राष्ट्रीय
नोएडा, 27 जनवरी | नोएडा में अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई 1 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से छह टीमों का गठन किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 से जिले में पेट्रोल कि 15 साल और डीजल के 10 साल पुरानी गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त करने के बाद अब परिवहन विभाग यह कार्रवाई शुरू कर रहा है। दरअसल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के केंद्र सरकार की तरफ से घोषित स्क्रैप पॉलिसी के प्रति दिलचस्पी ना दिखाने के बाद यह निर्णय परिवहन विभाग की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। गौतमबुद्ध नगर में यूपी 16 से यूपी 16 जेड से शुरू होने वाले नंबर इन 15 साल पुराने वाहनों की श्रेणी में आते हैं।
गौरतलब है कि एनजीटी के आदेश के बाद गौतमबुद्ध नगर में परिवहन विभाग ने 15 साल पुरानी 1,19,612 गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त किया है। नोएडा में अब ऐसी गाड़ियां दिखने पर इनको जब्त करने का विशेष अभियान शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि 15 साल से ज्यादा पुरानी सभी गाड़ियों को नोटिस 2 माह पहले ही जारी किया जा चुका है। ऐसे वाहन मालिकों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत छूट या परिवहन विभाग की तरफ से एनओसी लेकर दूसरे जिले में वाहन ले जाने की छूट है। ऐसे वाहन स्वामी की तरफ से स्क्रैप पॉलिसी वा एनओसी को लेकर अपेक्षा के अनुरूप दिलचस्पी ना दिखाए जाने के कारण ही विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। (आईएएनएस)|
मुजफ्फरपुर, 27 जनवरी | बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में एक गहरे तालाब में डूब कर तीन बच्चों सहित एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। सभी शवों को तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोग इसे आत्महत्या से भी जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि शाहपुर पंचायत के शाहबाजपुर गांव में पशुओं का चारा लाने के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। शुक्रवार को सभी शवों को तालाब से निकाल लिया गया है।
बताया जाता है कि गुरुवार की देर शाम महिला अपने तीन बच्चों को लेकर चारा लाने गई थी, इसी दौरान यह घटना घटी। शाहपुर पंचायत के मुखिया मिथिलेश पासवान ने कहा कि महिला काफी गरीब थी किसी तरह अपना गुजर-बसर करती थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि घास काटने गई महिला फिसल गई और तालाब में डूब गई।
मृतकों में रीमा देवी और उसके तीन बच्चे रिचा कुमारी, राधिका कुमारी और प्रीति उर्फ रोशनी कुमारी शालि हैं।
बताया जाता है कि मृतका का पति भीम रजक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और अभी वर्तमान में उसके पैर की हड्डी टूटी हुई है।
मुजफ्फरपुर (पश्चिम) के डीएसपी अभिषेक आनंद ने कहा कि सभी शवों को बरामद कर लिया गया है तथा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। (आईएएनएस)|
फ़ैसल मोहम्मद अली
"बिलकिस बानो पसमांदा समाज से ही संबंध रखती हैं, उनके बलात्कारियों और परिवार की हत्या करने वालों को बीजेपी ने टिकट देकर जिताया, मोदी चाहते हैं पसमांदा मसले का इस्तेमाल कर मुसलमानों को अगड़ों-पिछड़ों में बांटकर राजनीतिक लाभ लिया जाए."
पसमांदा मुस्लिम महाज़ के नेता और जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद रहे अली अनवर अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी.
पिछले हफ़्ते हुई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा, "आप लोग पसमांदा मुसलमान, बोहरा समुदाय के लोगों और शिक्षित मुसलमानों से वोट की चिंता किए बिना मिलें."
पसमांदा मुसलमान जैसे जुलाहे, धुनिया, घासी, क़साई, तेली और धोबी वग़ैरह, जिन्हें भारतीय परिवेश में निचली जातियों में गिना जाता है, लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ोकस में रहे हैं, लेकिन पार्टी की पिछली दो कार्यकारिणियों, 2022 में हैदराबाद और जनवरी 2023 में दिल्ली में ख़ास तौर पर उन्होंने उनका ज़िक्र किया.
पसमांदा मुस्लिम समाज के इर्द-गिर्द राजनीति भारत में नई नहीं है, बल्कि बीसवीं सदी से ही अंजुमन-ए-इस्लाह बिलफ़्लहा, फ़लाह-उल-मोमिनीन और जमीयत-उल-मोमिनीन जैसे संगठनों के रूप में सामने आती रही है.
जमीयत-उल-मोमिनीन ही बाद में ऑल इंडिया मोमिन कॉंफ्रेंस की शक्ल में सामने आया जिसके सबसे बड़े नेताओं में से एक थे अब्दुल क़यूम अंसारी. इन दिनों बीजेपी उन्हें अपने एक आइकन के रूप में अपनाने की ओर बढ़ रही है.
अब्दुल क़यूम अंसारी पिछड़े मुसलमानों के नेता थे, बिहार से आने वाले अंसारी ने लंबे समय तक भारत के विभाजन का विरोध किया था, उन्होंने भारत के विभाजन को अशराफ़ (ऊँची जाति) मुसलमानों का प्रोजेक्ट बताया था.
अब्दुल क़यूम अंसारी की पुण्यतिथि और बीजेपी
बिहार विधान परिषद सभागार में अब्दुल क़यूम अंसारी की पुण्यतिथि पर 18 जनवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी देख-रेख बीजेपी विधायक संजय पासवान कर रहे थे. संजय पासवान की ही देख-रेख में पिछले साल दिसंबर में पसमांदा मुस्लिम समाज से जुड़ा एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम माधव शामिल हुए थे.
दूसरी तरफ़, पसमांदा समाज के मौजूदा वरिष्ठ नेता, अली अनवर अंसारी समुदाय को नरेंद्र मोदी और बीजेपी से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं.
वे कहते हैं, "मोदी को न तो मुसलमानों से प्रेम है, न ही पसमांदा से, उनके लोग गाय व्यापार के नाम पर जो लिंचिग करते हैं उसे लेकर बुलडोज़र चलाने और फल-सब्ज़ी वाले लोगों के बायकॉट का सबसे ज़्यादा असर पसमांदा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों पर ही पड़ता है."
अली अनवर अंसारी ने प्रधानमंत्री को इस मामले में हैदराबाद बीजेपी बैठक के बाद ही एक लंबी चिट्ठी लिखी थी.
इस पत्र में उन्होंने दलित मुसलमानों के लिए शिक्षण संस्थानों-नौकरियों में आरक्षण के सवाल को उठाया था, मंत्रियों की हेट-स्पीच का ज़िक्र किया गया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि बीजेपी की पूरी पसमांदा पहल वोट बैंक पॉलटिक्स के सिवा कुछ नहीं है, जिसे मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाकर हासिल करने की कोशिश की जा रही है.
अली अनवर मांग करते हैं कि मुसलमानों में हलालख़ोर, धोबी, मोची, भटियारा, गदेही जैसे दर्जनों समुदाय हैं जिन्हें सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की सिफ़ारिश की थी उसे तुरंत लागू किया जाए.
वो पूछते हैं कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा है कि वो इन सिफ़ारिशों को नहीं मानेगी?
बीबीसी से फ़ोन पर हुई एक लंबी बातचीत में उन्होंने कहा कि पत्र के प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुँचने की रसीद उनके पास है, लेकिन साल भर बीत जाने के बावजूद उन्हें किसी तरह का जवाब हासिल नहीं हुआ है.
जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफ़ेसर मुजीब-उर-रहमान कहते हैं, "जवाब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? जिस पार्टी के मूल विचार में एंटी-मुस्लिम एजेंडा रहा है वो अचानक से इसे कैसे छोड़ देगी और अगर ऐसा हुआ तो उसके कोर वोटर का क्या होगा?"
मुजीब-उर-रहमान मानते हैं कि बीजेपी ने कुछ दलित और धर्मनिरपेक्ष संगठनों की रणनीति की काट खोजी है, जिसमें वो दलितों और मुसलमानों को साथ लाकर भारतीय समाज-राजनीति में उच्च वर्ग के दबदबे को चैलेंज करना चाहते थे, मोदी ने प्रगतिशील वर्ग (लिबरल्स) को उन्हीं के शब्दों में इसका जवाब दे दिया है.
अली अनवर कहते हैं उन्हें अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी का जवाब नहीं मिला है
बिना मुसलमान के हिंदुत्व नहीं: संघ
बात सिर्फ मोदी के पसमांदा, मुसलमानों तक पहुँच की नहीं है, ये भी याद रखा जाना चाहिए कि हिंदुत्व की विचारधारा के सबसे बड़े संगठन, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व नहीं.
एक ओर नरेंद्र मोदी जहाँ बार-बार 'पिछड़े मुसलमानों का हिस्सा सैयदों-पठानों ने हड़प लिया', की बात कर रहे हैं और 'अल्पसंख्यकों के साथ नए सामाजिक समीकरण तैयार करने' का मुद्दा उठा रहे हैं. वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरूद्दीन शाह, पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई क़ुरैशी, उर्दू के वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीक़ी से लेकर जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी तक से मिलते रहे हैं.
संघ का संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पिछले लगभग 15 वर्षों से समुदाय के भीतर पहुंच बनाने में लगा है.
नरेंद्र मोदी ने पहली बार सीधे तौर पर मुसलमानों के भीतर पिछड़े समुदाय का ज़िक्र साल 2017 में यानी प्रधानमंत्री का पद समंभालने के दो साल बाद ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था "मुसलमानों और दूसरे धर्मों में भी पिछड़ी जातियाँ मौजूद हैं. पिछड़ी जातियों को मिलने वाली सुविधाएं मुसलमानों के पिछड़े वर्गों तक भी पहुंचनी चाहिए. सैयद और पठान इन सुविधाओं को हथिया लेते हैं."
साल 2022 में हैदराबाद में उन्होंने कहा कि समुदायों को केवल एक वर्ग के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि उसके भीतर भी समाज में स्थान के आधार पर अलग-अलग हित और विचार होते हैं.
हैदराबाद में पसमांदा मुसलमानों में पार्टी के प्रति भरोसे की कमी को 'स्नेह यात्राओं' के ज़रिए पाटने की बात कही गई थी.
नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पसमांदा मुसलमानों के एक प्रतिनिधि मंडल से लंबी मुलाक़ात की थी जिसके कुछ ही माह बाद पार्टी की यूपी इकाई ने अपने यहाँ बुनकर सेल की स्थापना कर दी थी.
दर्जनों पसमांदा संगठन कार्यरत
बेंगलुरू स्थित अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफ़ेसर ख़ालिद अनीस अंसारी कहते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाला नरेंद्र मोदी का नारा काम करता दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में अंदाज़न आठ फीसदी मुसलमान वोट पार्टी के खाते में गए हैं.
ख़ालिद अनीस अंसारी कहते हैं कि बीजेपी को अगर आठ या उससे अधिक फ़ीसद मुसलमान वोट हासिल हो जाते हैं तो उनके लिए तो ये दोनों हाथों में लड्डू वाली बात होगी क्योंकि ये वोट तो दूसरे दलों का रहा है, जैसे समाजवादी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी से छिनकर ही उनके खाते में जाएगा.
इस समय उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक ऑल इंडिया बैकवॉर्ड मुस्लिम मोर्चा, पसमांदा फ्रंट, पसमांदा समाज, महाराष्ट्र की अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन जैसी दर्जनों से अधिक संस्थाएँ काम कर रही हैं. इसके अलावा बीजेपी के उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली आधे दर्जन पसमांदा समूहों का नाम गिनवाते हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं.
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पिछले साल से लेकर अब तक दो बड़े पसमांदा सम्मेलन लखनऊ और रामपुर में सीधे तौर पर कर चुकी है, उससे जुड़े संगठन भारतीय मुस्लिम पसमांदा मंच, उत्तर प्रदेश मुस्लिम पसमांदा काउंसिल जैसे संगठनों के अलावा.
बासित अली कहते हैं कि जल्द ही काशी, मुरादाबाद, सहारनपुर, संभल, गोरखपुर में पसमांदा सम्मेलनों की योजना है जिसमें वो समुदाय के लोगों से कहेंगे कि हुकूमत ने जो 45 लाख मकान बनाकर दिए उसमें से 19 लाख मुसलमानों के हिस्से में गए. वही स्थिति आयुष्मान भारत के तहत मिलने वाले लाभ, शौचालय निर्माण और शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की है.
प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को बासित अली सामने रखते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मुसलमानों के एक हाथ में क़ुरान और दूसरे में लैपटॉप देखना चाहते हैं.
पसमांदा समुदाय केरल में और तमिलनाडु में ओसान (नाई) और पुसुलार (मछुआरे) ख़ुद अपनी तंज़ीमें बनाकर आवाज़ उठाने की कोशिश में हैं.
ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ में भी फूट
इधर अली अनवर अंसारी की ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ में भी फूट दिखती है.
ख़ुद को पसमांदा मुस्लिम महाज़ के एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर बताने वाले मुहम्मद यूनुस मोदी के कार्यकारिणी में दिए गए बयान का स्वागत करते हुए कहते हैं कि लाभार्थी के तौर पर ये पसमांदा समाज को और अधिक मात्रा में समर्थन देने के लिए प्रेरित करेगा.
मोहम्मद यूनुस ने दावा किया कि महाज़ ने अपनी शाखाएँ बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर दस राज्यों में शुरू कर दी हैं.
सब चाहते हैं 'हमारी बोली लगे', ख़ालिद अनीस अंसारी हंसते हुए कहते हैं.
मोहम्मद यूनुस कहते हैं ''हम विधायक, सासंद का पद नहीं चाहते, हमारी मांग है कि सरकार पसमांदा समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियाँ दे.''
मगर उनसे सवाल किया गया कि सरकार तो दलित मुसलमानों को रिज़र्वेशन देने के पक्ष में नहीं, जबकि सवर्ण हिंदुओं तक को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया तो उनका कहना था कि आरक्षण के मामले को उन्होंने सरकार से अलग से उठाया है.
कामकाज के लिए वो चाहते हैं कि कम-से-कम छोटा-मोटा क़र्ज़ ही बैंक से मिल जाए ताकि पसमांदा समाज के लोग रोज़गार शुरू कर पाएँ.
हिंदू वोट एकजुट, मुसलमान वोट में फूट
नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उनके बेहद क़रीबी समझे जाने वाले, लेकिन अब दूर हो गए ज़फ़र सरेशवाला का भी मानना है कि पीएम की पहल को स्वीकार करना ही होशमंदी का काम होगा.
सुन्नी बोहरा समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले ज़फ़र सरेशवाला कहते हैं, "बहुत सारी बातें आज मुसलमानों के दायरे से बाहर चली गई हैं, जैसे नागरिकता क़ानून बनवाना या ख़त्म करवाना, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी इस तरह ख़त्म कर दी गई है मानो मुसलमानों के वोट की कोई औक़ात नहीं. समुदाय को शिक्षा, रोज़गार इन दो चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए, और इनमें जो मदद मिल सके वो किसी भी तरह से सरकार के माध्यम से ही हासिल करने की कोशिश करें."
जफ़र सरेशवाला कहते हैं कि छवि के उलट उनकी जानकारी में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम किए हैं जो पसमांदा मुसलमानों के हित के रहे हैं.
सरेशवाला कहते हैं, "उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम युवकों को जेल से बाहर करवाने में हमारी मदद की. साल 2009 में शाहपुर दरवाज़े के बाहर जब साढ़े तीन सौ मकान टूटने की नौबत आई तो उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से मेरे सामने फ़ोन कर उसे रुकवाया."
पेशे से बड़े व्यवसायी ज़फ़र सरेशवाला मानते हैं कि हो सकता है कि मोदी का हालिया बयान राजनीति से प्रेरित हो. वे कहते हैं, "हिंदुओं का वोट तो उनके पास है ही, कम या ज़्यादा होगा वो भी तो उसी में से होगा, अगर कमी हुई तो उसे तो कहीं-न-कहीं से पूरा करना होगा."
इस्लामिक स्टडीज़ के जाने-माने विद्वान अ़ख्तरूल वासे नरेंद्र मोदी-आरएसएस की पूरी पहल के बारे में कहते हैं, "एक तरफ़ हिंदू समाज की खाइयों को पाटने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ़ मुस्लिमों में उसे बढ़ाने की."
अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद के मुताबिक़, "इसका असली मक़सद है मुसलमान आपस के झगड़ों में उलझा रहे और वोट बंटता रहे."
पहले शिया-दरगाही, अब पसमांदा
ये पहली बार नहीं कि बीजेपी-आरएसएस ने मुसलमानों के भीतर किसी ख़ास वर्ग को साधने की कोशिश की हो, पहले वो सूफ़ी-ख़ानकाहों से जुड़े लोगों और फिर शिया समुदाय से जुड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दोनों में उसे कोई बड़ी सफलता नहीं हासिल हुई.
बीजेपी के कई नेता लखनऊ में मोहर्रम के माह में जलसा-जुलूसों में शामिल रहे हैं और शिया समुदाय को लेकर बयान भी दिए हैं, लेकिन शायद अब ये एहसास हो चला है कि उनकी तादाद कुल मुस्लिम आबादी में बहुत थोड़ी है.
हालांकि पसमांदा मुस्लिम समुदाय की आबादी को लेकर काई ठोस आंकड़ा फ़िलहाल मौजूद नहीं क्योंकि 1931 के बाद जातिगत जनगणना का काम बंद कर दिया गया है लेकिन एक अनुमान है कि पसमांदा मुसलमान, कुल मुस्लिम आबादी का 80 से 85 फ़ीसदी तक हो सकता है.
मंडल कमीशन ने कम-से-कम 82 सामाजिक समूहों की पहचान की थी जिसे उसने पिछड़े मुसलमानों की श्रेणी में रखा था.
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइज़ेशन (एनएसएसओ) के अनुसार, मुसलमानों में ओबीसी जनसंख्या 40.7 फ़ीसद है जो कि देश के कुल पिछड़े समुदाय की तादाद का 15.7 फ़ीसदी है.
अली अनवर अंसारी ने प्रधानमंत्री को ख़त भेजने के साथ ही विपक्षी दलों को भी चिट्ठी भेजी थी जिसमें उन्होंने पसमांदा वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात उठाई थी, साथ ही, ये भी पूछा था कि वो दलित मुसलमानों-ईसाइयों के आरक्षण के मुद्दे पर ख़ामोश क्यों हैं?
विपक्ष की ओर से भी चिट्ठी का जवाब अब तक नहीं आया है.
अली अनवर दावे करते हैं, "मुसलमानों का वोट बीजेपी के खाते में नहीं जाएगा, दलित मुसलमान भी रेलवे के कंपार्टमेंट की तरह है, जनरल, एसी वन, टू, थ्री. हो सकता है कुछ लोग बिक जाएँ".
उनके अनुसार पसमांदा लोगों को बीजेपी वालों के ज़रिये तीन-चार बातें समझाई जा रही हैं -'हम हाथ बढ़ा रहे हैं, तुम भी बढ़ाओ, जिसको वोट दे रहे थे अब तक वो तो तुम्हारा नाम भी लेने से डरता है, तीसरा, हम तो जानेवाले नहीं 2024 में फिर आएंगे...'
संजय पासवान कहते हैं कि ये सही है कि मुसलमान अब तक बीजेपी को वोट नहीं दे रहा मगर ये जो नोटा की श्रेणी में मतपत्रों पर ठप्पे लग रहे हैं ये कांग्रेस और सोशलिस्टों को रिजेक्ट कर रहे वोटर हैं.
वो थोड़ा रूककर कहते हैं, "और किसने सोचा था, यादव कभी मोदी को वोट देगा?" (bbc.com/hindi)
हर साल भारत के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थानों में छात्रों को मिलने वाले करोड़ों के जॉब ऑफर खबरों में रहते थे. लेकिन मंदी और भारी छंटनी के मौजूदा दौर में बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने जैसे आईआईटी से भी मुंह मोड़ लिया.
डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-
आईआईटी में दाखिले को अमेजन, गूगल, मेटा, माइक्रोसाफ्ट और ट्विटर जैसी अमेरिकी कंपनियों में नौकरी पाकर सात समंदर पार जाने का सबसे आसान रास्ता माना जाता था. इस साल ऐसी ज्यादातर कंपनियों ने या तो प्लेसमेंट में हिस्सा ही नहीं लिया या फिर अंगुली पर गिने जाने लायक नौकरी के ऑफर दिए. दिसंबर से शुरू हुए प्लेसमेंट सीजन में तमाम आईआईटी में तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही है.
वैश्विक मंदी और बड़े पैमाने पर जारी छंटनी के बीच भारतीय तकनीकी संस्थानों (आईआईटी) में वर्ष 2022-23 प्लेसमेंट सीजन में अमेरिका की दिग्गज तकनीकी कंपनियों की ओर से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसी कंपनियों ने इस बार आईआईटी से कैंपस प्लेसमेंट के जरिए छात्रों को या तो नौकरियां नहीं दी हैं या फिर खानापूर्ति के नाम पर बहुत कम छात्रों को ऑफर दिया है.
ज्यादातर बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर छंटनी का एलान किया है. गूगल ने हाल में करीब छह फीसदी यानी 12 हजार कर्मचारियों की छंटनी का फैसला किया है. इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने 10 हजार कर्मचारी घटाने का फैसला किया है. अमेजन पहले ही 18 हजार नौकरियां घटाने का फैसला कर चुका है. यह किसी भी अमेरिकी तकनीकी कंपनी की ओर से सबसे बड़ी छंटनी है. पहले यह तादाद 10 हजार होने का अनुमान था. इससे एक ओर जहां तकनीकी विशेषज्ञों के सामने बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई हैं, वहीं आईआईटी में प्लेसमेंट पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा है.
भारतीय तकनीकी संस्थानों में अमूमन दो चरणों में प्लेसमेंट होता है. इसका पहला चरण दिसंबर में और दूसरा जनवरी और जून के बीच आयोजित किया जाता है. पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित आईआईटी में अब तक महज 45 अंतरराष्ट्रीय ऑफर मिले हैं. लेकिन इनमें से अमेरिकी कंपनियों की ओर से महज तीन ऑफर मिले हैं. जापान, ताइवान और सिंगापुर की कंपनियों ने क्रमशः 28, नौ और दो छात्रों को नौकरी दी है.
आईआईटी, मद्रास के सलाहकार (प्लेसमेंट) सथ्यन सुब्बैया कहते हैं, "इस साल अमेजन तो प्लेसमेंट के लिए आई ही नहीं. गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जरूर आए थे. लेकिन उनके ऑफर बीते साल के मुकाबले बहुत सीमित रहे.” आईआईटी, दिल्ली की तस्वीर भी एक जैसी ही है. संस्थान की करियर सेवा के प्रमुख ए. मदान के मुताबिक, अमेजन ने प्राथमिक टेस्ट के बाद प्लेसमेंट प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया. गूगल और अमेजन ने बीते साल आईआईटी, रूड़की में नौकरियों और प्री-प्लेसमेंट (पीपीओ) के कई ऑफर दिए थे. लेकिन इस साल दोनों नदारद रहीं. आईआईटी, मंडी में बीते साल गूगल ने तीन छात्रों को नौकरी दी थी. लेकिन इस साल उसने खाता भी नहीं खोला. माइक्रोसाफ्ट ने जरूर 11 छात्रों को नौकरियां दी हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 के बाद अचानक काम बढ़ने पर ज्यादातर कंपनियों ने बड़े पैमाने पर भर्तियां की थी. लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद उनको खर्चों में कटौती के लिए मजबूरन छंटनी का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है.
आईआईटी, गुवाहाटी के एक छात्र नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं, "वैश्विक मंदी और छंटनी का असर प्लेसमेंट पर साफ नजर आ रहा है. बीते साल कुछ छात्रों को विदेशी स्टार्टअप कंपनियों में नौकरियों के ऑफर मिले थे. लेकिन आर्थिक मंदी के चलते उनको अब तक ज्वाइन करने की तारीख नहीं बताई गई है. इसी तरह कुछ कंपनियों ने अपने ऑफर वापस ले लिए हैं. लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने न तो ऑफर वापस लिया है और न ही ज्वाइनिंग की तारीख बताई है.”
आईआईटी, मंडी की प्लेसमेंट सेल के प्रोफेसर तुषार जैन कहते हैं, "मंदी के कारण इस साल स्टार्टअप कंपनियों की प्लेसमेंट में भागीदारी काफी कम रही है.”
कोलकाता में एक प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर डॉ. सुमन घोष बताते हैं, "महामारी के दौरान पूरी दुनिया में लोग घर से काम कर रहे थे. इससे आनलाइन गतिविधियां तेजी से बढ़ी. लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद ऑनलाइन गतिविधियों में तेजी से गिरावट आ रही है. नतीजतन आनलाइन प्लेटफार्म पर काम घटा है और नुकसान बढ़ा है. इस नुकसान की भरपाई के लिए ज्यादातर कंपनियां छंटनी का सहारा ले रही हैं.”
क्या आने वाले दिनों में हालात में सुधार की कोई संभावना है? इस सवाल पर डा. घोष कहते हैं, "फिलहाल यह कहना मुश्किल है. यह इस बात पर निर्भर है कि वैश्विक मंदी से दिग्गज कंपनियों का कामकाज कितना प्रभावित होता है और बड़े पैमाने पर छंटनी के बावजूद ऐसी कंपनियां मुनाफे की राह पर बढ़ती हैं या नहीं."
अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले आईआईटी के छात्रों को एशियाई देशों के ऑफर ज्यादा मिले हैं. वहीं कुछ छात्रों को घरेलू कंपनियोंने भी करोड़ से ज्यादा का सालाना पैकेज दिया है. लेकिन हर हाल में उनका 'अमेरिकन-ड्रीम' तो धुंधलाने ही लगा है. (dw.com)
18वीं और 19वीं सदी में एक दूसरे से लड़ते रहे जर्मनी और फ्रांस ने अपनी दोस्ती की 60 वीं वर्षगांठ मनाई है. सदियों की दुश्मनी के बाद दशकों की दोस्ती. क्या भारत और पाकिस्तान कभी दोस्त बन पाएंगे?
डॉयचे वैले पर महेश झा की रिपोर्ट-
पेरिस की विश्वप्रसिद्ध सॉरबॉन यूनिवर्सिटी में एलिजे संधि की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई. वह संधि, जिसने फ्रांस और जर्मनी की सदियों पुरानी दुश्मनी पर मरहम लगाना शुरू किया. नतीजा ये है कि आज 60 साल बाद दोनों देशों की दोस्ती को शांति और यूरोप के विकास की धुरी माना जाता है. लेकिन दोस्ती की ये प्रक्रिया आसान नहीं रही है. दुश्मनी के घाव काफी गहरे थे.
आज जैसे भारत और पाकिस्तान की धुर दुश्मनी की बात होती है, वैसे ही कभी जर्मनी और फ्रांस की भी होती थी. दुश्मनी तब धुर दुश्मनी में बदल जाती है जब कई पीढ़ियां उस दुश्मनी को जारी रखती हैं. 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद उफान पर था, जिसमें सत्ता संघर्ष और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को आम जनता के बीच दुश्मनी का नाम दिया जाता था. सरकारें एक दूसरे का विरोध करने में लगी हों तो आम लोगों के लिए दोस्त बने रखना मुश्किल हो जाता है. यह हम आज भारत और पाकिस्तान के मामले में भी देख रहे हैं.
दुश्मन कैसे बने दोस्त
जर्मनी और फ्रांस का झगड़ा 17वीं सदी में लुडविष 16वें के रियूनियन युद्ध और जर्मनी के पलैटिनेट में उत्तराधिकार के झगड़े में हस्तक्षेप से लेकर 1870-71 में जर्मन एकीकरण से पहले के युद्ध और उसके बाद पहले और दूसरे विश्व युद्ध तक चला. पहले जर्मन एकीकरण से पहले जर्मनी के रजवाड़े रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे जो एकल रजवाड़ों की संप्रभुता को मान्यता देता था. इसलिए जर्मनी की कोई साझा विदेश नीति नहीं हुआ करती थी. लेकिन रजवाड़ों के मामलों में हस्तक्षेप के कारण लड़ाइयां होती रहीं. नेपोलियन ने जर्मनी को जीता तो जर्मन राष्ट्रवादियों ने नेपोलियन के खिलाफ आजादी का संघर्ष किया.
दोनों देश सदियों तक एक दूसरे को रौंदते और अपमानित करते रहे. उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं गंवाया. पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद अपमानजनक वर्साय संधि और दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान फ्रांस पर नाजी जर्मनी के कब्जा और विरोधियों के बेदर्दी से दमन ने इस अविश्वास को और हवा दी. दोनों ही ओर अविश्वास का घना बादल था, जिसका छंटना इतना आसान नहीं दिखता था.
ऐसे रखी दोस्ती की नींव
वर्षगांठ समारोह के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने जर्मनी और फ्रांस को एक छाती में दो आत्माओं की संज्ञा दी तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने दोस्ती के लिए फ्रांसीसी लोगों का आभार व्यक्त किया. 1950 के दशक में यूरोपीय समुदाय के गठन के साथ चिर परिचित दुश्मनी का अंत शुरू हुआ और 1963 में एलिजे संधि के साथ दोनों देशों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई. इसके पीछे फ्रांस और जर्मनी के तत्कालीन नेताओं की अपनी अपनी सोच थी. फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल द गॉल जर्मनी को फ्रांस के साथ इसलिए जोड़ना चाहते थे कि वह ब्रिटेन और अमेरिका के साथ उनके देश के खिलाफ मोर्चा न बनाए. दूसरी ओर जर्मनी के चांसलर कोनराड आडेनावर फ्रांस के करीब जाकर यूरोप में जर्मनी के खिलाफ व्याप्त संदेह को दूर करना चाहते थे.
फ्रांस और जर्मनी की दोस्ती को पुख्ता बनाने वाली एलिजे संधि में ये तय किया गया कि दोनों देशों के नेता आपसी मेलमिलाप बढ़ाएंगे, सरकार प्रमुख साल में कम से कम दो बार, विदेश और रक्षा मंत्री हर तीन महीने पर और सेना प्रमुख हर दो महीने पर मिलेंगे. विदेश नीति का लक्ष्य जितना संभव हो, साझा रुख की ओर पहुंचना था. इसके अलावा सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए एक दूसरे की भाषा सीखने को प्रोत्साहन देने, शोध में सहयोग बढ़ाने और युवा लोगों के आदान-प्रदान का फैसला लिया गया. ये संधि का सबसे सफल नतीजा माना जाता है. अब तक दोनों देशों के करीब एक करोड़ युवा इस आदान-प्रदान में हिस्सा ले चुके हैं और अपनी स्कूल या कॉलेज का कुछ समय एक दूसरे के देश में गुजार चुके हैं.
दोस्ती की अड़चनें
उस जमाने में सब इस संधि से खुश भी नहीं थे. अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को दोनों देशों के करीब आने से चिंता हो रही थी क्योंकि फ्रांस नाटो को पूरी तरह अस्वीकार कर रहा था. उन्होंने इस संमधि को रोकने की भी कोशिश की थी. लेकिन जर्मनी ने अमेरिका के साथ निकटता का इजहार कर इस संधि को बचा लिया.
बीस साल पहले संधि की 40वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों ने मंत्रिमंडलों की साझा बैठक करने का फैसला लिया, जो आज भी जारी है. ये फॉरमेट इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इस बीच जर्मनी भारत के साथ भी मंत्रिमंडल स्तरीय शिखर भेंट करता है. जर्मनी और फ्रांस की संधि की पराकाष्ठा 50वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों की संसदों की संयुक्त बैठक थी.
हिम्मत दिखानी होगी
इस सबके बावजूद ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच मतभेद नहीं हैं. मतभेद उभरते रहते हैं और पिछले सालों में बनी संस्थाओं के जरिए उन्हें सुलझाने का प्रयास भी जारी रहता है. अभी भी चाहे यूक्रेन को हथियार देने की बात हो या अर्थव्यवस्था में ग्रीन बदलाव की, दोनों देश पूरी तरह सहमत नहीं दिखते. साझा नीति तय करने में समय जरूर लगता है, लेकिन आखिरकार वे साझा नतीजों पर पहुंचते हैं.
भारत और पाकिस्तान भी जर्मनी और फ्रांस की मिसाल लेकर शांति की ओर बढ़ सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें साझा मूल्यों पर बात करनी होगी. शांति और विकास के लक्ष्य के साथ समानता और लोकतंत्र, वे मूल्य हैं जो दोनों देशों को करीब ला सकते हैं. और उन मूल्यों के आधार पर कुछ संस्थाएं बनानी होंगी, पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देने वाली संस्थाएं, युवाओं को करीब लाने वाली संस्थाएं, जो भविष्य में दोस्ती को पुख्ता करेंगी और बनाए रख सकेंगी. और ऐसा तभी हो पाएगा जब दोनों ही देशों के नेता हिम्मत दिखाएंगे और साहसिक फैसले लें. (dw.com)
दुनिया के आठ अरब लोगों में से करीब पांच अरब लोगों को 'ट्रांस फैट्स' की वजह से दिल की बीमारियों का खतरा है. आम तौर पर औद्योगिक पैमाने पर उत्पादित इस वसा का उपयोग खाना पकाने के तेल, बेकरी उत्पादों में किया जाता है
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ट्रांस फैट दुनिया में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई है. मिस्र, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ट्रांस फैट से होने वाली बीमारियों से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से हैं.
डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक रूप से उत्पादित वसा का यह प्रकार हृदय रोगों का कारण बनता है और सालाना लगभग पांच लाख लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बनता है.
डब्ल्यूएचओ ने 2018 में 2023 तक दुनिया भर से भोजन में औद्योगिक रूप से उत्पादित फैटी एसिड को खत्म करने की अपील जारी की थी. तब इस बात के सबूत थे कि औद्योगिक रूप से उत्पादित वसायुक्त सामग्री ने एक वर्ष में पांच लाख लोगों की जान ले ली.
अरबों लोग फैटी एसिड से असुरक्षित
रिपोर्ट के मुताबिक 2.8 अरब लोगों की संयुक्त आबादी वाले 43 देशों ने अब इस संदर्भ में सर्वोत्तम अभ्यास नीतियां लागू की हैं, लेकिन दुनिया में करीब पांच अरब लोग अभी भी ऐसे फैटी एसिड से असुरक्षित हैं .
रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के फैटी एसिड को लेकर सही नीतियों के अभाव में दक्षिण एशियाई देश जैसे पाकिस्तान में दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं.
यह वसा हृदय की धमनियों में रक्त परिसंचरण को प्रभावित करती है और अक्सर इसका उपयोग डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, तले हुए खाद्य पदार्थों और खाना पकाने के तेलों में किया जाता है.
ट्रांस फैट एक विषैला रसायन
डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, "ट्रांस फैट एक विषैला, घातक रसायन है जिसका भोजन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए."
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "अब इससे छुटकारा पाने का समय आ गया है. यह पदार्थ भारी स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है और स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी लागत लगाता है."
ट्रांस वसा का उपयोग खाद्य निर्माताओं द्वारा किया जाता है क्योंकि वे उत्पादों के शेल्फ जीवन को बढ़ाते हैं और ये फैटी एसिड सस्ते होते हैं.
एए/सीके (एएफपी)
पश्चिमी यूपी के हैदरपुर वेटलैंड क्षेत्र से झील का पानी समय से पहले निकालने के कारण वहां पहुंचे हजारों प्रवासी पक्षी वापस चले गए. कई जलीय जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाने की खबरों के बाद सरकार ने जारी किए नये निर्देश.
डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों की सीमा पर स्थित हैदरपुर वेटलैंड क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में हजारों विदेशी पक्षी कलरव करते हुए नजर आते हैं. इनमें कई दुर्लभ पक्षी भी शामिल हैं. लेकिन पिछले दिनों इस इलाके को पानी से खाली कर देने के कारण हजारों पक्षी यहां से वापस अपने देशों को चले गए.
हैदरपुर वेटलैंड को पिछले साल ही रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली थी. गंगा और सोनाली नदी के बीच करीब सात हजार हेक्टेअर में फैला यह इलाका जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है. लेकिन सिंचाई विभाग ने वेटलैंड की झीलों के पानी को निकालकर गंगा नदी में डाल दिया, जिससे पूरा वेटलैंड ही खाली हो गया. इस वजह से न सिर्फ प्रवासी पक्षी चले गए बल्कि जलीय जीवों के सामने भी संकट आ गया है. बड़ी संख्या में मछलियां भी मर गई हैं. पक्षी प्रेमियों का कहना है कि झील का पानी गलत समय पर निकाला गया है.
आया पर्यावरण मंत्रालय का निर्देश
पानी निकालने की बात मीडिया में आने के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और राज्य सरकार को जलनिकासी रोकने का निर्देश दिया है. पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संरक्षित स्थल से पानी तभी निकाला जाए जब प्रवासी पक्षी उस स्थान पर न रह रहे हों.
अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान ने पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि मंत्रालय ने राज्य सरकार को समय से पहले पानी न निकालने के निर्देश दिए हैं. सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि वेटलैंड से पानी की निकासी उन किसानों के दबाव में की गई थी जिन्होंने अपने खेतों में जल जमाव की शिकायत की थी. हालांकि इस बारे में वन विभाग की सहमत ली गई थी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो सका है. इस क्षेत्र का प्रबंधन सिंचाई विभाग और वन विभाग मिलकर करते हैं.
जैव विविधता की बानगी देता है इलाका
सर्दियों के मौसम में फरवरी के अंत या मध्य मार्च तक पक्षियों की 300 से ज्यादा प्रजातियां इस क्षेत्र में आती हैं. पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है जल निकासी के लिए पक्षियों के प्रवासी पैटर्न के अनुरूप ही योजना बनाएं. वहीं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने भी कहा है कि सिंचाई विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे वेटलैंड से पानी निकासी को रोकें ताकि प्रवासी पक्षियों के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध हो सके.
हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर जीलों की सीमा पर स्थित अंतरराष्ट्रीय महत्व का एक रामसर स्थल है. ईरान के शहर रामसर में दो फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था जिसमें शामिल देशों के बीच वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित एक समझौता हुआ था. यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आ गया. रामसर स्थल की परिभाषा के मुताबिक, वेटलैंड ऐसा स्थान है, जहां साल में कम से कम आठ महीने पानी भरा रहता हो और जहां 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी रहती हो.
हैदरपुर वेटलैंड हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा होने के कारण पहले से ही संरक्षित श्रेणी में आता है. बिजनौर गंगा बैराज के करीब सात हजार हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित हैदरपुर वेटलैंड एक मानव निर्मित झील है. साल 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के दौरान यह बनाई गई थी ताकि बाढ़ आने पर ज्यादा पानी इस झील में चला जाए. यहां हिरन, डॉल्फिन, कछुए, घड़ियाल समेत कई जानवरों, पेड़-पौधों की दर्जनों प्रजातियां, पक्षियों की 300 से ज्यादा प्रजातियों के अलावा कई अन्य जलीय जीव-जंतु भी पाए जाते हैं.
पर्यटकों में लोकप्रिय
पर्यटकों को भी यह क्षेत्र काफी आकर्षित करता है. लेकिन विदेशी पक्षियों के वापस चले जाने के कारण यहां पर पहुंच रहे पर्यटकों को भी मायूसी हाथ लग रही है.
पक्षी प्रेमी आशीष लोया पिछले छह साल से इस इलाके में अक्सर आते हैं. आशीष लोया कहते हैं कि सिंचाई विभाग ने 10 जनवरी से दो दिनों में वेटलैंड का पानी निकाल दिया जिसकी वजह से प्रवासी और अन्य पक्षी उड़ गए. लोया बताते हैं आमतौर पर सिंचाई विभाग जनवरी और फरवरी के अंत में धीरे-धीरे पानी की निकासी करता है लेकिन इस बार जनवरी की शुरुआत में ही ऐसा कर दिया.
स्थानीय पत्रकार योगेश त्यागी बताते हैं, "दिल्ली और दूसरी जगहों के भी तमाम पक्षी प्रेमी हैदरपुर वेटलैंड का दौरा कर रहे थे क्योंकि यह एक शानदार पक्षी विहार है. दिल्ली-एनसीआर के आसपास के पक्षी विहार स्थलों की स्थिति प्रदूषण की वजह से खराब होती जा रही है. दिल्ली के पास एकमात्र अच्छी साइट हैदरपुर ही है. इसलिए यहां से पक्षियों का समय से पहले चले जाना सभी को हैरान कर रहा है.”
ईकोसिस्टम को छेड़ने से पहले गंभीरता से सोचने की जरूरत
पर्यावरणविदों का कहना है कि वन्यजीव अधिनियम और वेटलैंड अधिनियम के तहत वेटलैंड से पानी निकालने पर रोक लगाई गई है और ऐसा करने से पहले सिंचाई विभाग को वन विभाग के साथ समन्वय करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वन विभाग के अधिकारी भी इस बात से हैरान हैं कि कैसे बिना किसी से परामर्श किए और बिना किसी की अनुमति के पूरा वेटलैंड खाली कर दिया गया.
पर्यावरणविद डॉक्टर एके पाठक बताते हैं कि वेटलैंड का सूखा होना वहां की वनस्पतियों और जंतुओं के साथ ही समग्र पारिस्थितिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा. उनके मुताबिक, "हिरन जैसे कई अन्य जंतु भी इन परिस्थितियों में यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं. यही नहीं, इस तरह की गलतियों की वजह से यह भी हो सकता है कि प्रवासी पक्षी अगली बार यहां की बजाय किसी और वेटलैंड की ओर रुख कर लें.” (dw.com)
भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बाल विवाह के बढ़ते मामलों और इसकी वजह से माता व शिशु मृत्यु दर में आई तेजी पर अंकुश लगाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य असम ने कर्नाटक से सबक लेते हुए एक अहम फैसला किया है.
डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-
इसके तहत असम में 14 वर्ष से कम उम्र की युवतियों के साथ विवाह करने वालों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा 14 से 18 वर्ष की लड़कियों से शादी करने वालों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा. बाल विवाह के मामलों में वर-वधू की उम्र 14 वर्ष से कम होने की स्थिति में विवाह को अवैध करार देते हुए वर को गिरफ्तारी के बाद जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा. बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को अगले दो सप्ताह के भीतर बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. कानूनन देश में शादी के लिए लड़कों और लड़कियों की उम्र क्रमशः 21 और 18 वर्ष है.
समाजशास्त्रियों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है. लेकिन कुछ संगठनों ने अंदेशा जताया है कि अल्पसंख्यक तबके के लोगों को परेशान करने के लिए कहीं इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो. राज्य सरकार पहले भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपने कुछ फैसलों से सुर्खियों में रही है.
राज्य के बांग्लादेश से सटे धुबड़ी में बाल विवाह की दर 50 फीसदी है और दक्षिण सालमारा जिले में 44.7 फीसदी. सरकार की दलील है कि असम में माताओं और शिशुओं मृत्यु की दर बहुत ज्यादा है और इसकी प्राथमिक वजह बाल विवाह है. सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि राज्य में 11 फीसदी से ज्यादा युवतियां कम उम्र में ही मां बन जाती हैं. केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, असम माताओं की मृत्यु दर के मामले में पहले और शिशुओं की मृत्यु दर के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है.
नई पहल
असम मंत्रिमंडल ने सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा बताते हैं, "राज्य में औसतन 31 प्रतिशत शादियां 18 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाती हैं. इस गंभीर सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के लिए अब 14 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.”
उनका कहना था कि पुलिस को राज्य भर में बाल विवाह के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. हर गांव में एक बाल संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. ग्राम पंचायत सचिव को इलाके में होने वाले बाल विवाह के बारे में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. पुलिस अगले 15 दिनों में राज्य में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करेगी.
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-20) की रिपोर्ट के हवाले बताया राज्य में एक लाख से ज्यादा लड़कियों की शादी उम्र से पहले की गई है. इससे साफ है कि असम में बाल विवाह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. राज्य सरकार के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, असम में महज नौ वर्ष की एक लड़की मां बन गई है. राज्य में होने वाले बाल विवाह को ऐतिहासिक भूल बताते हुए सरमा का कहना था कि पिछली सरकारों ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 पर ध्यान नहीं दिया. यही वजह है कि यहां माताओं व शिशुओं की मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है. अब सरकार इस एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने का प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों के दौरान असम को बाल विवाह से पूरी तरह मुक्त करने की उम्मीद जताई है.
सरमा ने बाल विवाह के खिलाफ कर्नाटक सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि वहां सरकार ने बाल संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिससे उन्होंने प्रेरणा ली है. कर्नाटक सरकार को 11 हजार बाल विवाह रोकने में कामयाबी मिली है और 10 हजार मामले दर्ज किए गए हैं.
आंकड़ों में तस्वीर
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, असम में 20 से 24 वर्ष के उम्र की की 31 फीसदी से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गई थी. वर्ष 2019-20 में इस मामले में राष्ट्रीय औसत 23 फीसदी से कुछ अधिक था. एएफएचएस की रिपोर्ट के 2015-16 के आंकड़ों के मुकाबले चार वर्ष में बाल विवाह में एक फीसदी वृद्धि हुई है. मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार ने कहा कि सरकार ने राज्य में माताओं और बच्चों की उच्च मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए ही यह फैसला किया है. वर्ष 2022 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2018 और 2020 के बीच प्रति एक लाख नवजात शिशुओं पर 195 मौतों के साथ असम में देश में सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर वाला राज्य है. नवजात शिशुओं की मृत्यु दर के मामले में यह तीसरे नंबर पर है.
मुख्यमंत्री बताते हैं कि असम में कम उम्र में गर्भवती होने वाली लड़कियों की तादाद 11.7 फीसदी है. यह राज्य में बड़ी तादाद में होने वाले बाल विवाह का सबूत है. सीमावर्ती धुबड़ी जिले में तो युवतियों को कम उम्र में ही मां भी बनना पड़ रहा है. वहां 50 फीसदी शादियां कानूनी उम्र से पहले हो रही हैं. असम में बाल विवाह का औसत 31 फीसदी है. राज्य के बेहद प्रगतिशील समझे जाने वाले जोरहाट और शिवसागर जिलों में भी 24.9 फीसदी युवतियों की शादी कम उम्र में ही हो रही है.
सामाजिक संगठनों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है. लेकिन साथ ही कहा है कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं इस नियम का इस्तेमाल एक खास तबके को परेशान करने के लिए नहीं किया जाए. बाल संरक्षण के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन के सचिव सौगत भट्टाचार्य कहते हैं, "सरकार की मंशा सराहनीय है. बाल विवाह एक गंभीर और कड़वी सामाजिक बुराई है. लेकिन उसे इस कानून को जमीनी स्तर पर सटीक तरीके से लागू करने पर भी ध्यान देना होगा. कहीं ऐसा नहीं हो कि यह अल्पसंख्यकों को परेशान करने का हथियार बन जाए.” (dw.com)
बांग्लादेश में नई स्कूली किताबों में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों पर जोर देने पर विवाद छिड़ा हुआ है. इस्लामिस्ट समूह इन किताबों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार किताबों के पूरी तरह से समर्थन में है.
11 से 13 साल की उम्र के बच्चों के लिए लाई गई इन नई किताबों में ट्रांसजेंडर किरदारों को सामने लाया गया है और उनके जीवन के बारे में बताया गया है. इतिहास और सामाजिक विज्ञान की नई किताब में शरीफ नाम के एक बच्चे की कहानी है.
शरीफ धीरे-धीरे अपनी लैंगिक पहचान बदल लेता है, अपना नाम बदल कर शारीफा रख लेता है और दूसरे ट्रांसजेंडर लोगों के साथ रहने चला जाता है. इन किताबों के खिलाफ ढाका में पिछले हफ्ते सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था.
प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक बोर्ड से मांग की थी कि इन बदलावों को हटा दिया जाए. इस्लामिस्ट समूहों का कहना है कि इन किताबों से लिंग बदलने और समलैंगिकता को बढ़ावा मिलता है.
मुख्यधारा से दूर ट्रांसजेंडर
इस्लामिस्ट पार्टी इस्लामी ओइक्या जोट के महासचिव मुफ्ती फैजुल्लाह ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में ट्रांसजेंडर समावेश के नाम पर समलैंगिकता को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है."
औरों ने कहा कि वो इस बात से चिंतित हैं कि बच्चों को छोटी उम्र में ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में पढ़ाया जाएगा. इस्लामी छात्र आंदोलन के मुखिया शरीफुल इस्लाम रियाद ने कहा, "कोई भी जन्म से ट्रांसजेंडर नहीं होता. यह एक विकल्प है. हम क्यों अपने बच्चों को इसके बारे में इतनी जल्दी पढ़ाएं?"
इस आलोचना की प्रतिक्रिया में पाठ्यपुस्तक बोर्ड के अधिकारी मोहम्मद मशीउज्जमां ने कहा कि ये पाठ्यपुस्तकें लोगों के रवैये में आई नरमी और बांग्लादेश में ट्रांसजेंडर लोगों के कानूनी दर्जे में आए बदलाव को दर्शाती हैं.
समावेश की कोशिशें
उन्होंने कहा कि इन किताबों से इस विषय के बारे में समझ और बढ़ेगी. उन्होंने एएफपी को बताया, "हमने ट्रांसजेंडर लोगों के विषय को शामिल किया है क्योंकि वो हमारे समाज का एक उपेक्षित हिस्सा हैं. अक्सर, उन्हें उनके घरों से निकाल दिया जाता है. इन किताबों का उद्देश्य ट्रांसजेंडर लोगों को मुख्यधारा में लाना है."
2014 में बांग्लादेश की सरकार ने लोगों को अपनी पहचान तीसरे जेंडर के रूप में सामने रखने की इजाजत दे दी थी. हाल के सालों में सरकार ने उन्हें आवास और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में और अधिकार दिए हैं.
कई इस्लामिक धार्मिक नेताओं ने भी उन्हें देश की मुस्लिम मुख्यधारा का हिस्सा बताते हुए फतवे जारी किए हैं. कई ट्रांसजेंडर लोगों ने स्थानीय चुनाव लड़े और जीते भी हैं. लेकिन देश के करीब 15 लाख ट्रांसजेंडर लोगों को लंबे समय से भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा है. उन्हें अक्सर भीख मांगने, देह व्यापार और जुर्म की तरफ धकेल दिया जाता है.
सीके/एए (एएफपी)
पृथ्वी का ठोस आंतरिक भाग प्लूटो के समान आकार का है और लोहे का एक गर्म गोला है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बाकी ग्रह की तरह घूमना बंद कर चुका है और हो सकता है कि यह विपरीत दिशा में भी घूम रहा हो.
हम पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहते हैं और इसके लगभग 5,000 किलोमीटर नीचे यह "ग्रह के भीतर का ग्रह" है. पृथ्वी का यह ठोस आंतरिक कोर खुद स्वतंत्र रूप से घूम सकता है क्योंकि यह केवल तरल धातुओं से घिरा हुआ है.
इस ठोस आंतरिक कोर के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह भूकंपीय तरंगों को मापने से आता है. ये तरंगें परमाणु विस्फोटों से भी उत्पन्न हो सकती हैं और ये ठीक पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती हैं.
पृथ्वी के इस अंदरूनी हिस्से (आंतरिक कोर) की गति पर वैज्ञानिकों ने यह नया शोध 23 जनवरी को प्रकाशित किया है. नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट में पिछले छह दशकों में बार-बार आए भूकंपों और उससे उत्पन्न भूकंपीय तरंगें का विश्लेषण किया गया है.
शोध से क्या पता चला?
अध्ययन के लेखक शियाओडोंग सोंग और झी यांग चीन में बीजिंग विश्वविद्यालय से हैं. उन्होंने कहा, "2009 के आसपास पृथ्वी के आंतरिक कोर की गति रुक गई और फिर यह विपरीत दिशा में चलने लग गया." उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "हम मानते हैं कि पृथ्वी का कोर घूमता है, एक गोल झूले की तरह आगे और पीछे घूमता है."
दोनों वैज्ञानिकों का कहना है, "कोर के एक पूरे चक्र में करीब सात दशक लगते हैं." इसका मतलब है कि इसकी दिशा लगभग हर 35 साल में बदल जाती है. उन्होंने कहा कि ठोस कोर ने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में दिशा बदली और इसका अगला चक्र 2040 के दशक के मध्य में शुरू होगा.
शोधकर्ताओं के अनुसार यह घुमाव पृथ्वी पर "दिन की लंबाई" से जुड़ा हुआ है . यह परिवर्तन पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में लगने वाले समय में छोटे बदलावों के कारण होता है.
हालांकि, इस संबंध में और अधिक शोध की आवश्यकता है. इससे जुड़ी मौजूदा जानकारी सीमित है और अभी तक यह नहीं बताया जा सका है कि पृथ्वी का "आंतरिक कोर" क्या करता है और यह पृथ्वी की सतह के निवासियों को कैसे प्रभावित करता है.
लेकिन शोधकर्ताओं ने कहा कि उनका मानना है कि पृथ्वी की सभी परतें, आंतरिक परतों से लेकर बाहरी सतह तक, आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें उम्मीद है कि हमारा अध्ययन कुछ शोधकर्ताओं को ऐसे मॉडल विकसित करने और परीक्षण करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो संपूर्ण पृथ्वी को एक एकीकृत और गतिशील प्रणाली के रूप में मानते हैं."
दूसरी ओर कई विशेषज्ञ जो इस शोध में शामिल नहीं थे, उन्होंने कई अन्य सिद्धांतों की ओर इशारा करते हुए इसके निष्कर्षों के बारे में सावधानी के साथ और चेतावनी दी कि पृथ्वी के केंद्र के बारे में कई रहस्य बने हुए हैं.
दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक भूकंपविज्ञानी जॉन विडाले ने कहा, "यह उत्कृष्ट वैज्ञानिकों द्वारा बहुत अधिक डेटा के साथ किया गया एक बहुत ही सावधानीपूर्वक अध्ययन है." उन्होंने कहा, "(लेकिन) कोई भी मॉडल मेरी राय में सभी डेटा को बहुत अच्छी तरह से समझाता नहीं है."
विडाले ने पिछले साल एक शोध प्रकाशित किया था जिसमें सुझाव दिया गया था कि आंतरिक कोर कहीं अधिक तेजी से हिलता है और हर छह साल में दिशा बदलता है. उनका काम 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में दो परमाणु विस्फोटों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों पर आधारित था.
वह समय सीमा उस बिंदु के आसपास है जब 23 जनवरी के शोध में कहा गया है कि आंतरिक कोर ने आखिरी बार दिशा बदल दी - जिसे विडाले ने "एक प्रकार का संयोग" बताया.
एक अन्य सिद्धांत- जिसके बारे में विडाले ने कहा कि इसका समर्थन करने वाले कुछ अच्छे सबूत हैं- यह है कि आंतरिक कोर केवल 2001 से 2013 के बीच महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरित हुआ और तब से बना हुआ है.
वैज्ञानिकों के बीच शोध को लेकर मतभेद
ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के एक भूभौतिकीविद् रवोये कालचिच ने एक शोध प्रकाशित किया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि नवीनतम अध्ययन में प्रस्तावित 70 के बजाय आंतरिक कोर का चक्र हर 20 से 30 साल का होता है.
कालचिच ने कहा, "इन गणितीय मॉडल के सबसे अधिक संभावना गलत होने की है, क्योंकि वे देखे गए डेटा की व्याख्या करते हैं लेकिन डेटा द्वारा आवश्यक नहीं हैं." वह कहते हैं, "इसलिए भूभौतिकीय समुदाय इस खोज के बारे में विभाजित होगा और विषय विवादास्पद रहेगा."
एए/वीके (एएफपी)
सहारनपुर, 25 जनवरी | उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र से पुलिस ने 22 दिन से लापता चार वर्षीय बालक का क्षत-विक्षत शव को गन्ने के खेत से बरामद किया हैं। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि, ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने सहारनपुर जिले के गंगोह थाना इलाके के खानपुर गुर्जर गांव में मंगलवार को गन्ने के खेत में बालक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान लक्ष्य (4) के रूप में की गई है।
पुलिस के मुताबिक जब खानपुर गुर्जर गांव निवासी रियासत खेत में काम कर घर वापसी लौट रहा था, तो वह अपने गन्ने के खेत में घुसे हुए आवारा पशुओं को भगा रहा था। तभी गन्ने के खेत में नाबालिग लड़के का शव दिखाई दिया तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
मृतक के परिजनो के मुताबिक, 2 जनवरी की शाम करीब 4 बजे घर के बाहर से खेलते समय कहीं गायब हो गया था। जिसके बाद बच्चा लापता था। परिजनों के द्वारा खोजबीन के बाद नहीं मिलने पर इसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई थी।
सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा ने बताया कि शव कुछ दिन पुराना लग रहा है, मौत का अभी सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण का पता चल पाएगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। (आईएएनएस)|
कानपुर, 25 जनवरी | कानपुर के पनकी इलाके में देर रात पुलिस गश्ती दल द्वारा एक तेंदुए को देखे जाने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। तीन महीने में यह दूसरी बार है, जब इस क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया है।
सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विकास पांडे ने कहा कि पीआरवी के सिपाही गश्ती ड्यूटी पर थे, जब उन्होंने पनकी नहर के पास झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि तेंदुआ झाड़ियों से निकल रहा है।
एसीपी ने कहा, इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है और स्थानीय लोगों को देर रात अकेले बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। वन विभाग को भी अवगत करा दिया गया है और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जगह के आसपास कैमरे लगाने को कहा गया है।
तेंदुए को पहली बार 26 अक्टूबर, 2022 को आईआईटी कानपुर परिसर में टाइप-6 आवासों के पीछे जंगल में देखा गया था।
जानवर संस्थान के परिसर में छिप गया और कुछ समय बाद फिर से एनएसआई परिसर में देखा गया। तेंदुए ने एक नीलगाय के बछड़े और एक जंगली सुअर का शिकार किया।
बाद में इसे अमार्पुर एस्टेट और पनकी स्थित स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के पास देखा गया। (आईएएनएस)|
आगरा, 25 जनवरी (आईएएनएस)| अखिल भारत हिंदू महासभा (एबीएचएम) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' की स्क्रीनिंग के खिलाफ आगरा के एक सिनेमा हॉल में विरोध प्रदर्शन किया। रकाबगंज के एसएचओ प्रदीप कुमार ने कहा कि, मामला आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पांच-छह अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इस बीच, गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि, राज्य पुलिस को उन संगठनों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने बुधवार को फिल्म की रिलीज का विरोध करने की योजना बनाई है।
पुलिस को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 25 जनवरी | तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में एक महाकाव्य रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिवेंद्र मिश्रा की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।
मौर्य ने रविवार को रामचरितमानस में विशेष जातियों और संप्रदायों पर लक्षित अपमानजनक टिप्पणियों और व्यंग्य को हटाने की मांग करने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया।
सपा नेता ने कहा, "रामचरितमानस के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से जातियों और संप्रदायों पर अपमानजनक टिप्पणियां हैं। जिन्हें हटा दिया जाना चाहिए।"
उन्होंने आगे दावा किया कि रामचरितमानस में, कुछ शब्दों ने दलित समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाई।
अतिरिक्त डीसीपी राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि मिश्रा ने अपनी एफआईआर में कहा कि समाचार चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से, उन्हें पता चला कि मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं और इस तरह की टिप्पणी समाज में एक दरार पैदा कर सकती हैं और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती है।
हालांकि, सपा पार्टी ने मौर्य की टिप्पणियों से खुद को दूर कर लिया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कहा, अन्य देशों सहित हर जगह लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, इसे स्वीकार करते हैं और इसका पालन करते हैं और हम सभी रामचरितमानस का सम्मान करते हैं।
भाजपा के राज्य अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या यह मौर्य का व्यक्तिगत विश्वास था या पार्टी का। (आईएएनएस)|
ग्रेटर नोएडा, 25 जनवरी | ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक और पिकअप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं दोनों खराब वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटाया जा रहा है ताकि यातायात को सुचारु रुप से चालू रखा जा सके और दोबारा कोई हादसा ना हो।
मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि मौके पर ही ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दादरी कोतवाली पुलिस ने घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हादसे के बाद खराब हुए दोनों वाहनों को एक्सप्रेस वे से हटाया जा रहा है।
गौरतलब है कि बीते दिनों घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कई एक्सीडेंट हुए थे जिसके बाद स्पीड लिमिट को काफी कम कर दिया गया था। लेकिन इस तरीके की घटना एक बार फिर से बताती है कि इन एक्सप्रेस वे पर पुलिस की मॉनिटरिंग और स्पीड कंट्रोल की बेहद जरूरत है ताकि हादसों पर लगाम लग सके। (आईएएनएस)|
अंकारा, 25 जनवरी | तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कुरान के पन्नों को फाड़ने के 'घिनौने कृत्य' के विरोध में अंकारा में डच राजदूत को तलब किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंत्रालय के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, "जघन्य और घृणित कृत्य का विरोध करने के लिए मंत्रालय ने जोएप विजनैंड्स को तलब किया और मांग की कि नीदरलैंड इस तरह के भड़काऊ कृत्यों की अनुमति न दे।"
मंत्रालय ने कहा, "हम नीदरलैंड के हेग में 22 जनवरी को एक इस्लाम विरोधी व्यक्ति द्वारा हमारे पवित्र ग्रंथ कुरान को निशाना बनाने के लिए किए गए घृणित हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।"
इसमें कहा गया है, "यह घृणित कृत्य, एक स्पष्ट घोषणा है कि यूरोप में इस्लामोफोबिया, भेदभाव और जेनोफोबिया की कोई सीमा नहीं है।"
मंत्रालय के अनुसार, तुर्की ने डच अधिकारियों से घटना के अपराधी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस उपायों को लागू करने की अपेक्षा की। (आईएएनएस)|
जम्मू, 25 जनवरी | जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को वाहनों पर पहाड़ों से पत्थर गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर दो ट्रकों पर पहाड़ों से पत्थर गिरे।
घटना में जहां एक व्यक्ति की जान चली गई, वहीं दो अन्य घायल हो गए।
सूत्रों ने कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
गौरतलब है कि रामबन जिले में बारिश की वजह से गिरने वाले पत्थर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा खतरा बन गए हैं। (आईएएनएस)|
कासगंज (उप्र), 25 जनवरी | उत्तर प्रदेश के कासगंज में पत्नी से विवाद के बाद अपने चार बच्चों को नहर में फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उनकी 12 साल की बेटी, जिसे उन्होंने 30 फीट ऊंचे पुल से फेंका था, न केवल तैरने में सफल रही, बल्कि अपने दो भाई-बहनों को भी बचा लिया।
हालांकि, चौथा बच्चा, जो पांच साल का था, अभी भी लापता है।
आरोपी पुष्पेंद्र कुमार घरेलू विवाद के बाद गांव से 15 किमी दूर अपनी पत्नी को उसके पिता के यहां छोड़ने गया था।
वापस आने पर, कुमार ने अपने बच्चों से कहा कि वह उन्हें पास के एक मंदिर में मेले में ले जाएगा। हालांकि रास्ते में वह पुल पर रुक गया और अपने चार बच्चों सोनू (13), प्रभा (12), काजल (8) और हेमलता (5) को 15 फीट गहरी नहर में फेंक दिया।
प्रभा तैरकर तट पर आ गई और उसने अपनी बहन काजल और बड़े भाई सोनू को बचा लिया। राहगीरों को देख प्रभा ने हाथ हिलाकर मदद के लिए चिल्लाया।
ग्रामीणों ने कहा कि तीनों बच्चों की हालत स्थिर है और अब लापता बच्चे का पता लगाने के लिए गोताखोरों को लगाया गया है।
घटना के बारे में बताते हुए सोनू ने बताया कि उसके पिता ने मेले में जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजाम किया था। उन्होंने आगे कहा, हम उत्साहित थे और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। कुछ मिनट चलने के बाद हम एक पुल पर रुके। वह हमें नहर दिखाने ले गए। उन्होंने हमें बाड़ पर बैठाया। जब मैंने नहर की गहराई के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें एक-एक करके नीचे धकेल दिया। हम अभी भी अपनी सबसे छोटी बहन को खोजने में असमर्थ हैं।
बाद में गांव के चौकीदार चोब सिंह की शिकायत के आधार पर पुष्पेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
सिंह ने कहा, पुष्पेंद्र दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह ज्यादातर समय नशे में रहता था। उसकी पत्नी ने किसी तरह तीन बड़े बच्चों की पढ़ाई कराई।
सहवर के एसएचओ सिद्धार्थ तोमर ने कहा, जांच के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया और शराब के नशे में ऐसा करने का दावा किया। उसे जेल भेज दिया गया है। (आईएएनएस)|
हैदराबाद, 25 जनवरी | तेलंगाना के मेडक जिले में मंगलवार देर रात रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एलपीजी सिलेंडर फटने से घर में आग लगने से छह साल की बच्ची और उसकी 60 साल की दादी की मौत हो गई।
घटना मेडक जिले के चिन्ना शिवनूर गांव की है।
मृतकों की पहचान मधु और उसकी दादी अंजम्मा के रूप में हुई है। विस्फोट के चलते घर पूरी तरह से नष्ट हो गया।
पुलिस के अनुसार, हैदराबाद में दो बेटों के साथ रहने वाली अंजम्मा मंगलवार को अपनी पोती के साथ राशन की दुकान से चावल लेने और मासिक पेंशन लेने के लिए गांव आई थी।
आधी रात को हुए जोरदार धमाके से गांव में दहशत फैल गई। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस को संदेह है कि गैस रिसाव के कारण यह घटना हुई।
शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। (आईएएनएस)|
बेंगलुरू, 25 जनवरी | कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस का आतंकवाद से संबंध रखने का इतिहास रहा है। विपक्ष के नेता सिद्दारमैया ने हाल में दावा किया कि कांग्रेस आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करती है। इस पर सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला में बीजेपी की ओर से यह प्रतिक्रिया आई है।
बीजेपी ने सवाल किया, सिद्दारमैया का दावा है कि पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हालांकि, आतंकवाद किसने शुरू किया और इसका उद्देश्य क्या था?
बीजेपी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने राजनीति के लिए भिंडरावाले (जरनैल सिंह भिंडरावाले) का इस्तेमाल किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्हें अपने द्वारा तैयार किए गए खालिस्तान विद्रोही को समाप्त करने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना भेजनी पड़ी। कांग्रेस भूल गई है कि भद्दी राजनीति से भद्दे हालात पैदा होंगे।
बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल किया कि सिख समुदाय ने इंदिरा गांधी का विरोध किया, इसलिए कि पहले भिंडरावाले को आगे बढ़ने दिया गया और फिर उसे खत्म कर दिया गया। इस कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार है?
उन्होंने आरोप लगाया, हमारे एक और प्रधानमंत्री लिट्टे द्वारा मारे गए। हालांकि, जब तथ्यों को सत्यापित किया जाता है कि लिट्टे का समर्थन किसने किया, तो उंगलियां कांग्रेस पार्टी की ओर ही उठेंगी। किसने लिट्टे के प्रभाकरन का समर्थन किया और बढ़ने में मदद की? कांग्रेस को यह सब समझना चाहिए।
बीजेपी ने कहा, विद्रोही समूहों को मजबूत करके इंदिरा गांधी पड़ोसी देशों पर नियंत्रण करना चाहती थीं। यह उनकी गणना थी कि यदि लिट्टे श्रीलंका में मजबूत है, तो इससे देश को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। लिट्टे के सदस्यों को भारत के क्षेत्र के अंदर बुलाया गया और उन्हें प्रशिक्षित किया गया।
भगवा पार्टी ने कहा, जब भी श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे पर हमला किया, तो हथियारों की आपूर्ति की गई और भारत से कैडर को चिकित्सा उपचार दिया गया। कांग्रेस को सारी जानकारी दी गई। सिद्दारमैया, जिस कांग्रेस पार्टी में आप हैं, उसका आतंकवाद के साथ सांठगांठ है।
पार्टी ने आगे कहा, कांग्रेस का आतंकवाद से सांठगांठ करने का इतिहास रहा है, जैसे एक जहरीले सांप के साथ शतरंज खेलना। दुर्भाग्य से इसके बाद राजीव गांधी की हत्या कर दी गई।
भाजपा ने कहा, सिद्दारमैया, जब यह हुआ, तब आप कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। डी.के. शिवकुमार (कर्नाटक राज्य कांग्रेस अध्यक्ष) ने आपको इन सभी घटनाक्रमों के बारे में सूचित नहीं किया होगा। इसलिए हम आपको यह सब बता रहे हैं। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 25 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि आशीष मिश्रा सिर्फ निचली अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश जाएं, अन्यथा किसी अन्य मामलों में राज्य में प्रवेश न करें।
पीठ ने उन्हें अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर राज्य (यूपी) छोड़ने का निर्देश दिया और उन्हें एनसीटी-दिल्ली में भी नहीं रहने के लिए कहा।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अभियुक्त या परिवार द्वारा गवाहों को किसी भी तरह की धमकी देने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी और आशीष मिश्रा को अपने ठिकाने के बारे में अदालत को सूचित करना होगा।
पीठ ने सुनवाई की अगली तिथि 14 मार्च निर्धारित की है।
शीर्ष अदालत ने ये भी फैसला किया किया कि वह लखीमपुर खीरी मुकदमे की निगरानी करेगा ट्रायल कोर्ट से हर सुनवाई की तारीख के बाद रिपोर्ट भेजने के लिए कहा।
मामले में हत्या के आरोप में क्रॉस एफआईआर के मामले में जेल में बंद चार आरोपियों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने 19 जनवरी को आशीष मिश्रा की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है और जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
जमानत याचिका का विरोध करने वालों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
उन्होंने कहा, यह एक साजिश और एक सुनियोजित हत्या है। मैं इसे चार्जशीट से दिखाऊंगा। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति का बेटा है, जिसका प्रतिनिधित्व एक शक्तिशाली वकील कर रहे हैं।
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में 4 किसानों की एसयूवी से कुचलने से मौत हो गई थी, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। किसान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे।
इस घटना के बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।
पिछले साल 6 दिसंबर को एक निचली अदालत ने प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के मामले में हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे सुनवाई शुरू होने का रास्ता साफ हो गया था।
आशीष मिश्रा सहित कुल 13 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147 और 148 के तहत दंगा, 149, 302, 307, 326, 427 और 120 बी और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत आरोप लगाए गए हैं। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 25 जनवरी | पिछले 30 दिनों में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण के आरोपों से जुड़े सात अलग-अलग मामलों में करीब 31 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सीतापुर, अंबेडकरनगर, कानपुर और रामपुर जिलों में केस दर्ज किये गये हैं।
पुलिस ने दावा किया है कि सीतापुर के एक मामले के आरोपियों में से एक डेविड अस्थाना विदेशों में ऐसे लोगों के संपर्क में था जो अवैध धर्मांतरण में उसकी मदद कर रहे थे।
सामूहिक धर्मांतरण समारोह आयोजित करने के लिए कानपुर और रामपुर में एक-एक पादरी को गिरफ्तार किया गया था।
छह अन्य पर अंबेडकर नगर में दो अलग-अलग मामलों में मामला दर्ज किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि, जबरन धर्मांतरण से जुड़े सभी मामलों की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीतापुर, एन.पी. सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत दर्ज सभी मामलों की अभी जांच की जा रही है और सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि, प्रलोभन देन और धर्मांतरण के लिए अवैध तरीके अपनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि पुलिस द्वारा किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाए।" (आईएएनएस)|
धनबाद, 23 जनवरी | धनबाद के राजगंज में अपने प्रेमी के घर के आगे खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में करीब 60 घंटे तक धरना देने वाली युवती की जिद के आगे आखिरकार जमाने को झुकना पड़ा। प्यार और तकरार की इस कहानी का क्लाईमेक्स रविवार को तब सुखांत में तब्दील हुआ, जब युवती और युवक के परिवारवालों की रजामंदी से दोनों की शादी रचा दी गई। राजगंज थाना क्षेत्र ईस्ट बसूरिया की रहने वाली निशा और महेशपुर गांव के उत्तम के बीच चार साल से मोहब्बत थी। निशा धनबाद के एसएसएलएनटी कॉलेज में पढ़ती थी, तभी दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी थी। उत्तम ने निशा से शादी का वादा किया था। दोनों एक-दूसरे के परिजनों के घर भी एक साथ कई बार गये हैं। दोनों परिवारों के बीच शादी पर सहमति भी बन गई थी और इसकी तारीख भी तय हो गई।
लेकिन तय तारीख से 20 दिन पहले उत्तम ने शादी से इनकार कर दिया। जब युवती को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह अपनी दादी और अन्य रिश्तेदारों के साथ अपने प्रेमी के गांव महेशपुर पहुंची और युवक के घर के बाहर बैठ गई। इसके बाद उत्तम फरार हो गया और उसके घरवालों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कड़ाके की ठंड में निशा उसके घर के आगे लगभग 60 घंटे तक धरने पर बैठी रही। निशा की जिद थी कि उत्तम से कम से कम एक बार उसकी बात कराई जाए। स्थानीय मुखिया सहित कई लोगों ने युवती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही। बीते गुरुवार को महिला पुलिस उसे जबरन उठाकर ले गई थी।
इसके बाद निशा के पिता ने उत्तम के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन निशा का कहना था कि वह नहीं चाहती कि उसका प्रेमी जेल जाए। वह तो उससे शादी करना चाहती है। आखिरकार इलाके के लोगों ने दोनों परिवारों के बीच मध्यस्थता कराई, तब एक स्थानीय मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। (आईएएनएस)|
मुंबई, 23 जनवरी बंबई उच्च न्यायालय ने 32 सप्ताह की गर्भवती एक महिला को भ्रूण में गंभीर विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि महिला को यह तय करने का अधिकार है कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या नहीं।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने 20 जनवरी के अपने आदेश में चिकित्सकीय बोर्ड की इस राय को मानने से इनकार कर दिया कि भले ही भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं, लेकिन गर्भपात नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में गर्भावस्था का अंतिम चरण है। आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।
सोनोग्राफी के बाद पता चला था कि भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं और शिशु शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं के साथ पैदा होगा, जिसके बाद महिला ने अपना गर्भपात कराने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘भ्रूण में गंभीर विसंगतियों के मद्देनजर गर्भधारण की अवधि मायने नहीं रखती। याचिकाकर्ता ने सोच-समझकर फैसला किया है। यह आसान निर्णय नहीं है, लेकिन यह फैसला उसका (याचिकाकर्ता का), केवल उसका है। यह चयन करने का अधिकार केवल याचिकाकर्ता को है। यह चिकित्सकीय बोर्ड का अधिकार नहीं है।’’
अदालत ने कहा कि केवल देर हो जाने के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करना न केवल होने वाले शिशु के लिए कष्टकारी होगा, बल्कि उस भावी मां के लिए भी कष्टदायक होगा, और इसकी वजह से कारण मातृत्व का हर सकारात्मक पहलू छिन जाएगा।
अदालत ने कहा, ‘‘कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए ‘‘ महिला के अधिकारों से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि चिकित्सकीय बोर्ड ने दंपति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर गौर नहीं किया।
उसने कहा, ‘‘बोर्ड वास्तव में केवल एक चीज करता है: क्योंकि देर हो गई, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती। यह पूरी तरह गलत है, जैसा कि हमने पाया है।’’
पीठ ने यह भी कहा कि भ्रूण में विसंगतियों और उनके स्तर का पता भी बाद में चला। (भाषा)
अहमदाबाद, 23 जनवरी | गुजरात पुलिस अलग-अलग जगहों से अगवा किए गए एक महीने के बच्चे सहित दो शिशुओं का 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पता लगाने में कामयाब नहीं रही। जबकि एक शिशु को धानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (दाहोद जिला) से अपहरण कर लिया गया था और डेढ़ वर्षीय बच्ची सूरत के पुराने शहर क्षेत्र से गायब हो गई थी।
रेखाबेन तेहड़ (32) ने धनपुर थाने में दर्ज अपनी शिकायत में कहा है कि वह अपने तीन बच्चों के साथ परिवार नियोजन सर्जरी के लिए धनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई थी। जब उसे ऑपरेशन थियेटर में ले जाया गया, तो उसके दो बड़े बेटे दिलीप और रोहित अपने छोटे भाई की देखभाल कर रहे थे।
ऑपरेशन के बाद, उन्हें अपने बेटों से पता चला कि एक महिला उनके पास आई और उन्हें बिस्कुट खरीदने के लिए 20 रुपए दिए। महिला ने कहा कि वह बच्चे को स्तनपान कराने के लिए ले जा रही थी क्योंकि वह भूख से रो रहा था और फिर वह कभी नहीं आई। (आईएएनएस)|
संयोग से उसी दिन सूरत से डेढ़ साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस उपायुक्त भागीरथ गढ़वी ने सोमवार को मीडिया को बताया कि शारदाबेन नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि खुद को रेखाबेन बताने वाली एक महिला ने उसकी नवजात बेटी का अपहरण कर लिया है।
अधिकारी ने कहा कि करीब 10-15 दिन पहले रेखा शिकायतकर्ता के संपर्क में आई थी, जो रोजाना परिवार से मिलने और बच्चों के साथ खेलने लगी।
पुलिस ने टीमों का गठन किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कथित आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश की जा रही है।
