राष्ट्रीय
शिलांग, 8 फरवरी मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में विपक्षी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के समर्थकों के बीच हुई झड़प में कम से कम चार लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एफआर खारकोंगोर ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र में तैनात हैं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तीन कंपनियों को जिले में तैनात किया गया है।
मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है।
पुलिस के मुताबिक, घटना फूलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के चारबतापारा गांव में मंगलवार रात करीब 10:45 बजे हुई।
टीएमसी में शामिल होने वाले एनपीपी के पूर्व विधायक एसजी एस्टामुर मोमिनिन रात करीब नौ बजे अपने रिश्तेदार के घर दावत में शामिल होने के लिए गांव आए थे। इसके बाद एनपीपी के समर्थकों का एक समूह वहां गया और हंगामा किया और कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों पर हमला किया।
सीईओ ने कहा कि झड़प के बाद नौ लोगों को फूलबाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई।
उन्होंने बताया कि नोजिम हुसैन नामक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज करायी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एनपीपी के हबीबुर जमान के नेतृत्व में लोगों की एक भीड़ उनके घर के पास रुकी और उनके घर पर पथराव किया जिससे चार लोग घायल हो गये।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों ने दावा किया कि दूसरे पक्ष ने हमला शुरू किया। (भाषा)
नयी दिल्ली, 8 फरवरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री के संबंध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा में की गयीं कुछ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर विचार करने के बाद कार्रवाई की बात कही है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को शुरू हुई चर्चा में भाग लेने के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा की गयीं कुछ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।
सदन में बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सदस्य ने सदन के कामकाज के नियम 353 और 369 का उल्लंघन किया है।
उन्होंने कहा कि नियम 353 के तहत उस व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाये जा सकते जो अपने बचाव के लिए सदन में उपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा कि नियम के तहत इसके लिए पूर्व में नोटिस देना होता है और लोकसभा अध्यक्ष से पूर्व अनुमति लेनी होती है। जोशी ने कहा कि इसी तरह नियम 369 के तहत सदन में दिखाये गये किसी कागज को सत्यापित करना होता है जो कांग्रेस सदस्य ने नहीं किया।
जोशी ने कहा, ‘‘हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस (राहुल गांधी के खिलाफ) दिया है। उन्होंने कल सदन में बेबुनियाद आरोप लगाये हैं जिनका (सरकार से) कोई संबंध नहीं है। मैं आसन से आग्रह करता हूं कि उनकी टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाया जाए और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए।’’
अध्यक्ष बिरला ने कहा, ‘‘मैं इस विषय को देखकर कार्रवाई करुंगा।’’
वहीं, निशिकांत दुबे ने सदन में प्रश्नकाल के बाद कहा कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इस पर पीठासीन सभापति राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि उनका नोटिस मिला है जो लोकसभा अध्यक्ष के विचाराधीन है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडाणी समूह से जुड़े मामले का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया था कि 2014 में केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के आने बाद ऐसा ‘असली जादू’ हुआ कि आठ वर्षों के भीतर उद्योगपति गौतम अडाणी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।
सत्तापक्ष के सदस्यों की टोका-टोकी के बीच कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘‘देश की सरकार की मदद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हजारों करोड़ रुपया अडाणी जी को मिलता है।’’
उनका कहना था, ‘‘हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडाणी जी की विदेश में शेल कंपनियां हैं। इन शेल कंपनियों से भारत में जो पैसा आ रहा है, वह किसका है?’’
भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने बुधवार को संसद भवन परिसर में कहा कि इन्होंने (राहुल गांधी) सदन में ‘झूठ का पुलिंदा रखा’ और प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाने का प्रयास किया।
दुबे ने कहा, ‘‘ऐसे में मैंने नियम 352 (2), 353 और 369 के अलावा नियम 223 के तहत कही गई बातों की पुष्टि के लिए प्रमाण रखने और प्रमाण नहीं पेश कर पाने की स्थिति में विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग करने वाला नोटिस दिया है।’’ (भाषा)
मुंबई, 8 फरवरी विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कुछ राज्यों द्वारा पारित किये गये धर्मांतरण विरोधी कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
सेक्युलर मूवमेंट, महाराष्ट्र के अध्यक्ष गौतमीपुत्र कांबले ने रविवार को यहां इस मुद्दे पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि धार्मिक आजादी के अधिकार के संवैधानिक प्रावधान के तहत व्यक्तियों को अपने धर्म को चुनने एवं बदलने का हक दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराना एक संवैधानिक अपराध है लेकिन राजनीतिक मंसूबे से तथा एक किसी धर्म की सर्वोच्चता के लिए कोई कानून बनाना संविधान प्रदत्त धार्मिक आजादी के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण है।’’
सम्मेलन के सहभागियों ने अंतर-धार्मिक एवं अंतर-जातीय विवाहों पर अध्ययन करने एवं सूचनाएं जुटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित समित को भंग करने की भी मांग की। (भाषा)
नयी दिल्ली, 8 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय, एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा।
ओबेरॉय की याचिका में नगर निकाय के लिए महापौर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी कर अगले सोमवार तक उनसे जवाब मांग रही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने कहा कि सदन का सत्र तीन बार बुलाया गया लेकिन महापौर का चुनाव नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, “हमें कई आपत्तियां हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही हैं। यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है।”
पीठ ने सिंघवी की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी। (भाषा)
नयी दिल्ली, 8 फरवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्लास्टिक की बोतलों को ‘रिसाइकिल’ करके बनायी गयी सामग्री से निर्मित सदरी (जैकेट) पहनकर बुधवार को संसद पहुंचे।
प्रधानमंत्री मोदी सुबह राज्यसभा में हल्के नीले रंग की सदरी पहने नजर आए।
अधिकारियों ने बताया कि मोदी की सदरी प्लास्टिक की बोतलों को ‘रिसाइकिल’ करके बनी सामग्री की है। (भाषा)
नयी दिल्ली, 8 फरवरी उत्तरी दिल्ली के मोरी गेट इलाके में 40 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने बताया कि पुलिस को मोरी गेट स्थित बस कार्यालय की दुकान संख्या-22 में एक शव होने की सोमवार को सूचना मिली। शव की पहचान उत्तर प्रदेश के औरैया निवासी अखिलेश तिवारी के तौर पर हुई। तिवारी एक ‘ट्रैवल एजेंसी’ में काम करता था।
पुलिस के मुताबिक, परिवार वालों के बयान दर्ज करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी शवगृह भेजा गया।
उन्होंने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सक को सिर में एक गोली मिली।
पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। (भाषा)
पर्वतीय राज्य सिक्किम अमूमन आंदोलन या बंद के लिए सुर्खियां नहीं बटोरता. लेकिन अब बीते सप्ताह से ही यह शांत प्रदेश उबल रहा है. इसके पीछे राज्य के निवासियों को आयकर में मिली छूट है.
डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-
पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और तिब्बत की सीमा से सटा छोटा-सा लेकिन सामरिक रूप से बेहद अहम पर्वतीय राज्य सिक्किम अमूमन आंदोलन या बंद के लिए सुर्खियां नहीं बटोरता. लेकिन अब बीते सप्ताह से ही यह शांत प्रदेश उबल रहा है. इसके पीछे राज्य के निवासियों को आयकर में मिली छूट और इससे संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है.
सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) से लेकर विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) और तमाम सामाजिक संगठन शीर्ष अदालत के फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिकाएं दायर की हैं. एसडीएफ ने शनिवार और रविवार को इस मुद्दे पर 48 घंटे को बंद रखा. अब एक अन्य संगठन ने बुधवार को राज्य में बंद बुलाया है.
सिक्किम में जहां आयकर लागू नहीं है, वहीं पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में देश के दूसरे हिस्से के लोगों के लिए संपत्ति या जमीन खरीदने पर पाबंदी है. सिक्किम समेत ऐसे राज्यों को संविधान की धारा 371 ए के तहत विशेष दर्जा मिला है.
क्या है मामला
दरअसल, सिक्किम के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10 (26एएए) के तहत आयकर से छूट हासिल है. यानी राज्य के लोगों को अपनी आय पर कोई कर नहीं देना होता. अब शीर्ष अदालत ने 26 अप्रैल 1975 यानी (विलय के एक दिन पहले तक) सिक्किम में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भी आयकर में छूट का सुविधा मुहैया करा दी है. इस तरह राज्य की करीब 95 फीसदी आबादी आयकर के दायरे से बाहर है. पहले की छूट सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट रखने वालों और उनके वंशजों के लिए लागू थी और उन्हें सिक्किम नागरिकता संशोधन आदेश, 1989 के तहत भारतीय नागरिक बनाया गया था.
इससे पहले सिक्किम में स्थायी तौर पर बसे भारतीय मूल के लोगों को कर देना होता था. अदालत ने अपने इसी फैसले में सिक्किम में रहने वाले नेपाली लोगों को आप्रवासी करार दिया था. राज्य की करीब 80 फीसदी आबादी नेपाली मूल की है. इसी टिप्पणी का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है.
अदालत के फैसले के बाद इस मुद्दे पर विरोध तेज होने लगा. स्वास्थ्य मंत्री मणि कुमार शर्मा ने अदालत के फैसले पर सरकार की चुप्पी के विरोध में बीती 2 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद पूरे राज्य में विरोध तेज हो गया. एसकेएम के एक प्रतिनिधिमंडल के अलावा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू से मुलाकात की और राज्य के लोगों की भावनाओं से अवगत कराया था.
राजधानी गंगटोक स्थित वरिष्ठ पत्रकार पेमा वांगचुक कहते हैं कि सिक्किम और यहां कई पीढ़ियों से रहने वाले लोगों के लिए एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है. वह कहते हैं, "नेपाली एक जाति है, राष्ट्रीयता नहीं.”
सिक्किम का इतिहास
इस छोटे-से पर्वतीय राज्य की स्थापना वर्ष 1642 में हुई थी और वर्ष 1975 में भारत में विलय होने तक करीब 333 साल तक यह एक संप्रभु देश रहा. स्थापना के समय इसमें मौजूदा बिहार, पश्चिम बंगाल. नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कई हिस्से भी शामिल थे. लेकिन बाद में ब्रिटिश शासकों के साथ कई दफे की लड़ाई के बाद इसका ज्यादातर हिस्सा ब्रिटिश शासकों के कब्जे में चला गया. वर्ष 1888 में ब्रिटिश सरकार ने सिक्किम पर कब्जा कर लिया था. लेकिन युद्ध के बाद 1890 में ग्रेट ब्रिटेन और चीन ने सिक्किम और तिब्बत सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
सिक्किम के शासक चोग्याल ने वर्ष 1948 में सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल जारी किया था. वर्ष 1950 में भारत-सिक्किम शांति समझौते के मुताबिक सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया. राज्य में विदेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए चोग्याल ने सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर, 1961 लागू किया. इसमें राज्य के मूल निवासियों के अलावा उन लोगों के नाम भी शामिल थे जो किसी दूसरे देश की नागरिकता छोड़ कर सिक्किम की प्रजा बनने के इच्छुक थे.
जिन पांच सौ परिवारों ने आयकर से छूट की मांग में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उन्होंने कई पीढ़ियों से सिक्किम में रहने के बावजूद भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी थी और मौजूदा कानून के मुताबिक सिक्किम की प्रजा नहीं थे. लंबे समय तक चली बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2008 में सिक्किम सब्जेक्ट प्रमाणपत्र रखने वाले लोगों और उनके उत्तराधिकारियों को आयकर भुगतान से छूट दे दी थी. उसके बाद ही पुराने बाशिंदों ने अदालत की शरण ली थी.
शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बीती 13 जनवरी को अपने फैसले में राज्य के सभी पुराने निवासियों को आयकर छूट का विस्तार करते हुए सिक्किमी नेपाली समुदाय को ‘अप्रवासी' बताया था. इसके बाद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने रविवार को दिल्ली में अमित शाह समेत कई नेताओं से मुलाकात कर राज्य की परिस्थिति से अवगत कराया. उसके बाद ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की. लेकिन बावजूद इसके राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर लंबे समय तक सरकार की चुप्पी के खिलाफ विरोध के स्वर लगातार तेज हो रहे हैं. (dw.com)
नई दिल्ली, 8 फरवरी | उत्तरी दिल्ली में 40 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी के अनुसार, मंगलवार को मोरी गेट दिल्ली के पास एक दुकान पर शव होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया।
डीसीपी ने कहा, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की जांच की गई। पूछताछ में मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के औरैया के ओम नगर निवासी अखिलेश तिवारी के रूप में हुई।
क्राइम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमों ने भी घटनास्थल का मुआयना किया।
अधिकारी ने कहा, रिश्तेदारों के बयान दर्ज करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी मुर्दाघर भेज दिया गया। पोस्टमॉर्टम के दौरान डॉक्टर को मृतक के सिर में एक गोली मिली, जो बायीं आंख की तरफ थी।
सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। (आईएएनएस)|
सैन फ्रांसिस्को, 8 फरवरी | मेटा-स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप कथित तौर पर एक नई सुविधा पर काम कर रहा है जो उपयोगकर्ताओं को अपने ग्रुप चैट के भीतर कॉल शेड्यूल करने की अनुमति देगा। वाबेटाइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, उपयोगकर्ता अपने कॉल के लिए एक शीर्षक, दिनांक और समय का चयन करने में सक्षम होंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रुप में हर कोई जानता है कि यह कब होगा।
यह तब उपयोगी होता है जब ग्रुप किसी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा हो, सदस्यों को विवरणों पर चर्चा करने के लिए कॉल शेड्यूल करने की अनुमति देकर और यह पुष्टि करने के लिए कि सभी उपलब्ध हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रुप चैट के भीतर कॉल शेड्यूल करने की क्षमता पर फिलहाल काम चल रहा है और भविष्य के अपडेट में जारी होने की उम्मीद है।
इस बीच, पिछले हफ्ते, यह बताया गया था कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स कॉलिंग शॉर्टकट बना सकेंगे।
नए फीचर के साथ, कॉन्टेक्ट्स की सूची के भीतर कॉन्टेक्ट सेल को टैप कर कॉलिंग शॉर्टकट बनाना संभव होगा। यह फीचर उन यूजर्स के लिए मददगार होगा जो एक ही व्यक्ति को बार-बार कॉल करते हैं और बार-बार एक ही प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते हैं, यानी हर बार एप्लिकेशन को खोलना और कॉन्टैक्ट को खोजना आदि। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 फरवरी | उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) ने मिल्रिटी इंटेलिजेंस के साथ एक संयुक्त अभियान में एक और सेवारत सैन्यकर्मी को गिरफ्तार किया है। सेना में भर्ती का झांसा देकर युवाओं को ठगने के मामले में 4 फरवरी को लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए जाने वाले नवीनतम सैन्यकर्मी की पहचान योगेंद्र सिंह के रूप में हुई है और वह उसी गिरोह से संबंधित है, जिसने युवाओं को ठगा था।
आगे की जानकारी साझा करते हुए, एसटीएफ अधिकारियों ने कहा कि आरोपी योगेंद्र सिंह 15 जाट रेजिमेंट का है और वर्तमान में लेह में तैनात है।
आरोपी वर्तमान में छुट्टी पर है और अपने गिरोह के सदस्यों को सेना भर्ती केंद्रों के आसपास घूमकर और शारीरिक परीक्षण पास करने वाले उम्मीदवारों से संपर्क करके सुविधा प्रदान कर रहा था।
वे उम्मीदवारों को उनके लिखित और मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने का आश्वासन देते थे। आरोपी परीक्षार्थियों से प्रति व्यक्ति 2-3 लाख रुपए लेते थे और उनके मूल शैक्षणिक दस्तावेज अपने पास रख लेते थे।
एसटीएफ के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी बलिया का मूल निवासी है, लेकिन उसे लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के देवीखेड़ा इलाके की पवन पुरी कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने कहा कि आरोपी की संलिप्तता शनिवार को पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत वृंदावन कॉलोनी से पूर्व में गिरफ्तार चार आरोपियों से पूछताछ में सामने आई।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके कब्जे से 10 से अधिक सैन्य उम्मीदवारों के हाई स्कूल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ 3.7 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं।
पहले गिरफ्तार किए गए लोगों में सेना के जवान राम बरन सिंह, गाजीपुर जिले के सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी अमित कुमार सिंह, सेना के कमांडो शुभम सिंह और इटावा निवासी दिनेश कुमार यादव शामिल थे। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 फरवरी | समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने मध्यम वर्ग और गरीबों के घर का बजट पूरी तरह से चौपट कर दिया है, जिससे आम आदमी मायूस हो गया है। सरकार ने दूध की कीमतों में वृद्धि की है और बस किराए में बढ़ोतरी से ऑटो-रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन के अन्य छोटे साधनों के किराए में वृद्धि हुई है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध की कीमतों में वृद्धि से गरीब लोगों द्वारा अपने बच्चों को दिए जाने वाले दूध की मात्रा को कम करने में होगा।
उन्होंने कहा, साधारण बस के किराए में प्रति यात्री 25 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि से रोडवेज किराए में प्रति यात्री 1.30 रुपए की संचयी वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि, यह सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा उठाया गया एक कदम था, जो गरीब विरोधी और सबसे ज्यादा गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि बस का किराया 2012 से 2014 तक सालाना बढ़ाया गया और 2016-17 में और अब 2023 में फिर से संशोधित किया गया।
सपा प्रमुख ने कहा, बस किराए में वृद्धि के साथ, ऑटो-रिक्शा ने भी अपने किराए में वृद्धि की है और अब लगभग 10.50 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं। यह मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग की आबादी को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में कोई राहत नहीं होने से सभी वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव पड़ा है और इसका असर आम आदमी के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 फरवरी | उत्तर प्रदेश सरकार ने 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। सिंह को राजस्व मंडल से संबद्ध किया गया था।
पिछले साल जून में अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया था।
इससे पहले, उन्हें भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर साझा करने के कारण चुनाव ड्यूटी से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
ईसीआई ने अधिकारी के इंस्टाग्राम पोस्ट को बहुत गंभीरता से लिया।
उन्हें तुरंत निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने और अपने मूल कैडर को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था।
गुजरात में उन्हें दी जाने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी छीन ली गईं, जिसमें उनके पोस्ट में दिखाई गई कार भी शामिल है।
सिंह ने पिछले साल नवंबर में चुनाव ड्यूटी से हटाए जाने के बाद राज्य सरकार को वापस रिपोर्ट नहीं की है जो सेवा नियमों का उल्लंघन है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 फरवरी | दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के पूर्व सीए बुचिबाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक सूत्र ने कहा कि हैदराबाद स्थित गोरंटला भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के पूर्व सीए हैं।
आबकारी नीति घोटाले की जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसियों ने कथित तौर पर एक दक्षिण समूह की पहचान की थी। बुच्चीबाबू को इस समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यह भी आरोप है कि सरथ रेड्डी, के कविता, मगुन्टा रेड्डी सहित कई अन्य व्यक्ति हैं, जो इस दक्षिण समूह का हिस्सा हैं।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था और इस तरह हैदराबाद स्थित थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के तहत गलत लाभ पहुंचाया गया था।
गोरंटले को बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने कहा कि वे मामले में उसकी हिरासत की मांग करेंगे।
सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। सूत्र ने कहा कि वे एक पूरक चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं और मामले को और पुख्ता बनाने के लिए और सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं।
आने वाले दिनों में सीबीआई राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को समन जारी कर सकती है क्योंकि साउथ ग्रुप राजनीतिक कनेक्शन से भरा हुआ है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 फरवरी | भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोक सभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। निशिकांत दुबे ने लोक सभा में कामकाज से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए मंगलवार को राहुल गांधी ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिना किसी सबूत और तथ्य के अपमानजनक आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी ने नियमों के मुताबिक इसे लेकर कोई एडवांस नोटिस तक नहीं दिया था।
दुबे ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर लगाए गए आरोपों को सत्यापित करें या फिर नियमों के मुताबिक उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।
आपको बता दें कि, मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों की तरफ से पहले वक्ता के तौर पर बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के आरोप लगाते हुए उनपर अडानी समूह को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था जिसे लेकर सदन में हंगामा भी देखने को मिला था। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 फरवरी | उत्तर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है और उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। बता दें, राहुल गांधी ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। उन्होंने आगे कहा था, मुख्यमंत्री हिंदू धर्म को नहीं समझते हैं, अगर उनको हिंदू धर्म समझ आता तो वह जो करते हैं.. वो नहीं करते।
उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने कहा, राहुल का बयान सिर्फ उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक मोहनिद्रा में हैं। उन्होंने राज्य का दौरा नहीं किया है और निश्चित रूप से यहां के विकास को नहीं देखा है जो एक्सप्रेसवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रूप में दिखाई दे रहा है।
चौधरी ने आगे कहा, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून का राज स्थापित किया है। गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी योगी आदित्यनाथ पर उनकी टिप्पणी साबित करती है कि उन्हें न तो अतीत की जानकारी है और न ही वर्तमान के बारे में कुछ पता है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 फरवरी | भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के सांसद के. केशव राव ने नियम 267 के तहत अदानी मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया है। जबकि सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है, बीआरएस के कदम से सदन की कार्यवाही बाधित होने की संभावना है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया है। तिवारी के चीन-एलएसी मुद्दे पर नोटिस को अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया है।
लोकसभा में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने जा रहे हैं, जहां मंगलवार को भाजपा सांसद सी.पी. जोशी ने बहस की शुरूआत की थी। (आईएएनएस)|
अंकारा/दमिश्क, 8 फरवरी | तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूंकप के बाद बचाव कार्य जारी है। अब तक दोनों देशों में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,926 पहुंच गई है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार तड़के राष्ट्र के नाम एक संबोधन में तुर्की के उपराष्ट्रपति फुअत ओकटे ने कहा कि अब तक कम से कम 5,894 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 34,810 घायल हैं।
उन्होंने कहा कि कुल 16,139 टीमें वर्तमान में बचाव कार्यों में लगी हुई हैं, आने वाले दिनों में अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय टीमों को तैनात किया जाएगा।
वहीं, सीरिया में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,032 हो गई है, जबकि 2,600 लोग घायल हैं। इसकी जानकारी सीरियाई नागरिक सुरक्षा ने दी।
सीएनएन ने समूह के हवाले से कहा, सैंकड़ों परिवारों के मलबे में दबे होने के कारण इन आंकड़ों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
सीरिया की राज्य समाचार एजेंसी सना के अनुसार, देश के सरकार-नियंत्रित हिस्सों में कम से कम 812 मौतों की पुष्टि की गई है।
ठंड का मौसम घायलों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं इससे बचाव कार्यो में भी बाधा आ रही है।
विनाशकारी भूंकप के चलते 60 से अधिक देशों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता भेजी जा रही है। वर्तमान में लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय सरकारी दल बचाव कार्यो में जुटे हुए हैं।
तुर्की के दक्षिणी प्रांत कहामनमारस में सोमवार सुबह 4.17 बजे 7.8 तीव्रता से विनाशकारी भूकंप आया, जिसके कुछ मिनट बाद गजियांटेप प्रांत में 6.4 तीव्रता से भूकंप आया।
यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के अनुसार, 7.8 तीव्रता के भूकंप का केंद्र गाजियांटेप में नूरदागी से 23 किमी पूर्व में 24.1 किमी की गहराई में था।
दोपहर करीब 1.30 बजे 7.5 तीव्रता से भूकंप का तीसरा झटका कहारनमारास में महसूस किया गया।
तुर्की के दक्षिणी प्रांत हैटे और सीरिया के उत्तरी अलेप्पो शहर में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि लेबनान, इजराइल और साइप्रस में भी भूंकप के झटके महसूस किए गए।
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने मंगलवार को देश के 10 सबसे अधिक प्रभावित प्रांतों में तीन महीने के आपातकाल की घोषणा की। (आईएएनएस)|
चेन्नई, 8 फरवरी | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बुधवार को रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया। बुधवार को एमपीसी की बैठक इस वित्त वर्ष की आखिरी बैठक थी।
रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है।
आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट बढ़ाई है।
बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी ने नीतिगत दर को 25 बीपीएस बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
दर वृद्धि के निर्णय में एमपीसी में विभाजन देखा गया। चार सदस्यों ने वृद्धि के पक्ष में मतदान किया और दो ने इसके विरोध में।
आरबीआई के इस कदम से लोन महंगे हो सकते हैं। आम लोगों की इएमआई बढ़ जाएगी। (आईएएनएस)|
दावणगेरे, (कर्नाटक) 8 फरवरी | कर्नाटक के दावणगेरे जिले में बुधवार को एक सड़क हादसे में एक तेंदुए की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब तेंदुआ सड़क पार कर रहा था। घटना अनागोडू के पास हुई। हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन से तेंदुआ टकरा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दावणगेरे ग्रामीण पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है।
स्थानीय लोग तेंदुए से खतरे की शिकायत अधिकारियों से कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में मारा गया तेंदुआ अनागोडु के आसपास के रिहायशी इलाके में भटक गया था और लोगों को परेशान कर रहा था।
तेंदुए ने कुत्तों और मवेशियों को अपना निशाना बनाया था। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके का दौरा किया और जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)|
वाशिंगटन, 8 फरवरी | अमेरिका का मानना है कि संदिग्ध चीनी निगरानी गुब्बारा, जिसे उसने 4 फरवरी को अटलांटिक महासागर के ऊपर मार गिराया था, बीजिंग द्वारा भारत सहित अन्य देशों में सैन्य ठिकानों की जासूसी करने के प्रयास का एक हिस्सा था। इस बीच, एक भारतीय अधिकारी ने अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन द्वारा आयोजित एक ब्रीफिंग में हिस्सा लिया जिसमें 40 दूतावासों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
द वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि निगरानी बलून ने जापान, भारत सहित चीन के लिए उभरते सामरिक हित के देशों और क्षेत्रों में सैन्य संपत्ति पर जानकारी एकत्र की है, जिसमें वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस भी शामिल है। यह कई वर्षों से आंशिक रूप से चीन के दक्षिण तट से दूर हैनान प्रांत से संचालित हो रहा था।
भारतीय सैन्य ठिकानों की जासूसी का हालांकि कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है।
एक अधिकारी ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया, चीनियों ने जो किया है वह एक अविश्वसनीय रूप से पुरानी तकनीक है, और इसे आधुनिक संचार और अवलोकन क्षमताओं के साथ जोड़ा गया है।
संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारा को अमेरिका ने 4 फरवरी को अटलांटिक महासागर के ऊपर एफ-22 फाइटर जेट से मार गिराया था।
अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने पहली बार घोषणा की कि उन्होंने 2 फरवरी को हवा में एक अजीब वस्तु देखी है और इसे नीचे गिराने से पहले पानी के ऊपर पहुंचने तक इंतजार किया।
अधिकारियों ने इसे अमेरिकी संप्रभुता और आंतरिक कानूनों का उल्लंघन बताया।
गुब्बारे के मलबे और उसके पेलोड को मार गिराए जाने के एक दिन बाद दक्षिण कैरोलाइना में मर्टल बीच के तट से निकाल लिया गया। (आईएएनएस)|
देहरादून, 8 फरवरी | उत्तराखंड में 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक टल गई है। अब ये बैठक 15 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में होगी। ये बैठक जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पैकेज पर निर्णय के लिए काफी अहम मानी जा रही है। बैठक स्थगित होने का कारण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की अंतिम रिपोर्ट में हो रही देरी मानी जा रही है। बता दें कि जोशीमठ के आपदा प्रभावितों की निगाहें प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पर लगी हैं। इस बैठक में उनके विस्थापन और पुनर्वास पैकेज पर निर्णय होना है। शासन स्तर पर गठित हाईपावर कमेटी ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। प्रस्ताव के तहत आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास पैकेज के तीन विकल्प तय किए गए हैं। हालांकि इसके लिए धनराशि का खुलासा नहीं किया गया है।
माना जा रहा है कि सरकार जोशीमठ में तकनीकी जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर उसके लिए राहत एवं पुनर्वास पैकेज तय करना सहज हो जाएगा। एनडीएमए को यह रिपोर्ट देनी है और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसमें अभी और समय लग सकता है। रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार जोशीमठ के पुनर्निर्माण, विस्थापना, पुनर्वास और केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले राहत पैकेज को तय कर पाएगी।
भाजपा संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 10 फरवरी तक प्रदेश सरकार के सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में केंद्रीय बजट की खूबियां बताने के लिए प्रेस कांफ्रेंस करनी है। इसके अलावा संगठन को 10 फरवरी तक सभी जिला कार्य समितियों की बैठकें करनी हैं। इन बैठकों में प्रभारी मंत्रियों को भी शामिल होना है। मंत्रियों की व्यस्तता भी बैठक स्थगित होने की वजह बताई जा रही है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 फरवरी | सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने पंजाब के अमृतसर जिले में पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को गोलीबारी कर मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक ड्रोन देर रात को भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ था। फिलहाल आसपास के इलाके में तालाशी अभियान चलाया जा रहा है। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ ने बताया कि 7-8 फरवरी की देर रात के दौरान, पंजाब के अमृतसर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने बीओपी बाबापीर के एओआर में पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले एक ड्रोन का पता लगाया। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की और सभी काउंटर-ड्रोन उपायों को तैनात किया।
बीएसएफ ने बताया कि गोलीबारी के चलते पाक वापस लौट रहा ड्रोन अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तानी क्षेत्र में गिर गया। घटना के बाद जवानों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और फिलहाल आसपास के इलाके में तालाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं ड्रोन के जरिए कोई ड्रग्स या हथियार तो नहीं गिराए गए हैं।
गौरतलब है की पाकिस्तानी तस्कर अक्सर भारत की सीमा में ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के प्रयास को विफल करते हुए पिछले हफ्ते भी बीएसएफ ने अमृतसर में ही एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 फरवरी | उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी किए जाने की मांग की है। संगम लाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ का नाम बदलकर 'लखनपुर' या 'लक्ष्मणपुरी' करने की मांग करते हुए पत्र लिखा है।
मई 2022 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लखनऊ को लक्ष्मण के शहर के रूप में संदर्भित करने वाले योगी आदित्यनाथ के ट्वीट ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था।
योगी ने उस वक्त ट्वीट किया था, शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मणजी की पवन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन।
भाजपा सांसद ने अपने पत्र में कहा, 'प्राचीन मान्यता के अनुसार, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को लखनऊ उपहार में दिया था और तब से उनका नाम उनके नाम पर 'लखनपुर' या 'लक्ष्मणपुर' रखा गया, लेकिन 18वीं शताब्दी में तत्कालीन नवाब आसफ-उद-दौला ने इसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया और यह तभी से इस नाम से जाना जाता है। अब जब देश अमृत काल में प्रवेश कर गया है, तो गुलामी के इस प्रतीक को खत्म करने की जरूरत है।
इस बीच, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा रखी गई, हालांकि इसका औपचारिक अनावरण होना बाकी है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार द्वारा डिजाइन की गई कांस्य प्रतिमा को पार्क के ठीक बाहर एक गोलचक्कर के आसपास स्थापित किया गया है। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और 13 से 15 फरवरी तक होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले इसकी स्थापना की गई थी। (आईएएनएस)|
सुरेंद्रनगर (गुजरात), 7 फरवरी | गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मंगलवार को कार और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस को शवों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें कार के दरवाजों को टूल की मदद से काटना पड़ा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।
सायला पुलिस थाने के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, सुबह-सुबह एक ईको कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक परिवार के चार सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। साबरकांठा जिले के मोडासा तालुका के वोल्वो गांव के रहने वाले सभी मृतक खांट परिवार के सदस्य थे। वे राजकोट की ओर जा रहे थे, तभी सुरेंद्रनगर जिले के आया गांव के पास यह हादसा हो गया।
एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि दुर्घटना कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण हुई होगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रक खड़ा था या अचानक उसने ब्रेक लगा दिया। ईको कार चालक अपने वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका और ट्रक में जा घुसा।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों की पहचान धीरूभाई खांट (55), वसंतभाई खांट (25), कालिदास खांट (40) और अजय (16) के रूप में हुई है। (आईएएनएस)|
सैन फ्रांसिस्को, 7 फरवरी | एलन मस्क के कहने के बावजूद कि ट्विटर पर बाल शोषण कंटेंट को सख्ती से हटाया जा रहा है, एक रिपोर्ट ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को यह कहते हुए घेरा है कि बाल यौन शोषण इमेजरी (सीएसएएम) अभी भी ट्विटर पर बनी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्विटर पर 'एकाधिक खातों में' 150 उदाहरणों में 10 बाल दुर्व्यवहार पीड़ितों वाली इमेजेज पाईं।
रिपोर्ट में कहा गया है, "कंपनी द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद भी बाल यौन शोषण की तस्वीरें ट्विटर पर फैलती हैं। एक वीडियो को 120,000 बार देखा गया।"
इस बीच, कैनेडियन सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने ट्विटर पर अपने डेटाबेस में 'सबसे स्पष्ट वीडियो' के 260 को भी उजागर किया, जिसके कुल मिलाकर 174,000 से अधिक लाइक और 63,000 रीट्वीट हुए।
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विटर वास्तव में अपनी सिफारिश एल्गोरिदम के माध्यम से कुछ इमेजिस को बढ़ावा देता है।
कनाडाई सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को सूचित करने के बाद मंच ने कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक कंटेंट को हटा दिया था।
कनाडाई केंद्र के प्रौद्योगिकी निदेशक लॉयड रिचर्डसन ने कहा, "कम से कम प्रयास के साथ हम सीएसएएम की मात्रा को खोजने में सक्षम हैं।"
रिचर्डसन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, "इस तरह के कंटेंट को अपने सिस्टम पर बैठे हुए ढूंढना बाहरी लोगों का काम नहीं होना चाहिए।"
पिछले साल नवंबर में, मस्क ने अपने भरोसे और सुरक्षा कर्मचारियों (कंटेंट मॉडरेशन) के 15 प्रतिशत को यह कहते हुए निकाल दिया था कि यह मॉडरेशन को प्रभावित नहीं करेगा।
इस महीने की शुरुआत में, ट्विटर ने कहा था कि यह सीएसएएम कंटेंट की 'सक्रिय रूप से और गंभीर रूप से पहुंच को सीमित कर रहा है' और यह मंच 'कंटेंट को हटाने और इसमें शामिल गलत लोगों को निलंबित करने' के लिए काम करेगा।
मस्क ने पहले कहा था कि बाल शोषण कंटेंट को हटाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। (आईएएनएस)|
