पढ़ रहे हैं, जबकि 32.5 प्रतिशत लोगों ने इस बात से असहमति जाहिर की।
सर्वे में पता चला है कि 68.1 प्रतिशत लोग अपने मोबाइल फोन पर ही टीवी समाचार चैनल देखना पसंद कर रहे हैं।
सर्वेक्षण में भारत के सभी राज्यों से सभी जिलों के कुल 5000 लोगों को शामिल किया गया।
टीवी न्यूज चैनलों के उपभोग के रुझान पर, सर्वेक्षण में पाया गया कि 31.8 प्रतिशत लोग चैनल को एक दिन में कई बार देखते हैं, जबकि 16.9 प्रतिशत इन्हें दिन में दो बार और 32.5 प्रतिशत दिन में एक बार न्यूज चैनल देखते हैं।
वहीं अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो 51.9 प्रतिशत लोग प्रतिदिन दिन में एक बार समाचार पत्र पढ़ते हैं, जबकि 10.3 प्रतिशत दिन में कई बार पढ़ते हैं।
सर्वेक्षण में न्यूज पोर्टलों के बारे में सवाल पूछा गया तो पाया गया कि 74.2 प्रतिशत लोग समाचार पोर्टल नहीं पढ़ते, जबकि 64.9 प्रतिशत रेडियो नहीं सुनते हैं।
सर्वेक्षण के अनुसार, फेसबुक 31.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के साथ सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके बाद व्हाट्सएप 21.4 प्रतिशत और ट्विटर एवं इंस्टाग्राम को पसंद करने वाले 5.7 प्रतिशत लोग हैं।
कुल 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे एक दिन में कई बार सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, 25.1 प्रतिशत ने कहा कि वे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि 42.2 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में एक घंटे से अधिक समय तक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।
76.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि औसत भारतीय को अधिक समाचार पत्रों की आवश्यकता है, जबकि 80.3 प्रतिशत ने कहा कि युवा पीढ़ी इंटरनेट पर मीडिया से संबंधित अधिक सामग्री देख रही है।
कोरोनवायरस महामारी के दौरान त्योहारों से संबंधित खरीदारी के प्रभाव पर जब लोगों से सवाल पूछा गया तो 44.5 प्रतिशत ने कहा कि वे पिछले साल की तुलना में बहुत ही कम खर्च करेंगे, जबकि 25.8 प्रतिशत ने कहा कि वे पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम खर्च करेंगे।
मुंबई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान शुक्रवार को 75 वर्ष के हो गए। इस मौके पर उन्हें उनके आठ वर्षीय जुड़वां पोते जोहान और अबीर अली बंगश ने आश्चर्यचकित करने वाला तोहफा दिया। अयान अली बंगश के पुत्र जोहान और अबीर ने ट्रैक, 'आवर लव' से संगीतमय करियर की शुरुआत कर दी है, जिस पर उस्ताद ने कहा कि यह सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार था, जिसकी वह कल्पना कर सकते थे।
उस्ताद अमजद अली खान ने कहा, "मुझे अबीर और जोहान से अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार मिला है। यह एक बहुत सुखद आश्चर्य था। मैं इतना भावुक हो गया और यह मेरे दिल को इतना छू गया कि वे ऐसे समय पर इस तरह का तोहफा लेकर आए हैं, जब ग्रह पर परीक्षा की घड़ी चल रही है। कृपया उन्हें उनकी संगीत यात्रा के लिए आशीर्वाद दें। एक कलाकार के लिए सीखना कभी बंद नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक छात्र हूं और सीखने के लिए बहुत कुछ है।"
'आवर लव' इस साल की शुरुआत में लॉकडाउन के दौरान प्रोड्यूस हुआ था। राग तिलक कामोद पर आधारित कंपोजिशन में जुड़वां बच्चों ने परफॉर्म किया है, इसे मूल रूप से उस्ताद अमजद अली खान द्वारा निर्मित और साईं श्रवणम द्वारा अरेंज्ड किया गया है।
अयान ने 'आवर लव' बनाने के पीछे के उद्देश्य को साझा किया।
उन्होंने कहा, "जब ग्रह पर परीक्षा की घड़ी समाप्त हो जाएगी और मानव जाति महामारी से उबर जाती है, तो मैं अपने बच्चों के साथ और अधिक संगीत बनाने की आशा करता हूं, जैसे मैंने और मेरे भाई ने उनकी ही उम्र में किया था। वास्तव में उन्होंने संगीत को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया है और उन्हें उसी स्टेज पर परफॉर्म करना देख मेरे लिए गर्व की बात होगी।"
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनके टीवी समाचार चैनल को अदालती निर्देश देने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करेगा, ताकि चैनल को आपराधिक मामलों की जांच पर सूचना या समाचार प्रसारित करने से रोका जा सके। यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील को आपराधिक मामलों में ट्रायल और जांच को विनियमित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों का मसौदा प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए आगे की सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की गई है।
याचिका में केंद्र को आपराधिक जांच से संबंधित सभी समाचारों की रिपोटिर्ंग या प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए नियमों एवं विनियमों को तय करने के लिए दिशानिर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में गोस्वामी और उनकी मीडिया कंपनी के खिलाफ 1971 के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू करने की भी मांग की गई है।
याचिका में गोस्वामी और उनकी मीडिया कंपनी, जो रिपब्लिक टीवी चलाती है, उन्हें खोजी पत्रकारिता के नाम पर आपराधिक जांच से संबंधित सूचनाओं या समाचारों को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता मोहम्मद खलील ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि गोस्वामी और उनकी कंपनी, अपने प्रसारण और प्रकाशनों के माध्यम से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित 'विकृत और भ्रामक' तथ्यों की रिपोटिर्ंग कर रहे थे।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार और टीवी चैनल सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल से जुड़ीं आरोपी के खिलाफ जनता की राय जानने के लिए जज और जूरी के रूप में व्यवहार कर रहे हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि गोस्वामी और उनके चैनल ने आरोपी द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए गए बयान का चुनिंदा विवरण प्रकाशित और प्रसारित किया, ताकि यह इंगित किया जा सके कि आरोपी कथित अपराधों के लिए पकड़ी गईं हैं।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। यात्रियों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने कल से शुरू होने वाले स्टेशनों से ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार करने का निर्णय लिया है. पहले सिस्टम को पिछले कुछ महीनों से कोविड -19 महामारी के मद्देनजर दो घंटे के लिए संशोधित किया गया था. एक बयान में भारतीय रेलवे ने प्री-कोविड निर्देशों के अनुसार ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम चार घंटे पहले पहला आरक्षण चार्ट तैयार किया था. इसके बाद उपलब्ध काउंटरों के साथ-साथ दूसरे आरक्षण चार्ट तैयार करने तक पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर इंटरनेट के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं.
ट्रेनों के प्रस्थान के निर्धारित / पुनर्निर्धारित समय से 30 मिनट से 5 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार किया गया. रिफंड नियमों के प्रावधानों के अनुसार इस अवधि के दौरान पहले से बुक किए गए टिकटों को रद्द करने की भी अनुमति थी. कोरोना वायरस महामारी के कारण ट्रेन प्रस्थान के निर्धारित / पुनर्निर्धारित समय से दो घंटे पहले दूसरे आरक्षण चार्ट की तैयारी के समय को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे.
बयान में कहा गया है "रेल यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जोनल रेलवे के अनुरोध के अनुसार इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि ट्रेन के प्रस्थान के निर्धारित / पुनर्निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार किया जाएगा." टिकट बुकिंग की सुविधा दोनों ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटरों पर सेकंड चार्ट की तैयारी से पहले उपलब्ध होगी, सीआरआईएस सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करेगा, ताकि 10 अक्टूबर से इस प्रावधान को बहाल किया जा सके."
रेलवे ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने के कारण सभी यात्री ट्रेनों की सेवाओं को निलंबित कर दिया था. हालांकि इसने 1 मई से अपने गृह राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों की मदद करने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के साथ शुरू की गई सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया. (catchnews)
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश का हर व्यापारी देश में 'वोकल फॉर लोकल' के लिए ब्रांड एंबेसडर हो सकता है। स्थानीय लोगों के लिए वोकल फॉर लोकल के एजेंडे को आगे बढ़ाने में खुदरा व्यापारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, खंडेलवाल ने कहा, "व्यापारी यहां एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि भारत की 130 करोड़ आबादी का व्यापारी के साथ पहला संपर्क होता है।"
उन्होंने कहा, "किसी भी तरह की आवश्यकता के लिए, वे पहले एक व्यापारी से संपर्क करते हैं। हमारे पास 7 करोड़ से अधिक व्यापारी हैं और वे इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश में प्रत्येक व्यापारी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के लिए ब्रांड एंबेसडर हो सकता है।"
एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) और आईटीसी सनफीस्ट के सौजन्य से सीरीज लेक्चर के तीसरे संस्करण का समापन हुआ। यह आत्मनिर्भर भारत-- लोकल फॉर वोकल थीम पर 'रोल ऑफ कंज्यूमर वॉइस' शीर्षक पर आधारित था।
इवेंट में बेजोन कुमार मिश्रा, उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ, खंडेलवाल और अनिल राजपूत, अध्यक्ष, एसोचैम एफएमसीजी ब्रांड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन काउंसिल ने रिटेल चेन उपयोग, उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और छोटे और मझोले उद्यम की भूमिका पर एक सुखद चर्चा की।
बेजोन मिश्रा ने कहा कि आत्मानिर्भर भारत की आधारशिला गुणवत्ता है। हमें मानक और नियम लाना चाहिए जो उपभोक्ता को गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। यदि हम एक विनिर्माण केंद्र बनना चाहते हैं तो हमें दुनिया की सबसे अच्छी गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है।
गुरुग्राम, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| धूम्रपान न सिर्फ स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि इसका असर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर भी पड़ता है। कई लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के अंडरराइटिंग नियमों के मुताबिक, ग्राहक के लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जॉब प्रोफाइल से ज्यादा, धूम्रपान की लत का असर पड़ता है। अंडरराइटिंग के नियमों और रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए कम रिस्क प्रोफाइल वाले स्मोकर्स को हाई रिस्क जॉब वाले नॉन स्मोकर्स की तुलना में लाइफ इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है।
पॉलिसी बाजार डॉट कॉम की चीफ बिजनेस ऑफिसर संतोष अग्रवाल ने कहा कि लो रिस्क जॉब प्रोफाइल वाले लोगों जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंकर्स और मार्केटिंग कंसल्टैंट की तुलना में हाई रिस्क जॉब वाले लोगों, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और जेल में काम करने वाले अधिकारियों के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है। जॉब प्रोफाइल की ही तरह इंश्योरेंस कंपनियां उपभोक्ताओं को दो अलग-अलग सेगमेंट स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में बांटती हैं।
उन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर धूम्रपान का इतना ज्यादा असर क्यों पड़ता है, इसका कारण धूम्रपान की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला बेहद प्रतिकूल प्रभाव है। अलग-अलग किए गए अध्ययन के मुताबिक, हाई रिस्क जॉब के कारण भले ही लोगों की मृत्यु न हो, लेकिन धूम्रपान, कई तरह के जानलेवा रोगों जैसे फेफड़े का कैंसर, स्ट्रोक्स, दिल से जुड़ी बीमारियां और टीबी जैसे रोगों का प्राथमिक कारण बनता है। ऐसा कई दशकों से देखा जा रहा है। यही कारण है कि धूम्रपान करने वाले लोगों की मौत की आशंका अधिक होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ता है।
संतोष अग्रवाल ने कहा कि धूम्रपान करने वाले लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के लिए धूम्रपान न करने वाले लोगों की तुलना में औसतन 50 फीसदी अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। धूम्रपान करने वाले लोगों को हर महीने लाइफ इंश्योरेंस के लिए धूम्रपान न करने वाले लोगों की तुलना में औसतन 650 रुपये से 850 रुपये तक अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है और यह सालाना 8,000 रुपये से 10,000 रुपये अधिक हो जाता है।
उन्होंने कहा कि धूम्रपान करने वाले लोगों के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की गणना करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां पिछले एक महीने में ग्राहक द्वारा तंबाकू के इस्तेमाल की आवृति की जानकारी लेती हैं। इसमें तंबाकू से जुड़े उत्पाद जैसे सिगार, सिगरेट या तंबाकू चबाने से जुड़ी जानकारी होती है। इस जानकारी के आधार पर कंपनियां यह फैसला लेती हैं कि ग्राहक सीजंड या ओकेजनल स्मोकर है। अंडरराइटिंग के अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर लोडिंग (प्रीमियम में बढ़ोतरी) चार्ज करने का फैसला लेती हैं।
उन्होंने कहा कि अगर आप धूम्रपान करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के इच्छुक हैं, तो आप पॉलिसी के प्रीमियम में होने वाली बढ़ोतरी को नजरअंदाज करते हुए अपनी धूम्रपान की लत से जुड़ी सारी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दें। इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस जारी करने से पहले अक्सर ग्राहकों को मेडिकल टेस्ट कराने को कहती हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी से भले ही यह झूठ बोल दें कि आप धूम्रपान नहीं करते, लेकिन मेडिकल टेस्ट में आपकी पोल आसानी से खुल जाएगी, भले ही आप कभी-कभी ही धूम्रपान क्यों न करते हों।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| राजस्थान के करौली जिले में पुजारी की जलाकर हुई हत्या की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गहरा आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा है कि करौली में भूमाफिया की ओर से पुजारी की जलाकर हुई हत्या से पूरा राजस्थान हिल उठा है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिख रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, "पुजारी को जलाकर मारने का यह बेहद ही गंभीर मामला है। सरकार को फौरन एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी को भारत दर्शन करने की बजाए राजस्थान के जिले-जिले में जाना चाहिए। राजस्थान सरकार का इस्तीफा लेना चाहिए या फिर व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ कवायद करें। लेकिन वह कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे। यह जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।"
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, "कांग्रेसियों पहले वहां(राजस्थान) दौड़ो। बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर, सीकर, जयपुर और बूंदी में जाओ, जहां-जहां बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। राजस्थान में आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।"
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने राजस्थान के बहरोड़ पुलिस स्टेशन पर एके-47 से हमला कर गैंगस्टर को छुड़ा ले जाने के मामले को भी उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले बहरोड़ पुलिस स्टेशन पर एके 47 से हमला कर एक अपराधी को दूसरे अपराधी छुड़ा ले गए थे। आज तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है।
भोपाल 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी बी एम शर्मा का इस्तीफा सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूर कर लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सेवा निवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बी एम शर्मा को मुख्यमंत्री चौहान द्वारा सत्ता संभालने के बाद ओएसडी बनाया गया था। शर्मा ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव कार्मिक एम के बातव ने आदेश जारी कर ओएसडी शर्मा का इस्तीफा मंजूर किए जाने की सूचना दी है।
ग्वालियर, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा के उप-चुनाव होने वाले हैं, इसी दौरा सिंधिया राजघराने पर लगातार बोले जा रहे हमलों का जवाब देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर सिंधिया राजघराने में पैदा होना उनकी गलती है तो यह उन्हें स्वीकार है। भाजपा के सांसद सिंधिया इन दिनों ग्वालियर-चंबल इलाके के दौरे पर हैं। इस दौरान सिंधिया से संवाददाताओं ने कांग्रेस द्वारा सिंधिया राजघराने पर संपत्ति को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि, "हमारी संपत्ति तीन सौ साल पुरानी है, मेरा प्रश्न तो उन लोगों से है जो आजकल बन गए हैं महाराजा। पहले वे लोग जवाब दें। मेरी पैदाईश एक घर में हुई है और अगर वह मेरी गलती है, तो मैं स्वीकार करता हूं।"
एक अन्य सवाल के जवाब में सिंधिया ने कहा कि, "जनसेवा मेरा उद्देश्य है, बीते पांच माह में कोरोना का संकट होने के बाद भी हर विधानसभा में यह कोशिश की है कि विकास और प्रगति के काम हों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर काम किया है, जनता के सामने है पंद्रह माह का कांग्रेस का कुशासन और भाजपा का पांच माह का सुशासन।"
नासिक/मुंबई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) की नासिक यूनिट ने एक विदेशी एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। शीर्ष अधिकारियों ने यहां शुक्रवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त डीजीपी (एटीएस) देवेन भारती ने कहा कि एचएएल के कर्मचारी पर भारतीय लड़ाकू विमान और नासिक में विनिर्माण सुविधाओं के बारे में गोपनीय और संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने का आरोप है।
अभियुक्त से निरंतर पूछताछ के बाद पता चला कि वह पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के साथ नियमित रूप से संपर्क में था और उसे गुप्त और संवेदनशील जानकारी प्रदान कर रहा था। आरोपी नासिक स्थित ओझर में एचएएल विमान विनिर्माण इकाई, वायुसेना अड्डे और विनिर्माण इकाई में प्रतिबंधित क्षेत्र संबंधी जानकारी दे रहा था।
भारती ने कहा, "आधिकारिक रहस्य अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हमने पांच सिम कार्ड और दो मेमोरी कार्ड के साथ तीन मोबाइल हैंडसेट जब्त किए हैं, जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं।"
एटीएस के डीआईजी जयंत नायकनव्रे ने कहा कि आरोपी को नासिक में एक विशेष एटीएस कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पूरे रैकेट की आगे की जांच चल रही है, जिसमें अन्य के शामिल होने की संभावना है।
कोलकाता, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| युवा भारती क्रिडागंना के पास बने मेट्रो स्टेशन का नाम इंडियन फुटबाल एसोसिएशन साल्ट लेक स्टेडियम रखा गया है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश में किसी खेल संघ का नाम इस तरह से किसी मेट्रो स्टेशन से जुड़ा हो। आईएफए के सचिव जयदीप मुखर्जी ने कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (केएमआरसी) को धन्यवाद देते हुए कहा, "बंगाल में फुटबाल ऐसी चीज है जो राज्य में हर किसी को बांधे रखती है। हम इसे खेल के भी हितधारकों के बड़े सम्मान के रूप में देखते हैं। यह हमारा शहर है, यह हमारा खेल है।"
उन्होंने कहा, "मैं केएमआरसी और पश्चिम बंगाल का उनके समर्थन के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। यह महान लोगों और उन लोगों को श्रद्धंजलि है जो भारतीय फुटबाल को आगे ले गए हैं। स्टेशन का नाम फुटबाल पर रखना खेल से जुड़े लोगों के बेहद उत्साह की बात है। यह देश की फुटबाल के लिए गर्व का पल है।"
1893 में बना आईएफए देश का सबसे पुराना फुटबाल संघ है
अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट सुब्रत दत्ता ने कहा, "दशकों से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग स्टेडियम तक पहुंचने के लिए करते हैं। स्टेशन का नाम आईएफए साल्ट लेक स्टेडियम रखना प्रशंसकों को एक अलग अपनेपन का एहसास कराएगा। मैं इसे एक अलग मुहिम के तौर पर देखता हूं जो प्रशंसकों को तेजी से फुटबाल से जोड़ेगा।"
--------------
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस) त्योहारों के मौसम से पहले शुक्रवार को सामने आए एक सर्वे में पता चला है कि करीब 36 प्रतिशत भारतीय बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने की तैयारी में है। हालांकि अगर सर्वे के आंकड़े सही साबित हुए तो कोविड -19 के फैलने की आशंका बढ़ सकती है। भारतीयों के लिए साल का सबसे रोमांचक समय आने वाला है। त्योहारी सीजन के रूप में लोकप्रिय अक्टूबर-नवंबर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा और अंत में दीवाली जैसे त्योहारों आते हैं।
कोविड -19 महामारी के कारण पिछले कई महीनों से अपने घरों की चारदीवारों तक सीमित रहने वाले लोग अब सकारात्मक भावनाओं के साथ अपने कदम बाहर रखने और सामाजिक तौर पर आयोजित कार्यक्रमों में घुलने मिलने का फैसला कर सकते हैं।
'लोकल सर्किल्स' ने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान लोगों की समाजीकरण की योजना को समझने के लिए एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में भारत के 226 जिलों से 28,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं।
सर्वे के पहले प्रश्न में पूछा गया था कि लोग इस त्योहारी सीजन के दौरान किस तरह से समाजीकरण की योजना बना रहे हैं। इस प्रश्न के जवाब में खुलासा हुआ कि तीन प्रतिशत ने कहा कि वे पड़ोस के कार्यक्रमों में भाग लेंगे, तीन प्रतिशत ने कहा कि वे उन निजी मिलन समारोह या पार्टियों में शामिल होंगे, जिनका उन्हें निमंत्रण मिलेगा। वहीं 23 प्रतिशत ने कहा कि वे अपने करीबी परिवार और दोस्तों से मिलने जाएंगे, जबकि सात प्रतिशत ने कहा कि वे उपर्युक्त सभी कार्यों को करेंगे। वहीं 51 फीसदी ने कहा कि वे बिल्कुल भी समाजिकरण नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि 36 फीसदी भारतीय इस त्योहारी सीजन में सामाजिक होना चाहते हैं।
गौरतलब है कि सितंबर की शुरुआत में ओणम त्योहार समारोह के दौरान केरल के निवासी काफी लापरवाह हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप कोरोनावायरस के मामलों में प्रतिदिन 4,000 से 10,000 की बढ़ोत्तरी देखी गई थी। इसी वजह से केरल सरकार ने धारा 144 लागू कर दी और अक्टूबर के पूरे महीने के लिए राज्य भर में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया।
कोरोनावायरस के कारण लंबे समय से भारतीय मेलजोल, विस्तारित परिवार से मिलने और भीड़ भरे स्थानों पर आने-जाने से बचते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आगामी त्योहारों के दौरान यह चेन टूटने की संभावना है।
अगला सवाल यह पूछा गया कि कोविड के बावजूद ऐसे कौन से प्रमुख कारण हैं, जो वे इस त्योहारी सीजन में सामाजिक तौर पर भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस पर 17 प्रतिशत ने कहा कि यह उनके और उनके परिवार के लिए सामाजिक रूप से एक कठिन साल रहा है और बाहर जाकर लोगों से मिलना उन्हें खुश करेगा, जबकि 10 प्रतिशत ने कहा कि सामाजिक दबाव होगा, इसलिए उन्हें ऐसा करना होगा।
वहीं लगभग 63 प्रतिशत ने कहा कि वे सावधानी बरतने के साथ सामाजिक भागीदारी का हिस्सा बनेंगे, ऐसे में सब ठीक होगा, कोई समस्या नहीं आएगी, जबकि पांच प्रतिशत ने कहा कि वह पहले ही कोविड -19 संक्रमण से उबर चुके हैं, इसलिए यह चिंता का विषय नहीं है। वहीं पांच फीसदी अनिश्चित थे।
इससे पता चलता है कि 63 प्रतिशत लोग जो इस त्योहारी सीजन को सामाजिक बनाना चाहते हैं, उनका मानना है कि वे सावधानियों का पालन करते हुए सुरक्षित रहेंगे, जबकि कुछ लोग त्योहारों का आनंद लेने और कुछ सामाजिक दबाव में समाज का हिस्सा बनेंगे।
भारत में करीब 70 लाख कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने फेस्टिव सीजन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को जारी किया है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को कोविड -19 के मद्देनजर उचित व्यवहार के लिए एक 'जन आंदोलन' शुरू किया है। सरकार का कहना है कि वे अधिक मामले वाले जिलों में खास क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान लागू करेगी।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच विज्ञान के सवाल को लेकर तकरार जारी है। यह तकरार तब शुरू हुई जब राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी ने एक वैश्विक पवन ऊर्जा के सीईओ के साथ बातचीत के दौरान यह सुझाव दिया कि क्या पवन ऊर्जा के माध्यम से हवा से पानी निकाला जा सकता है, का मजाक बनाया।
भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्ष ट्विटर पर एक दूसरे को ट्रोल और हमला कर रहे हैं।
राहुल ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी और वेस्टस के सीईओ हेनरिक एंडरसन की बातचीत का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, "भारत के लिए वास्तविक खतरा यह नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को समझ नहीं है। खतरा यह है कि उनके आसपास किसी में भी उन्हें कुछ बताने की हिम्मत नहीं है।"
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल को जवाब देते हुए कहा, "राहुल गांधी के आसपास किसी को भी यह बताने की हिम्मत नहीं है कि वह नहीं समझते हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि दुनिया की अग्रणी कंपनी के सीईओ ने उनकी सराहना की है।"
गोयल ने एक विदेशी मीडिया हाउस के हवा से पानी निकालने का हवाला देने वाला लिंक साझा किया।
भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल को 'एंटाइटल्ड ब्राट' और 'क्लूलेस' बताया। उन्होंने कहा, "अज्ञानता का कोई इलाज नहीं है। राहुल को लगता है कि पूरे विश्व में जैसे वह है, वैसा ही सब हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "वह प्रधानमंत्री के विचारों का तब मजाक बना रहे हैं, जब दुनिया की प्रमुख पवन ऊर्जा कंपनी के सीईओ उन्हें प्रेरणादायक बताया है। वीडियो के अंतिम बिट को स्वयं पोस्ट करें।"
वेस्टस के सीईओ प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनके विचार कंपनी के वैज्ञानिकों को चुनौती देंगे और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को डेनमार्क में कंपनी का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया।
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल का मजाक उड़ाया।
उन्होंने कहा, "राहुलजी कल सुबह कृपया रात को उठें और उन दो वैज्ञानिक पत्रों को पढ़ें जिन्हें मैंने इसके साथ जोड़ा है। हालांकि मुझे यकीन है कि आपके गैर-कार्यशील मानसिक 'टर्बाइन' की स्थिति को देखते हुए आप इस विषय की जटिलता को नहीं समझ पाएंगे।"
पात्रा ने कुछ पत्रिकाओं का लिंक भी साझा किया, जिससे पता चला कि पवन टर्बाइन पतली हवा से पानी बना सकते हैं।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिवंगत केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के संस्थापक राम विलास पासवान का अंतिम संस्कार शनिवार को पटना में होगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर आखिरी दर्शन के लिए दिल्ली में उनके आवास 12 जनपथ पर शुक्रवार को रखा गया। पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा कि शुक्रवार शाम 5 बजे स्वर्गीय राम विलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा। पटना हवाई अड्डे से पार्थिव शरीर सीधा विधानसभा भवन ले जाया जाएगा जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पटना पार्टी कार्यालय में देर रात 10.30 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।
शनिवार सुबह 8 बजे से स्वर्गीय राम विलास पासवान के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनके बोरिंग रोड एसके पुरी स्थित आवास पर रखा जाएगा।
शनिवार को 1.30 बजे जनार्दन घाट दिघा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेटे चिराग पासवान स्वर्गीय राम विलास पासवान को मुखाग्नि देंगे।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का गुरुवार को दिल्ली में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।
राम विलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत दूसरे केंद्रीय मंत्रियों व राजनीति दलों के नेताओं ने शोक जताया है।
राम विलास पासवान ने वर्ष 2000 में जनता दल (यूनाइटेड) से अलग होकर लोजपा का गठन किया था। पिछले साल पार्टी की अपने पुत्र कमान चिराग पासवान को सौंपने से पहले वह लोजपा के संस्थापक अध्यक्ष रहे।
राम विलास पासवान केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। बीमार होने के कारण वह बीते एक महीने से ज्यादा समय से अस्पताल में भर्ती थे और हाल ही में उनके हृदय का ऑपरेशन हुआ था।
बांदा, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक भयावह घटना में, एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी का सिर काट दिया और कटा सिर लेकर थाने पहुंच गया। उसे पड़ोसी के साथ अपनी पत्नी का अवैध संबंध होने का संदेह था। घटना बांदा जिले के नेतनगर इलाके में शुक्रवार को हुई। पति ने पत्नी के कटे सिर के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
पुलिस के अनुसार, इस भयावह घटना से पहले, चिनार यादव का अपनी पत्नी विमला के साथ झगड़ा हुआ था।
गुस्से में, यादव ने तेज धार वाले हथियार से उसका सिर काट दिया और बबेरू पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गया, जहां उसने आत्मसमर्पण कर दिया।
पुलिस अधीक्षक, महेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने कहा, " पुलिस ने यादव को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को बरामद कर लिया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।"
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा 'नबन्ना चलो' के आह्वान के एक दिन बाद राज्य में तृणमूल के नेतृत्व वाली सरकार को टक्कर देने के लिए कांग्रेस कोलकाता में एक रैली आयोजित करने जा रही है। यह रैली शनिवार को आयोजित होगी।
बंगाल में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस राज्य में लोगों के मुद्दे को अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में उठाएगी। अधीर रंजन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
प्रसाद ने कहा, "पार्टी की शनिवार को आयोजित होने वाली रैली में मूल्य वृद्धि, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बिजली के बढ़ते बिल पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा, यह राज्य सरकार की विफलता के कारण है, राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है।"
कांग्रेस भी राज्य में विपक्षी कार्यकतार्ओं और नेताओं के उत्पीड़न को लेकर सावधान है। भाजपा भी यह मुद्दा पिछले कुछ समय से उठा रही है।
एक ओर जहां भाजपा राज्य में ममता बनर्जी को साधने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, वहीं कांग्रेस को अपने संगठन का पुनर्गठन करना पड़ेगा।
जितिन प्रसादा ने कहा, "कांग्रेस जल्द ही राज्य समितियों की घोषणा करेगी।"
टीएमसी के साथ मौजूदा गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में खुद को मजबूत कर रही है और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।
वहीं पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "कांग्रेस केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से लड़ रही है। जब ब्रिटिश शासकों ने देश के किसानों पर अत्याचार किया था, कांग्रेस तब भी किसानों के साथ खड़ी थी। आज भी स्थिति अलग नहीं है, जहां भी अन्याय होता है, जहां भी उत्पीड़न होता है, कांग्रेस हमेशा उनके लिए खड़ी रहेगी।"
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के एक दिन बाद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, "प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाए।"
इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया, और दिवंगत नेता की स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा।
कैबिनेट ने पासवान के लिए एक राजकीय अंतिम संस्कार को मंजूरी दी और प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि, "कैबिनेट केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है। उनके निधन से राष्ट्र ने एक प्रख्यात नेता, एक प्रतिष्ठित सांसद और एक योग्य प्रशासक को खो दिया है।"
जयपुर, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| राजस्थान में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक मंदिर के 50 वर्षीय पुजारी को राज्य के करौली में छह दबंगों द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। उसने मंदिर अधिकारियों की जमीन पर अतिक्रमण करने के प्रयास का विरोध किया था, जिसके बाद इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
बुरी तरह जले पुजारी ने एसएमएस अस्पताल में गुरुवार शाम को दम तोड़ दिया।
करौली के एसपी मृदुल कच्छवा के अनुसार, पुलिस ने बुकना गांव में हुए अपराध के 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुजारी बाबूलाल वैष्णव ने अपने बयान में कहा कि वह और उनका परिवार गांव में राधा कृष्ण मंदिर की देखरेख कर रहे थे और मंदिर के नाम पर आवंटित भूमि का उपयोग उनके द्वारा खेती के लिए किया जा रहा था।
गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे आरोपी कैलाश कुछ लोगों के साथ आया और जमीन पर टिन शेड लगाने लगा। जब वैष्णव ने विरोध किया, तो उन्होंने उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए, एसपी ने टीमों का गठन किया है और अपराधियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए उनकी तलाश की जा रही है।
अपनी प्राथमिकी में पुजारी के भतीजे ने कहा कि छह लोग इस अपराध में शामिल हैं, जिन्होंने पुजारी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया।
इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बयान में कहा कि यह एक अत्यंत निंदनीय अपराध है। बढ़ती अपराध की घटनाओं को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि दलित, महिलाएं, व्यापारी, बच्चे, राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार को नींद से जागने और आरोपियों को इस मामले में सख्त सजा देने की जरूरत है।
कोच्चि, 9 अक्टूबर (आईएएनएस) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव शिवशंकर शुक्रवार को कस्टम कार्यालय में सोने की तस्करी मामले में पूछताछ के लिए हाजिर हुए। शिवशंकर कस्टम अधिकारियों के समक्ष दूसरी बार उपस्थित हो रहे हैं।
उनसे पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पूछताछ कर चुकी है।
सोने की तस्करी के मामले का खुलासा तब हुआ, जब यूएई वाणिज्य दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी पी.एस. सरित को कस्टम विभाग ने 5 जुलाई को गिरफ्तार किया था, वह दुबई से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए राजनयिक के सामान में 30 किलोग्राम सोने की तस्करी कर रहा था।
यह मामला सुर्खियों में तब आया, जब वाणिज्य दूतावास की एक पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश का नाम सामने आया। वह राज्य के आईटी विभाग में काम कर रही थी और उसके साथ शिवशंकर के संबंध उजागर हुए थे।
सोने की तस्करी के मामले के अलावा आरोपियों के विजयन के दूसरे प्रोजेक्ट से भी गहरे संबंध हैं। यह परियोजना त्रिशूर की 'लाइफ मिशन' प्रोजेक्ट है और इस परियोजना के तहत बन रहे फ्लैट यूएई आधारित चैरिटी ऑर्गनाजेशन 'रेड क्रिसेंट' के फंड से बनाए जा रहे थे।
ईडी द्वारा बुधवार को दायर किए गए 303 पन्नों की प्रारंभिक चार्जशीट, जो स्वप्ना की गवाही पर आधारित है, उससे खुलासा हुआ कि विजयन को उसके स्पेस पार्क में पोस्टिंग की जानकारी थी, साथ ही शिवशंकर के साथ उसके संबंध के बारे में भी उन्हें पता था। जानकारी के अनुसार शिवशंकर स्वप्ना के मेंटॉर हैं और विजयन उनसे छह बार मिल चुके हैं।
वहीं विजयन ने कहा था कि उनके आईटी विभाग के तहत स्वप्ना की नौकरी के बारे में वे नहीं जानते थे।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सीपीआई-माओवादी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक सहयोगी के माध्यम से धन प्राप्त करता था और भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार आरोपियों के संपर्क में भी था। एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि इसने गुरुवार रात झारखंड की राजधानी रांची से स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया। वह सीपीआई (माओवादी) का सक्रिय सदस्य है।
उसे शुक्रवार को मुंबई लाया जा रहा है।
अधिकारी ने कहा कि स्वामी ने माओवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी के माध्यम से धन भी प्राप्त किया।
अधिकारी ने बताया कि स्वामी सीपीआई (माओवादी) के फ्रंटल संगठनों पीपीएससी का संयोजक है।
अधिकारी ने कहा, "तलाशी के दौरान सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन से जुड़े दस्तावेज और सीपीआई (माओवादी) की प्रचार सामग्री और साहित्य उसके कब्जे से जब्त किए गए।"
अधिकारी ने कहा कि नक्सली गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वह कुछ षड्यंत्रकारियों जैसे सुधीर धवले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, अरुण फरेरा, वर्नोन गोंसाल्वेस, हनी बाबू, शोमा सेन, महेश राउत, वरावारा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलक्खा और आनंद तेलतुम्बडे के संपर्क में पाया गया।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक गोपनीयता कानून (ओएसए) के तहत ट्रायल का सामना कर रहे भारतीय वायु सेना के एक पूर्व अधिकारी को 'देश के लिए खतरनाक' बताया। साथ ही पूर्व अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन ने रंजीत के.के. द्वारा दायर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
रंजीत कथित रूप से पाकिस्तान की खुफिया सेवा के साथ संवेदनशील सूचनाओं को साझा करने के लिए ट्रायल का सामना कर रहे हैं।
पीठ ने कहा, "आप पूरे देश के लिए खतरनाक हैं। आप जहां हैं, अभी वहीं रहिए।"
रंजीत के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल ने केरल में रह रही अपनी मां को पांच साल से नहीं देखा है, क्योंकि वह ओएसए के तहत जेल में रह रहे हैं। इस पर पीठ ने जवाब दिया, "आपको यह सब करने से पहले सोचना चाहिए था।"
कोर्ट ने कहा, "विशेष अवकाश याचिका को खारिज कर दिया गया है। यदि कोई लंबित आवेदन हो तो उसका भी निपटारा किया जाएगा।"
रंजीत ने पहले हाईकोर्ट से उन्हें जमानत देने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के समय वह युवा थे और उनके खिलाफ लगे आरोप की धारा के तहत अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है।
उन्होंने लीडिंग एयरक्राफ्टमैन के तौर पर आईएएफ ज्वॉइन किया था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आदेश के अनुसार उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, उससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता पर उन व्यक्तियों को संवेदनशील डेटा देने का आरोप है, जो देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करना चाहते थे।
पुलिस ने आरोप लगाया था कि उन्होंने हनीट्रैप में फंसने के बाद पाकिस्तान की सीक्रेट सेवा के साथ संवेदनशील जानकारी साझा की थी।
जमानत से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि उनके खिलाफ विभिन्न दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री, वायु सेना का नक्शा आदि शामिल हैं।
मुंबई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि एमपीसी ने रेपो रेट को चार फीसदी पर बरकार रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी पर बरकरार रहेगी।