लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख़ों का एलान आज यानी शनिवार दोपहर तीन बजे किया जाना है.

इस एलान से पहले कांग्रेस पार्टी ने 'पांच न्याय' का एलान किया है. हर न्याय के तहत पांच-पांच वादे किए गए हैं.

इस एलान में किसानों, महिलाओं, आरक्षण, युवाओं और स्वास्थ्य से जुड़े वादे किए गए हैं.

कांग्रेस इसे किसान न्याय, नारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय कह रही है.

कांग्रेस का दावा है कि किसानों को फ़सल के लिए सही दाम मिलेंगे. क़र्ज़ माफ़ी आयोग बनाया जाएगा, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर, सही आयात-निर्यात नीति बनाई जाएगी.

इसके अलावा कांग्रेस की ओर से जीएसटी मुक्त खेती का भी वादा किया गया है.

युवाओं के लिए कांग्रेस ने युवा न्याय का एलान करते हुए पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, भर्ती भरोसा जैसे पांच वादे किए हैं.

वहीं हिस्सेदारी न्याय के तहत कांग्रेस ने अपनी सरकार आने पर जातिगत जनगणना, जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़ और आरक्षण का हक़ दिए जाने की मांग की है.

श्रमिक न्याय के तहत कांग्रेस ने स्वास्थ्य अधिकार, श्रम का सम्मान, शहरी रोज़गार गारंटी और सुरक्षित रोज़गार दिए जाने का वादा किया है.

कांग्रेस ने 400 रुपये प्रति दिन की 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी' देने का वादा किया है.

कांग्रेस का कहना है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर सभी मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगा,

महिलाओं के लिए कांग्रेस ने शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, महालक्ष्मी जैसी घोषणाएं की हैं. (bbc.com/hindi)

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सिंगर अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं.

बीजेपी में शामिल होने के बाद अनुराधा पौडवाल बोलीं, ''मुझे बहुत ही विनम्रतापूर्वक खुशी मिल रही है कि मैं उस सरकार (पार्टी) से जुड़ रही हूं, जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है.''

वो बोलीं, ''मैं 35 साल से फ़िल्म इंडस्ट्री में हूं, उसमे गाने के बाद मैंने सिर्फ धार्मिक गीत गाए हैं. आप सब जानते हैं. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज बीजेपी में शामिल हुई हूं.''

राजस्थान से अपडेट

इसके अलावा राजस्थान में भी कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं.

राजस्थान में बीबीसी के स्थानीय पत्रकार मोहर सिंह मीणा के मुताबिक़, कांग्रेस से पूर्व सांसद, विधायक रहे नेताओं ने शनिवार को बीजेपी का हाथ थामा है.

आरएलपी से विधायक रहे नेता सहित 35 लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं.

मध्य प्रदेश से अपडेट

वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया है. ख़बरों में कहा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश के सीधी से टिकट चाह रहे थे.

बतौर राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह का कार्यकाल अप्रैल 2024 में पूरा हो रहा है. (bbc.com/hindi)

लोकसभा चुनावों की तारीख़ों की घोषणा पर विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी राय ज़ाहिर की है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "सात चरणों में चुनाव कराने का मतलब है कि इस दौरान विकास के सभी कार्य ठप पड़ जाएंगे और 70-80 दिनों तक सारे कामकाज रुकने से आप कल्पना कर सकते हैं कि देश कैसे विकास करेगा क्योंकि चुनावी आचार संहिता के मुताबिक़ लोग इधर से उधर नहीं जाएंगे, माल की सप्लाई नहीं होगी, बजट आवंटन का खर्च नहीं हो पाएगा. इसलिए मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है. चुनाव तीन या चार चरणों में पूरे कराए जा सकते थे."

कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा, "पिछली बार की तरह ही लगता है कि चुनाव आयोग ने इस तरह तारीखों की घोषणा की है कि पीएम मोदी को पूरे राज्यों में अपने प्रचार को ले जाने का मौका मिल सके. महाराष्ट्र में पांच चरण में चुनाव हो रहे हैं, जिससे साफ है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित करती है कि बीजेपी को अपने स्टार प्रचारक को पूरे देश में आसानी से ले जाने का मौका मिले."

पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, "हमने कहा था कि एक या दो चरण में चुनाव करने से वोट प्रतिशत बढ़ेगा लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी."

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में सात चरणों में चुनाव होगा.

टीएमसी के अन्य नेता शांतनु सेन ने कहा कि "हमने एक चरण में चुनाव कराए जाने की मांग की थी क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था बेहतर है. लेकिन हमें पता था कि ऐसा नहीं होगा."

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि "एक तरफ़ वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है दूसरी तरफ़ सात चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं."

कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने सात चरणों में चुनाव कराए जाने पर कहा कि "क्या हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम एक चुनाव भी कराने में अक्षम हैं और क़ानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते."

आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक ने सात चरण में चुनाव कराए जाने का स्वागत किया और उम्मीद जताई की चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होंगे.

राजद सासंद मनोज झा ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने चुनाव आयोग को कई बार शिकायत भेजी लेकिन कोई विचार विमर्श नहीं हुआ. लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा धन बल से है, जोकि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड और नफ़रती भाषण में देखा है. चुनाव आयोग को पक्षपाती नहीं होना चाहिए चाहे मामला पीएम या गृह मंत्री या विपक्ष के नेता या सामान्य कार्यकर्ता का हो.

बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि 'यह चुनाव कम समय में करीब तीन या चार चरणों में होता तो ज्यादा बेहतर होता, जिससे समय व संसाधन दोनों की बचत होती और चुनावी खर्च कम करना संभव होता.' (bbc.com/hindi)

लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा पर पीएम नरेंद्र ने तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद जताई है.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, “लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है. चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. बीजेपी-एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है. सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता-जनार्दन के बीच जाएंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा.”

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव तारीखों की घोषणा का स्वागत करते हुए दावा किया कि बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी.

उत्तर प्रेदश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनावों में एनडीए की 400 से अधिक सीटें आएंगी. (bbc.com/hindi)

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के साथ ही देश में 26 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव भी कराए जाने की घोषणा की है.

इनमें हिमाचल प्रदेश की वो छह सीटें भी शामिल हैं जिनपर जीते हुए कांग्रेस के विधायकों ने पिछले दिनों सुक्खू सरकार से बग़ावत कर दी थी.

इन छह सीटों पर सातवें चरण में एक जून को मतदान होगा. राज्य की चार लोकसभा सीटों पर भी इसी दिन वोटिंग होगी.

पिछले महीने राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और फिर राज्य का बजट पारित किए जाने के दौरान भी सदन से ग़ैर हाज़िर रहे थे. इसके बाद पार्टी व्हिप को नकारने के कारण उन्हें अयोग्य क़रार दे दिया गया था.

शनिवार को लोकसभा चुनावों की तारीख़ों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की.

हिमाचल की कौन सी सीटों पर होंगे उप चुनाव:

धर्मशाला
लाहौल स्पीति (अनुसूचित जनजाति)
सुजानपुर
बड़सर
गगरेट
कुटलेहड़
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिये ये चुनाव अहम होंगे क्योंकि क्रास वोटिंग के बाद बीजेपी ने दावा किया था कि सरकार अल्पमत में आ गई है और नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. (bbc.com/hindi)

-दिलीप कुमार शर्मा

भारत में असम एक ऐसा राज्य है, जहां 27 लाख से अधिक लोग चाहकर भी अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ख़ुद इस बात को मानते हैं कि आधार कार्ड के बिना सैकड़ों लोगों को सरकार की योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है.

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की प्रक्रिया के दौरान राज्य के क़रीब 27 लाख लोगों के बायोमीट्रिक लॉक हो गए थे. इस कारण इन लोगों को अब तक आधार कार्ड नहीं मिल पाया है.

हिमंत बिस्वा सरमा लोकसभा चुनाव की तारीख़ों के एलान के ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे.

सरमा ने कहा, "सीएए लागू हो चुका है. यह सही समय है, जब हम स्वदेशी और वास्तविक लोगों को आधार कार्ड दे सकते हैं. क़रीब 14 हज़ार स्वदेशी असमिया लोगों के नाम एनआरसी में नहीं है. आधार के बिना छात्रों को भी दिक्कत आ रही है."

उन्होंने कहा, "अब हम वास्तविक नागरिकों के लिए इसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे. एक सटीक प्रक्रिया के लिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और अन्य पक्षों से चर्चा करूंगा. हमें उम्मीद है कि चुनाव के तुरंत बाद कोई समाधान निकल आएगा."

क्या है मामला?

एनआरसी की फ़ाइनल लिस्ट को अपडेट करने के दौरान लगभग 27 लाख लोगों का बायोमीट्रिक डेटा लिया गया था.

उस समय जिन लोगों का बायोमीट्रिक लिया गया था, उनसे कहा गया था कि आधार कार्ड उनके पते पर भेज दिया जाएगा, लेकिन आज भी हज़ारों लोग आधार केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं.

ऐसा कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा एनआरसी को अब तक नोटिफाई नहीं करने से इन सभी लोगों का बायोमीट्रिक लॉक है.

ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति आधार केंद्र में आधार कार्ड का आवेदन करता है तो बायोमीट्रिक लॉक होने के कारण उनका आवेदन ख़ारिज हो जाता है. (bbc.com/hindi)

हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले के धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की एक फ़ैक्ट्री का बॉयलर फट जाने से दर्जनों मज़दूर बुरी तरह घायल हो गए हैं.

कुछ मीडिया रिपोर्टों में घायलों की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है.

रेवाड़ी में सर शादी लाल ट्रामा सेंटर के सिविल सर्जन डॉ. सुरेंद्र यादव ने बताया, “हमें फ़ैक्ट्री के बॉयलर फटने की सूचना मिली और हमने घटनास्थल पर तुरंत एंबुलेंस भेजी. हमारे अस्पताल में 23 लोगों को भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है. बाकी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है.”

उन्होंने कहा कि 'एक व्यक्ति की हालत अधिक गंभीर होने की वजह से उसे रोहतक अस्पताल रेफ़र किया गया है.'

एक वर्कर के रिश्तेदार ने बताया,“वह फ़ैक्ट्री में कांट्रैक्ट वर्कर थे. जब धमाका हुआ वो उसी में काम कर रहे थे. धमाके की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दी थी. बाद में हमने पाया कि गंभीर रूप से जले हुए हमारे रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.” (bbc.com/hindi)

लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शनिवार को मुंबई में समापन कर दिया.

वह पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मुंबई में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर स्मारक चैत्यभूमि पर भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

राहुल गांधी मुंबई की धारावी बस्ती में भी गए और लोगों को संबोधित किया.

उन्होंने कहा, “धारावी के हुनर को मदद मिलनी चाहिए, बैंकों के दरवाज़े धारावी के लिए खुलने चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग ही देश को बनाते हैं.”

उन्होंने कहा, "भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन है, पर यह अंत नहीं, न्याय की लड़ाई का आरंभ है! यात्रा के दौरान मैंने हर वर्ग के साथ हो रहे भयंकर अन्याय और उत्पीड़न को बहुत करीब से जाना और समझा."

यात्रा के समापन पर प्रियंका गांधी ने कहा, “आज राहुल गांधी की 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो जाएगी. उन्होंने यह यात्रा आप सभी को देश की सच्चाई बताने के लिए शुरू की थी.” (bbc.com/hindi)

भारत का युद्धक जहाज़ आईएनएस कोलकाता अरब सागर में सभी 35 समुद्री लुटेरों को घेरने और उन्हें आत्मसमर्पण करने को मजबूर करने में कामयाब रहा है.

भारतीय नौसेना के प्रवक्ता के एक्स हैंडल से किए एक ट्वीट में बताया गया है कि 40 घंटे तक चले अभियान के बाद अपहृत जहाज़ एमवी रुएन से चालक दल के 17 सदस्य सकुशल बचा लिए गए.

इस ट्वीट में बताया गया, "आईएनएस कोलकाता ने भारत के तट से लगभग 1,400 नॉटिकल मील (2,600 कि.मी.) दूर समुद्री लुटेरों के जहाज़ रुएन को रोका था."

"इस अभियान में आईएनएस सुभद्रा, HALE RPA, P8I समुद्री गश्ती विमान का साथ मिला. वहीं सी17 एयरक्राफ्ट से भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो के जवान जहाज़ पर उतारे गए. इन सब के सामूहिक प्रयासों ने समुद्री डकैतों के जहाज़ को रुकने के लिए मजबूर कर दिया."

नौसेना के प्रवक्ता के अनुसार, "जहाज़ की छानबीन करके वहां से अवैध हथियार, गोला-बारूद और प्रतिबंधित सामग्री साफ़ कर दी गई है."

अपने बयान में भारतीय नौसेना ने बताया कि जहाज़ पर अभियान शुरू करने से पहले उसने लुटेरों से तुरंत सरेंडर करने और बंधक लोगों को छोड़ने को कहा गया.

बताया गया है कि ये सभी समुद्री लुटेरे सोमालिया के रहने वाले हैं. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 16 मार्च। पिछले 15 मिनट से रायगढ़ में झमाझम बारिश हो रही है। तेज अंधड़ और बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे पहले कवर्धा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। और बिलासपुर में गरज चमक हुई। रायपुर में भी ठंडी हवाएं चली।

मौसम विग्यानी एचपी चंद्रा के अनुसार एक द्रोणिका उप हिमालयीन पश्चिम बंगाल से तटीय आंध्र प्रदेश तक गंगेटिक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।दूसरी द्रोणिका मराठवाड़ा से कोमरान क्षेत्र तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। 

प्रदेश में कल  17 मार्च को एक- दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 

प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने वज्रपात होने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। 

प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट संभावित है। 

वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है।

अहमदाबाद, 16 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का करिश्मा उन प्रमुख कारकों में से एक है जो गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को संभवत: सर्वाधिक प्रभावित करेंगे। ऐसा राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है।

गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट के लिए एक चरण में सात मई को मतदान होगा और मतगणना चार जून को होगी।

सत्ताविरोधी भावना, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, लेकिन भाजपा की कोशिश गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखने की होगी जिनपर उसने वर्ष 2019 के चुनाव में जीत दर्ज की थी।

गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान निर्णायक भूमिका निभाने वाले प्रमुख मुद्दे ये हैं-

प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा: सत्ताधारी भाजपा के पास प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक तुरुप का पत्ता है जो गुजरात से हैं और वर्ष 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। अपने गृह राज्य में समर्थकों पर उनका दबदबा अब भी बरकरार है।

सत्ताविरोधी भावना: पर्यवेक्षकों का मानना है कि विपक्ष केंद्र में भाजपा के पिछले 10 वर्ष के शासन के दौरान किसी भी सत्ता विरोधी भावना का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। उन्हें लगता है कि विचारधारा के आधार पर वोट नहीं देने वाले लोगों को उचित विकल्प पेश करके विपक्ष द्वारा प्रभावित किया जा सकता है।

मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति के प्रभाव के संदर्भ में निम्न और मध्यम आय वाले परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए यह इस बात पर विचार करने में निर्णायक कारक होगा कि पिछले 10 वर्षों में मूल्य वृद्धि ने लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है।

बेरोजगारी: यह एक और मुद्दा है जिसका उपयोग विपक्षी दल केंद्र पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। चूंकि यह मुद्दा सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो उनके मन में यह बात सबसे ऊपर होगी।

दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव: यदि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की कक्षाओं का निर्माण किया जाता है, तो वहां शिक्षकों की कमी होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सकों की कमी भी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

किसानों के मुद्दे: पर्यवेक्षकों ने कहा कि अत्यधिक बारिश के कारण फसल के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजे की कमी, उर्वरकों की अनुपलब्धता और परियोजना विकास के लिए भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे भी मतदाताओं के रुख को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मार्च। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि हिंसा प्रभावित मणिपुर के राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को वहीं पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के दौरान मणिपुर से संबंधित एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ‘‘हम सभी व्यवस्थाएं करेंगे।’’ उनका कहना था, ‘‘हमने एक योजना बनाई है, जिसे हमने अधिसूचित कर दिया है... शिविर में रहने वाले मतदाताओं को शिविर से ही मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। जैसे जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों के लिए एक योजना है... उसी तरह यह योजना मणिपुर में लागू की जाएगी।’’

कुमार ने कहा, ‘‘मतदाताओं को उनके शिविरों से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मतदाताओं से मेरी अपील है कि आइए, मत के माध्यम से निर्णय लें, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव में भाग लें। हम व्यवस्था करेंगे।’’ पिछले साल मई में मणिपुर में मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच शुरू हुए जातीय संघर्ष में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई।

अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने 25,000 से अधिक लोगों को बचाया है, जबकि लगभग 50,000 लोग अशांति के बाद शिविरों में रह रहे हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मार्च। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को शनिवार को 23 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी मामलों के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने हिरासत के अनुरोध संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर यह आदेश सुनाया।

एजेंसी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को अदालत के समक्ष पेश किया और 10 दिन की हिरासत मांगी। हालांकि, अदालत ने केवल 23 मार्च तक की हिरासत प्रदान की।

अदालत में पेश किए जाने के दौरान कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया और कहा, ‘‘हम इसे (मामले को) अदालत में लड़ेंगे।’’

केंद्रीय एजेंसी कविता (46) को कल शाम हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई थी।

सुनवाई के दौरान, वकील नितेश राणा के साथ कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने न्यायाधीश से कहा कि उनकी गिरफ्तारी ‘अवैध’ थी।

वकील ने संघीय धनशोधन रोधी एजेंसी पर कविता को गिरफ्तार करते समय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि शीर्ष अदालत ने एजेंसी की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर कविता की याचिका पर 19 मार्च को होने वाली सुनवाई से पहले कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, ईडी ने कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय सहित किसी भी अदालत के समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ईडी ने अदालत को बताया, ‘‘मामले में के. कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत, गवाहों के बयान हैं।’’ एजेंसी ने कविता पर मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप भी लगाया।

एजेंसी ने अदालत को बताया, ‘‘हमने कविता से सामना कराने के लिए कई गवाहों को बुलाया है।’’

इस बीच, ईडी द्वारा कविता की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को तेलंगाना के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया।

पार्टी ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘बीआरएस ने के. कविता की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन किया।’’

इसने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। (भाषा)

देहरादून, 16 मार्च। महज पांच लोकसभा सीट वाला छोटा सा राज्य उत्तराखंड भाजपा के एजेंडे के लिए अहम रहा है जहां लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले, राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित किया। आजादी के बाद किसी भी राज्य में पारित किया गया ऐसा पहला विधेयक है।

यूसीसी कानून को एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है जिसे भविष्य में अन्य भाजपा शासित राज्यों में लागू किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज होने पर यह निश्चित रूप से उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा होगा।

उत्तराखंड में मतदान लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा।

भाजपा ने पिछले दो संसदीय चुनावों, 2014 और 2019 में उत्तराखंड की सभी पांच लोकसभा सीटें जीतीं। पार्टी को उम्मीद है कि यूसीसी और अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन जैसे मुद्दे उत्तराखंड में लगातारी तीसरी बार उसे फिर इसी तरह की सफलता दिलाएंगे। इनके अलावा ‘मोदी फैक्टर’ तो है ही।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले कुछ साल में लगातार राज्य का दौरा किया है और केदारनाथ एवं बद्रीनाथ में परियोजनाओं पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखी है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उम्मीद है कि सिलक्यारा सुरंग के सफल बचाव अभियान से भी उसे फायदा मिलेगा जिसमें केंद्र सरकार ने अपने सभी संसाधनों को लगा दिया था।

नवंबर महीने में इस अभियान में सुरंग में फंसे सभी 41 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था।

सत्तारूढ़ दल तीर्थस्थलों पर विकास कार्यों, चारधाम तक हर मौसम में ले जा सकने वाले सड़क मार्ग और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन समेत महत्वाकांक्षी सड़क, रेल और हवाई संपर्क परियोजनाओं को भी भुना सकता है।

सत्तारूढ़ दल से कुछ सीटें पाने की कोशिश में लगी कांग्रेस के अनुसार वास्तविक मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं। उसे उम्मीद है कि राम मंदिर और यूसीसी पर भाजपा के विमर्श की तुलना में उक्त मुद्दों को जनता महत्व देगी।

भाजपा ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को शिकस्त दी थी। (भाषा)

रांची, 16 मार्च। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)ने झारखंड में सभी 14 सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है, वहीं विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ राजग की महत्वाकांक्षाओं को विफल करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस उच्च जोखिम वाले राजनीतिक परिदृश्य में, कई कारक आगामी चुनावों के नतीजे को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं :-

1) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : झारखंड की भाजपा इकाई प्रधानमंत्री की छवि और उनकी नीतियों, खासकर उन कल्याणकारी योजनाओं को भुनाने की कोशिश करेगी, जिनसे देश और झारखंड के लोगों को फायदा हुआ है।

2) पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी आगामी लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। झामुमो नीत सत्तारूढ़ गठबंधन गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए भाजपा पर उंगली उठा रहा है। सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के मामले में 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

3)भ्रष्टाचार : झारखंड ने हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ध्यान आकर्षित किया है। इन आरोपों की वजह से ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छापेमारी और जांच की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई चर्चित नेता और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)की अधिकारी पूजा सिंघल और छवि रंजन जैसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इन जांच के दायरे में आए। भाजपा मुख्य रूप से अवैध खनन और भूमि सौदों से संबंधित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला करती रही है।

4)कानून और व्यवस्था : सामूहिक बलात्कार, हत्या, लूट और जबरन वसूली के मामलों में वृद्धि आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभर रहा है, खासकर झारखंड में विपक्ष के लिए। हाल में एक विदेशी पर्यटक के साथ सामूहिक बलात्कार और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुभाष मुंडा की हत्या ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डाला है।

5) पलायन : झारखंड में पलायन का मुद्दा एक लंबे समय से चुनौती बनी हुई है। सरकारें लगातार इसका प्रभावी समाधान करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। पिछली सरकारों के प्रयासों के बावजूद, जिसमें हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुरू की गई पहल भी शामिल है, पलायन बड़े पैमाने पर जारी है। लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में आजीविका तलाशने के लिए मजबूर हैं।

6)मानव तस्करी : झारखंड मानव तस्करी का गढ़ माना जाता रहा है। हर साल राज्य से नाबालिगों समेत हजारों लड़कियों की बड़े शहरों में तस्करी की जाती है, जहां वे घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती हैं और उनमें से कई को यौन शोषण और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है।

7) सरना धार्मिक संहिता : झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के दौरान कई प्रमुख मुद्दों को उठाने की तैयारी की है जिनमें पलायन की समस्या और आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म के रूप में 'सरना' की मान्यता की मांग प्रमुख है। झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने नवंबर 2020 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग की थी। झामुमो ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सरना को अलग धर्म बनाने में हस्तक्षेप की मांग की है।

8) 1932 का खतियान : 1932-खतियान (भूमि बंदोबस्त) आधारित अधिवास नीति एक और प्रमुख मुद्दा है जिसके जरिए ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक भाजपा को घेरने की कोशिश करेंगे। झारखंड सरकार ने 1932-खतियान आधारित अधिवास नीति को राज्य विधानसभा में पारित कर दिया है, लेकिन यह राज्यपाल के पास लंबित है।

9) सत्ता विरोधी लहर : राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक समाज का एक वर्ग पिछले पांच वर्ष में कुछ सांसदों के प्रदर्शन से असंतुष्ट है। लोगों का मानना है कि पिछले पांच वर्ष में जीवन से जुड़े बुनियादी मुद्दे अनसुलझे रह गये हैं।

10)बेरोजगारी : युवाओं के लिए विशेष तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक राज्य नौकरी के अवसरों के मामले में पिछड़ा हुआ है।(भाषा)

हमीरपुर(हिप्र), 16 मार्च। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर उनकी सरकार को अस्थिर करने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को पलटवार किया।

ठाकुर ने कहा, ‘‘कांग्रेस अपने परिवार को नहीं संभाल सकती’’ और ‘‘अपनी विफलताओं के लिए भाजपा को दोषी ठहरा रही है’’।

हमीरपुर जिले के नादौन कस्वा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है।’’

भाजपा नेता ने कहा कि राज्य की जनता सुक्खू सरकार के जनविरोधी रुख से तंग आ चुकी है जबकि कांग्रेस विधायक सरकार की कार्य प्रणाली से तंग आ चुके हैं।

इससे पहले, ठाकुर ने नशा मुक्ति अभियान के तहत नादौन विधानसभा क्षेत्र में एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना महत्वपूर्ण है।

ठाकुर ने कहा, “भाजपा विकास के मुद्दे पर देश में चुनाव लड़ेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीट जीतेगी।’’

उन्होंने लोगों से उनके कल्याण के लिए भाजपा का साथ देने और कांग्रेस व उसके सहयोगियों के जनविरोधी एवं राष्ट्रविरोधी एजेंडे को खारिज करने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए 2,700 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिनमें से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सड़कों के लिए 850 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मार्च। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़े तमाम सवालों एवं दावों को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि वोटिंग मशीनें शत प्रतिशत सुरक्षित हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि देश की अदालतों ने 40 बार ईवीएम को लेकर दी गई चुनौतियों को खारिज किया है और अब तो अदालतें जुर्माना भी लगाने लगी हैं।

सीईसी के अनुसार, ‘‘40 बार इस देश की संवैधानिक अदालतों ने ईपीएम से जुड़ी चुनौतियों को देखा है...कहा गया था कि ईवीएम हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, खराब हो सकती हैं, नतीजे बदल सकते हैं...हर बार संवैधानिक अदालतों ने इसे खारिज कर दिया।’’

अन्होंने कहा, ‘‘अदालतों ने कहा कि इसमें वायरस नहीं हो सकता, छेड़छाड़ नहीं हो सकती...अब तो अदालत ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।’’

कुमार ने एक किताब दिखाते हुए कहा, ‘‘थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिये। हमारी वेबसाइट पर है...कोई भी विशेषज्ञ बन जाता है।’’

उन्होंने कहा कि ईवीएम के युग में कई छोटे राजनीतिक दल अस्तित्व में आए, जबकि मतपत्रों के दौर में ऐसा नहीं था।

कुमार का कहना था कि उम्मीदवारों के सामने ‘मॉक पोल’ होता है।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हो। बाद में गोया परिणाम आता है तो उस पर कायम नहीं रहते।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ईवीएम 100 प्रतिशत सुरक्षित हैं। हमने बहुत सारे सुधार किए हैं। एक-एक ईवीएम का नंबर उम्मीदवारों को दिया जाएगा।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के आम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा करते हुए विपक्ष को ‘दिशाहीन’ और ‘मुद्दाविहीन बताया और सत्ता में बने रहने का भरोसा व्यक्त किया।

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक के बाद एक पोस्ट में कहा कि उनकी सरकार के पिछले 10 साल उस ‘गहरी खाई’ को भरने में बीते हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई थी। उन्होंने कहा कि सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी तथा सामाजिक न्याय के लिए प्रयास और बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। भाजपा और राजग चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता-जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा।’’

उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली थी तब देश और देशवासी ‘इंडी’ गठबंधन के कुशासन से पीड़ित थे।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था जो घोटालों और नीतिगत जड़ता से अछूता रहा हो। देश निराशा के गर्त में था और दुनिया भी भारत पर भरोसा करना छोड़ चुकी थी। हमने उस परिस्थिति से देश को निकाला और आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।’’

उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति और सामर्थ्य से देश आज हर दिन विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है और आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है।

उन्होंने कहा, ‘‘करोड़ों भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। हमारी सरकार की योजनाएं देश के कोने-कोने और समाज के हर तबके तक पहुंची हैं। हमने शत-प्रतिशत देशवासियों तक पहुँचने के लिए काम किया है और परिणाम हमारे सामने हैं।’’

मोदी ने कहा कि आज हर भारतीय ये अनुभव कर रहा है कि एक ईमानदार, दृढ़-संकल्पित और मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकार कितना कुछ कर सकती है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसीलिए, हर देशवासी की हमारी सरकार से अपेक्षाएं भी बढ़ी हुई हैं। इसीलिए, आज भारत के हर कोने से और समाज के हर वर्ग से एक स्वर सुनाई दे रहा है- अबकी बार, 400 पार!’’

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘‘आज विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई दिशा। उनका एक ही एजेंडा बचा है- हमें गाली देना और वोट बैंक की राजनीति करना। उनकी परिवारवादी मानसिकता और समाज को बांटने के षड्यंत्र अब जनता खारिज कर रही है। भ्रष्टाचार के अपने ट्रैक-रेकॉर्ड के कारण वो लोगों से आंखे नहीं मिला पा रहे हैं। जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी।’’

उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे बीते 10 साल उस गहरी खाई को भरने में भी बीते हैं, जो दशकों तक शासन करने वालों ने बनाई थी। इन 10 वर्ष में देशवासियों में ये आत्मविश्वास आया है कि हमारा भारत भी समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है। हमारा अगला कार्यकाल इन संकल्पों की सिद्धि की राह प्रशस्त करेगा।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी और सामाजिक न्याय के लिए प्रयास और बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘हम तेजी से भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हमारे प्रयास और मजबूती से आगे बढ़ेंगे।’’

मोदी ने कहा कि वह साफ तौर पर देख रहे हैं कि आने वाले पांच वर्ष उस सामूहिक संकल्प का कालखंड होगा जिसमें भारत की अगले एक हजार वर्ष की विकास यात्रा का रोडमैप होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘ये समय भारत के सर्वांगीण विकास, समावेशी समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बनेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अपने देशवासियों के, विशेष रूप से गरीब, किसान, युवा और नारीशक्ति के आशीर्वाद से असीम शक्ति मिलती है। जब मेरे देशवासी ये कहते हैं कि- ‘मैं हूं मोदी का परिवार’ तो इससे मुझे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक मेहनत करने का उत्साह मिलता है।’’

उन्होंने कहा कि ‘हम विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे, और ये लक्ष्य हासिल करके रहेंगे’। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मार्च। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद शनिवार को कहा कि वह इस चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है तथा यह चुनाव आम नहीं, बल्कि खास है क्योंकि इसमें देश के लोकतंत्र के भविष्य का फैसला होगा।

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। यह चुनाव आम नहीं है। यह चुनाव फैसला करेगा कि यह देश और लोकतंत्र मजदूर किसान के कंधों पर चलेगा या कुछ उद्योगपतियों के कंधों पर चलेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस चुनाव से तय होगा कि देश बाबासाहेब के संविधान पर चलेगा या एक तानाशाह के गुणगान पर चलेगा। इसलिए यह एक आम चुनाव नहीं, खास चुनाव है।’’

खेड़ा ने कहा, ‘‘हम तैयार हैं।’’

उन्होंने कांग्रेस की पांच ‘न्याय गारंटी’ का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के युवाओं, किसानों और अन्य वर्गों को विश्वास है कि कांग्रेस ने जो वादा किया है उन्हें वह पूरा करेगी।

निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा कर दी। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना चार जून को होगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। (भाषा)

हैदराबाद, 16 मार्च। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के धन शोधन के मामले में गिरफ्तार होने के एक दिन बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरोप लगाया कि बीआरएस ने ‘‘अन्य अति भ्रष्ट दलों के साथ साझेदारी’’ कर ली है और कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा।

हैदराबाद से करीब 135 किलोमीटर दूर नगरकुरनूल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस और बीआरएस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘बीआरएस ने राज्य (तेलंगाना) से बाहर जाकर दूसरे महा भ्रष्ट दलों के साथ साझेदारी की। यह सच भी रोज बाहर आ रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। आज, मैं तेलंगाना के लोगों से वादा कर रहा हूं कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तेलंगाना के सहयोग की जरूरत है।’’

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और बीआरएस के कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वंशवादी दलों में भ्रष्टाचार की साझेदारी बहुत मजबूत है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों भ्रष्टाचार के साझेदार हैं।

मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2जी घोटाला किया जबकि बीआरएस ने सिंचाई में घोटाला किया और दोनों दल भूमाफिया का सहयोग करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर तेलंगाना में भी ऐसा ही करना होगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़ी धनशोधन की जांच के संबंध में शुक्रवार को हैदराबाद में बीआरएस नेता के. कविता को गिरफ्तार किया।

मोदी ने कहा कि जनता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 400 से अधिक सीटें देने का मन बना लिया है।

मोदी ने कहा कि पिछले सात दशकों में कांग्रेस ने देश को ‘‘झूठ और लूट’’ के अलावा कुछ नहीं दिया और पार्टी कभी भी तेलंगाना का विकास सुनिश्चित नहीं कर सकती।

उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश में ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया लेकिन क्या गरीबों के जीवन में कोई बदलाव आया?

मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया लेकिन क्या देश में समाज की स्थिति बदली। उन्होंने कहा कि असली बदलाव तब हुआ जब देश ने मोदी को पूर्ण बहुमत दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘क्योंकि, बदलाव की एक ही ‘गारंटी’ है, जो मोदी की ‘गारंटी’ है।’’

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और ऐसा ही बदलाव तेलंगाना में भी लाना है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, राम मंदिर के निर्माण और देश को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ‘मोदी की गारंटी’ का प्रतिबिंब है। (भाषा)

पलक्कड़ (केरल), 16 मार्च। केरल की एक अदालत ने शनिवार को 65 वर्षीय एक व्यक्ति को 16 साल की नाबालिग लड़की का उसके घर पर बार-बार यौन उत्पीड़न करने का दोषी करार देते हुए कुल 83 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दोषी लड़की का रिश्तेदार है।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने बताया कि पत्तांबी फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (एफटीएससी) के न्यायाधीश रामू रमेश चंद्र भानु ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए अलग-अलग अवधि की कुल 83 साल कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया दोषी को हालांकि 40 साल कारावास की सजा काटनी होगी क्योंकि यह उसे दी गई जेल की सजाओं में से सबसे अधिक सजा है और बाकी सजा साथ-साथ चलेंगी।

लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 4.3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि यदि पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा व्यक्ति से वसूला जाता है तो उक्त राशि पीड़िता को दी जानी चाहिए।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने लड़की के घर पर बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया और इस कृत्य को तब भी अंजाम देता था जब पीड़िता की मां और दादी आसपास होती थीं। उन्होंने बताया कि दोषी ने पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बाद में पीड़िता ने घटना के बारे में अपने एक शिक्षक को बताया, जिसने स्कूल को सूचित किया। इसके बाद मामले को बाल सेवा के संज्ञान में लाया गया जिसने पुलिस को सूचित किया और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। (भाषा)

पटना, 16 मार्च। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद शनिवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (सरकार) के मंत्रियों को विभाग आवंटित किए।

कुमार ने गृह और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास बरकरार रखे जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वित्त और वाणिज्यिक विभाग दिए गए हैं।

कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से शनिवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता व अन्य उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को सड़क निर्माण, खान एवं भूविज्ञान और कला एवं संस्कृति विभाग दिए गए हैं।

नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 21 नए मंत्रियों को शामिल किया था।

21 नए मंत्रियों के शामिल होने के साथ, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 30 हो गई। राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कुल 36 मंत्री हो सकते हैं।

अधिसूचना के अनुसार कुमार ने कैबिनेट सचिवालय, चुनाव, सतर्कता, सामान्य प्रशासन जैसे प्रमुख विभाग और "किसी को आवंटित नहीं किए गए अन्य सभी विभाग" भी अपने पास रखे हैं।

भाजपा के प्रेम कुमार को सहकारिता और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आवंटित किया गया है।

नीतीश के करीबी बिजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग आवंटित किया गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। जदयू के श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के नेता संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।

भाजपा की वरिष्ठ नेता रेनू देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया है।

अन्य मंत्रियों जिन्हें विभाग आवंटित किए गए हैं, उनमें मंगल पांडे (स्वास्थ्य और कृषि), नीरज कुमार सिंह (सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग), अशोक चौधरी (ग्रामीण कार्य), लेसी सिंह (खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण), मदन सहनी (समाज कल्याण), नीतीश मिश्रा (उद्योग और पर्यटन), नितिन नबीन (शहरी विकास और आवास और कानून) शामिल हैं।

इसके अलावा दिलीप कुमा जयसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार, महेश्वर हजारी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शीला कुमारी को परिवहन, सुनील कुमार को शिक्षा, जनक राम को एससी एवं एसटी कल्याण, हरि सहनी (बीसी एवं ईबीसी कल्याण), और जयंत राज को भवन निर्माण विभाग दिए गए हैं। (भाषा)

भुवनेश्वर, 16 मार्च। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ चार चरणों में होंगे। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को यह घोषणा की।

आयोग के मुताबिक, राज्य में मतदान 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को होंगे।

राज्य में 21 लोकसभा सीट और विधानसभा की 147 सीट है।

ओडिशा में 13 मई को 28 विधानसभा सीट और चार लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा।

अगले चरण में 20 मई को 35 विधानसभा सीट और पांच लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। 25 मई को 42 विधानसभा क्षेत्रों और छह लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। शेष 42 विधानसभा सीट और छह लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान एक जून को होगा।

मतगणना चार जून को होगी।

वर्ष 2019 के आम चुनावों में बीजू जनता दल (बीजद) ने 21 लोकसभा सीट में से 12 पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा ने आठ और कांग्रेस ने एक सीट हासिल की। वहीं, विधानसभा चुनाव में बीजद को 113 सीट मिलीं, भाजपा को 23 सीट, कांग्रेस को नौ सीट, माकपा को एक सीट मिली और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मार्च। विज्ञापन उद्योग की दिग्गज शख्सियत और लॉवी लिंटास के पूर्व वाइस चेयरमैन फली वकील का शनिवार सुबह निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे।

वकील का करियर कई दशकों तक चला और इस दौरान उन्होंने भारतीय विज्ञापन उद्योग के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुलेनलोव लिंटास ग्रुप ने एक बयान में कहा, 'फली वकील का 16 मार्च, 2024 को निधन हो गया। विज्ञापन उद्योग में उनके योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसे आने वाले वर्षों में याद रखा जाएगा।'

वकील की अगुवाई में लिंटास ने महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की।

बयान में कहा गया कि रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। (भाषा)

बेंगलुरु, 16 मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन पारित करने और एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराने का वादा किया।

उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पारित ‘श्रमिक विरोधी’ श्रम संहिताओं की व्यापक समीक्षा करने और श्रम अधिकारों को मजबूत करने के लिए उचित संशोधन लाने का भी आश्वासन दिया।

ये वादे 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' के लिए शनिवार को पार्टी द्वारा घोषित पांच अन्य गारंटी में शामिल हैं।

खरगे ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत आने वाली गारंटी गिनाते हुए कहा, "कांग्रेस पार्टी एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक व जाति जनगणना की गारंटी देती है। इसके माध्यम से सभी जातियों व समुदायों की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी और शासन से संबंधित संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वेक्षण किया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक नीति देश में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

खरगे ने कहा, “कांग्रेस यह गारंटी भी देती है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संविधान संशोधन पारित करेगी...50 प्रतिशत सीमा बढ़ाकर 60, 65 (प्रतिशत) की जा सकती है। तमिलनाडु की तरह, उन्होंने जो किया, हम भी करना चाहते हैं।”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस एससी और एसटी की विशेष घटक योजना को कानून द्वारा पुनर्जीवित व लागू करने की गारंटी देती है। खरगे ने कहा कि कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में यह कदम पहले ही उठाया जा चुका है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘जल-जंगल-जमीन के अधिकार’ (जल, जंगल और जमीन पर कानूनी अधिकार) के बारे में कहा कि कांग्रेस आदिवासी वन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है।

उन्होंने कहा कि पार्टी वन अधिकार अधिनियम के सभी लंबित दावों को एक साल में हल करने और खारिज किए गए दावों की छह महीने के अंदर समीक्षा के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया शुरू करने की गारंटी देती है।

खरगे ने कहा, 'अपनी धरती, अपना राज' के तहत कांग्रेस लघु वन उपज के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी भी बढ़ाएगी। पार्टी आदिवासी भाई-बहनों को स्वशासन और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है।’’

पार्टी ने कहा कि कांग्रेस उन सभी बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं।

खरगे ने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान कांग्रेस ने 'किसान न्याय', 'युवा न्याय' और 'महिला न्याय' के तहत 15 गारंटियों की घोषणा की है।

पार्टी ने कहा, ‘‘प्रत्येक ‘न्याय’ में पांच बिंदु होंगे, इन तीन गारंटी में कुल 15 बिंदु होंगे। ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए ‘न्याय’ है जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय शामिल है।’’

‘श्रमिक न्याय’ के तहत गारंटी के बारे में खरगे ने कहा कि कांग्रेस स्वास्थ्य के अधिकार को कानून की गारंटी देती है जो मुफ्त दवाएं, उपचार, आवश्यक निदान, पुनर्वास और उपशामक देखभाल और सर्जरी सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा, ‘श्रम का सम्मान’ सुनिश्चित करते हुए पार्टी प्रति दिन 400 रुपये की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम होगी।

खरगे ने कहा कि कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाएगी, जिसमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने और सामाजिक सेवाओं में अंतर को पाटने पर ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ‘सामाजिक सुरक्षा’ पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पार्टी सभी असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देती है। (भाषा)