राष्ट्रीय
अंकारा/दमिश्क, 9 फरवरी | तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 15,383 हो गई है। तुर्की की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एएफएडी) ने कहा कि देश में मरने वालों की संख्या वर्तमान में 12,391 है, जबकि 62,914 अन्य घायल हुए हैं। अनादोलू समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 6,000 से अधिक इमारतें ढह गईं, जबकि दस प्रांतों में 13 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए।
राज्य मीडिया, सीएनएन ने बताया कि नागरिक सुरक्षा समूह के अनुसार, सीरिया में कम से कम 2,992 मौतें हुईं। इनमें से 1,730 उत्तर-पश्चिम में विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में दर्ज की गईं और 1262 सरकार-नियंत्रित हिस्सों में हुईं।
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के अनुसार सोमवार को आई आपदा के बाद से 70 देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तुर्की को राहत की पेशकश की है।
लेकिन सीरिया में अंतर्राष्ट्रीय सहायता की स्थिति कम स्पष्ट है, क्योंकि गृह युद्ध के कारण देश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार अब तक, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया और भारत ने सीरिया में सरकार नियंत्रित हवाई अड्डों पर सीधे राहत भेजी है।
तालिबान शासित अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ओमान, चीन, कनाडा और वेटिकन जैसे अन्य लोगों ने सहायता का वादा किया है।
यूरोपीय संघ ने पुष्टि की है कि वह सीरिया को 3.5 मिलियन यूरो की सहायता भेजेगा, लेकिन कहा कि सरकार और विद्रोही-नियंत्रित दोनों क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई जानी चाहिए।
इससे पहले बुधवार को सीरियाई सरकार ने कहा कि उसने अलेप्पो, हमा, होम्स, टार्टस और लताकिया शहरों सहित सरकार-नियंत्रित क्षेत्रों में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए सौ से अधिक आश्रय स्थापित किए हैं।
इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, जिन्होंने बुधवार को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि आपदा के हिसाब से तैयार रहना असंभव था। आलोचकों ने दावा किया था कि आपातकालीन सेवाओं की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी।
हटे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बचावकर्ता और स्वयंसेवक मलबे के नीचे फंसे लोगों का पता लगाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कम तापमान के कारण हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया है।
तुर्की के दक्षिणी प्रांत कहामनमारस में सोमवार सुबह 4.17 बजे 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके कुछ मिनट बाद गजियांटेप प्रांत में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया।
7.8 तीव्रता के भूकंप का केंद्र गजियांटेप में नूरदागी से 23 किमी पूर्व में 24.1 किमी की गहराई में था। (आईएएनएस)|
भोपाल, 9 फरवरी | मध्य प्रदेश में आगामी समय में इसी साल चार नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन लोक अदालतों में सम्पत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितंबर और नौ दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। इन लोक अदालतों में मिलने वाली छूटों का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक तथा एक लाख रुपए तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।
जल कर व उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर व उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर व उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।
बताया गया है कि 11 फरवरी को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी तथा 13 मई, नौ सितम्बर और नौ दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा। (आईएएनएस)|
बरेली (उत्तर प्रदेश), 9 फरवरी | उत्तर प्रदेश के बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के घिलोरा गांव में 14 वर्षीय एक लड़की की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़िता की दादी की तहरीर पर तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है।
पुलिस के अनुसार, 14 वर्षीय रिया, जो कक्षा 8 में पढ़ती थी, घटना के समय घर में अकेली थी।
उसके पिता विजय सिंह गुर्जर और मां मनीषा देवी अपने पांच महीने के बेटे का इलाज कराने बरेली शहर गए थे।
उसकी दादी रामस्नेही देवी देर शाम तक खेत में काम कर रही थीं। जब वह खेत से लौटी तो पीड़िता का शव देखा।
दादी के रोने की आवाज सुनकर ग्राम प्रधान रमेश कुमार घर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया।
एसएचओ दानवीर सिंह ने कहा, पीड़िता की दादी की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत एक ही गांव के निवासी तीन संदिग्धों जुगेंद्र सिंह, उनके भतीजे राजीव और उनके बेटे राहुल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, अपनी पुलिस शिकायत में दावा किया है कि जमीन संबंधी मामलों को लेकर परिवार की आरोपी से पुरानी दुश्मनी थी।
मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। (आईएएनएस)|
कटिहार, 9 फरवरी | बिहार में विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। बिहार में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक महिला पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि गेड़ाबाड़ी- कटिहार एनएच 81 पर भटवारा चौक के पास बुधवार की देर शाम पावर प्लांट के सामने बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।
मृतका की पहचान मुंगेर की रहने वाली प्रभा भारती के रूप में हुई है जो फिलहाल पुलिस लाइन कटिहार में कार्यरत थी। छानबीन के क्रम में घटनास्थल से दो खोखा बरामद किया गया है।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मृतका मुंगेर के जमालपुर की रहने वाली बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि हत्या के समय वह अकेले थी या किसी और के साथ थी, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है।
घटनास्थल से महिला पुलिसकर्मी का मोबाइल और बैग बरामद किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। कुछ लोग इसे प्रेम संबंध से भी जोड़कर देख रहे हैं। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 9 फरवरी | भाजपा ने लोक सभा में अपने सभी सांसदों को सोमवार यानि 13 फरवरी तक सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। भाजपा द्वारा जारी किए गए इस तीन लाइन के व्हिप में पार्टी ने लोक सभा के अपने सभी सांसदों को बजट सत्र के पहले चरण के बचे हुए दिनों यानी 13 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। दरअसल, लोक सभा में अभी आम बजट 2023-2024 पर चर्चा चल रही है और इसलिए भाजपा यह चाहती है कि वो पूरी ताकत के साथ चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहे।
बुधवार को सदन में बजट पर चल रही चर्चा के दौरान भाजपा और सरकार के लिए एक असहज स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब सदन में कोरम पूरा नहीं हो पाने के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था।
आपको बता दें कि, यह बजट सत्र दो चरणों में होना है। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू हुआ जो 13 फरवरी तक चलेगा। हालांकि कई राजनीतिक दलों की तरफ से लोक सभा की बीएसी की बैठक में पहले चरण को 13 फरवरी की बजाय 10 फरवरी को ही समाप्त करने की भी मांग की गई थी।(आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 9 फरवरी | दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को कर्मचारियों के अवैध फोन टैपिंग से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में जमानत दे दी। ईडी ने पिछले साल सितंबर में 2009 और 2017 के बीच एनएसई कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।
चार्जशीट एनएसई के रामकृष्ण और रवि नारायण और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ दायर की गई थी।
रामकृष्ण, जो पहले से ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में जमानत पर हैं, को न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने जमानत दे दी।
पिछले साल अगस्त में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख संजय पांडेय को भी जमानत दे दी थी।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा था कि व्यक्ति की अनुमति के बिना फोन टैपिंग या रिकॉडिर्ंग कॉल गोपनीयता का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति सिंह ने उल्लेख किया कि बिना सहमति के फोन कॉल को टैप करना या कॉल रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। (आईएएनएस)|
चेन्नई, 9 फरवरी | सुंदरम होम फाइनेंस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो रेट में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की बढ़ोतरी के चलते ईएमआई 16 रुपये प्रति लाख बढ़ जाएगी। आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर 6.5 प्रतिशत करने की घोषणा की थी, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है।
रेपो रेट में बढ़ोतरी से उधारदाताओं को अपनी दरों में वृद्धि करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
सुंदरम होम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक लक्ष्मीनारायण दुरीस्वामी ने आईएएनएस को बताया, "एक ऋण पर, 25 बीपीएस की बढ़ोतरी से ईएमआई में लगभग 16 रुपये प्रति लाख की वृद्धि होगी। 20 साल के लिए 30 लाख रुपये के लोन पर सामान्य ईएमआई 480 रुपये बढ़ जाएगी।"
उनके अनुसार, अगर कोई कर्जदार समान ईएमआई रखना चाहता है, लेकिन अवधि बढ़ा देता है, तो यह मोटे तौर पर 12-13 महीने बढ़ जाएगा।
दुरईस्वामी ने कहा, "हालांकि, अधिकांश संस्थानों में होम लोन के लिए समायोजित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि की सीमा आम तौर पर 25-30 साल होती है। इसके अलावा यह केवल ईएमआई में वृद्धि होगी।"
उधारकर्ताओं द्वारा उनके क्रेडिट स्कोर या पुनर्भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर ब्याज दर में कमी की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "उधारकर्ताओं ने अभी तक कटौती की मांग नहीं की है, लेकिन यह मुख्य रूप से हमारी सावधि जमा सहित ब्याज दर में समग्र वृद्धि के कारण है।"
उन्होंने कहा कि कंपनी आवास ऋण कारोबार के समग्र परि²श्य को लेकर सकारात्मक बनी हुई है।
दुरईस्वामी ने कहा, "यह दर वृद्धि काफी हद तक अपेक्षित थी। हमें उम्मीद नहीं है कि यह खरीद निर्णयों या भावनाओं को प्रभावित करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि छोटे शहर हमारे संवितरण वृद्धि को जारी रखेंगे।" (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 9 फरवरी | राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और भारत राष्ट्र समिति के केशव राव द्वारा नियम 267 के तहत दिए गए निलंबन नोटिस को गुरुवार को खारिज कर दिया, जिसके बाद आप पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया। संजय सिंह ने कहा कि सभी नोटिस खारिज कर दिए गए और आरोप लगाया कि सरकार अदानी मुद्दे पर चर्चा को रोक रही है।
उन्होंने बुधवार को भी नियम 267 के तहत कामकाज ठप करने की मांग की थी, लेकिन अध्यक्ष ने नोटिस को खारिज कर दिया, जिसके बाद आप ने वाकआउट किया।
नोटिस में कहा गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अदानी समूह मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी को घाटा हुआ है।
बुधवार को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बैठे हुए थे।
खड़गे ने कहा, अदानी विवाद की संयुक्त संसदीय समिति की जांच होनी चाहिए, जब सरकार को किसी बात का डर नहीं है तो जेपीसी का गठन करें। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्लास्टिक की बोतलों से रिसाइकिल की गई सामग्री से बनी नीले रंग की जैकेट पहनी। प्रधानमंत्री सुबह संसद में जैकेट पहने नजर आए।
इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री को जैकेट गिफ्ट की थी।
आईओसीएल कपड़ा बनाने के लिए सालाना 100 मिलियन पीईटी बोतलों को रीसायकल करेगा, ताकि अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त किया जा सके।
फेंकी गई बोतलों से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में एकत्रित पीईटी बोतलों को धोना, सुखाना और छोटे चिप्स में तोड़ना शामिल है।
बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की सात प्राथमिकताओं में ऊर्जा परिवर्तन और शुद्ध शून्य उद्देश्यों को प्राप्त करने और हरित विकास को सूचीबद्ध करने के लिए 35,000 करोड़ रुपये का खाका तैयार किया। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 फरवरी | दिल्ली पुलिस ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को हिरासत में ले लिया।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में पुलिस को महबूबा मुफ्ती को प्रदर्शन स्थल से उठाकर पास की एक पुलिस वैन में ले जाते हुए दिखाया गया है।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन की 'बुलडोजर नीति' के विरोध में रेलवे भवन से संसद तक मार्च करने की योजना बनाई थी।
पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने कहा, "जम्मू और कश्मीर को अफगानिस्तान जैसी जगह में बदला जा रहा है।" (आईएएनएस)|
नयी दिल्ली, 8 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा का बुधवार अपराह्न साढ़े तीन बजे जवाब देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी।
संसद में विभिन्न मुद्दों पर तीन दिन तक चले गतिरोध के बाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चंद्र प्रकाश जोशी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था।
इसके बाद मंगलवार को निम्न सदन में शुरू हुई चर्चा के दौरान कांगेस नेता राहुल गांधी, द्रमुक नेता कानिमोझी, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा तथा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित विभिन्न दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने अपना पक्ष रखा।
लोकसभा में यह चर्चा 12 घंटे तक चलनी है। (भाषा)
नयी दिल्ली, 8 फरवरी लोकसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने ऑनलाइन जुए, सट्टेबाजी और गेमिंग से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जताई । इस पर सरकार ने कहा कि वह इस तरह की गतिविधियों के सख्ती से विनियमन के लिए गंभीर है और सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ सहमति बनने पर इसके लिए एक केंद्रीय कानून लाया जा सकता है।
सदन में प्रश्नकाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद राजेंद्र अग्रवाल, द्रमुक सांसद टी सुमति और कांग्रेस सदस्य के. मुरलीधरन ने ऑनलाइन गेमिंग और जुए जैसी गतिविधियों की लत में आने के बाद लोगों के बर्बाद हो जाने और कुछ मामलों में नौजवानों द्वारा कथित रूप से आत्महत्या किये जाने का मुद्दा उठाया।
सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विषय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन इस विषय की जटिलता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीन कार्यबल बनाया था जिसने सभी हितधारकों से चर्चा की और तय हुआ कि इस मामले में केंद्र स्तर पर भी विनियमन की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि इस तरह के ऐप मध्यवर्ती (इंटरमीडियेटरी) के दायरे में आते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में मध्यवर्ती नियमों के तहत सरकार ने पहल की है और वह इस दिशा में सजग है।
वैष्णव ने कहा, ‘‘इस तरह की गतिविधियों के विनियमन के लिए सभी दलों को सहमति बनानी होगी। मेरा मानना है कि इसके लिए एक केंद्रीय कानून लाया जा सकता है।’’
इससे पहले भाजपा सांसद अग्रवाल ने कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का जिक्र करते हुए कहा था कि इनका प्रचार क्रिकेट समेत विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियत करती हैं जिससे युवा प्रभावित होते हैं और फंसकर अपना धन लुटा देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राज्यों में ये गतिविधियां अवैध नहीं होतीं और इन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त होती है।
वैष्णव ने कहा कि 19 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस संबंध में अपने कानून बनाये हैं और 17 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम में संशोधन किया है।
उन्होंने कहा कि यह बहुत जटिल विषय है और विभिन्न अदालतों ने भी इसकी अलग-अलग व्याख्या की है। (भाषा)
शिलांग, 8 फरवरी मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में विपक्षी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के समर्थकों के बीच हुई झड़प में कम से कम चार लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एफआर खारकोंगोर ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र में तैनात हैं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तीन कंपनियों को जिले में तैनात किया गया है।
मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है।
पुलिस के मुताबिक, घटना फूलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के चारबतापारा गांव में मंगलवार रात करीब 10:45 बजे हुई।
टीएमसी में शामिल होने वाले एनपीपी के पूर्व विधायक एसजी एस्टामुर मोमिनिन रात करीब नौ बजे अपने रिश्तेदार के घर दावत में शामिल होने के लिए गांव आए थे। इसके बाद एनपीपी के समर्थकों का एक समूह वहां गया और हंगामा किया और कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों पर हमला किया।
सीईओ ने कहा कि झड़प के बाद नौ लोगों को फूलबाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई।
उन्होंने बताया कि नोजिम हुसैन नामक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज करायी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एनपीपी के हबीबुर जमान के नेतृत्व में लोगों की एक भीड़ उनके घर के पास रुकी और उनके घर पर पथराव किया जिससे चार लोग घायल हो गये।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों ने दावा किया कि दूसरे पक्ष ने हमला शुरू किया। (भाषा)
नयी दिल्ली, 8 फरवरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री के संबंध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा में की गयीं कुछ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर विचार करने के बाद कार्रवाई की बात कही है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को शुरू हुई चर्चा में भाग लेने के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा की गयीं कुछ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।
सदन में बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सदस्य ने सदन के कामकाज के नियम 353 और 369 का उल्लंघन किया है।
उन्होंने कहा कि नियम 353 के तहत उस व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाये जा सकते जो अपने बचाव के लिए सदन में उपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा कि नियम के तहत इसके लिए पूर्व में नोटिस देना होता है और लोकसभा अध्यक्ष से पूर्व अनुमति लेनी होती है। जोशी ने कहा कि इसी तरह नियम 369 के तहत सदन में दिखाये गये किसी कागज को सत्यापित करना होता है जो कांग्रेस सदस्य ने नहीं किया।
जोशी ने कहा, ‘‘हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस (राहुल गांधी के खिलाफ) दिया है। उन्होंने कल सदन में बेबुनियाद आरोप लगाये हैं जिनका (सरकार से) कोई संबंध नहीं है। मैं आसन से आग्रह करता हूं कि उनकी टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाया जाए और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए।’’
अध्यक्ष बिरला ने कहा, ‘‘मैं इस विषय को देखकर कार्रवाई करुंगा।’’
वहीं, निशिकांत दुबे ने सदन में प्रश्नकाल के बाद कहा कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इस पर पीठासीन सभापति राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि उनका नोटिस मिला है जो लोकसभा अध्यक्ष के विचाराधीन है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडाणी समूह से जुड़े मामले का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया था कि 2014 में केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के आने बाद ऐसा ‘असली जादू’ हुआ कि आठ वर्षों के भीतर उद्योगपति गौतम अडाणी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।
सत्तापक्ष के सदस्यों की टोका-टोकी के बीच कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘‘देश की सरकार की मदद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हजारों करोड़ रुपया अडाणी जी को मिलता है।’’
उनका कहना था, ‘‘हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडाणी जी की विदेश में शेल कंपनियां हैं। इन शेल कंपनियों से भारत में जो पैसा आ रहा है, वह किसका है?’’
भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने बुधवार को संसद भवन परिसर में कहा कि इन्होंने (राहुल गांधी) सदन में ‘झूठ का पुलिंदा रखा’ और प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाने का प्रयास किया।
दुबे ने कहा, ‘‘ऐसे में मैंने नियम 352 (2), 353 और 369 के अलावा नियम 223 के तहत कही गई बातों की पुष्टि के लिए प्रमाण रखने और प्रमाण नहीं पेश कर पाने की स्थिति में विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग करने वाला नोटिस दिया है।’’ (भाषा)
मुंबई, 8 फरवरी विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कुछ राज्यों द्वारा पारित किये गये धर्मांतरण विरोधी कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
सेक्युलर मूवमेंट, महाराष्ट्र के अध्यक्ष गौतमीपुत्र कांबले ने रविवार को यहां इस मुद्दे पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि धार्मिक आजादी के अधिकार के संवैधानिक प्रावधान के तहत व्यक्तियों को अपने धर्म को चुनने एवं बदलने का हक दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराना एक संवैधानिक अपराध है लेकिन राजनीतिक मंसूबे से तथा एक किसी धर्म की सर्वोच्चता के लिए कोई कानून बनाना संविधान प्रदत्त धार्मिक आजादी के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण है।’’
सम्मेलन के सहभागियों ने अंतर-धार्मिक एवं अंतर-जातीय विवाहों पर अध्ययन करने एवं सूचनाएं जुटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित समित को भंग करने की भी मांग की। (भाषा)
नयी दिल्ली, 8 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय, एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा।
ओबेरॉय की याचिका में नगर निकाय के लिए महापौर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी कर अगले सोमवार तक उनसे जवाब मांग रही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने कहा कि सदन का सत्र तीन बार बुलाया गया लेकिन महापौर का चुनाव नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, “हमें कई आपत्तियां हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही हैं। यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है।”
पीठ ने सिंघवी की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी। (भाषा)
नयी दिल्ली, 8 फरवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्लास्टिक की बोतलों को ‘रिसाइकिल’ करके बनायी गयी सामग्री से निर्मित सदरी (जैकेट) पहनकर बुधवार को संसद पहुंचे।
प्रधानमंत्री मोदी सुबह राज्यसभा में हल्के नीले रंग की सदरी पहने नजर आए।
अधिकारियों ने बताया कि मोदी की सदरी प्लास्टिक की बोतलों को ‘रिसाइकिल’ करके बनी सामग्री की है। (भाषा)
नयी दिल्ली, 8 फरवरी उत्तरी दिल्ली के मोरी गेट इलाके में 40 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने बताया कि पुलिस को मोरी गेट स्थित बस कार्यालय की दुकान संख्या-22 में एक शव होने की सोमवार को सूचना मिली। शव की पहचान उत्तर प्रदेश के औरैया निवासी अखिलेश तिवारी के तौर पर हुई। तिवारी एक ‘ट्रैवल एजेंसी’ में काम करता था।
पुलिस के मुताबिक, परिवार वालों के बयान दर्ज करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी शवगृह भेजा गया।
उन्होंने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सक को सिर में एक गोली मिली।
पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। (भाषा)
पर्वतीय राज्य सिक्किम अमूमन आंदोलन या बंद के लिए सुर्खियां नहीं बटोरता. लेकिन अब बीते सप्ताह से ही यह शांत प्रदेश उबल रहा है. इसके पीछे राज्य के निवासियों को आयकर में मिली छूट है.
डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-
पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और तिब्बत की सीमा से सटा छोटा-सा लेकिन सामरिक रूप से बेहद अहम पर्वतीय राज्य सिक्किम अमूमन आंदोलन या बंद के लिए सुर्खियां नहीं बटोरता. लेकिन अब बीते सप्ताह से ही यह शांत प्रदेश उबल रहा है. इसके पीछे राज्य के निवासियों को आयकर में मिली छूट और इससे संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है.
सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) से लेकर विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) और तमाम सामाजिक संगठन शीर्ष अदालत के फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिकाएं दायर की हैं. एसडीएफ ने शनिवार और रविवार को इस मुद्दे पर 48 घंटे को बंद रखा. अब एक अन्य संगठन ने बुधवार को राज्य में बंद बुलाया है.
सिक्किम में जहां आयकर लागू नहीं है, वहीं पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में देश के दूसरे हिस्से के लोगों के लिए संपत्ति या जमीन खरीदने पर पाबंदी है. सिक्किम समेत ऐसे राज्यों को संविधान की धारा 371 ए के तहत विशेष दर्जा मिला है.
क्या है मामला
दरअसल, सिक्किम के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10 (26एएए) के तहत आयकर से छूट हासिल है. यानी राज्य के लोगों को अपनी आय पर कोई कर नहीं देना होता. अब शीर्ष अदालत ने 26 अप्रैल 1975 यानी (विलय के एक दिन पहले तक) सिक्किम में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भी आयकर में छूट का सुविधा मुहैया करा दी है. इस तरह राज्य की करीब 95 फीसदी आबादी आयकर के दायरे से बाहर है. पहले की छूट सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट रखने वालों और उनके वंशजों के लिए लागू थी और उन्हें सिक्किम नागरिकता संशोधन आदेश, 1989 के तहत भारतीय नागरिक बनाया गया था.
इससे पहले सिक्किम में स्थायी तौर पर बसे भारतीय मूल के लोगों को कर देना होता था. अदालत ने अपने इसी फैसले में सिक्किम में रहने वाले नेपाली लोगों को आप्रवासी करार दिया था. राज्य की करीब 80 फीसदी आबादी नेपाली मूल की है. इसी टिप्पणी का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है.
अदालत के फैसले के बाद इस मुद्दे पर विरोध तेज होने लगा. स्वास्थ्य मंत्री मणि कुमार शर्मा ने अदालत के फैसले पर सरकार की चुप्पी के विरोध में बीती 2 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद पूरे राज्य में विरोध तेज हो गया. एसकेएम के एक प्रतिनिधिमंडल के अलावा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू से मुलाकात की और राज्य के लोगों की भावनाओं से अवगत कराया था.
राजधानी गंगटोक स्थित वरिष्ठ पत्रकार पेमा वांगचुक कहते हैं कि सिक्किम और यहां कई पीढ़ियों से रहने वाले लोगों के लिए एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है. वह कहते हैं, "नेपाली एक जाति है, राष्ट्रीयता नहीं.”
सिक्किम का इतिहास
इस छोटे-से पर्वतीय राज्य की स्थापना वर्ष 1642 में हुई थी और वर्ष 1975 में भारत में विलय होने तक करीब 333 साल तक यह एक संप्रभु देश रहा. स्थापना के समय इसमें मौजूदा बिहार, पश्चिम बंगाल. नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कई हिस्से भी शामिल थे. लेकिन बाद में ब्रिटिश शासकों के साथ कई दफे की लड़ाई के बाद इसका ज्यादातर हिस्सा ब्रिटिश शासकों के कब्जे में चला गया. वर्ष 1888 में ब्रिटिश सरकार ने सिक्किम पर कब्जा कर लिया था. लेकिन युद्ध के बाद 1890 में ग्रेट ब्रिटेन और चीन ने सिक्किम और तिब्बत सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
सिक्किम के शासक चोग्याल ने वर्ष 1948 में सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल जारी किया था. वर्ष 1950 में भारत-सिक्किम शांति समझौते के मुताबिक सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया. राज्य में विदेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए चोग्याल ने सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर, 1961 लागू किया. इसमें राज्य के मूल निवासियों के अलावा उन लोगों के नाम भी शामिल थे जो किसी दूसरे देश की नागरिकता छोड़ कर सिक्किम की प्रजा बनने के इच्छुक थे.
जिन पांच सौ परिवारों ने आयकर से छूट की मांग में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उन्होंने कई पीढ़ियों से सिक्किम में रहने के बावजूद भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी थी और मौजूदा कानून के मुताबिक सिक्किम की प्रजा नहीं थे. लंबे समय तक चली बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2008 में सिक्किम सब्जेक्ट प्रमाणपत्र रखने वाले लोगों और उनके उत्तराधिकारियों को आयकर भुगतान से छूट दे दी थी. उसके बाद ही पुराने बाशिंदों ने अदालत की शरण ली थी.
शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बीती 13 जनवरी को अपने फैसले में राज्य के सभी पुराने निवासियों को आयकर छूट का विस्तार करते हुए सिक्किमी नेपाली समुदाय को ‘अप्रवासी' बताया था. इसके बाद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने रविवार को दिल्ली में अमित शाह समेत कई नेताओं से मुलाकात कर राज्य की परिस्थिति से अवगत कराया. उसके बाद ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की. लेकिन बावजूद इसके राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर लंबे समय तक सरकार की चुप्पी के खिलाफ विरोध के स्वर लगातार तेज हो रहे हैं. (dw.com)
नई दिल्ली, 8 फरवरी | उत्तरी दिल्ली में 40 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी के अनुसार, मंगलवार को मोरी गेट दिल्ली के पास एक दुकान पर शव होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया।
डीसीपी ने कहा, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की जांच की गई। पूछताछ में मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के औरैया के ओम नगर निवासी अखिलेश तिवारी के रूप में हुई।
क्राइम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमों ने भी घटनास्थल का मुआयना किया।
अधिकारी ने कहा, रिश्तेदारों के बयान दर्ज करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी मुर्दाघर भेज दिया गया। पोस्टमॉर्टम के दौरान डॉक्टर को मृतक के सिर में एक गोली मिली, जो बायीं आंख की तरफ थी।
सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। (आईएएनएस)|
सैन फ्रांसिस्को, 8 फरवरी | मेटा-स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप कथित तौर पर एक नई सुविधा पर काम कर रहा है जो उपयोगकर्ताओं को अपने ग्रुप चैट के भीतर कॉल शेड्यूल करने की अनुमति देगा। वाबेटाइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, उपयोगकर्ता अपने कॉल के लिए एक शीर्षक, दिनांक और समय का चयन करने में सक्षम होंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रुप में हर कोई जानता है कि यह कब होगा।
यह तब उपयोगी होता है जब ग्रुप किसी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा हो, सदस्यों को विवरणों पर चर्चा करने के लिए कॉल शेड्यूल करने की अनुमति देकर और यह पुष्टि करने के लिए कि सभी उपलब्ध हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रुप चैट के भीतर कॉल शेड्यूल करने की क्षमता पर फिलहाल काम चल रहा है और भविष्य के अपडेट में जारी होने की उम्मीद है।
इस बीच, पिछले हफ्ते, यह बताया गया था कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स कॉलिंग शॉर्टकट बना सकेंगे।
नए फीचर के साथ, कॉन्टेक्ट्स की सूची के भीतर कॉन्टेक्ट सेल को टैप कर कॉलिंग शॉर्टकट बनाना संभव होगा। यह फीचर उन यूजर्स के लिए मददगार होगा जो एक ही व्यक्ति को बार-बार कॉल करते हैं और बार-बार एक ही प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते हैं, यानी हर बार एप्लिकेशन को खोलना और कॉन्टैक्ट को खोजना आदि। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 फरवरी | उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) ने मिल्रिटी इंटेलिजेंस के साथ एक संयुक्त अभियान में एक और सेवारत सैन्यकर्मी को गिरफ्तार किया है। सेना में भर्ती का झांसा देकर युवाओं को ठगने के मामले में 4 फरवरी को लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए जाने वाले नवीनतम सैन्यकर्मी की पहचान योगेंद्र सिंह के रूप में हुई है और वह उसी गिरोह से संबंधित है, जिसने युवाओं को ठगा था।
आगे की जानकारी साझा करते हुए, एसटीएफ अधिकारियों ने कहा कि आरोपी योगेंद्र सिंह 15 जाट रेजिमेंट का है और वर्तमान में लेह में तैनात है।
आरोपी वर्तमान में छुट्टी पर है और अपने गिरोह के सदस्यों को सेना भर्ती केंद्रों के आसपास घूमकर और शारीरिक परीक्षण पास करने वाले उम्मीदवारों से संपर्क करके सुविधा प्रदान कर रहा था।
वे उम्मीदवारों को उनके लिखित और मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने का आश्वासन देते थे। आरोपी परीक्षार्थियों से प्रति व्यक्ति 2-3 लाख रुपए लेते थे और उनके मूल शैक्षणिक दस्तावेज अपने पास रख लेते थे।
एसटीएफ के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी बलिया का मूल निवासी है, लेकिन उसे लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के देवीखेड़ा इलाके की पवन पुरी कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने कहा कि आरोपी की संलिप्तता शनिवार को पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत वृंदावन कॉलोनी से पूर्व में गिरफ्तार चार आरोपियों से पूछताछ में सामने आई।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके कब्जे से 10 से अधिक सैन्य उम्मीदवारों के हाई स्कूल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ 3.7 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं।
पहले गिरफ्तार किए गए लोगों में सेना के जवान राम बरन सिंह, गाजीपुर जिले के सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी अमित कुमार सिंह, सेना के कमांडो शुभम सिंह और इटावा निवासी दिनेश कुमार यादव शामिल थे। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 फरवरी | समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने मध्यम वर्ग और गरीबों के घर का बजट पूरी तरह से चौपट कर दिया है, जिससे आम आदमी मायूस हो गया है। सरकार ने दूध की कीमतों में वृद्धि की है और बस किराए में बढ़ोतरी से ऑटो-रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन के अन्य छोटे साधनों के किराए में वृद्धि हुई है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध की कीमतों में वृद्धि से गरीब लोगों द्वारा अपने बच्चों को दिए जाने वाले दूध की मात्रा को कम करने में होगा।
उन्होंने कहा, साधारण बस के किराए में प्रति यात्री 25 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि से रोडवेज किराए में प्रति यात्री 1.30 रुपए की संचयी वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि, यह सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा उठाया गया एक कदम था, जो गरीब विरोधी और सबसे ज्यादा गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि बस का किराया 2012 से 2014 तक सालाना बढ़ाया गया और 2016-17 में और अब 2023 में फिर से संशोधित किया गया।
सपा प्रमुख ने कहा, बस किराए में वृद्धि के साथ, ऑटो-रिक्शा ने भी अपने किराए में वृद्धि की है और अब लगभग 10.50 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं। यह मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग की आबादी को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में कोई राहत नहीं होने से सभी वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव पड़ा है और इसका असर आम आदमी के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 फरवरी | उत्तर प्रदेश सरकार ने 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। सिंह को राजस्व मंडल से संबद्ध किया गया था।
पिछले साल जून में अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया था।
इससे पहले, उन्हें भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर साझा करने के कारण चुनाव ड्यूटी से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
ईसीआई ने अधिकारी के इंस्टाग्राम पोस्ट को बहुत गंभीरता से लिया।
उन्हें तुरंत निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने और अपने मूल कैडर को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था।
गुजरात में उन्हें दी जाने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी छीन ली गईं, जिसमें उनके पोस्ट में दिखाई गई कार भी शामिल है।
सिंह ने पिछले साल नवंबर में चुनाव ड्यूटी से हटाए जाने के बाद राज्य सरकार को वापस रिपोर्ट नहीं की है जो सेवा नियमों का उल्लंघन है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 फरवरी | दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के पूर्व सीए बुचिबाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक सूत्र ने कहा कि हैदराबाद स्थित गोरंटला भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के पूर्व सीए हैं।
आबकारी नीति घोटाले की जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसियों ने कथित तौर पर एक दक्षिण समूह की पहचान की थी। बुच्चीबाबू को इस समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यह भी आरोप है कि सरथ रेड्डी, के कविता, मगुन्टा रेड्डी सहित कई अन्य व्यक्ति हैं, जो इस दक्षिण समूह का हिस्सा हैं।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था और इस तरह हैदराबाद स्थित थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के तहत गलत लाभ पहुंचाया गया था।
गोरंटले को बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने कहा कि वे मामले में उसकी हिरासत की मांग करेंगे।
सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। सूत्र ने कहा कि वे एक पूरक चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं और मामले को और पुख्ता बनाने के लिए और सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं।
आने वाले दिनों में सीबीआई राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को समन जारी कर सकती है क्योंकि साउथ ग्रुप राजनीतिक कनेक्शन से भरा हुआ है। (आईएएनएस)|
