राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में प्रवेश परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराए जाने के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीएसडीयू) के 500 छात्र स्वयंसेवक (वोलंटियर) अपनी सहायता प्रदान करेंगे। ये परीक्षाएं 12 अक्टूबर से शुरू होंगी। डीएसडीयू के अध्यक्ष अक्षत दहिया ने कहा कि छात्र संघ ने छात्र स्वयंसेवकों के एक सेल के गठन का निर्णय लिया है, जिनके द्वारा पहले वर्ष के विद्यार्थियों की आगामी प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया में प्रशासन की सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा, "विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जहां हमने समिति को अपना समर्थन प्रदान किया है।"
दहिया ने आईएएनएस को बताया कि स्वयंसेवकों को प्रवेश कक्ष में तैनात किए जाने से पहले उनकी एक ट्रेनिंग कराई जाएगी। वह कहते हैं, "हमने स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार और शनिवार को उनके लिए इस पर एक मॉक ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी, जहां उन्हें बताया जाएगा कि भावी छात्रों और प्रवेश समिति के सदस्यों की सहायता कैसे की जाए।"
दहिया ने आगे बताया, "हमारे नंबर और ईमेल-आईडी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिखाई देंगे और अगर भावी छात्रों को प्रक्रिया में कहीं कोई परेशानी होती है, तो वे हमसे सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं।"
इस बीच, छात्र संघ ने प्रशासन से मार्कशीट अपलोड करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का भी अनुरोध किया है और त्रुटि मुक्त प्रक्रिया के लिए छात्रों के लिए एक उचित वेबिनार का संचालन सुनिश्चित करने की भी बात कही है।
कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न हुई इस स्थिति की वजह से इस साल पहली बार विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन पर शुक्रवार को शोक स्वरूप राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, दिवंगत राम विलास पासवान के सम्मान में शुक्रवार को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां अंतिम संस्कार के दिन भी राष्ट्रध्वज झुका रहेगा। राम विलास पासवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पासवान का गुरुवार को यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे।
लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के संस्थापक राम विलास पासवान का अंतिम संस्कार शनिवार को पटना में होगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर आखिरी दर्शन के लिए अस्पताल से सीधे यहां उनके आवास 12 जनपथ पर शुक्रवार को लाया गया। यह जानकारी लोजपा की ओर से दी गई। जानकारी के अनुसार, राम विलास पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को ही पटना ले जाया जाएगा। पटना में उनका पार्थिव शरीर लोजपा कार्यालय में रखा जाएगा। अगले दिन शनिवार को पटना में ही उनका अंतिम संस्कार होगा।
पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत दूसरे केंद्रीय मंत्रियों व राजनीति दलों के नेताओं ने शोक जताया है।
पासवान ने वर्ष 2000 में जनता दल (यूनाइटेड) से अलग होकर लोजपा का गठन किया था। पिछले साल पार्टी की कमान अपने पुत्र कमान चिराग पासवान को सौंपने से पहले वह लोजपा के संस्थापक अध्यक्ष रहे।
राम विलास पासवान केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। बीमार होने के कारण वह बीते एक महीने से ज्यादा समय से अस्पताल में भर्ती थे और हाल ही में उनके हृदय का ऑपरेशन हुआ था।
चर्चित सोशल एक्टिविस्ट फ़ादर स्टेन स्वामी राँची में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की मुंबई से आई एक टीम ने गुरुवार की देर शाम उन्हें गिरफ़्तार किया.
उनकी गिरफ्तारी 'बगईचा' स्थित उनके दफ्तर से की गई. 83 साल के स्टेन स्वामी अपने दफ्तर के ही एक कमरे में अकेले रहते हैं.
उन पर भीमा कोरेगांव मामले में संलिप्तता का आरोप है. एनआईए ने उन पर आतंकवाद निरोधक क़ानून (यूएपीए) की धाराएं भी लगाई हैं.
केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 1967 में बने इस क़ानून (यूएपीए) में पिछले साल संशोधन किया था.
तब विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था क्योंकि, इस संशोधन के जरिये न केवल संस्थाओं बल्कि व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है.
आदिवासियों के अधिकारों के लिए मुखर रहे स्टेन स्वामी पर यूएपीए के साथ भारतीय दंड विधान (आइपीसी) की कई और संगीन धाराएं लगाई गई हैं.
एनआईए ने इस गिरफ़्तारी को मीडिया के लिए सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन बीबीसी के पास वह आधिकारिक पत्र (मेमो) है, जिसमें एनआईए के इंस्पेक्टर अजय कुमार कदम ने स्टेन स्वामी को गिरफ़्तार किए जाने की पुष्टि की है. इसकी एक प्रति स्टेन स्वामी को भी दी गई है.
उनके सहयोगी पीटर मार्टिन ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की.
पीटर मार्टिन ने कहा, "एनआईए के अधिकारियों ने हमें उनके कपड़े और सामान लाने का निर्देश दिया है. हमें ये सारा सामान रात में ही पहुंचा देने की सलाह दी गई है."
"अभी यह नहीं बताया गया है कि एनआईए की टीम उन्हें रांची कोर्ट में हाज़िर कराएगी या वे सीधे मुंबई ले जाए जाएंगे. हम लोग इसे लेकर चिंतित हैं. क्योंकि, फादर स्टेन स्वामी की उम्र काफी अधिक है और वो बीमार भी रहते हैं."
कैसे हुई गिरफ़्तारी?
झारखंड जनाधिकार महासभा से जुड़े सिराज दत्ता ने बीबीसी को बताया कि गुरुवार की देर शाम स्टेन स्वामी के दफ्तर पहुंची एनआईए की टीम ने उनसे करीब आधे घंटे तक पूछताछ की.
टीम में शामिल लोगों ने इस दौरान सामान्य शिष्टाचार भी नहीं बरता. उन लोगों ने गिरफ़्तारी या सर्च करने का कोई वारंट भी नहीं दिखाया.
बातचीत के दौरान और उसके बाद की कार्रवाईयों को लेकर पारदर्शिता भी नहीं बरती गई.
वे स्टेन स्वामी को लेकर एनआईए के कैंप कार्यालय चले गए और कई घंटे बाद उनकी गिरफ़्तारी का आधिकारिक पत्र सौंपा.
जबकि उन्होंने (स्टेन स्वामी) दो दिन पहले ही एक बयान जारी कर कहा था कि एनआईए उन पर झूठे आरोप लगा रही है.
स्टेन स्वामी का बयान
स्टेन स्वामी ने छह अक्टूबर को कहा था कि एनआईए ने 27-30 जुलाई और 6 अगस्त को उनसे करीब 15 घंटे तक पूछताछ की थी. इसके बाद भी वे मुझे मुंबई बुलाना चाहते थे.
यूट्यूब पर झारखंड जनाधिकार महासभा द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में स्टेन स्वामी ने कहा था, "एनआईए के अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान मेरे सामने कई वैसे दस्तावेज रखे, जो कथित तौर पर मेरे संबंध माओवादियों से होने का खुलासा करते हैं."
उन्होंने कहा था, "उन लोगों ने दावा किया कि ये दस्तावेज और जानकारियां एनआईए को मेरे कंप्यूटर से मिली हैं. तब मैंने उन्हें कहा कि यह साजिश है और ऐसे दस्तावेज चोरी से मेरे कंप्यूटर में डाले गए हैं. इसलिए मैं इन्हें खारिज करता हूं."
"एनआईए की ताज़ा जांच का उस भीमा कोरेगांव मामले से कोई संबंध नहीं है, जिसमें मुझे आरोपी माना गया है. एनआईए मेरा संबंध माओवादियों से होने का झूठा आरोप साबित करना चाहती है. मैंने इसका खंडन भी किया है."
"मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो आज मेरे साथ हो रहा है वैसा कई और लोगों के साथ भी हो रहा है. सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, लेखक, पत्रकार, छात्र नेता, कवि, बुद्धिजीवी और अन्य अनेक लोग, जो आदिवासियों, दलितों और वंचितों के लिए आवाज उठाते हैं और देश की वर्तमान सत्तारुढ़ ताकतों की विचारधाराओं से असहमति जताते हैं, उन्हें विभिन्न तरीकों से परेशान किया जा रहा है."
रांची पुलिस को जानकारी नहीं
एनआईए ने अपनी कार्रवाई के बाबत झारखंड पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी. लोगों से मिली जानकारी के बाद रांची पुलिस की एक टीम स्टेन स्वामी के दफ्तर पहुंची.
तब तक एनआईए अधिकारी स्टेन स्वामी को लेकर वहां से निकल चुके थे.
रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने गुरुवार रात पौने दस बजे बीबीसी को बताया कि स्टेन स्वामी को ले जाए जाने की जानकारी उन्हें उनके अधिकारियों ने दी है. उन्होंने कहा, "एनआईए ने इससे संबंधित कोई आधिकारिक सूचना हमसे साझा नहीं की है. हमें इसकी पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी."
कौन हैं स्टेन स्वामी?
पिछले तीन दशक से झारखंड में काम कर रहे फादर स्टेन स्वामी की पहचान देश के जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर है.
मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले स्टेन स्वामी ने शादी नहीं की है.
भारत और फिलीपींस के कुछ नामी संस्थानों में समाज शास्त्र की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बंगलुरू स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के साथ काम किया.
इस दौरान उन्हें आदिवासियों के बारे में जानने-समझने का मौका मिला. फिर वो झारखंड (तब बिहार) आ गए और यहीं रहने लगे.
शुरुआती दिनों में उन्होंने यहां के सिंहभूम इलाक़े में बतौर पादरी काम किया. इसके साथ ही वो आदिवासी अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे और पादरी का काम छोड़ दिया.
उन्होंने विस्थापन के ख़िलाफ़ बड़ी लड़ाई लड़ी और झारखंड की जेलों में बंद उन हजारों आदिवासियों का मामला कोर्ट में उठाया, जिन्हें विचाराधीन कैदियों तौर पर बंद रखा गया है.
वो मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन, वनाधिकार क़ानून लागू करने को लेकर कथित सरकारी उदासीनता, झारखंड की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लैंड बैंक के निर्माण, आदिवासियों को नक्सल बताकर उनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे देशद्रोह के आरोपों के ख़िलाफ़ मुखर रहे हैं.
उन्होंने संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत आदिवासियों को मिले विशेषाधिकार की रक्षा, समता जजमेंट, पेसा कानून आदि को लेकर कई लड़ाइयां लड़ी हैं.
साल 2018 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सरकार मुझे देशद्रोही कहती है क्योंकि मैं वंचितों के अधिकारों की बात करता हूं.
उन्होंने अपने ताज़ा बयान में भी खलिल जिब्रान की इन पंक्तियों का उल्लेख किया है-
'जीवन और मृत्यु एक है,
जैसे नदी और समुन्दर एक है.'(bbc)
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिवंगत केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के संस्थापक राम विलास पासवान का अंतिम संस्कार शनिवार को पटना में होगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर आखिरी दर्शन के लिए अस्पताल से सीधे यहां उनके आवास 12 जनपथ शुक्रवार को सुबह 10 बजे लाया जाएगा। यह जानकारी लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से मिली। जानकारी के अनुसार, राम विलास पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को ही दोपहर दो बजे दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा। पटना में उनका पार्थिव शरीर लोजपा कार्यालय में रखा जाएगा। अगले दिन शनिवार को पटना में ही उनका अंतिम संस्कार होगा।
केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का गुरुवार को यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। यह जानकारी उनके पुत्र और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ट्वीट के जरिए।
राम विलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत दूसरे केंद्रीय मंत्रियों व राजनीति दलों के नेताओं ने शोक जताया है।
राम विलास पासवान ने वर्ष 2000 में जनता दल (यूनाइटेड) से अलग होकर लोजपा का गठन किया था। पिछले साल पार्टी की अपने पुत्र कमान चिराग पासवान को सौंपने से पहले वह लोजपा के संस्थापक अध्यक्ष रहे।
राम विलास पासवान केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। बीमार होने के कारण वह बीते एक महीने से ज्यादा समय से अस्पताल में भर्ती थे और हाल ही में उनके हृदय का ऑपरेशन हुआ था।
प्रयागराज, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की याचिका को खारिज कर दिया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि जिला प्रशासन ने उनको घर पर अवैध रूप से कैद कर दिया है।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायधीशों ने कहा, "मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायिक स्वामित्व की मांग है कि इस कोर्ट के लिए मेरिट के आधार पर वर्तमान याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा, खासकर तब, जब मृतक पीड़िता के परिवार के 1 से 6 सदस्यों को और परिवार के अन्य सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई हो।"
कोर्ट ने आगे कहा कि इसी तरह का निर्देश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अक्टूबर को पहले ही जारी कर दिए थे।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य को पहले से ही एक हलफनामा दायर करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि उसके रुख को स्पष्ट किया जा सके।
कोर्ट ने यह भी कहा, "यदि याचिकाकतार्ओं को कोई शिकायत है, तो वे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उचित याचिका / आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।"
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए, डिवीजन बेंच ने आगे कहा, "उपरोक्त टिप्पणियों के साथ मामले के मेरिट में प्रवेश किए बिना, याचिका खारिज कर दी जाती है।"
गौरतलब है कि हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जिला प्रशासन ने उन्हें अपने घर में अवैध रूप से कैद कर दिया है और उन्हें स्वतंत्र रूप से बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
इसलिए, कोर्ट से जिला प्रशासन को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि "परिवार के सदस्यों को अवैध कैद से मुक्त किया जाए और उन्हें अपने घर से बाहर निकलने और लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए।"
पीड़िता के पिता ओमप्रकाश की ओर से अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय महासचिव एक सुरेंद्र कुमार ने याचिका दायर की थी।
जयपुर: राजस्थान पुलिस ने राज्य के पूर्व उप-मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर और एक पत्रकार के खिलाफ विधायकों के फोन टैप करने संबंधी झूठी खबर चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है.
आरोप है कि इन लोगों ने अगस्त महीने में राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चली राजनीतिक खींचतान के दौरान एक जगह रुके कांग्रेस विधायकों व मंत्रियों के फोन टैप करने संबंधी झूठी खबर चलाई थी.
राजस्थान में 35 दिनों तक चली राजनीतिक खींचतान के बीच पायलट खेमे ने गहलोत सरकार पर विधायकों के फोन टैप करने का आरोप लगाया था. हालांकि पुलिस ने इस आरोपों से इनकार किया था.
जयपुर के विधायकपुरी थाने में एक अक्टूबर को दर्ज इस मामले में ‘राजस्थान तक’ (आज तक समाचार चैनल) के शरत कुमार और पायलट के मीडिया मैनेजर तथा एक्सवाईजेड न्यूज एजेंसी के लोकेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
हालांकि पायलट ने इस ताजा घटनाक्रम पर टिप्पणी से इनकार किया है.
गहलोत व पायलट खेमे के बीच राजनीतिक खींचतान के दौरान गहलोत खेमे के विधायक अगस्त महीने में जैसलमेर के एक निजी होटल में रुके थे.
प्राथमिकी के अनुसार, इस बारे में एक परिवाद सात अगस्त को उपनिरीक्षक सत्यपाल सिंह ने दिया कि होटल में रुके विधायकों व मंत्रियों की फोन टैपिंग के बारे में भ्रामक समाचार सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है.
एक अक्टूबर को दर्ज एफआईआर के मुताबिक, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कंट्रोल रूम के ड्यूटी ऑफिसर सत्यपाल सिंह ने सूचना दी थी कि सात अगस्त को कॉन्स्टेबल सुरेंद्र यादव ने उन्हें इस भ्रामक खबर की जानकारी दी थी, जिसे वॉट्सऐप पर शेयर किया गया था. इस खबर के अनुसार जैसलमेर में रुके विधायकों के फोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं.
एफआईआर के अनुसार, साइबर थाने की जांच में प्रथम दृष्टया इस बारे में भ्रामक व तथ्यहीन समाचार एक्सवाईजेड न्यूज एजेंसी के लोकेंद्र सिंह व राजस्थान तक (आजतक) के शरत कुमार द्वारा तैयार किए जाने का मामला सामने आया है.
इस बारे में जब सचिन पायलट से संपर्क किया गया तो उन्होंने टिप्पणी से इनकार किया जबकि लोकेंद्र सिंह ने इस प्रकरण को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताया.
उधर, भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने ट्वीट किया, ‘लोकतंत्र पर खतरे की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले अशोक गहलोत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के दमन पर उतर आए हैं. कारण है विगत दिनों पत्रकारों ने वंचितों और अबलाओं की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की है. सरकार का यह कृत्य तो ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ जैसा ही होगा.’
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एफआईआर में कहा गया है कि इसकी जांच विशेष अपराध और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरेंद्र पंचोली ने की थी. पंचोली ने लोकेंद्र सिंह और शरत कुमार के बयान दर्ज किए. आजतक के राजस्थान संपादक शरत कुमार ने टैपिंग के आरोपों पर एक टीवी रिपोर्ट बनाई थी.
सूत्रों ने कहा कि गहलोत द्वारा विश्वास मत जीतने के छह दिन बाद लोकेंद्र सिंह का बयान 20 अगस्त को पायलट के आवास पर दर्ज किया गया था.
एफआईआर में कहा गया है, ‘वे फर्जी खबर के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर कोई तार्किक जवाब नहीं दे सके. जांच में यह स्पष्ट हो गया कि लोकेंद्र सिंह और शरत कुमार भ्रामक और फर्जी खबर फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं.’
लोकेंद्र सिंह को उनके मोबाइल और कंप्यूटर के साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके माध्यम से उन्होंने कथित तौर पर समाचार प्रसारित किया था.
शरत कुमार ने कहा, ‘सभी समाचार चैनलों ने सुबह से शाम तक इस खबर को चलाया था. सिर्फ एक चैनल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है?’
एफआईआर में लोकेंद्र सिंह और शरत कुमार पर फर्जी खबर बनाने का आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर हो रहीं खबरों की सत्यता की पुष्टि किए बिना इसे 7 अगस्त को प्रसारित किया.
एफआईआर में कहा गया है कि पुलिस इस खबर को चलाने वाले अखबार राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर से भी पूछताछ की तो अखबारों ने कहा कि उन्होंने एक्सवाईजेड और आजतक की शुरुआती रिपोर्टों के बाद इसे प्रकाशित किया था.
सिंह और कुमार के खिलाफ जयपुर के विधायकपुरी पुलिस थाने में धारा 505 (1) (कोई बयान, अफवाह या रिपोर्ट बनाना, प्रकाशित या प्रसारित करना), 505 (2) (ऐसा बयान जो विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी या घृणा को बढ़ावा देता हो) के तहत दर्ज किया गया. इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की 120बी (आपराधिक साजिश) और आईटी अधिनियम की धारा 76 भी एफआईआर में जोड़ी गई है.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, 7 अगस्त को पायलट खेमे ने मुख्यमंत्री पर पुलिस की मदद से जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में उनके छह विधायकों के फोन टैप करने का आरोप लगाया था. उन्होंने विधायकों को किए गए कॉल की एक सूची भी साझा की थी.
पायलट खेमे ने बयान में दावा किया था, ‘सूर्यगढ़ होटल में चार जैमर लगाए गए हैं और पूरे होटल में सिर्फ एक जगह है जहां से कॉल की जा सकती है.’
इन आरोपों को खारिज करते हुए पुलिस ने कहा था कि राजस्थान पुलिस की कोई भी इकाई किसी भी विधायक या सांसद के फोन टैपिंग में शामिल नहीं है. इसके अलावा दूरसंचार पर बातचीत की रिकॉर्डिंग का आरोप भी असत्य और काल्पनिक है.
बता दें कि बीते जुलाई-अगस्त में राजस्थान में करीब एक महीने तक सियासी खींचतान चली थी. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी.
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 18 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करते हुए 12 जुलाई को दावा किया था कि उनके साथ 30 से अधिक विधायक हैं और अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है.
इसके बाद अशोक गहलोत ने दो बार विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें पायलट और उनके समर्थक विधायक नहीं आए. इसके बाद पायलट को उपमुख्यमंत्री पद के साथ-साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था.
आखिर में 14 अगस्त को अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया था.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)(thewirehindi)
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट दो नवंबर को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता वृंदा करात की एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। वृंदा करात ठाकुर और वर्मा के इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा के दौरान कथित घृणित भाषणों को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रही हैं।
वकील तारा नरुला, आदित एस. पुजारी और अपराजिता सिन्हा के माध्यम से दायर याचिका को न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने दलीलें सुनने के बाद दोनों पक्षों यानी वृंदा के वकील और दिल्ली पुलिस को अपनी दलीलों के समर्थन में संबद्ध निर्णय दाखिल करने को कहा। इसके बाद अदालत ने मामले को 2 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
करात ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा 26 अगस्त को दिए गए आदेश को चुनौती दी, जिसमें दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। वृंदा ने अदालत में दावा किया कि ठाकुर और वर्मा के खिलाफ एक सं™ोय अपराध का मामला बनता है।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, करात की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने मामले को लगभग नौ महीने तक लंबित रखा और यहां तक कि उन्होंने मामले के गुण-दोष पर भी विचार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया।
माकपा नेता वृंदा करात और के.एम. तिवारी ने निचली अदालत में शिकायत दायर कर संसद मार्ग पुलिस थाने को ठाकुर और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। हालांकि, निचली अदालत ने कहा था कि शिकायत पूर्व अनुमति के बगैर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| गृह मंत्रालय ने गुरुवार को दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए राजनीतिक दलों को 15 अक्टूबर से पहले रैलियां आयोजित करने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति उन 12 राज्यों को दी गई है, जहां चुनाव होने हैं। यह आदेश चुनाव आयोग द्वारा बिहार के विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों में उपचुनावों की घोषणा करने के बाद आया है। राज्यों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को ये चुनाव होने हैं।
एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि खुले स्थानों में 15 अक्टूबर के पहले राजनीतिक सभाएं हो सकती हैं। इनमें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
आदेश में कहा गया है, "आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2) (आई) के तहत दी गई शक्तियों के उपयोग से यह तय किया जाता है कि संबंधित राज्य सरकारें 15 अक्टूबर से पहले किसी भी दिन 100 व्यक्तियों की मौजूदा सीमा से अधिक संख्या के साथ राजनैतिक सभाओं को अनुमति दे सकती हैं।"
आदेश में बंद और खुले स्थानों के लिए दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे हॉल में सभाएं करने के लिए अधिकतम क्षमता 50 प्रतिशत हो। वहीं खुली जगहों पर जमीन या स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभाएं आयोजित हों।
केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अजय कुमार भल्ला ने कहा, "राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस तरह के राजनीतिक समारोहों के आयोजन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेंगे और इसे सख्ती से लागू करेंगे।"
इससे पहले 30 सितंबर को गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों के आयोजन की अनुमति दी थी।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते छह अक्टूबर को नए पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक में जिन चुनावी राज्यों पर चर्चा की, उनमें केरल का नाम प्रमुख रहा। दक्षिण के इस प्रमुख राज्य में चुनाव से पहले अपनी जमीनी स्थिति मजबूत करने के लिए भाजपा एक्शन मोड में है। प्रदेश इकाई को लगातार जनता के बीच जाकर मुद्दे उठाने के लिए कहा गया है। केरल की पी विजयन सरकार के राज में सामने आए गोल्ड स्मगलिंग जैसे मुद्दों को भाजपा लगातार उठा रही है। पार्टी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि भाजपा का फोकस केरल में ईसाइयों के 20 प्रतिशत वोट बैंक पर है।
दरअसल, केरल की सियासत में धार्मिक वोटबैंक हावी हैं। 30 प्रतिशत मुस्लिम हैं तो 20 प्रतिशत ईसाई हैं। दोनों धर्मों के 50 प्रतिशत वोट बैंक मिलकर राज्य की सियासत का रुख तय करते हैं। केरल में जिस तरह से लव जेहाद मुद्दा बन रहा है और इसकी चपेट में इसाई समुदाय की कई लड़कियां भी आई हैं, उससे भाजपा को लगता है कि मेहनत करने पर ईसाई समुदाय का भरोसा हासिल हो सकता है। अगले साल मई 2021 में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। पार्टी केरल के प्रदेश नेतृत्व से लगातार राज्य के माहौल की रिपोर्ट लेने में जुटी है।
केरल के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने आईएएनएस से कहा, "केरल में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। लेफ्ट के शासन से जनता परेशान है। गोल्ड स्मगलिंग, हाउसिंग घोटाले के खुलासे से जनता में सरकार को लेकर नाराजगी है। राज्य का ईसाई समुदाय भी भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहा है। आने वाले चुनाव में भाजपा की स्थिति बहुत बेहतर होगी।"
राष्ट्रीय टीम में भी बढ़ा केरल का कद
बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में केरल के दो नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगह दी है। मुस्लिम चेहरे अब्दुल्ला कुट्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, तो ईसाई चेहरे टॉम वडक्कन को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। खास बात है कि ये कि दोनों नेता इससे पूर्व कांग्रेस में रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद में केरल के नेता वी मुरलीधरन को बतौर विदेश राज्य मंत्री जगह दी है। इस प्रकार देखें तो भाजपा ने सरकार और संगठन दोनों जगह केरल को उचित भागीदारी देकर राज्य में पकड़ बनाने की कोशिश की है।
राज्य में बढ़ रहा भाजपा का जनाधार
राज्य में बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। चुनावी आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में जिस बीजेपी को सिर्फ छह प्रतिशत वोट मिले थे, उसे मई 2016 में दोगुने से ज्यादा 15 प्रतिशत वोट प्रतिशत मिले। भाजपा 2016 के विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी खोलने में सफल रही थी। यानी कि वोटों में सौ प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया। भाजपा को उम्मीद है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति और बेहतर होगी। 2016 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट नेतृत्व वाले एलडीएफ ने 140 विधानसभा सीटों में से 83 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को 47 सीटें और भाजपा तथा निर्दलीय को एक एक सीट मिली थीं।
पटना, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उपाध्यक्ष रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र सत्य प्रकाश ने गुरुवार को जनता दल (युनाइटेड) का दामन थाम लिया। जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सत्य प्रकाश को जदयू की सदस्यता ग्रहण कराई। सत्य प्रकाश ने इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे अपने पिताजी के अधूरे कार्यो को पूरा करने के लिए राजनीति में आए हैं।
उन्होंने कहा, "हमारी पृष्ठभूमि राजनीति रही है, लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि किसी भी परिवार में एक ही सदस्य को राजनीति में जाना चाहिए, यही समाजवाद है।"
सत्य प्रकाश ने कहा, "पिताजी महान समाजवादी कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शो को मानते थे। पिताजी ने मरते समय जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने इशारा किया था कि मैं राजनीति में आऊं । मेरी कोशिश रहेगी कि उनके जो बचे हुए कार्य हैं, वो मैं जदयू में शामिल होकर अपने तन, मन, धन से पूर्ण करूंगा।"
उन्होंने कुछ बातों को याद करते हुए कहा, "पिताजी को इसका बहुत दुख था कि राजद और लालू यादव जी के परिवार के लोग उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, यही कारण है कि उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया।"
उन्होंने कहा कि उनके पिता ने इन मुद्दों को लेकर पार्टी को भी पत्र लिखा था।
सत्य प्रकाश ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में राजद के घोषणापत्र में शामिल ऊंची जाति के गरीब लोगों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने की बात थी, लेकिन बिना उनसे विचार-विमर्श किए उसको बदल दिया गया।
उन्होंने कहा कि बाद में उनके पिता ने लालू प्रसाद से बात करने के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस कर बताया था कि वे गरीब सवर्ण आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन राजद के कुछ नेताओं ने और उनके परिवार वालों ने बार-बार इसका विरोध किया। सत्य प्रकाश ने कहा, "पिताजी इस बात से भी काफी आहत थे।"
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| आम आदमी पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर हर बार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती है, हाल में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर भी आप ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वहीं आज आम आदमी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि, "केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में दिल्ली के एक भी किसान से एमएसपी पर फसल की उपज नहीं खरीदी है, जो यह साबित करता है कि वह किसान विरोधी है। एफसीआई ने 2015 के बाद से दिल्ली के बाजारों से एक रुपए की भी कोई खरीद नहीं की है। हमारे अधिकारियों, मंडी अध्यक्षों, और हमारे मंत्रियों ने लगातार केंद्र को पत्र लिखे हैं और यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों से फसल की उपज एमएसपी पर खरीदे।" उन्होंने कहा, "पिछले पांच वर्षों में किसी भी संस्था ने हमारे किसानों की मदद नहीं की है, जिससे किसान को अपनी उपज कम कीमत में बेचनी पड़ रही है।"
उन्होंने कहा कि, "देश के प्रधानमंत्री ने कुछ ही हफ्तों पहले देश के किसानों से कहा था कि रिफॉर्म बिल किसानों और मंडियों के खिलाफ नहीं है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का फायदा मिलता रहेगा और मंडियां भी अपना कामकाज करती रहेंगी, लेकिन दिल्ली के किसानों को तो एमएसपी का कोई फायदा ही नहीं मिला। दिल्ली का गरीब किसान जो दिन-रात कड़ी मेहनत करता है, ताकि थाली में अनाज पहुंच सके, उसके साथ यह धोखा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के किसानों को बिचैलियों के हाथों में लुटने के लिए छोड़ दिया है और दिल्ली के किसान एमएसपी से कम भाव पर अपना अनाज बेचने को मजबूर हैं।"
"देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को किसानों को हुए इस भारी नुकसान पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार की उदासीनता से ही किसानों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है।"
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) ने हिंदी समाचार चैनल आजतक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े फर्जी ट्वीटों के प्रसारण की वजह से की गई है। चैनल को ऑन एयर माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने वाले एक स्व-नियामक निकाय एनबीएसए ने कहा कि आजतक ने ट्वीटों को प्रसारित करते वक्त उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। माफीनामे की तारीख, टेक्स्ट और समय अथॉरिटी तय करेगी, जिसके बारे में न्यूज चैनल को बता दिया जाएगा।
एनबीएसए ने कहा कि आजतक को माफीनामा का सबूत एक कॉम्पैक्ट डिस्क में सात दिनों के अंदर पेश करना होगा।
आजतक के 'हिट-विकेट' टैगलाइन का उल्लेख करते हुए, प्राधिकरण ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि सवाल सुशांत सिंह राजपूत से पूछे जा रहे हैं, जो अब नहीं हैं, इसलिए टैगलाइन आक्रामक है और यह गोपनीयता का उल्लंघन करती है, मृतक की गरिमा को प्रभावित करती है।"
एनबीएसए ने कहा कि जबकि समाचार रिपोर्ट करना समाचार चैनल का कर्तव्य है, उसे मृतकों की निजता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और न ही किसी दुखद घटना को सनसनीखेज बनाना चाहिए।
6 अक्टूबर को दिए गए अपने आदेश में एनबीएसए ने कहा, "आजतक ने ट्वीट प्रसारित करने और राजपूत को जिम्मेदार ठहराने से पहले अपेक्षित प्रक्रिया का संचालन नहीं किया।"
आगे कहा गया है कि अगर उस प्रोग्राम के वीडियो ब्रॉडकास्टर की वेबसाइट, यूट्यूब या दूसरे लिंक डाले गए हैं, तो उसे तुरंत हटा लिया जाना चाहिए।
आजतक ने अभिनेता के मुंबई में अपने घर में मृत पाए जाने के दो दिन बाद 16 जून को राजपूत के अंतिम ट्वीट्स पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आजतक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भी लेख को ट्वीट किया था। दिवंगत अभिनेता ने कथित तौर पर अपनी जान लेने का संकेत देते हुए ट्वीट करने के बाद उसे हटा दिया था।
आजतक ने हिट विकेट संबंधी कुछ टैगलाइन दी थी। इनमें कहा गया था, "ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत?", "सुशांत जिंदगी की पिच पर हिट-विकेट कैसे हो गए।" और "सुशांत इतने अशांत कैसे?"
एनबीएसए ने कहा कि समाचार चैनल ने 'विशिष्ट दिशानिर्देश कवरिंग रिपोर्ट' का उल्लंघन किया
छतरपुर, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बुंदेलखंड दौरे के दौरान कांग्रेस की पूर्ववर्ती कमल नाथ सरकार पर 15 माह में प्रदेश को 'गर्त में ले जाने, झूठे वादे करने और बुंदेलखंड का हक छीनने' का आरोप लगाया। शर्मा ने गुरुवार को बड़ा मलेहरा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और मंडल सम्मेलनों कों संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को 15 वर्षो में उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संवारा और विकसित किया, लेकिन कांग्रेस की कमल नाथ सरकार ने 15 महीने में इसे गर्त में धकेल दिया।
शर्मा ने कहा, "मुख्यमंत्री रहते कमल नाथ ने बुंदेलखंड को मिलने वाले एग्रीकल्चर कॉलेज और सिंचाई परियोजनाओं को छिंदवाड़ा ले जाने का काम किया। उनके लिए छिंदवाड़ा ही पूरा प्रदेश था। उन्हें बुंदेलखंड के विकास से कोई लेनादेना नहीं था। कमल नाथ सरकार ने 15 महीने तक लगातार बुंदेलखंड की अवहेलना की।"
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में जनता को भ्रमित कर और किसानों से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की थी। किसानों से कर्जमाफी का झूठा वादा किया, युवाओं को 4000 रुपये भत्ता देने का झूठा वादा किया।
शर्मा बोले, "हर कदम पर झूठ बोलने का काम कमल नाथ सरकार ने किया, लेकिन झूठ के दिन ज्यादा नहीं होते और यही कारण था कि कमल नाथ सरकार जनता से बोले गए झूठ के कारण गिरी। झूठ बोलने वाली यह कांग्रेस की मंडली फिर उपचुनाव में बुंदेलखंड की जनता को भ्रमित कर रही है। हर रोज नए-नए झूठ का जाल बुन रही है, लेकिन बुंदेलखंड की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली।"
प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने सम्मेलन में कहा कि कमल नाथ सरकार में भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं पर लगातार अत्याचार हुए। उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता न झुका, न रुका। पार्टी कार्यकर्ताओं ने 15 महीने तक डटकर जनविरोधी कमल नाथ सरकार का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार और भी मजबूती के साथ जनता के लिए काम करे, इसके लिए भाजपा को जिताएं। बुंदेलखंड की धरती पर भाजपा ने विकास की इबारत लिखी है। विकास का क्रम कांग्रेस की सरकार आते ही 15 महीने के लिए रुक गया था।
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर | आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं यह संरक्षणवाद में न बदल जाए जिसका हमें पहले अच्छा परिणाम नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह की नीतियां अपनाई गई लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। आर्थिस शोध संस्थान इक्रियर के ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रघुराम राजन ये बात कही।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि उन्हें अब तक यह साफ नहीं है कि आखिर सरकार का ‘आत्मनिर्भर भारत’ से मतलब क्या है? अगर यह उत्पादन के लिए एक परिवेश बनाने को लेकर है, तब यह ‘मेक इन इंडिया’ की तरह पेश करने जैसा ही है।
उन्होंने आगे कहा कि अगर यह संरक्षणवाद को लेकर जैसा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से भारत ने बीते दिनों शुल्क दरें बढ़ाई, तो मेरी समझ से यह रास्ता अपनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने पहले इसको लेकर कोशिश कर ली है।
रघुराम राजन ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर के मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था की जरूरत है और इसका मतलब है कि देश के विनिर्माताओं के लिए सस्ते आयात तक पहुंच हो। यह वास्तव में मजबूत निर्यात के लिए आधार बनाता है।(navjivan)
कोलकाता, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा गुरुवार को राज्य सचिवालय नबान्न के सामने आयोजित विरोध मार्च ने बाद में हिंसक रूप ले लिया। कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बम फेंके और कोलकाता में पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसूगैस के गोले भी छोड़े। ये आंदोलनकारी नबान्न बिल्डिंग की ओर जा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यालय है। यह बिल्डिंग हालांकि सैनिटाइजेशन के लिए बंद थी।
भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष व बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने हावड़ा मैदान से एक रैली का नेतृत्व किया।
सूर्या ने इसे राज्य की राजनीति का काला दिन करार देते हुए कहा, "यह एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के साथ मिली पुलिस ने राजनीतिक कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश की। रैली के दौरान 1,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या बंगाल में इसे लोकतंत्र कहा जाएगा?"
झड़प में राज्य के भाजपा उपाध्यक्ष राजू बनर्जी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी लाठीचार्ज में घायल हो गए। पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए टायरों में आग लगा दी।
कैलाश विजयवर्गीय, अर्जुन सिंह, लॉकेट चटर्जी और मुकुल रॉय समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता विरोध मार्च में शामिल थे।
राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पार्टी के युवा मोर्चा ने 7 मांगे रखते हुए 4 अलग-अलग क्षेत्रों से नबान्न तक मार्च का आयोजन किया।
यह विरोध रैली पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने की भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है। राज्य में अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने वाला है।
इस बीच ममता बनर्जी सरकार ने बुधवार को घोषणा की थी कि कोविड-19 सैनिटाइजेशन के लिए 8 और 9 अक्टूबर को दो दिन सचिवालय यानी नबान्न बिल्डिंग बंद रहेगी।
राज्य भाजपा नेतृत्व ने कहा कि नबान्न को बंद करना तृणमूल कांग्रेस के डर को दर्शाता है।
उधर, भाजपा पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद सौगत राय ने कहा कि ममता बनर्जी भाजपा से डरने वाली नहीं हैं। वह भाजपा से डरने वाली अंतिम व्यक्ति होंगी।
मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| सारेगामा ने गुरुवार को 'कारवां मिनी किड्स' लॉन्च किया है। यह एक ब्लूटूथ स्पीकर है जिसे 2-10 साल की उम्र के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत 2,990 रुपये है। कारवां मिनी किड्स में कविताएं, कहानियां, मंत्र के मोड दिए गए हैं, जिन्हें बच्चे खुद बेहद आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं।
राइम्स मोड में 80 से ज्यादा क्लासिक अंग्रेजी और हिंदी की कविताएं हैं। कहानियों में 300 से अधिक हिंदी-अंग्रेजी की कहानियां हैं। इसमें अकबर-बीरबल से लेकर पंचतंत्र की कहानियां भी शामिल हैं।
सारेगामा इंडिया के प्रबंध निदेशक विक्रम मेहरा ने एक बयान में कहा, "जहां बड़े बच्चे अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी को कारवां गिफ्ट करते हैं, वहीं इस मिनी कारवां को माता-पिता और दादा-दादी बच्चों को तोहफे में दे सकते हैं।"
इसमें ब्लूटूथ, यूएसबी, औक्स-इन/आउट जैसे कई अतिरिक्त फीचर होंगे। 6 घंटे से ज्यादा देर तक चलने वाली बैटरी है, जिसे किसी भी एंड्रॉइड चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। प्रोडक्ट की 6 महीने की वारंटी है। इसे चलाने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती।
गुरुग्राम, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| हरियाणा पुलिस के एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर ने एक महिला और उसके दो साथियों पर उनसे 1 करोड़ रुपये ऐंठने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। यह जानकारी गुरुवार को अधिकारियों ने दी।
पुलिस के अनुसार, पूर्व इंस्पेक्टर की पहचान दलबीर सिंह के रूप में हुई है, जो एक महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं।
अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उन्हें लगभग 11 महीने पहले गुरुग्राम सदर पुलिस स्टेशन में एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के रूप में तैनात किया गया था। सिंह ने पुलिस से कहा, "महिला अपने मामले के संबंध में सदर थाने में आई थी, जिसमें मैंने कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की थी। लेकिन बाद में महिला ने अपने सहयोगी राजदीप और मोनू के साथ मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कई बार मुझसे पैसे लिए। बाद में तीनों ने 1 करोड़ रुपये की मांग की।"
सिंह ने अपनी शिकायत में आगे आरोप लगाया कि जब उन्होंने बड़ी राशि देने से इनकार कर दिया तो तीनों ने अगस्त 2019 में हरियाणा के जींद जिले में उनके खिलाफ एक फर्जी मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
कथित तौर पर, महिला (26) दावा किया था कि सिंह (तब एसएचओ थे) ने मई 2019 में गुरुग्राम में एक बार-कम-रेस्तरां में नौकरी पाने में मदद करने के बहाने उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद उनके साथ एक आपत्तिजनक वीडियो फिल्माने के बाद उन्होंने करीब चार महीने तक उनके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह उसे ब्लैकमेल करते आ रहे हैं।
पुलिस ने कहा कि महिला ने जींद के महिला थाने में अगस्त 2019 की घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकेन ने कहा, "सेवानिवृत्त निरीक्षक की शिकायत पर गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है।"
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर ( आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ गुरुवार को आयोजित मार्च में बीजेपी ने एक लाख की भीड़ जुटने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पुलिस की बर्बर कार्रवाई में कई नेताओं सहित 15 सौ कार्यकर्ताओं के घायल होने की बात कही। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, "बंगाल में आज लोकतांत्रिक विरोध दर्ज करने के खिलाफ जिस तरह से वहां की सरकार का तानाशाही रूप सामने आया है, उसकी हम बहुत की भर्त्सना करते हैं। बंगाल में लोकतंत्र नहीं है।"
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, "वहां जो भी विरोध करता है, उसको या तो केस में फंसाते हैं या फिर शासन द्वारा तंग किया जाता है या फिर हत्या की स्थिति भी आ जाती है। बंगाल में अब तक 115 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है।"
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, "बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता की राजनीतिक जमीन खिसक रही है। इसका प्रमाण पिछला लोकसभा का चुनाव है, जहां भाजपा ने 18 सीटें प्राप्त की। आने वाले चुनाव में जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी।"
भोपाल, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा सागर जिले की सुरखी विधानसभा सीट की है। इसकी वजह भी है, क्योंकि यहां से राज्य सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत चुनाव मैदान में हैं, तो इस जिले के तीन शिवराज सरकार में मंत्री है, इस तरह तीनों मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।
राज्य के गिनती के उन जिलों में से सागर ऐसा जिला है, जहां से शिवराज सिंह चौहान सरकार में तीन मंत्री हैं। इस जिले की सुरखी विधानसभा सीट पर राज्य सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भाजपा की ओर से किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं उनके अलावा इस जिले से दो और मंत्री भी आते हैं भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव।
इस तरह सुरखी विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर भाजपा के साथ ही तीनों मंत्रियों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इसकी एक और वजह भी है, क्योंकि गोविंद राजपूत की गिनती पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों में भी होती है। उनका यहां मुकाबला भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक पारुल साहू से है।
सुरखी विधानसभा में चुनावी मुकाबला रोचक है, क्योंकि पुराने प्रतिद्वंद्वी राजपूत और पारुल साहू आमने-सामने हैं। वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में पारुल साहू ने भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने राजपूत को शिकस्त दी थी, इस बार दोनों आमने-सामने हैं मगर उनके दल अलग-अलग हैं।
भाजपा उम्मीदवार और मंत्री राजपूत ने चुनावी मुद्दा विकास को बनाया है तो दूसरी ओर साहू इस चुनाव को अहंकार के खिलाफ लड़ाई बता रही है।
राजनीतिक विश्लेषक विनोद आर्य का मानना है कि सुरखी का विधानसभा चुनाव राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में जिले के तीनों मंत्रियों की राजनीतिक हैसियत को भी प्रभावित करने वाला होगा। भाजपा को जीत मिलती है तो राज्य की सियासत में सागर की ताकत और बढ़ेगी, वही राजपूत के हारने से भूपेंद्र सिंह और भार्गव के राजनीतिक कद पर प्रभाव पड़ना तय है। ऐसा इसलिए, क्योंकि मंत्री भूपेंद्र सिंह प्रभारी हैं और गोपाल भार्गव के विधानसभा क्षेत्र रहली से सुरखी का नाता भी है।
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी की हवा की गुणवत्ता गुरुवार को 'खराब' श्रेणी में रही। वहीं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) ने पूवार्नुमान में कहा कि एक्यूआई अगले तीन दिनों में रविवार तक और बिगड़ेगा। यह राजधानी में कोविड रोगियों के लिए गंभीर रूप से खतरनाक साबित हो सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वावधान में आने वाली सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) ने प्रदूषण बढ़ने के लिए आस-पास के राज्यों में पराली जलाए जाने को बससे बड़ी वजह बताया है। एक दिन पहले, यानी 7 अक्टूबर को सिनराइज्ड फायर काउंट 399 था।
एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग सिस्टम ने आगे कहा, "वर्तमान में दिल्ली की ओर प्रदूषक तत्वों के परिवहन के लिए सीमा परतीय हवा की दिशा और गति दोनों अनुकूल है, लेकिन हवा की दिशा में बदलाव का अनुमान लगाया गया है, जिससे कुछ दिनों के लिए वायु गुणवत्ता के मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है।"
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, कुल 35 प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में से 17 स्टेशनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में है, जबकि 15 स्टेशनों ने सूचकांक को मध्यम श्रेणी में दर्ज किया, वहीं चार काम नहीं कर रहे थे।
दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास के क्षेत्र में एक्यूआई सर्वाधिक 290 दर्ज किया गया।
उत्तरी राज्यों में पराली जलने के कारण हर सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और प्रदूषक तत्व वायुमंडल के निचले स्तर में पानी की बूंदों के साथ मिलकर घने कोहरे की एक मोटी परत बनाते हैं, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है।
दिल्ली के आसपास के कृषि प्रधान राज्यों में पराली के जलने से अत्यधिक प्रदूषण फैलता है। किसान अक्टूबर में धान की फसल काट लेते हैं, जो गेहूं की बुवाई के अगले दौर से लगभग तीन सप्ताह पहले पराली जलाना शुरू कर देते हैं।
सस्ते श्रमिकों की कमी के कारण और मशीन से फसल की कटाई के बाद पराली बच जाती है, जिसे नष्ट करने के लिए किसान सबसे आसान विकल्प का सहारा लेते हैं, यानी पराली को खेतों में जला देते हैं।
कोलंबिया एशिया अस्पताल के पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ पीयूष गोयल के अनुसार, शहर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं।
उन्होंने कहा, "पिछले साल पराली का धुआं आने के बाद सांस लेने में तकलीफ बताने वाले मरीजों की संख्या में बाकी सालों की तुलना में 30-35 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।"
मुंबई, 8 अक्टूबर । मुंबई पुलिस का कहना है कि उसने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफ़ाश किया है जिसके तहत न्यूज़ चैनल पैसे देकर अपने चैनल की टीआरपी (टेलीविज़न रेटिंग प्वाइंट्स) को बढ़ाने की कोशिश करते थे.
मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने गुरुवार को प्रसे कॉन्फ़्रेंस कर इसकी जानकारी दी.
उनके अनुसार पुलिस को अभी तीन चैनलों के बारे में पता चला है जो इस कथित रैकेट में शामिल हैं. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इसमें रिपब्लिक टीवी भी शामिल है. उनके अनुसार रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है.
रिपब्लिक टीवी ने इन तमाम आरोपों को ख़ारिज किया है.
चैनल के एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी ने एक बयान जारी कर कहा, "मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी पर झूठा आरोप लगाया है क्योंकि हमने सुशांत सिंह केस के मामले में उनपर सवाल उठाए थे. रिपब्लिक टीवी मुंबई पुलिस कमिश्नर के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का केस दायर करेगी. BARC की ऐसी एक भी रिपोर्ट नहीं है जिसमें रिपब्लिक टीवी का ज़िक्र है. मुंबई पुलिस कमिश्नर को आधिकारिक तौर पर माफ़ी माँगनी चाहिए या फिर हमें कोर्ट में देखने के लिए तैयार रहना चाहिए."
पुलिस कमिश्नर के अनुसार दो मराठी चैनल के मालिकों को भी गिरफ़्तार किया गया है.
पुलिस ने बताया कि टीआरपी का सीधा संबंद विज्ञापन से मिलने वाले पैसों से है और टीआरपी में ज़रा सा भी फ़र्क़ आता है तो इससे हज़ारों करोड़ों की आमदनी पर असर पड़ता है.
पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ़्तार किया है. पुलिस ने उनसे 20 लाख रुपए बरामद करने का भी दावा किया है.
पुलिस के अनुसार संदिग्ध चैनलों के बैंक खातों की भी जाँच हो रही है और यह भी देखा जाएगा कि फ़र्ज़ी टीआरपी के आधार पर मिला विज्ञापन क्या अपराध का पैसा होगा.
क्या हैं मुख्य आरोप
BARC नाम की एजेंसी टीआरपी को तय करती है. मुंबई पुलिस के अनुसार BARC ने यह काम हंसा नाम की एक एजेंसी को दिया है. पुलिस के अनुसार हंसा एजेंसी के कुछ अधिकारियों ने किसी चैनल विशेष से पैसे लेकर उनकी टीआरपी बढ़ाने का सौदा किया था.
मुंबई में क़रीब दो हज़ार बैरोमीटर लगाए गए हैं. लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर मुंबई में ऐसा हो रहा है तो इसकी पूरी आशंका है कि देश के दूसरे इलाक़ों में भी यही खेल खेला जा रहा था.
पुलिस के अनुसार लोगों को अपने घरों में किसी विशेष चैनल को अपने टीवी पर लगाने के लिए क़रीब 400-500 रुपए हर महीने दिए जाते थे.
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि चैनलों के ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि जाँच के अनुसार जिसको भी बुलाने या पूछताछ की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी चाहे वो चैनल का कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो.
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के मालिक और एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी को भी समन भेजा जाएगा.
कमिश्नर के अनुसार संयुक्त आयुक्त लेवल के एक अफ़सर की निगरानी में इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है.(bbc)
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी भाजपा के पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद को पीड़िता के बयानों की कॉपी देने से इनकार कर दिया है। पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। न्यायमूर्ति विनीत सरन और रवींद्र भट के साथ ही न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कानूनी की पढ़ाई कर रही (लॉ स्टूडेंट) की ओर से दायर अपील की अनुमति दी, जो इस मामले में शिकायतकर्ता है।
पीठ ने उल्लेख किया कि 2014 में शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार, धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान की एक प्रति जांच अधिकारी को तुरंत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि जब तक आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर नहीं कर दी जाती, तब तक सीआरपीसी की धारा 173 के तहत किसी भी व्यक्ति को बयान की सामग्री का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।
दरअसल चिन्मयानंद ने दुष्कर्म पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों की कॉपी मांगी थी। इस मामले में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आवेदन किया था, हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़िता पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी और इस मामले में सुनवाई चल रही थी।
पीड़िता ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि आरोप पत्र दाखिल होने से पहले उसके बयान की प्रति नहीं दी जानी चाहिए। पीड़िता ने कहा था कि इस तरह की प्रथा कानून के विपरीत होगी और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के सभी मामलों में दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।
चिन्मयानंद को एसआईटी ने 21 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
23 वर्षीय शिकायतकर्ता पर जबरन वसूली के आरोप भी दर्ज किए गए थे।
चिन्मयानंद को इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।
पटना, 8 अक्टूबर (आइएएनएस)। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्णिया में दलित नेता की हत्या में उन पर और उनके भाई तेजप्रताप पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज कराने को एक साजिश बताते हुए कहा कि यह प्राथमिकी किसके दबाव में दर्ज कराया गया था, इसकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी ने गुरुवार को पटना में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कहा कि इस मामले में गिरफ्तार हुए लोगों ने अब अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।
तेजस्वी ने गुरुवार को कहा कि इस मामले में पुलिस जांच में पूरी बात स्पष्ट हो गई है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या अब जदयू प्रवक्ता और भाजपा प्रवक्ता उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे थे, उसके लिए नीतीश कुमार माफी मांगें।
पूर्णिया में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) एससी-एसटी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मल्लिक की हत्या के मामले में तेजस्वी यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक पत्र लिखकर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।
इस मामले में मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में तेजस्वी यादव, उनके भाई तेजप्रताप यादव सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। मल्लिक की रविवार को गोली माराकर हत्या की गई थी।
तेजस्वी ने बिहार में सत्तारूढ़ दलों द्वारा घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह दलित जाति के नाम का दुरुपयोग करते हुए जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, वह शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष के लोग डरे हुए हैं और हताशा में झूठा इल्जाम लगवा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मल्लिक की हत्या के आरोप में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने बताया कि घटना में संलिप्त आफताब और तनवीर अंजुम के पास से हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्तौल, एक स्मार्टफोन भी बरामद किया गया है।
शर्मा ने बताया कि यह हत्या राजनीतिक विवाद में नहीं, बल्कि पैसे के लेनदेन को लेकर हुई थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है।
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| पैनासोनिक ने गुरुवार को अपने फ्लैगशिप एस सीरीज हाइब्रिड फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा ल्यूमिक्स एस5 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। इस आइकोनिक कैमरे की बॉडी की कीमत 1.64 लाख रुपये होगी और किट के लिए 1.89 लाख रुपये खर्च करने होंगे। ल्यूमिक्स एस5 ेमं 24.2एमपी फुल फ्रेम सीमॉस सेंसर लगा है जो डायनामिक रेंज के साथ-साथ हाई सेंसिविटी परफॉर्मेस के लिए जाना जाता है।
पैनासोनिक इंडिया एवं सार्क के बिजनेस चीफ (इमेजिंग बिजनेस ग्रुप) संदीप सहगल ने कहा, "यह कैमरा एडवांस्ड डीप लर्निग टेक्नोलॉजी से लैस है जो कि इसे हाई स्पीड बनाने के साथ-साथ एफएफ के मामले में भी काफी हाई प्रीसिशन का बनाता है। साथ ही इस टेक्नोलॉजी के कारण सबजेक्ट जैसे कि इंसान की आंख, सिर और शरीर का रियल टाइम डिटेक्शन होता है।"
हाथरस, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| हाथरस के बुलगढ़ी गांव में कथित तौर पर चार ऊंची जाति के लोगों द्वारा 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद मारपीट करने के मामले को लेकर स्थानीय लोगों को उकसाने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस के एक दलित नेता श्योराज जीवन को गुरुवार को दोपहर बाद हिरासत में ले लिया। जीवन लोगों को भड़काते हुए कैमरे में कैद हो गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।
कांग्रेस नेता को वीडियो में कथित रूप से देखा गया था, जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया कि कांग्रेस ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए हाथरस की घटना का इस्तेमाल किया।
वह हाथरस में पीड़ित परिवार और पूरे वाल्मीकि समुदाय को उकसाने के लिए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे।
जीवन पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के राष्ट्रीय सचिव हैं।
श्योराज जीवन हाथरस पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे, तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
मामला बुधवार रात को दर्ज किया गया था।
दलित कांग्रेस नेता ने हालांकि सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने दावा किया कि वह पीड़ित परिवार से 19 सितंबर को मिले थे, जब पीड़िता अलीगढ़ के जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थी।
वहीं, उन्हें वीडियो में यह कहते हुए देखा गया कि हाथरस में बड़े पैमाने पर जाति आधारित दंगे भड़काने की तैयारी की गई है। उन्होंने कथित तौर पर यह भी स्वीकार किया कि उनकी जमीनी कार्रवाई इतनी मजबूत थी कि आगामी हिंसा को कोई नहीं रोक सकता था।
वीडियो क्लिप में जीवन ने बड़े नेताओं का भी नाम लिया है जो हाथरस मामले में अशांति पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की पहल का हिस्सा होंगे।
जीवन कैमरे में कहते नजर आ रहे हैं, "राहुल गांधी तब हाथरस आएंगे जब चारों ओर से गोलियां चलने लगेंगी।"
कांग्रेस नेता को यह कहते हुए देखा गया कि, "दोनों पक्ष से दो लोगों को मरना चाहिए। एक नेता को मरना चाहिए या किसी आम आदमी को। भयंकर झड़प होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। यह एक खूनी लड़ाई होगी। जिस तरह की स्थिति बन रही है, इसमें कोई भी दंगों को रोक नहीं सकता, क्योंकि वाल्मीकि समाज एक लड़ने वाला समुदाय है। कई लोग मारे जाएंगे।"
बिना जीवन का नाम लिए वीडियो का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे तत्व हैं जो अपने भड़काऊ बयानों के जरिए माहौल को भड़काकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
