राष्ट्रीय
संजीव शर्मा
नई दिल्ली, 4 फरवरी | बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान वर्षों से कम होता जा रहा है और ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में समय लगेगा, जेएम फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है।
जेएम फाइनेंशियल ने कहा- 2023-24 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान न देने के कारण, विश्लेषकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए तत्काल ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट या आवंटन में वृद्धि के अभाव में, हमारा मानना है कि ग्रामीण परिवेश को अपने आप पुनर्जीवित करना होगा। इसलिए हम मूल्य संवेदनशील कम टिकट वाली वस्तुओं से निपटने वाले व्यवसायों को कम लाभ की संभावना के रूप में देखेंगे।
जेएम फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट में कहा- वित्त वर्ष 23 में कम प्रतिक्रिया मिलने के बाद नई कर व्यवस्था को और आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है,हालांकि, हमारा मानना है कि बढ़ी हुई नो-टैक्स लिमिट (आईएनआर 0.2एनएन) पर टैक्स सेविंग के रूप में मिलने वाले फायदों से सार्थक तरीके से मांग बढ़ने की संभावना नहीं है।
जेएम फाइनेंशियल ने कहा- बाजार के एक वर्ग की अपेक्षा के विपरीत, बजट घोषणाओं में ग्रामीण फोकस गायब था। लोकलुभावन बजट की उम्मीदें 2023 में 9 राज्यों के चुनावों से जुड़ी हुई थीं, इसके अलावा आम चुनावों से पहले अंतिम पूर्ण वर्ष का बजट था। हालांकि, हमारा मानना है कि महिला स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों के सशक्तिकरण और कृषि और किसान केंद्रित समाधानों के लिए डिजिटल इंफ्रा की स्थापना से संबंधित योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी आजीविका में सुधार के अवसर प्रदान करेंगी।
इसके अलावा, मनरेगा और पीएम ग्राम सड़क योजना जैसी ग्रामीण केंद्रित योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 22 से घट रहा है। जेएम फाइनैंशियल ने कहा कि यहां तक कि सीएमआईई द्वारा जुटाए गए सेंटीमेंट भी जून 22 के बाद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाते हैं, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था में सेंटिमेंट अच्छी तरह से पकड़ में आ रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान न देने के कारण, हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए तत्काल ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं। गेहूं को छोड़कर, पिछले वर्ष के उच्च आधार पर भी नवीनतम रबी बुवाई अच्छी प्रगति कर रही है।
बढ़ती उर्वरक और खाद्य कीमतों के नेतृत्व में सब्सिडी का बोझ भारत के वित्तीय वर्ष में प्रमुख दर्द बिंदु रहा है। उर्वरक सब्सिडी को वित्तीय वर्ष 23 में आईएनआर 1.1 टन से बढ़ा दिया गया था और आईएनआर 1.05 टन के बजटीय आंकड़ों से अधिक था। वित्त वर्ष 24 में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.75 टन की सीमा तक आवंटन किया गया है। हमारा मानना है कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के साथ, सरकार आवंटन को आईएनआर 1.4 टन तक सीमित कर सकती थी, क्योंकि उर्वरक की कीमतें अपने चरम से 40 फीसदी कम हो गई हैं। हालांकि, भू-राजनीतिक स्थिति अभी भी एक प्रवाह में है और इस समय सरकार का उच्च आवंटन विवेकपूर्ण लगता है। खाद्य सब्सिडी आईएनआर 1.97 टन (बनाम आईएनआर 2.9 टन वित्त वर्ष 23) आंकी गई है, क्योंकि परिव्यय पीएम गरीब कल्याण योजना को बंद होने के साथ कम हो जाएगा। समग्र स्तर पर, वित्तीय वर्ष 23 में सब्सिडी जीडीपी का 1.2 फीसदी बनाम 1.9 फीसदी है।
पिछला डेटा इंगित करता है कि इक्विटी बाजारों में एक महीने के भीतर उत्साह या बजट दिवस से संबंधित अन्यथा सामान्य हो जाता है। इसके अलावा, केवल वित्त वर्ष 16, वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 21 के दौरान बजट दिवस के बाद के सप्ताह में निफ्टी में पर्याप्त सकारात्मक प्रदर्शन देखा गया। क्रेडिट सुइस ने एक रिपोर्ट में कहा, केंद्रीय बजट में व्यक्तिगत आयकर में बदलाव कई लोगों को प्रभावित करते हैं लेकिन प्रभाव कम है।
आय समूहों द्वारा वेतन आय के विभाजन से पता चलता है कि फाइलिंग की संख्या ज्यादातर कम आय वाले समूहों द्वारा होती है, करों का बड़ा हिस्सा उच्च आय से आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, 56 फीसदी फाइलर निम्न-आय वर्ग के हैं, लेकिन वह एकत्रित कर का सिर्फ 2 फीसदी जोड़ते हैं। 10 मिलियन रुपये से अधिक कमाने वाले लोग 1 फीसदी से कम हैं, लेकिन वह एकत्रित कर में 10 फीसदी जोड़ते हैं।
स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट से होने वाला इनफ्लो काफी कम हो गया है। सरकार के लिए लघु बचत जमा में गिरावट आ रही है, और मौजूदा गति से, वित्त वर्ष 23 के लिए 20 फीसदी कम हो सकती है। यह अभी भी बजट की तुलना में मामूली रूप से बेहतर हो सकता है, हालांकि ये प्रवाह आम तौर पर वर्ष के अंत के करीब अधिक होते हैं।
जबकि बैंक जमा दरों में काफी वृद्धि हुई है, एनएसएसएफ की दरें वित्त वर्ष 2023 के अधिकांश समय के लिए कम रहीं, जनवरी 2023 में बढ़ाई गई थीं। क्रेडिट सुइस ने कहा कि घाटे को कम करने के लिए केंद्र छोटी बचत प्रवाह पर निर्भर बना हुआ है। (आईएएनएस)
नयी दिल्ली, 4 फरवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोटी बनाने का वीडियो साझा करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स की शनिवार को तारीफ की। उन्होंने गेट्स को बाजरे के पकवान बनाने में हाथ आजमाने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
गेट्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वह रोटी बनाते नजर आ रहे हैं।
मोदी ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शानदार, भारत में अभी बाजरा काफी पसंद किया जा रहा है, जिसे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है।
उन्होंने लिखा, “बाजरे के भी कई पकवान हैं, जिन्हें बनाने में आप हाथ आजमा सकते हैं।” (भाषा)
नई दिल्ली, 4 फरवरी | भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा एवं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में शराब घोटाले से जुड़ी ई.डी. चार्जशीट में नाम आने पर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर शनिवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। भाजपा के हजारों पदाधिकारियों एवं कार्यकतार्ओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। जहां से पुलिस उन्हें थाना आई. पी. स्टेट ले गई। विरोध प्रदर्शन में वीरेन्द्र सचदेवा एवं रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदर्शन संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल के अलावा प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि भाजपा शुरू से कहती रही है कि शराब घोटाले को मुख्य मंत्री केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है और आज ई.डी. चार्जशीट ने हमारे आरोप की पुष्टी की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को मोहम्मद गोरी, महमूद गजनी, तैमूर और अंग्रेजों ने लुटा, आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने लुटा और आज अरविंद केजरीवाल लूट रहे हैं। विकास ठप हो चुका है और हर ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
बिधूड़ी ने कहा कि मैंने विधानसभा में संकल्प लिया था कि केजरीवाल सरकार की शराब घोटाले में भूमिका को जनता के बीच उजागर करूंगा, वरना इस्तीफा दे दूंगा और आज मुझे खुशी है कि भाजपा के संघर्ष के बाद न सिर्फ केजरीवाल सरकार शराब की घोटालों भरी नई शराब नीति को वापस लेने को मजबूर हुई, बल्कि इस घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल सहित एक के बाद एक उनके कई सिपहसलाहारों के नाम सामने आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार ने स्वयं स्वीकारा कि शराब की नई नीति से राजस्व का नुकसान हुआ जिसके लिए कही न कही केजरीवाल सरकार की कमीशनखोरी जिम्मेदार है।
अंत में कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दिल्लीवालों को समझ नहीं आ रहा है कि आज दिल्ली सरकार में घोटाला है या घोटाले में दिल्ली सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता अब चैन से नहीं बैठेंगे और गली-गली में केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे। (आईएएनएस)|
कोलकाता, 4 फरवरी | केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार उनके विभाग द्वारा दी गई 270 करोड़ रुपये की भारी राशि का उपयोग करने और खर्च करने में विफल रही है। वह लेटेस्ट केंद्रीय बजट के विभिन्न सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने के लिए पार्टी के अभियान के तहत कोलकाता में हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ उनके मंत्रालय से आवंटित 27,000 लाख रुपये या 270 करोड़ रुपये की भारी राशि खर्च नहीं कर सकती है।
ईरानी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिला और बाल विकास के लिए पैसा भेज रही है। लेकिन राज्य सरकार उस फंड का उपयोग करने में असमर्थ है। उन्हें इस मामले में अपनी असमर्थता स्पष्ट करनी चाहिए।
उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमकेवीवाई) और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजनाओं के तहत आवंटित धन के उपयोग में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की ओर उंगली उठाने से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अपने दस्तावेजों और कागजात की बेहतर जांच करनी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएमकेवीवाई योजनाओं के तहत आवंटित धन को राज्य की अपनी परियोजनाओं के पीछे खर्च किया है।
ईरानी ने कहा, हमने तब राज्य सरकार से लिखित स्पष्टीकरण मांगा कि नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया। राज्य सरकार ने हमें एक लिखित घोषणा दी कि अब से वे दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
उनके दावों का खंडन करते हुए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तीन बार के लोकसभा सदस्य सौगत रॉय ने दावा किया कि स्मृति ईरानी को किसी भी तरह के विवरण की जानकारी नहीं है।
रॉय ने कहा, वह बहुत कुछ बोलती हैं। वह एक बेहद छोटे मंत्रालय का प्रबंधन करती हैं। वह भूल गई हैं कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार बराबर अनुदान साझा करती है। संभवत: इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 4 फरवरी | यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञान जहां से भी आए, उसके लिए द्वार खुला रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव में शामिल हुए। सीएम ने कॉन्क्लेव से ठोस परिणाम आने की भी उम्मीद जताई। कहा कि भारत ने वैश्विक मंच पर दुनिया को जो नेतृत्व दिया है, उसमें जिस क्षेत्र को हम विस्मृत कर देते हैं, वह शिक्षा का क्षेत्र है। इसमें भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित था और यूपी उसकी आधार भूमि थी। सीएम ने कहा कि भारतीय मनीषा ने जब उद्घोष किया होगा कि आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत, वह प्रेरणा थी कि ज्ञान जहां से भी आए, उसके लिए द्वार खुला रखो। 2020 में जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, तब भी इस बात का अहसास आया होगा। उस समय पीएम मोदी ने देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर पुरातन शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु होने के अहसास को प्रस्तुत किया। यूपी जैसे राज्यों में इस कॉन्क्लेव से ऐसे कार्यक्रम को भी बढ़ा सकते हैं।
सीएम ने कहा कि हम समाज की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। मंत्री हो या आमजन, सबके लिए एक ही एक्ट व व्यवस्था है। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्च र, फैकल्टी, डिजिटल लाइब्रेरी हो और अच्छा माहौल विश्वविद्यालय को दें, लेकिन ध्यान रखें कि भारतीय मूल्यों व आदशरें से भटकाव की नौबत न आए। ध्यान रहना चाहिए कि ऐसे कोई कार्य न हो कि कैंपस में राष्ट्रीयता से विपरीत नई धारा को जन्म मिले।
बताया कि जीआईएस में केवल शिक्षा के ही 1 लाख 57 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। नए विश्वविद्यालय व शिक्षा के केंद्र मॉडल के रूप में स्थापित होंगे। सीएम ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्लायों के कैंपस स्थापित करने की स्वतंत्रता दे रही है, पर क्या हम इसके लिए तैयार हो पाए हैं। हमें नया माहौल देना होगा। हमने शोध की प्रक्रिया को बाधित क्यों किया। डाक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया की बाधा को हटाना पड़ेगा। इस दिशा में नए सिरे से काम करना होगा। इनोवेशन के लिए युवाओं को प्रेरित करना होगा। (आईएएनएस)|
मेरठ, 4 फरवरी | उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रेलवे रोड पुलिस ने एक व्यक्ति को मधुबन कॉलोनी में एक घर में 1 फरवरी को हुई लूट के आरोप में गिरफ्तार किया है। जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। पूछताछ के दौरान उसने अपने बेटे की बीमारी में खर्च हुई राशि जुटाने के लिए के लिए अपराध करने की बात कबूल की। मधुबन कॉलोनी में दो बदमाशों ने संदीप राणा और उनके परिवार को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की। उसके बाद अखबार पढ़ते हुए बड़े ही आराम से भाग निकले। बदमाशों के जाने के लगभग एक घंटे बाद बाथरूम में बंद बाप-बेटे ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा। संदीप राणा ने रेलवे रोड पुलिस थाने में शिकायत की।
मेरठ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद रेलवे रोड पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की तलाशी ली और लुटेरे का पता लगाया।
पुलिस की एक टीम लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में एक घर में पहुंची और अपराधी को पकड़ लिया। पता चला कि एक आरोपी एक स्थानीय व्यक्ति जावेद है, जबकि दूसरा आरोपी उसका मामा का बेटा सरवर है, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। जो अभी भी फरार है।
पूछताछ करने पर उसने अधिकारियों को बताया कि उसने अपने बेटे की बीमारी में खर्च हुई राशि के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए लूटपाट का सहारा लिया।
उसने पुलिस को बताया कि अक्टूबर 2022 को उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। तीन महीने से बेटा बीमार चल रहा है। उसकी कंडीशन सीरियस है। बच्चे के इलाज के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से लगभग 2 लाख रुपए वह कर्ज ले चुका है।
जावेद ने पुलिस को बताया कि उसे अपने बेटे की बीमारी के दौरान लिए कर्ज को चुकाने के लिए पैसे जुटाने थे। जावेद को न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। (आईएएनएस)|
कोच्चि, 4 फरवरी | 2017 में अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी पल्सर सुनी, जिसमें मलयालम अभिनेता दिलीप भी आरोपी हैं, ने जमानत के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एक प्रमुख दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने शिकायत की थी कि 2017 में गुंडों के एक गिरोह द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था और उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। उसे ब्लैकमेल करने के लिए वारदात को फिल्माया गया था।
मुख्य आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर पूछताछ किए जाने के बाद दिलीप पर मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
हाईकोर्ट अब इस याचिका पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगा।
पिछले साल मार्च में उनकी जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और फिर उन्होंने पिछले साल जुलाई में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वह भी खारिज कर दिया गया।
तब शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि उचित समय के भीतर सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो वह उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। इस पर उसने ऐसा किया है।
2017 में इस घटना के सामने आने के तुरंत बाद से सुनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है। (आईएएनएस)|
पुणे (महाराष्ट्र), 4 फरवरी महाराष्ट्र के सांगली जिले में बांग्लादेशी लड़की से बलात्कार के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किए गए एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सांगली के विश्रामबाग थाने में कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद एक स्थानीय अदालत ने उसे रिमांड पर पुलिस हिरासत में भेज दिया।
उन्होंने बताया कि सांगली के पुलिस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली ने बृहस्पतिवार को कांस्टेबल को निलंबित कर दिया।
कांस्टेबल पर बांग्लादेश से आई 17 वर्षीय पीड़िता का कई मौकों पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप है, जो सांगली में एक महिला के साथ रहती थी।
आरोपी कांस्टेबल ने पीड़िता से कथित तौर पर दो लाख रुपये और लड़की को आश्रय देने वाली महिला से पांच लाख रुपये भी लिए थे, ताकि उन्हें पुलिस छापे के बारे में सतर्क किया जा सके। (भाषा)
नयी दिल्ली, 4 फरवरी विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर के उपचार और प्रबंधन में रोग निवारण और निवारक जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करने वाली एकीकृत एवं व्यापक रणनीति विकसित करते हुए सभी हितधारकों को इसमें शामिल करना वक्त की मांग है।
शुक्रवार को ‘कैंसर समिट 2023’ के चौथे संस्करण में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के पूर्व प्रमुख जी. के. रथ ने कहा, ‘‘कैंसर की रोकथाम और शुरुआती पहचान के लिए सेवाएं प्राप्त करने में आने वाली कुछ चुनौतियों का समाधान प्राथमिक स्वास्थ्य पेशेवरों को आवश्यक कैंसर ज्ञान, कौशल और जानकारी से लैस करके किया जा सकता है।’’
विश्व कैंसर दिवस की पूर्व संध्या पर आईएचडब्ल्यू काउंसिल एवं रैपिड ग्लोबल कैंसर अलायंस के सहयोग से शुक्रवार को ‘‘यूनाइटिंग वॉयसेस एंड टेकिंग एक्शन’’ शीर्षक से सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इसका ध्यान कैंसर देखभाल से संबंधित कुछ चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने पर केंद्रित था।
‘विश्व कैंसर दिवस’ हर साल चार फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनियाभर में कैंसर के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाना है।
नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार-स्वास्थ्य, जाने माने विशेषज्ञ मदन गोपाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के उन मॉडलों की पहचान करना जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राथमिकता देते हैं और कैंसर रोगियों को वित्तीय बोझ उठाने से बचाते हैं, वास्तव में न्यायसंगत और सुलभ कैंसर देखभाल की कुंजी है।
आईएचडब्ल्यू काउंसिल के सीईओ कमल नारायण ने कहा कि इस साल शिखर सम्मेलन में समान देखभाल वितरण और सहयोग पर केंद्रित व्यापक चर्चा के लिए कैंसर के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। नारायण ने हाल में शुरू किए गए ‘रैपिड ग्लोबल कैंसर एलायंस प्लेटफॉर्म’ का अनावरण किया। (भाषा)
बेंगलुरु, 4 फरवरी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों में डिनर सेट, प्रेशर कूकर, डिजिटल घड़ियां और अन्य उपहार शामिल हैं।
कुछ नेताओं को अपने मतदाताओं की तीर्थयात्रा का खर्च उठाते हुए देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति, कर्नाटक का मंजूनाथ स्वामी मंदिर और महाराष्ट्र का शिरडी मतदाताओं के पसंदीदा तीर्थस्थलों में शामिल है।
हाल में बगलकोट जिले में एक प्रमुख नेता की तस्वीर वाली डिजिटल घड़ियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
एक निवासी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को डिनर सेट बांटे गए हैं।
एक महिला ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया, ‘‘मुझे दोपहर को एक कॉल आया और डिनर सेट ले जाने के लिए कहा गया। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब मैं वहां गई तो पाया कि वे सच में डिनर सेट बांट रहे थे।’’
शहर के एक अन्य क्षेत्र में एक पूर्व मंत्री ने कथित तौर पर मतदाताओं के एक वर्ग के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया।
बेंगलुरु में हाल में ट्रक पर लदे प्रेशर कूकर और घरेलू बर्तन भी जब्त किए गए थे।
इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीना ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उस दिन से लागू होती है, जब चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले इस तरह की प्रथाओं पर अंकुश लगाने के तरीके भी मौजूद हैं।
उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘आदर्श आचार संहिता चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद से प्रभावी होती है। तब तक हम विचार कर रहे हैं कि हाल में मीडिया में आई खबरों के संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दल और निर्वाचित प्रतिनिधि वोट हासिल करने के लिए विभिन्न लोक-लुभावन गतिविधियों में लिप्त हैं।’’
मीना ने कहा कि उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सभी प्रवर्तन एजेंसियों की बैठक बुलाई थी और उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
मीना ने बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग ने चिकमंगलुरु और तुमकुरु में दो गोदाम पर छापा मारा। उन्होंने कहा, ‘‘विभिन्न तरीके हैं, जिनके जरिये ये विभाग अपने कानून लागू कर सकते हैं और इन गतिविधियों पर लगाम लगाने में हमारी मदद कर सकते हैं।’’
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित कर्नाटक में इस साल मई तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। (भाषा)
नयी दिल्ली, 4 फरवरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप रद्द करने के फैसले को लेकर शनिवार को केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी अल्पसंख्यक विरोधी नीति का खुलेआम प्रदर्शन कर रही है।
लोकसभा में इस सप्ताह की शुरुआत में एक सवाल के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था, ‘‘उच्च शिक्षा के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप (एमएएनएफ) जैसी विभिन्न फेलोशिप योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। इसलिए सरकार ने 2022-23 से एमएएनएफ को रद्द करने का फैसला लिया है।’’
चिदंबरम ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, ‘‘अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप और विदेश में पढ़ने के वास्ते शैक्षिक कर्ज पर दी जाने वाली सब्सिडी रद्द करने के पीछे सरकार का बहाना पूरी तरह से तर्कहीन और मनमाना है।’’
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने पूछा कि ‘‘पहले से ही कई योजनाएं’’ चलने की बात स्वीकार करने के बावजूद क्या अल्पसंख्यक छात्रों के लिए केवल यही फेलोशिप और सब्सिडी थी, जो अन्य योजना के जैसी थी।
चिदंबरम ने कहा, ‘‘मनरेगा, पीएम-किसान की तरह है। वृद्ध श्रमिकों के मामले में वृद्धावस्था पेंशन मनरेगा की तरह है। कई ऐसी दर्जनों योजनाएं हैं।’’
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यक छात्रों का जीवन अधिक मुश्किल बनाने के लिए अधिक तेजी से काम कर रही है।
कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, ‘‘सरकार अपनी अल्पसंख्यक विरोधी नीति का खुलेआम प्रदर्शन कर रही है, मानो कि वह कोई सम्मान की बात हो। शर्मनाक।’’ (भाषा)
भारत में पिछले दिनों सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं पर काफी चर्चा रही. ऊंचे पदों पर भारत में बहुत कम महिलाएं हैं. अगले चुनावों से पहले संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित कर दी जाएं, तो एक अच्छी शुरुआत होगी.
डॉयचे वैले पर महेश झा की रिपोर्ट-
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के साथ जारी विवाद में हाईकोर्ट में किसी महिला के चीफ जस्टिस न होने की शिकायत की है. यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आमतौर पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं. हालांकि, ऐसी नियुक्ति में मुश्किल कहां है, इसका अंदाजा कानून मंत्री को भी होगा. उनकी सरकार भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का कानून पास नहीं करवा पा रही है, जबकि यह बात 2014 से ही बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्रों में लिखी है. उधर कांग्रेस पहले ही यह बिल ला चुकी है, तो वह विरोध नहीं करेगी. फिर भी अगर यह बिल पेश नहीं किया जा रहा है, तो मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है.
सवाल यह है कि जो बाधाएं बड़ी अदालतों के वरिष्ठ अधिकारियों के दिमाग में हैं, क्या वही बाधाएं सरकार और संसद में काम कर रही हैं? यह स्वीकार करना होगा कि बहुत से दूसरे समाजों की तरह भारतीय समाज भी पुरुष प्रधान है, जो महिलाओं को समानता के मौके देने का विरोध भले न करे, लेकिन उसे हर कदम पर रोकता जरूर है. यह बात घर से बाहर सुरक्षा के सवाल से लेकर पढ़ाई करने और नौकरी में समान मौकों और समानता के सवालों पर हर दिन देखी जा सकती है.
बदलाव के लिए पुरजोर प्रयासों की जरूरत
लैंगिक समानता सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि संविधान इसकी गारंटी देता है. यह इसलिए भी जरूरी है कि भारत के विकास के 'अमृत काल' में सभी नागरिकों की क्षमताओं का इस्तेमाल किया जा सके. हम घर के आंगन और किचन से लेकर बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में कहीं भी देखें, महिलाओं की कमी हर मोर्चे पर दिखती है. और उन कमियों पर हम ध्यान न भी दें, लेकिन वह विकास को प्रभावित तो करता ही है.
भारत में पुराने समय में भले ही महिलाओं के दमन के उदाहरण मिलें, लेकिन उस समय एक हद तक अपेक्षाकृत समानता इसलिए भी थी, क्योंकि सामाजिक अर्थव्यवस्था में पुरुषों और महिलाओं का योगदान लगभग बराबर था. आधुनिकता ने स्थिति बदल दी है, जहां इंसान मशीनों पर निर्भर होता जा रहा है. ऐसे में देखना जरूरी है कि मशीनें कौन बना रहा है और किसे ध्यान में रखकर बना रहा है. संगीत के यंत्रों को ही ले लीजिए. वे पुरुष संगीतकारों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और महिलाओं को उनका इस्तेमाल करना है, तो करें या न करें. लेकिन उनके विकास में यदि महिलाओं की भागीदारी होगी, तो वे ग्राहकों के रूप में महिलाओं के बारे में भी सोचेंगी. अब वह किचन हो, खाना बनाने की कोई मशीन, वाद्य यंत्र या फिर कार.
मिसाल हैं स्केंडिनेविया के देश
लैंगिक समानता के मामले में उत्तर यूरोप के देश पूरी दुनिया के लिए मिसाल हैं. लैंगिक बराबरी का मतलब है संसाधनों और अवसरों के मामले में पुरुषों और महिलाओं के लिए बराबर के मौके. यूरोपीय संघ की लैंगिक समानता नीति का मकसद ये है कि लड़के और लड़कियां अपनी विविधता बनाए हुए जिंदगी के अपने चुने रास्ते पर चल सकें और इसके लिए उन्हें बराबर का मौका मिले. फिर भी पुरुषों और महिलाओं की आय का अंतर बना हुआ है.
लैंगिक समानता के मामले में उत्तर यूरोप के देश पूरी दुनिया के लिए मिसाल हैं. लैंगिक समानता के मामले में इलाके के देश सबसे आगे हैं. आइसलैंड पहले नंबर है, लेकिन फिनलैंड और नॉर्वे उसके फौरन बाद हैं. फिनलैंड में महिलाओं की आबादी 28 लाख है, तो पुरुषों की 27.3 लाख. महिलाओं की जीवन दर 84.6 साल है तो पुरुषों की 79 साल. और यूनिवर्सिटी शिक्षा प्राप्त लोगों में लड़कियों की हिस्सेदारी 57.5 प्रतिशत है. यही वजह है कि महिलाओं में बेरोजगारी दर सिर्फ 4.8 प्रतिशत है जबकि पुरुषों में यह 5.5 प्रतिशत है.
सबसे जरूरी है रोल मॉडलों का होना
भारत समेत कई विकासमान देशों में बहुत सारी संरचनाएं पश्चिमी देशों से आ रही हैं, क्योंकि वहीं इनका विकास किया जा रहा है. पश्चिमी देश भी महिलाओं को बराबरी देने के मामले में कोई आदर्श नहीं हैं. यहां अब भी पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में 20 फीसदी से ज्यादा का अंतर है. उद्यमों और सरकार में उच्च पदों पर महिलाएं नहीं दिखतीं. जर्मनी ने दफ्तरों में समानता आयुक्त का पद बनाकर इस समस्या से निबटने की कोशिश की है. निचले स्तर पर लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा, तभी वे ऊंचे पदों पर पहुंच पाएंगी. उद्यमों के अधिकारियों के स्तर पर पुरुषों के दबदबे को देखते हुए जर्मनी को 2015 में हिस्सेदारी का कानून बनाना पड़ा. अब उद्यमों में महिला अधिकारियों की संख्या करीब 36 प्रतिशत है. इसके विपरीत निगरानी बोर्ड में सिर्फ 20 प्रतिशत के करीब महिलाएं हैं.
जर्मनी की सरकार हर साल देश के उद्यमों में महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट देती है. जर्मनी ने काफी समय तक यह उम्मीद की थी कि उद्यम स्वैच्छिक रूप से महिलाओं को प्रोत्साहन देंगे और लैंगिक बराबरी लागू करेंगे. लेकिन जर्मनी का अनुभव अलग रहा है. जिन उद्यमों पर कानून लागू होता है, वहां अधिकारी वाले पदों पर महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि जिन उद्यमों ने स्वेच्छा से ऐसा करने का बीड़ा उठाया था, वहां ऐसा नहीं हुआ. अब काम के साथ परिवार संभालने वाले रोल मॉडल दिख रहे हैं, तो लड़कियों का हौसला भी बढ़ रहा है.
पुरुषों की मानसिकता में बदलाव जरूरी
समाज में लैंगिक बराबरी के लिए पुरुषों की मानसिकता में बदलाव जरूरी है. लेकिन महिलाओं को भी अपने हकों के लिए लड़ना होगा. यह दो तरह से हो सकता है. एक तो मौजूदा पदों पर बराबरी का हक और आरक्षण की व्यवस्था अपनाकर या फिर नए पद बनाकर. इन दोनों विकल्पों का इस्तेमाल करने की जरूरत है. सरकार में, अधिकारियों के स्तर पर और मंत्रियों के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी. स्कैंडिनेवियाई देशों की पहल के बाद अब दूसरे देश भी मंत्रिपरिषद में बराबरी की दिशा में बढ़ रहे हैं.
दूसरा विकल्प नए पदों और रोजगार का सृजन हो. महिलाओं को इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे विषय पढ़ने और नए उद्यम खोलने, नए रोजगार पैदा करने पर ध्यान देना होगा. आईआईटी ने महिला छात्रों को आकर्षित करने की पहल की है, लेकिन देशभर में फैले दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी अधिक लड़कियों को दाखिला देने की पहल करनी होगी. जर्मनी की तरह देश के प्रमुख उद्यम नौकरी के साथ साथ पढ़ाई जैसे कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं. और अगर फैसला लेने वाली जगहों पर बैठे पुरुष यह सोचकर महिलाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं कि उससे पुरुषों को मिलने वाले पदों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो उन्हें नए पदों के सृजन की मांग का समर्थन करना चाहिए. अब ये चाहे जजों के पद हों, मंत्रियों के या फिर अधिकारियों के पद हों. (dw.com)
इंसानों में रेबीज को पूरी तरह खत्म कर देने वाला गोवा, भारत का पहला राज्य बन गया है. 2018 से वहां रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया. गोवा की कामयाबी और इस तरह के अभियान की देशव्यापी जरूरत पर डॉयचे वेले की ये रिपोर्ट.
डॉयचे वैले पर कैथरीन डेविसन की रिपोर्ट-
रेबीज एक पशुजन्य बीमारी है जिसका कोई ज्ञात उपचार नहीं है. संक्रामक बीमारियों में सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाली बीमारी भी यही है. मनुष्यों में रेबीज के अधिकांश मामले, पागल कुत्ते के काटने से होते हैं. दुनिया भर में, हर साल करीब 59 हजार लोग इस बीमारी से दम तोड़ देते हैं. इनमें से एक तिहाई से ज्यादा मौतें भारत में होती हैं. 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के घोषित लक्ष्य के अनुरूप, अक्टूबर 2021 में भारत ने 2030 तक देश में रेबीज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक नयी राष्ट्रीय पहल शुरू की थी.
इस पहल के तहत रोग नियंत्रण के लिए "एक स्वास्थ्य" तरीके पर जोर दिया गया है. इसमें पशु, पर्यावरण और इंसानी सेहत को समग्रता में देखा जाता है, यानी कुत्तों में रेबीज पर काबू पाना, इंसानों में इस बीमारी के कामयाब सफाए के लिए अनिवार्य है. रेबीज बीमारी के जानकार इस बात से सहमत हैं कि 70 फीसदी कुत्तों को टीका लगा देने से हर्ड इम्युनिटी बन जाएगी जिसकी बदौलत बीमारी का फैलना रुक जाएगा.
वैसे तो विज्ञान इस बारे में स्पष्ट है लेकिन भारत जैसे जिन देशों में आवारा कुत्तों की संख्या ज्यादा है, वहां 70 फीसदी टीकाकरण दर हासिल की जा सकेगी या नहीं, इसे लेकर व्यापक स्तर पर आशंकाएं रही हैं. लेकिन गोवा अपने अभियान से ये साबित करने में सफल रहा है कि राज्य स्तर पर बीमारी का सफाया मुमकिन है.
गोवा की कामयाबी की वजहें
गोवा में प्रोजेक्ट की अगुवाई मिशन रेबीज नाम के एनजीओ ने की है. 2014 में ये अभियान शुरू हुआ था, राज्य सरकार से उसे सहायता मिली और कामयाबी के चलते वैश्विक पहचान भी. यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) स्थित गैर लाभकारी संस्था, वर्ल्डवाइड वेटेरिनरी सर्विस की एक पहल के रूप में मिशन रेबीज की स्थापना हुई थी. उसका लक्ष्य है कुत्तों के रेबीज संक्रमण से इंसानी मौतों को रोकना.
मिशन रेबीज में शिक्षा निदेशक डॉ मुरुगन अप्पुपिल्लई, गोवा अभियान की कामयाबी के लिए राज्य सरकार के खुलेपन को भी श्रेय देते हैं. उनका कहना है, "भारत में (किसी अभियान की सफलता के लिए) सरकार के साथ गठजोड़ बहुत महत्वपूर्ण होता है." वे मानते हैं कि गोवा की कामयाबी साबित करती है कि सरकार से लगातार मिलने वाली सहायता और फंडिंग की बदौलत, इंसानों में बीमारी का देशव्यापी सफाया मुमकिन है. वे कहते हैं, "अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति रही, तो हम बहुत ही कम समय में इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे."
टीकाकरण अभियान
एनजीओ के अभियान के तहत कुत्तों को टीका लगाने के लिए दूरदराज तक टीमें बनाई गई. ये दल व्यवस्थित तरीके से कस्बों, शहरों और गांवों में जाकर कुत्तों को टीका लगाते हैं. आवारा कुत्तों को बड़े बड़े जालों की मदद से पकड़ा जाता है. पहचान के लिए उनके शरीर पर गैर-टॉक्सिक हरे पेंट से निशान बना दिया जाता है. और टीका लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है. पूरा हाल एक स्मार्टफोन ऐप में दर्ज किया जाता है. इस ऐप में कुत्तों से जुड़ा तमाम डाटा रहता है कि कुत्ते किन इलाकों में दिखे, टीमों ने किन किन इलाकों का दौरा किया और कितने कुत्तों को टीका लगा.
विज्ञान पत्रिका, नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, इस तरीके से पहली बार 2017 में कुत्तों में 70 फीसदी टीकाकरण दर हासिल कर ली गई. कुत्तों की अनुमानित 1,37,353 आबादी में से 97,277 कुत्तों को टीका लगाया गया. अध्ययन ने ये भी पाया कि प्रोजेक्ट, लागत के लिहाज से भी काफी असरदार रहा. उसने स्वास्थ्य कल्याण से जुड़ी लागत में कटौती कर, न सिर्फ राज्य सरकार का पैसा बचाया बल्कि मौतों से होने वाले आर्थिक नुकसान को भी कम किया.
प्रोग्राम की पूरी अवधि के दौरान, अनुमानित तौर पर 2249 डिसेबिलिटी-एडजस्टड लाइफ इयर्स टाल दिए गए. यानी बीमारी से शरीर और सेहत पर जीवन काल में पड़ने वाले बोझ को कम किया गया. ये लागत 526 डॉलर प्रति डीएएलवाई आती.
जनता को शिक्षित करने की मुहिम
कुत्तों को टीका लगाने के अलावा, इस मुहिम के तहत समाज में बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है. इसके तहत पूरे गोवा के स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं. बच्चों को सिखाया जाता है कि कुत्तों से खुद को कैसे बचाएं, और अगर कोई कुत्ता काट ले तो क्या करें. अभी रेबीज से होने वाली कई मौतों, काटने के बाद किए जाने वाले गलत उपचार से होती हैं.
डब्लूएचओ के मुताबिक, घाव की जगह को लगातार और बहुत अच्छी तरह धोया जाना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर टीका लग जाना चाहिए ताकि वायरस न पकड़ ले. भारत में रेबीज के 30% से 60% शिकार, 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं.
डॉ अप्पुपिल्लई का कहना है कि टीकाकरण की कोशिशों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है. "जागरूकता पैदा करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर रेबीज जैसी बीमारियों में क्योंकि इसमें इंसानी सहायता की बड़ी भारी जरूरत होती है." वो बताते हैं कि कुत्तों की तलाश और आवारा और पालतू कुत्तों को टीका लगाने वाले दस्तों की मदद के रूप में स्थानीय लोगों की भागीदारी अक्सर बहुत जरूरी हो जाती है.
राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई
डॉ अप्पुपिल्लई कहते हैं कि बीमारी के खतरों को लेकर जितना ज्यादा जागरूकता आएगी, उससे राजनीतिक कार्रवाई में और तेजी आएगी. उनके मुताबिक फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज की कमी है क्योंकि बीमारी का फैलाव और प्रभाव, ज्यादातर गरीब, देहाती समुदायों में देखा जाता है. उनका कहना है, "जब तक जनता का दबाव नहीं पड़ता, भारत में सरकार काम नहीं करती."
देश भर में रेबीज को लेकर जनजागरूकता बढ़ने लगी है, तभी केरल जैसे राज्यों में सरकार पर कार्रवाई का भारी दबाव बन रहा है जहां हाल में बच्चों को रेबीज के हाई-प्रोफाइल मामलों को लेकर व्यापक स्तर पर जनाक्रोश देखा गया था. राज्य सरकार, गोवा की तर्ज पर मिशन रेबीज के साथ मिलकर अपने यहां भी अभियान छेड़ना चाहती है. डॉ अप्पुपिल्लई को यकीन है कि यही तरीका दूसरे राज्यों में भी कामयाबी से लागू किया जा सकता है जिसका अंतिम लक्ष्य होगा रेबीज का देशव्यापी खात्मा. वे कहते हैं, "निश्चित रूप से ये मुहिम सफल होगी. हम ये पहले कर चुके हैं और कामयाब रहे हैं." (dw.com)
अहवा, 4 फरवरी | ठेकेदार के श्रमिकों के वेतन के लिए अग्रिम 7 लाख रुपये लेकर भाग जाने के बाद महाराष्ट्र के डांग जिले के मालुंगा गांव में एक किसान ने कथित तौर पर 14 आदिवासी मजदूरों को बंधक बना लिया। दो-तीन महीनों से बंधक बनाए गए मजदूरों के परिवारों ने उन्हें बचाने के लिए गुजरात सरकार से मदद मांगी है।
मनमोदी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच नागिन गावित ने मीडिया को बताया, "कुछ महीने पहले मोटा मलूंगा के 14 मजदूरों को एक ठेकेदार महाराष्ट्र के तामखेड़ा पवार वाडी गांव में खेती के काम के लिए ले गया था। मजदूर किसान योगेश ठेंगिल के खेत में पहुंचे, तो ठेकेदार ने वेतन के नाम पर किसान से 7 लाख रुपये एडवांस ले लिए। इसके बाद ठेकेदार न तो गांव लौटा न ही किसान को एडवांस का पैसा लौटाया।"
गावित ने कहा, " दो महीने से बंधुआ मजदूर सुनील वाघमारे, उशीबेन, मोहनभाई व अन्य अपने रिश्तेदारों को गांव बुलाकर अपनी आपबीती सुना रहे हैं। उन्होंने परिजनों से यहां तक कहा है कि किसान योगेश 7 लाख रुपए वसूलने के लिए हमारी किडनी बेचने की धमकी दे रहा है।"
मामले में किसान योगेश थेंगिल से बात नहीं हो पाई। आईएएनएस प्रतिनिधि ने उनके मोबाइल नंबर पर फोन किया, तो उनके परिवार की एक महिला सदस्य ने कहा, "योगेश अपना सेल फोन घर पर छोड़कर बाहर चला गया है।"
डांग के अतिरिक्त जिला कलेक्टर पद्मराज गामित ने आईएएनएस को बताया, "मजदूरों के परिवार के सदस्यों ने उनसे या अधिकारियों से शिकायत नहीं की है, लेकिन उन्हें मीडिया से आरोपों के बारे में पता चला है, वे इस मामले को देखेंगे और मजदूरों को छुड़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों के सामने मामले का उठाएंगे।" (आईएएनएस)|
भारत में बीते पांच वर्षों के दौरान इंजीनियरिंग में स्नातक कार्यक्रम में दाखिलों में गिरावट आई है. यह गिरावट दर्ज करने वाला अकेला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है.
डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-
ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 के मुकाबले 2020-21 में इंजीनियरिंग में दाखिले में 10 फीसदी गिरावट आई और यह 40.85 लाख से घट कर 36.63 लाख रह गया. यह खुलासा बीते दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) में हुआ है.
यहां तक कि स्नातक स्तर पर अन्य सभी कार्यक्रमों में समग्र प्रवेश संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन इंजीनियरिंग के दाखिले में गिरावट आई है. ये आंकड़ा साल 2019-20 और 2020-21 के बीच इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में दाखिला लेने वालों की संख्या में 20 हजार की मामूली बढ़ोतरी दिखाता है, फिर यह पिछले पांच सालों में सबसे कम है.
इंजीनियरिंग से दूर होते छात्र
कुछ साल पहले तक भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रों के बीच काफी क्रेज था और देश में इंजीनियरिंग के कॉलेज भी खूब खुल रहे थे. पांच साल तक इंजीनियरिंग कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों के मुकाबले तीसरे नंबर पर था. उस समय बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए) पहले स्थान और बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी) दूसरे स्थान पर था. बीते पांच सालों में नामांकन में गिरावट के साथ बीटेक और बीई कार्यक्रम चौथे स्थान पर पहुंच गया. इसकी जगह बीकॉम ने तीसरा स्थान ले लिया है.
नौकरी की भी चिंता
वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक गौहर रजा भी इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में छात्रों की संख्या में गिरावट पर चिंता जताते हैं. डीडब्ल्यू से बात करते हुए रजा कहते हैं कि 2014 के बाद से इस सरकार की जो नीतियां रहीं हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि इंजीनियरिंग कार्यक्रमपरेशानियों में पड़ने वाला है.
रजा के मुताबिक, "सरकार लगातार जोर देकर कहती रही कि उसका ध्यान विकास पर है जैसे सड़कें बनाना, इमारतें बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और सिविल इंजीनियरिंग के लिए दाखिला बढ़ना चाहिए था, उसमें लोगों को उम्मीद होनी चाहिए थी कि इसमें ज्यादा नौकरियां मिलेंगी. अभी जो बजट पेश हुआ उसमें भी टेक्नोलॉजी की बात की गई है. सरकार टेक्नोलॉजी आधारित विकास की बात कर रही है. लेकिन हमें दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि इंजीनियरिंग में लोग नहीं जा रहे हैं. इसका मतलब है कि रोजगार के ऊपर जोर नहीं है."
कठिन परीक्षा लेकिन नौकरी का भरोसा नहीं
इंजीनियर कार्यक्रम से छात्रों के दूर जाने के सवाल पर रजा कहते हैं, "साइंस और तकनीक की पढ़ाई करने के बाद छात्रों को कम से कम पांच साल ट्रेन होने में लगता है. लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से असर नीचे तक दिखाई दे रहा है. छात्रों के माता-पिता को यह लगने लगा है कि यह रास्ता सही नहीं है. इसलिए वह यहां निवेश नहीं कर रहे हैं."
रजा कहते हैं कि जिस तरह से भारत में छात्रों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तैयार किया जा रहा था और उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा था वह काम दोबारा करना होगा. वह कहते हैं कि नई पीढ़ी के यकीन को डगमगाने से रोकना होगा और उन्हें भरोसा देना होगा कि इन क्षेत्रों में मौके हैं.
जानकारों का कहना है कि बीटेक और बीई की कठिन परीक्षा देने के बावजूद छात्रों को अच्छी नौकरी के लिए कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है. (dw.com)
लखनऊ, 4 फरवरी | भाजपा ने विधान परिषद में पांच में चार सीटें अपने राजनीतिक कौशल से जीतकर सपा के अरमानों पर पानी फेर दिया है। बरेली-मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह व्यस्त ने बड़े अंतर से लगातार तीसरी जीत दर्ज की। वहीं कानपुर में स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक भी अच्छे वोटों से जीते। गोरखपुर में स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा के देवेंद्र प्रताप ने कीर्तिमान रचते हुए चौथी बार जीत हासिल की है। जबकि कानपुर शिक्षक खंड सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल ने जीत का परचम लहराया। उन्होंने छठवीं बार जीत दर्ज की। वहीं इलाहाबाद-झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के बाबूलाल तिवारी ने जीत हासिल की। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक छह साल पहले परिषद में मात्र नौ सदस्यों के साथ सत्तापक्ष में बैठी भाजपा ने धीरे-धीरे न केवल अपनी संख्या को बढ़ायी, बल्कि सपा, बसपा के साथ परिषद चुनाव में शिक्षक एवं स्नातक खंड के क्षत्रप शर्मा गुट के शिक्षक दल (गैर राजनीतिक) और चंदेल गुट के निर्दलीय समूह को इकाई पर समेट दिया है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठन और सरकार के साझा प्रयास रंग लाए। एमएलसी चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने अपने वोटर बना लिए, जबकि विपक्षी दल इसमें पीछे रहे। इस चुनाव की निगरानी स्वयं महामंत्री संगठन धर्मपाल ने संभाल रखी थी। उनका शिक्षा के क्षेत्र से पुराना नाता रहा है। इसलिए उन्होंने जिन क्षेत्रों में चुनाव था, वहां संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। इन लोगों ने वोटरों के साथ सम्मेलन करके भाजपा के पक्ष के माहौल तैयार किया। धर्मपाल ने चुनाव वालों जिलों में खुद प्रवास किया। वोटरों को निकालने और उन्हें जागरूक करने के लिए हर जिलों में संयोजक बनवाएं। बूथ स्तर तक मैनेजमेंट किया गया। सपा मंडल-कमंडल की राजनीति में उलझी रही। उसके उलट भाजपा की तगड़ी व्यू रचना में सपा फंस गई। अपने प्रयोगों के लिए माने जाने वाले धर्मपाल ने पन्ना प्रमुख और संयोजक से लेकर सभी को पूरे चुनाव भर मॉनिटर करते रहे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि विधान परिषद चुनाव के परिणाम यह स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश की महान जनता दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों और धार्मिक ग्रन्थों का अपमान करने वालों के साथ नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार के साथ है।
गौरतलब है कि परिषद की 100 में से 6 सीटें खाली हैं। भाजपा ने 76 सीटों के साथ दो तिहाई से अधिक सीटों पर कब्जा जमा लिया है। मनोनीत कोटे की छह सीटों पर मनोनयन के बाद भाजपा के सदस्यों की संख्या 82 हो जाएगी, जबकि, सपा के 9 और बसपा का मात्र एक सदस्य है। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की परिषद में कोई उपस्थिति नहीं है। 9 सदस्यों के साथ इकाई तक सिमटी सपा नेता प्रतिपक्ष की स्थिति में भी नहीं रह गई है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 4 फरवरी | प्रमुख डिजिटल भुगतान कंपनी में फील्ड एग्जिक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे दो नाबालिगों को बार कोड के लिए आवेदन करने के बहाने रिक्शा चालकों और सब्जी विक्रेताओं को कथित रूप से ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों ने पीड़ितों के ई-वॉलेट पोस्टपेड खाते को गुप्त रूप से सक्रिय किया और उनके भुगतान खातों से पैसे निकाल लिए। अपने पुराने दोस्तों की पहचान का इस्तेमाल कर नौकरी पाने वाले आरोपी एक सरकारी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र हैं।
उत्तर पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी के अनुसार, एक ई-रिक्शा चालक आशीष कुमार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने कहा था कि दो लड़कों ने उससे 60,000 रुपये की ठगी की है, जो उसके पास आए और उसे आसान ऑनलाइन भुगतान के लिए यूपीआई बार कोड लागू करने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा, लड़कों ने आगे कहा कि यह सेवा मुफ्त है और शिकायतकर्ता के आवेदन का उपयोग करते हुए दोनों ने 60,000 रुपये किसी अन्य खाते में स्थानांतरित कर दिए। पुलिस को इसी तरह के तौर-तरीकों के साथ एक और शिकायत मिली थी और जांच के दौरान मामलों में शामिल दोनों किशोरों को नांगलोई इलाके से पकड़ा गया।
दोनों से पूछताछ करने पर पता चला कि उनमें से एक को बार कोड लगाने के अंशकालिक काम के बारे में पता चला और उसने अपने एक दोस्त की आईडी का उपयोग करके काम करना शुरू कर दिया, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक थी। डीसीपी ने कहा- एक अन्य किशोर भी उसके साथ जाने लगा। दोनों बेतरतीब जगहों पर जाते थे और सब्जी विक्रेताओं, ऑटो-रिक्शा चालकों आदि के लिए बार कोड स्थापित करते थे। बार कोड स्थापित करने के लिए ग्राहकों के ई-वॉलेट खाते का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, वे दोनों ने इन खाताधारकों को धोखा देने का मौका पकड़ा।
उन्होंने कहा, उन्होंने शिकायतकर्ताओं सहित तीन लोगों से क्रमश: 60,000, 8,000 और 8,000 रुपये की ठगी की थी। ये दोनों एक शानदार जीवन शैली और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च करते थे। (आईएएनएस)|
मुंबई, 4 फरवरी | गायक-अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल अपनी पंजाबी फिल्म 'हनीमून' के सिनेमाघरों में 100 दिन पूरे होने से बेहद खुश हैं। फैमिली एंटरटेनर ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है क्योंकि ओटीटी और सिनेमाघरों में कंटेंट की आमद को देखते हुए फिल्मों का इतने लंबे समय तक सिनेमाघरों में बने रहना बहुत दुर्लभ है। गिप्पी ने कहा: यह एक मील का पत्थर है। एक पंजाबी फिल्म को दर्शकों से इतना प्यार मिलना वास्तव में एक आशीर्वाद है, यह वास्तव में हम सभी के लिए एक रोमांचक क्षण है। जब दर्शक इसकी सराहना करते हैं तो प्रयास और कड़ी मेहनत सभी के लायक होती है।
अमरप्रीत जीएस छाबड़ा द्वारा निर्देशित, 'हनीमून' एक रोमांटिक-कॉमेडी है, जो नवविवाहित जोड़े की कहानी है, जिनकी हनीमून की योजना एक पागल रोलर-कोस्टर की सवारी में बदल जाती है। अभिनेत्री जैस्मीन भसीन ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, मैं बेहद खुश हूं कि 'हनीमून' ने सिनेमा में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। मुझे इस बात पर गर्व महसूस हो रहा है कि दर्शक अब भी इस फिल्म पर अपना प्यार और समर्थन दिखा रहे हैं। यह पूरी टीम के सामूहिक प्रयास और कड़ी मेहनत के बिना संभव नहीं था इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूं।
निमार्ता भूषण कुमार ने कहा, यह हम सभी के लिए गर्व और उत्साह का क्षण है। 'हनीमून' पंजाबी भाषा की फिल्म होने के कारण 100 दिनों तक सिनेमा में टिकी रही। हमें वास्तव में खुशी है कि देश भर के दर्शकों ने एक फिल्म की इस अजीबोगरीब रोलर-कोस्टर राइड को पसंद किया है और अब भी कर रहे हैं।
'हनीमून' का निर्माण टी-सीरीज फिल्म्स और बवेजा स्टूडियो प्रोडक्शन ने किया है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 4 फरवरी | दिल्ली के एक दुकानदार को एक लाख रुपये की फर्जी लूट की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान रोहिणी के बुद्ध विहार निवासी 45 वर्षीय नवल कुमार झा के रूप में हुई है, जिसने पुलिस में यह दावा करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि जब वह सामान देने के बाद अपनी खिलौने की दुकान पर लौट रहा था, तो हेलमेट पहने बाइक सवार दो लोगों ने उसके वाहन को रोका और पेपर कटर से उस पर हमला कर दिया।
उत्तर पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने कहा कि, मामले की शिकायत झा ने की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें खिलौनों के भुगतान के रूप में एक लाख रुपये मिले थे, जो उन्होंने अपने टेंपो में कंझावला से फिल्मिस्तान के पास एक दुकान पर पहुंचाने थे।
डीसीपी ने कहा, जब झा अंडरपास के पास ओल्ड रोहतक रोड पहुंचे, तो हेलमेट पहने बाइक सवार दो लोगों ने उन्हें रोका और पेपर कटर से हमला कर एक लाख रुपये लूट लिए। जांच के दौरान, पुलिस टीमों ने क्षेत्र में और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और शिकायतकर्ता द्वारा कथित तौर पर टेंपो का पीछा करते हुए कोई बाइक नहीं मिली। इस प्रकार, उनका आरोप झूठा पाया गया।
पुलिस ने झा से पूछताछ की और उसने आखिरकार खुलासा किया कि वित्तीय संकट ने उसे इस घटना को अंजाम देने के लिए मजबूर किया। वह एक किराए के घर में रहता है और प्रति माह 4,500 रुपये का भुगतान करता है, लेकिन उसने अपने मकान मालिक को पिछले चार महीनों से भुगतान नहीं किया। झा को अपने वाहन के बीमा की 4,500 रुपये की किश्त भी आने वाले महीने में चुकानी थी और होम क्रेडिट से लिये गये कर्ज की 6,462 रुपये की किस्त भी बकाया थी।
अधिकारी ने कहा, चूंकि उसका व्यवसाय अच्छी स्थिति में नहीं था और बकाये का भुगतान नहीं होने के कारण उसने खुद एक साजिश रची और प्राथमिकी दर्ज कराई। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 4 फरवरी | घरेलू कोयले का उत्पादन जनवरी 2023 के दौरान 13 प्रतिशत बढ़कर 89.96 मिलियन टन हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 79.65 मिलियन टन था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2023 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 11.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) और कैप्टिव खदानों ने क्रमश: 13.93 प्रतिशत और 22.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
शीर्ष 37 कोयला उत्पादक खानों में से 28 खानों ने 100 प्रतिशत से अधिक शुष्क ईंधन का उत्पादन किया और तीन खानों का उत्पादन जनवरी 2023 के दौरान 80 से 100 प्रतिशत के बीच रहा। वहीं, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में जनवरी 2023 के दौरान कोयला प्रेषण 8.54 प्रतिशत बढ़कर 75.47 मिलियन टन से 81.91 मिलियन टन हो गया।
जनवरी 2023 के दौरान, सीआईएल, एससीसीएल और कैप्टिव खानों ने क्रमश: 64.45 मिलियन टन, 6.84 मिलियन टन और 10.61 मिलियन टन कोयला भेजकर क्रमश: 6.07 प्रतिशत, 14 प्रतिशत और 21.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जनवरी 2022 में पंजीकृत 62.70 मिलियन टन की तुलना में जनवरी 2023 के दौरान बिजली उपयोगिताओं का प्रेषण 8.01 प्रतिशत बढ़कर 67.72 मिलियन टन हो गया। (आईएएनएस)|
सैन फ्रांसिस्को, 4 फरवरी | कैलिफोर्निया में पुलिस ने पिछले महीने एक किशोर मां और उसके 10 महीने के बच्चे सहित एक परिवार की चार पीढ़ियों की हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बीबीसी ने बताया कि यह नरसंहार गोशेन, तुलारे काउंटी में एक निजी आवास में हुआ था। मृतकों की पहचान रोजा पाराज (72), एलादियो पाराज जूनियर (52), जेनिफर अनाला (50), मार्कोस पाराज (19), एलिसा पाराज (16) और निकोलास पाराज (10 माह) के रूप में हुई थी।
शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तुलारे काउंटी के शेरिफ माइक बॉउड्रीक्स ने कहा कि एंजेल उरियार्टे (35) को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
शेरिफ ने कहा कि वह घायल हो गया था और वर्तमान में उसकी सर्जरी चल रही है।
इस बीच नोआह डेविड बियर्ड (25) को बिना किसी घटना के हिरासत में ले लिया गया।
हत्याओं के बाद अधिकारियों ने संदिग्धों की गिरफ्तारी की सूचना के लिए 10,000 डॉलर के इनाम की पेशकश की थी। (आईएएनएस)|
जयपुर, 4 फरवरी | राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर चार माह पुराने एक कार्यक्रम का वीडियो पोस्ट किया। इससे राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया। उनके ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर शुक्रवार को पोस्ट किया गया वीडियो लगभग चार महीने पहले हैदराबाद में हुई भाजपा कार्यसमिति की बैठक का है।
वीडियो फुटेज में वह कहती हैं, कभी-कभी लोग मजाक करते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि वसुंधरा राजे हमेशा भगवान पर निर्भर रहती हैं। मैं कहती हूं हां, मुझे भगवान पर भरोसा है।
कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री आगे कहते हैं, भले ही आप दौड़ते रहें और काम करते रहें, काम कभी भी पांच साल में पूरा नहीं होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना क्यों करती हैं, आपको आराम से जाना चाहिए। मैं लोगों से कहती हूं कि किसी भी सरकार को कम से कम 5 से 10 साल काम करने के लिए दो। पांच साल कम होता है, यदि आप बहुत जल्द भी करेंगे, तो भी काम पूरा नहीं कर सकते।
हम सारा घर सजाकर छोड़ देते हैं। फिर कांग्रेस आती है। उसे मजा आता है। हमने जो भी काम किया है, फीता काटने का काम कांग्रेस करती है।
गौरतलब है कि राज्य के चुनावी वर्ष में प्रवेश करते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। (आईएएनएस)|
इस्लामाबाद, 4 फरवरी | अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये में गिरावट जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के अनुसार शुक्रवार को ग्रीनबैक इंटरबैंक बाजार में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये का मूल्य 276.58 रहा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के हवाले से बताया कि इसके पहले गुरुवार को बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 271.36 पर बंद हुआ था। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर स्थानीय मुद्रा में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.89 प्रतिशत की गिरावट आई।
शिन्हुआ से बात करते हुए एसबीपी के पूर्व गवर्नर रेजा बाकिर ने कहा कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, निर्यात में गिरावट और विदेशों से पाकिस्तानियों द्वारा भेजे जाने वाले धन में गिरावट पाकिस्तान के विदेशी रिजर्व व रुपये के मूल्य को सीधे प्रभावित कर रहा है।
बाकिर ने कहा कि इन सभी कारकों के साथ-साथ वैश्विक मंदी बाजार में नकारात्मक भावनाओं और अनिश्चितता में योगदान दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय मुद्रा में मुक्त गिरावट आई है। (आईएएनएस)|
नोएडा, 4 फरवरी | थाना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में सेक्टर-168 स्थित गोल्डन पाम सोसायटी में अपनी महिला मित्र के साथ रहने आये 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शुक्रवार देर रात 20वी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एक्सप्रेस-वे कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिये भेज दिया। इस मामले में मृतक के महिला मित्र से पूछताछ की जा रही है। थाना एक्सप्रेस वे प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि नमन मदान पुत्र अनिल मदान निवासी सेक्टर-15 सोनीपत, वीवान कंपनी बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। सोसायटी में किराए पर फ्लैट लिया था और अपनी महिला मित्र के साथ बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे ओ टावर के स्टूडियो अपॉर्टमेंट में रुकने के लिए आए थे और शुक्रवार की रात को नमन मदान ने उस कमरे की 20वी मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने खुदकुशी क्यों की यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका है कि युवती से किसी विवाद के बाद युवक ने खुदकुशी की है। पुलिस युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
थाना प्रभारी का कहना है कि प्रारम्भिक पूछताछ से पता चला है कि महिला मित्र भी सोनीपत की रहने वाली है। दोनो बैचमेट हैं। नमन मदान के परिवार वालों को सूचित कर दिया है। पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)|
सैन फ्रांसिस्को, 4 फरवरी | ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क ने घोषणा की कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अब उन क्रिएटर्स के साथ विज्ञापन राजस्व साझा करेगा, जिन्होंने अपने रिप्लाई थ्रेड्स में दिखाई देने वाले विज्ञापनों के लिए ट्विटर ब्लू वेरिफाइड की सदस्यता ली है। मस्क ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, ट्विटर आज से क्रिएटर्स के रिप्लाई थ्रेड्स में दिखने वाले विज्ञापनों के लिए एड रेवेन्यू शेयर करेगा। पात्र होने के लिए अकाउंट को ट्विटर ब्लू वेरिफाइड का सब्सक्राइबर होना चाहिए। मस्क के पोस्ट पर कई यूजर्स ने अपने विचार व्यक्त किए।
एक उपयोगकर्ता ने पूछा, ट्विटर/निर्माता राजस्व विभाजन कैसा दिखेगा?, दूसरे ने टिप्पणी की, यह ता*++++++++++++++++++++++++++++र्*क रूप से कैसा दिखेगा? रचनाकारों के लिए एक विज्ञापन मुद्रीकरण डैशबोर्ड?
पिछले साल दिसंबर में ट्विटर ने अपनी ब्लू सेवा के लिए सुविधाओं की सूची को अपडेट किया था, इसमें उल्लेख किया गया था कि सेवा के ग्राहकों को बातचीत में प्राथमिकता वाली रैंकिंग मिलेगी।
अपडेट किए गए पेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्राहक 1080पी रिजॉल्यूशन और 2जीबी फाइल आकार में वेब से 60 मिनट तक के वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सभी वीडियो को कंपनी के नियमों का पालन करना चाहिए। (आईएएनएस)|
