नोएडा, 23 दिसंबर | ग्रेटर नोएडा का थ्री डी मॉडल तैयार किया जाएगा। ये मॉडल जमीन के अंदर और बाहर इन्फ्रास्ट्रक्च र की जानकारी देगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस मॉडल को तैयार कराया जाएगा। ये काम सिंगापुर की सरकारी एजेंसी करेगी। इसके लिए एजेंसी यूपी सरकार के साथ जल्द एक एमओयू साइन करेगी। वहीं न्यू नोएडा के मास्टर प्लान बनाने में ये एजेंसी थर्ड पार्टी सलाहकार के रूप में काम कर सकती है। नोएडा को 19 हजार 600 हेक्टेयर जमीन पर 1976 में बसाया गया है। मास्टर प्लान 2031 तक इसकी आबादी 16 लाख के आसपास आंकी गई थी। आबादी के साथ यहां इन्फ्रास्ट्रक्च र तेजी से डेवलप हो रहा है। नोएडा ही प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व और निवेश का केंद्र है। ऐसे में यहां और ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्च र की आवश्यकता है। जिसके लिए ये जानना जरूरी है कि जमीन के नीचे कहां कहां पाइप लाइन है, जिनको शिफ्ट किया जाना है।

बता दें कि नोएडा में कई ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए लेट हो रहे है कि सर्वे में ये जानकारी नहीं मिल सकी कि जमीन के नीचे किस गहराई में पाइप लाइन है। इसी वजह से सेक्टर-96 का अंडरपास करीब तीन महीने बंद रहा। यहां जल सीवर की मेन लाइन थी। जिसे अब शिफ्ट किया गया है।

थ्री डी मॉडल आपको बता देगा कि जमीन के नीचे और कितनी गहराई में कौन कौन से पाइप लाइन या रॉक (चट्टान) है। ये मॉडल एक खोखले पाइप की तरह होगा। जिसमें ऊपर की ओर इन्फ्रास्ट्रक्च र दिखाई देगा और नीचे एमिनिटीज। इसे अलावा सड़क, पार्क, ग्रीन बेल्ट, इंडस्ट्री आदि में दिखेगा। अधिकारियों ने बताया कि थ्री डी मॉडल पूरे शहर का होगा। जिसकी सटीकता 95 प्रतिशत तक होगी। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 23 दिसंबर | ट्विटर ने पिछले सप्ताह अपने इन्फ्रास्ट्रक्च र वर्टिकल में अज्ञात संख्या में इंजीनियरों की छंटनी करने के बाद, अपनी शेष पब्लिक पॉलिसी टीम से और अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। ट्विटर पब्लिक पॉलिसी टीम की एक सदस्य ने गुरुवार देर रात ट्वीट किया कि उन्हें हटा दिया गया है।

थियोडोरा (थियो) स्केडास ने पोस्ट किया, "कल ट्विटर पर मेरा आखिरी दिन था, क्योंकि बाकी की आधी पब्लिक पॉलिसी टीम को कंपनी से निकाल दिया गया है। यह बयां करना मुश्किल है कि मैं कितनी भाग्यशाली थी कि मुझे यह असाधारण अवसर मिला था। यह वास्तव में एक ड्रीम जॉब था।"

उन्होंने कहा, "ईरान, यूक्रेन और लीबिया सहित वैश्विक संघर्षो में लोगों की रक्षा के लिए हमने जो काम किया है, उस पर मुझे गर्व है।"

मस्क के अनुसार, ट्विटर के पास अब सिर्फ 2,000 से अधिक कर्मचारी हैं। अक्टूबर में जब उन्होंने पदभार संभाला था तब इसमें 7,500 से अधिक कर्मचारी थे।

मस्क ने लेटेस्ट लाइव ऑडियो कन्वर्जेशन प्लेटफॉर्म ट्विटर स्पेसेस में कहा कि ट्विटर अगले साल लगभग 3 अरब डॉलर खोने के रास्ते पर था, लेकिन अब नौकरी में कटौती के बाद 'मोटे तौर पर कैश फ्लो ब्रेक ईवन' होना चाहिए।

ट्विटर ने लागत में कटौती के लिए नवंबर की शुरुआत में करीब 3,700 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। सैकड़ों ने बाद में इस्तीफा दे दिया।

कर्मचारियों को अग्रिम लिखित नोटिस दिए बिना बड़े पैमाने पर छंटनी के लिए कंपनी पर अमेरिका में मुकदमा भी चलाया गया था।

मुकदमा 'प्रतिपूरक नुकसान (मजदूरी बकाया सहित), साथ ही घोषणात्मक राहत, पूर्व और बाद के फैसले के ब्याज, साथ ही अन्य वकीलों की फीस और लागत सहित' राहत की एक सीरीज की मांग कर रहा है। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 23 दिसंबर | लोक सभा की कार्यवाही को शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोक सभा में 97 प्रतिशत कामकाज हुआ। शुक्रवार को लोक सभा में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को शुरू हुए इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन में कार्य की उत्पादकता 97 प्रतिशत रही।

बिरला ने बताया कि वर्तमान सत्र के दौरान लोक सभा में 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 374 और नियम 377 के तहत 298 मामले सदन में उठाए।

लोक सभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान सरकार के मंत्रियों द्वारा 43 वक्तव्य दिए गए, 1811 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया।

उन्होंने सदन की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री और सभी दलों के नेताओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया। (आईएएनएस)|

 मुंबई, 22 दिसंबर | अभिनेता अयाज खान और उनकी पत्नी जन्नत खान ने अपने घर में अपनी बेटी का स्वागत किया है। इस खुशखबरी को साझा करते हुए इंस्टाग्राम पर कपल ने खुलासा किया कि उन्होंने उसका नाम दुआ हुसैन खान रखा है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने बच्चे की एक झलक भी साझा की। इसमें नवजात शिशु का केवल एक हिस्सा दिखाई दे रहा है जब वह बिस्तर पर लेटी है। बच्ची गुलाबी और सफेद रंग की पोशाक में है।

तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "दुआ सच हो !! 21:12:22 पर, अल्लाह ने हमें हमारी बच्ची दुआ हुसैन खान के आगमन के साथ आशीर्वाद दिया।"

बता दें, इस कपल ने सितंबर में घोषणा की थी कि वे माता-पिता बनने वाले हैं। इस दौरान इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने फोटोशूट से सफेद पोशाक में तस्वीरें पोस्ट कीं। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर | केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे देशभर के अपने स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा तैयार करें। इन स्कूलों में हाथ धोने के लिए साबुन भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ छात्रों को स्वच्छता की शिक्षा देने के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाए। यूनीफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफर्मेशन सिस्टम फॉर एडूकेशन (यूडाइस) रिपोर्ट 2021-22 में दर्ज है कि शौचालयों तथा हाथ साफ करने की सुविधाओं में कुछ खामियां हैं। अब केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि इन सभी खामियों को अंतिम सीमा तक दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा, साबुन सहित हाथ धोने की सुविधायें सभी स्कूलों में तैयार की जाए। यह भी जरूरी है कि स्वच्छता के सम्बंध में सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए। इस उद्देश्य के लिये हर स्कूल में कम से एक शिक्षक को स्वच्छता शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाए, जो दिलचस्प गतिविधियों के जरिए बच्चों को प्रशिक्षित करे। साथ ही साफ-सफाई की आदतों पर जोर देते हुये सामुदायिक परियोजना चलाई जाए।

स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में साफ-सफाई की अच्छी आदतें डालने के लिये एनसीईआरटी ने पूरक पाठ्यक्रम में स्वच्छता पर एक अध्याय जोड़ा है। राज्यों से आग्रह किया गया कि वे स्वतंत्र रूप से कार्यरत नल से जलापूर्ति समाधानों तथा सरल, सतत सौर समाधानों के प्रावधानों में तेजी लायें।

शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त परामर्श-पत्र (परामर्शी-एडवाइजरी) में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई की सुविधाओं में सुधार, सुरक्षित पेयजल के प्रावधान तथा बुनियादी अवसंरचना को दोबारा कार्यशील बनाना सरकार की प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्कूलों में सभी शौचालय काम करने की स्थिति में हों। बहरहाल, इनमें से कई शौचालयों को सिंगल पिट से डबल पिट में बदला जाए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुछ कार्यक्रमों को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और जल जीवन मिशन को अभियान-स्वरूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण में खुले में शौच से मुक्ति तथा ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्य को अंतिम परिणति तक पहुंचाने के क्रम में लक्ष्य तय किया गया है कि कोई भी स्कूल इस परिधि से बाहर छूटने न पाये।

परामर्श में यह भी कहा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों, आगनवाड़ी केंद्रों, आश्रम शालाओं में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है, ताकि बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य सुनिश्चित हो सके। इस महžवपूर्ण पहल को अभियान स्वरूप में दो अक्टूबर, 2020 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को, खासतौर से महामारी के दौर में, सुनिश्चित कर बड़े बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। अब तक यूडाइस प्लस 2021-22 के अनुसार, लगभग 10.22 लाख सरकारी स्कूलों में से पेयजल सुविधा 9.83 लाख (लगभग 96 प्रतिशत) स्कूलों में उपलब्ध करा दी गई है

परामर्श में उल्लिखित है कि राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे स्कूलों के लिये ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना तैयार होने का इंतजार किये बिना स्वतंत्र रूप से नल से जलापूर्ति समाधान उपलब्ध करा दें। साथ ही सरल और सतत सौर समाधान भी उपलब्ध कराये जा सकते हैं।  (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 22 दिसम्बर (आईएएनएस)| राज्यसभा में विपक्ष ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में चीनी अतिक्रमण पर चर्चा की अनुमति नहीं देने पर गुरुवार को वाकआउट किया और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने की घोषणा की। सभापति जगदीप धनखड़ ने दोपहर 1 बजे सदन और विपक्ष के नेताओं को बुलाया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहते हुए मना कर दिया कि चर्चा सदन में होनी चाहिए और पूरे देश को इसे देखना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की मंशा सभापति को शर्मिदा करना नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को उठाना है।

गरमागरम बहस के बीच सभापति ने कहा कि वह मंच का दुरुपयोग नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा कि उनके मन में सभी सदस्यों के लिए बहुत सम्मान है, मैं विपक्ष के नेता से हर नोटिस को देखने का आग्रह करूंगा। सभापति धनखड़ ने बार-बार खड़गे से अनुरोध किया कि वे सदस्यों को अपना आसन ग्रहण करने के लिए मनाएं।

हम बाहर किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उत्तेजित विपक्षी सदस्य हम चर्चा चाहते हैं का नारा लगाते रहे।

इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस को सभापति द्वारा खारिज किए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया।

इससे पहले सदन में विपक्ष के नेताओं ने सुबह बैठक की और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए दबाव बनाने का फैसला किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कुछ तथ्य छिपा रही है, इसलिए बहस से बच रही है।

 सिंगापुर, 22 दिसंबर | महामारी के दौरान 'कोरोना, कोरोना' चिल्लाने के लिए जेल भेजे गए एक भारतीय मूल के व्यक्ति को सिंगापुर में एक लोक सेवक के खिलाफ उत्पीड़न और आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए फिर से सात महीने की जेल हुई है। 54 वर्षीय जसविंदर मेहर सिंह ने बुधवार को लोक सेवक पर उत्पीड़न के दो मामलों में अपना जुर्म कबूला।

द स्ट्रेट्स टाइम्स ने डिप्टी पब्लिक अभियोजक स्टेफनी कोह के हवाले से कहा कि सिंह 22 अगस्त को इलाज के लिए चांगी जनरल अस्पताल के एक्सिडेंट और इमरजेंसी विभाग गया था। कोह ने अदालत को सूचित किया कि व्हीलचेयर पर बैठकर, उसने 25 वर्षीय सहायक पुलिसकर्मी के स्टाफ का पास खींचा, जो उसके गले में डोरी से लटका हुआ था।

गुस्से में सिंह को अश्लील बातें करते हुए सुना गया और उसने अपना सामान फर्श पर फेंक दिया, जिससे अस्पताल के कर्मचारी और अन्य मरीज नाराज हो गए।

कोह ने अदालत को बताया, "आरोपी ने अस्पताल के व्हीलचेयर के इन्ट्रावेनस पोल को भी नुकसान पहुंचाया।"

हंगामे के तुरंत बाद मौके पर बुलाई गई पुलिस ने पाया कि सिंह के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। उसे एक पुरुष नर्स पर अश्लीलता करते हुए भी सुना गया जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की खबर के मुताबिक, बयान दर्ज कराने आए जांच अधिकारी के खिलाफ भी उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।

रिपोर्ट के अनुसार, जब पुलिसकर्मी ने सिंह को बताया कि उस पर एक लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने सहित अन्य अपराधों का आरोप लगाया जाएगा तो सिंह ने उसे गाली दी और बयान देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले 2020 में, वो 'कोरोना कोरोना' चिल्लाया, क्राउन प्लाजा चांगी हवाईअड्डे के होटल में अजूर रेस्तरां के फर्श पर एक प्लेट तोड़ दी और थूक दिया।

उसे जल्दबाजी में काम करने और सार्वजनिक उपद्रव करने के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दो महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।

उसे उस समय अतिरिक्त 55 दिन सलाखों के पीछे बिताने का भी आदेश दिया गया था, क्योंकि उसने 2020 में छूट के आदेश का उल्लंघन किया था।

उसने अगस्त 2021 में एक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में 13 सप्ताह और 12 दिन सलाखों के पीछे बिताए। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 22 दिसम्बर | भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा राज्य की सभी दो सौ विधान सभा सीटों पर निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के बचे हुए हिस्सों को रोकने की घोषणा की है।

अरुण सिंह ने बताया कि राजस्थान में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को बड़े पैमाने पर जनसमर्थन मिल रहा था लेकिन कोविड गाइडलाइन्स आने के बाद जो यात्रा बची हुई थी, उसे रोकने का फैसला भाजपा ने किया है।

भाजपा महासचिव ने लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए राहुल गांधी से भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने अथवा यात्रा को रोकने की सलाह दी है।

कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए अरुण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है, उसे कहीं से जनसमर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा की सफलता के कांग्रेस के दावे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह भारत को जोड़ने की यात्रा नहीं बल्कि मॉनिर्ंग वॉक और इवनिंग वॉक है। (आईएएनएस)|

 देहरादून/कोटद्वार, 22 दिसम्बर | अंकिता हत्याकांड में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की न्यायालय में आज गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद अगली तिथि 3 जनवरी की लगा दी गई है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने अपने सहमति और असहमति पत्रों को वापस लिया। बचाव की ओर से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि पुलिस नारको टेस्ट या पोलोग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है। जबकि इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।

मामले में आरोपी अंकित की ओर से टेस्ट के लिए असहमति का पत्र जेल के माध्यम से भिजवाया था। आज तीनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने इन पत्रों को वापस लेने के लिए अर्जी लगाई है। इन सब मामलों में न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन जनवरी मुकर्रर की है।

बता दें कि अंकिता के परिजनों के साथ प्रदेशवासियों ने उस वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की थी, जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि, पुलिस आरोपियों से यह राज नहीं उगलवा सकी थी। ऐसे में इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग भी उठने लगी। इस पर एसआईटी ने विचार करने के बाद नौ दिसंबर को कोटद्वार न्यायालय में नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी। नार्को से पहले अदालत ने आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सलाह भी एसआईटी को दी थी।

टेस्ट के लिए तीनों आरोपियों की सहमति मांगी गई, लेकिन पुलकित और सौरभ ही नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुए थे। जबकि अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। इस पर अदालत ने 22 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई करने को कहा था। आज अंकित की सहमति या असहमति से संबंधित पत्र जेल से न्यायालय पहुंचेगा। इसके बाद ही कोर्ट फैसला दे सकती है कि नार्को टेस्ट होगा या नहीं। यदि अंकित ने सहमति नहीं दी तो नियमानुसार किसी का भी टेस्ट नहीं कराया जा सकेगा। (आईएएनएस)|

कोलकाता, 22 दिसंबर | 1824 में अपनी स्थापना के लगभग 200 वर्षों के बाद शिक्षक और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ा कोलकाता का प्रतिष्ठित संस्कृत कॉलेजिएट स्कूल अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्राओं के लिए अपने दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में यह कक्षा 1-12 तक लड़कों का स्कूल है। उच्चतर माध्यमिक स्कूल में विज्ञान और कला वर्ग की पढ़ाई होती है।

संस्कृत कॉलेजिएट स्कूल के प्रधानाध्यापक देवव्रत मुखर्जी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि वह काफी समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और अंतत: राज्य शिक्षा विभाग इसके लिए तैयार हो गया।

उन्होंने कहा, मैं आज या कल राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों से मिलूंगा। मुझे उम्मीद है कि प्रस्ताव आखिरकार दिन के उजाले को देखेगा और इस महान संस्थान में छात्राएं पढ़ सकेंगी।

मुखर्जी ने खेद व्यक्त किया कि संस्थाने को लड़कियों के लिए अपने दरवाजे खोलने में इतना समय लगा, विशेष रूप से विद्यासागर के साथ अपने जुड़ाव की पृष्ठभूमि में, जिन्होंने देश में महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था।

प्रधानाध्यापक के अनुसार वर्षों से चली आ रही नौकरशाही की लालफीताशाही की संस्कृति इस देरी के लिए जिम्मेदार थी।

राज्य स्कूल शिक्षा विभाग का तर्क था कि किसी भी राज्य द्वारा संचालित लड़कों के स्कूल को सह-शिक्षा विद्यालय में परिवर्तित करने की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन विभाग अंतत: तैयार हो गया।

मुखर्जी ने कोई नया कदम उठाने की स्थिति में वरीयता देखने की संस्कृति पर भी सवाल उठाया।

मुखर्जी ने कहा, अगर सद्भावना है तो वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मिसाल है या नहीं। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 22 दिसम्बर | फर्जी खबर फैला रहे लाखों सब्सक्राइबर वाले 3 यूट्यूब चैनलों न्यूज हेडलाइन्स, सरकारी अपडेट और आजतक लाइव का मंगलवार को पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने भंडाफोड़ किया था। अब यूट्यूब ने इन तीनों चैनलों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए इनके सभी फर्जी वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। एक दिन पहले ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को इन चैनलों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

जानकारी के मुताबिक यूट्यूब ने इन चैनलों के सभी फर्जी वीडियो डिलीट करते हुए इन्हें हटा दिया है। मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। दरअसल मंत्रालय की फैक्ट चैक यूनिट ने मंगलवार को 40 से अधिक तथ्य-जांच की एक श्रृंखला में तीन यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया था। ये चैनल भारत में गलत सूचना फैला रहे थे।

मंत्रालय के मुताबिक इन चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर थे और उनके वीडियो, जिनमें से लगभग सभी झूठे पाए गए को 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया था। ये यूट्यूब चैनल प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सरकारी योजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कृषि ऋण माफी आदि के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे फैला रहे थे।

गौरतलब है कि यह पहली बार था जब पीआईबी ने झूठे दावों को फैलाने वाले पूरे यूट्यूब चैनल का पर्दाफाश किया। इसके पहले ऐसा सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्ट के खिलाफ किया जाता था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पिछले एक साल में 100 से ज्यादा चैनलों को ब्लॉक किए जाने के बाद पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने यह कार्रवाई की थी। (आईएएनएस)|

नागपुर, 22 दिसम्बर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र में दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को दिशा सालियान की मौत के मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि दिशा सालियान की मौत के मामले की एसआईटी जांच करेगी। अगर किसी के पास इस मामले में कोई सबूत है, तो वे इसे पुलिस को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सालियान मामले की कभी भी सीबीआई द्वारा जांच नहीं की गई थी। फडणवीस ने कहा कि केवल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई द्वारा जांच की गई थी जिसमें एक कथित 'क्लोजर रिपोर्ट' थी, लेकिन सालियान मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी। भाजपा विधायक नितेश राणे और बीएसएस के विधायक भरत गोगावले द्वारा विधानसभा में सालियान की मौत का मुद्दा उठाए जाने और मामले की सीबीआई जांच की मांग के बाद डिप्टी सीएम ने मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं विपक्ष के नेता अजित पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया स्टार पूजा चव्हाण की मौत की जांच की मांग की, जिसमें बीएसएस नेता संजय राठौड़ का नाम फरवरी 2021 में सामने आया था।

नितेश राणे और निर्दलीय विधायक रवि राणा ने भी आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की है। राणे ने दावा किया कि सलियन मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। यह अभी भी मुंबई पुलिस के पास है और सीबीआई द्वारा अभी तक इसकी जांच नहीं की गई है। अंतिम ऑटोप्सी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है और एक बुक के कई पेज बरामद नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सलियन इमारत से कैसे गिरी और उन्होंने आदित्य के नार्को-टेस्ट की मांग दोहराई।

गौरतलब है कि 8 जून 2020 को सलियन की एक इमारत की 14वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर मौत हो गई थी। सालियन की मौत के एक हफ्ते बाद, सुशांत राजपूत भी 14 जून 2020 को अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में लटके पाए गए थे और सीबीआई की अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि, सालियान परिवार ने कहा है कि वह मुंबई पुलिस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट है और उन्हें अपनी बेटी की मौत में किसी साजिश का संदेह नहीं है।

नई दिल्ली, 22 दिसंबर ।  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार को लेकर दिए बयान को वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि राज्य या उसके लोगों का अपमान करने का उनका कोई इरादा नहीं था.

मंगलवार को पीयूष गोयल ने राज्यसभा में राजद नेता मनोज झा के लिए कहा था कि अगर इनका बस चले तो ये एक दिन ''पूरे देश को बिहार'' बना देंगे.

मनोज झा संसद में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे.

उन्होंने कहा था कि सरकार को गरीब और कॉरपोरेट हाउसेज को समान महत्व देना चाहिए.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुग खड़गे ने भी पीयूष गोयल के बयान का विरोध किया है.

इसके बाद गुरुवार को मनोज झा ने राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा था कि पीयूष गोयल ने बिहार के लोगों का अपमान किया है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए.

अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और सदन के नेता गोयल ने अपना बयान वापस ले लिया है.

उन्होंने कहा, ''मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार और बिहार के लोगों का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था. अगर इससे किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं उस बयान को तुरंत वापस लेता हूं. यह किसी दुर्भावना से बिल्कुल भी नहीं कहा गया था.'' (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला ने बृहस्पतिवार को अपनी ज़मानत याचिका वापस ले ली।

पूनावाला पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है।

आफताब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत में पेश हुआ और कहा कि वह जमानत याचिका वापस लेना चाहता है, जो 15 दिसंबर को अदालत में दायर की गई थी।

पूनावाला के वकील एम. एस. खान ने अदालत को बताया कि आरोपी और उनके बीच ‘‘संवादहीनता’’ के कारण यह याचिका दायर की गई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा, ‘‘ जमानत याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि उसे वापस ले लिया गया है।’’

आफताब पूनावाला (28) ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया था।

पूनावाला की न्यायिक हिरासत नौ दिसंबर को और 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन का ध्यान कुछ देशों में कोविड-19 के फिर सक्रिय होने की ओर आकृष्ट कराया और सभी को सावधानी बरतने एवं सुरक्षा उपायों का पालन करने का सुझाव दिया।

बिरला ने कहा, ‘‘मैं आपका ध्यान विश्व के कुछ देशों में कोविड-19 महामारी के फिर सक्रिय होने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। पिछले अनुभवों को देखते हुए निरंतर सतर्कता एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए कोविड से जुड़े आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी है।



बिरला ने कहा, ‘‘हम सभी मास्क का उपयोग करें और सतर्कता बरतें।’’

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सांसद अपने क्षेत्र में जनजागरण के लिए भी प्रयास करें और संसद में भी मास्क पहनकर आएं।

उन्होंने सामूहिक प्रयासों से कोविड को हराने अपील की।

लोकसभा अध्यक्ष ने यह अपील ऐसे समय में की है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति की बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को ही विश्वभर में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के ताजा मामलों को देखते हुए एक समीक्षा बैठक की थी।

पिछले कुछ दिनों से चीन सहित कई अन्य देशों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी एवं तिहाड़ जेल के पूर्व महानिदेशक संदीप गोयल को कर्तव्यों के निर्वहन में कथित लापरवाही के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया । अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

1989 के बैच के आईपीएस अधिकारी गोयल को पिछले महीने तिहाड़ जेल के महानिदेशक पद से हटाकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि तिहाड़ जेल के महानिदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन में ‘लापरवाही’ के लिए निलंबित किया गया है। हालांकि, निलंबन आदेश में फैसले के पीछे कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई है।

गोयल को उस समय तिहाड़ जेल के महानिदेशक पद से हटा दिया गया था, जब कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने मंडोली जेल में अपनी सुरक्षा के लिए अधिकारी को 12.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने का सनसनीखेज दावा किया था। चंद्रशेखर 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले के सिलसिले में मंडोली जेल में बंद है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को सात अक्टूबर को लिखे पत्र में चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया था कि उसने आम आदमी पार्टी (आप) में एक ‘अहम पद’ के लिए पार्टी को 50 करोड़ रुपये और जेल में अपनी सुरक्षा के लिए मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर लोकसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस, द्रमुक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने चीन के साथ सीमा पर तनाव और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया जिस वजह से सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की बैठक एक बार स्थगित होने के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने ‘प्रधानमंत्री जवाब दो’, ‘चीन पर जवाब दो’ के नारे लगाए।

विपक्षी सदस्यों के भारी शोर-शराबे के बीच पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए।

सदन में हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि मौजूदा शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा।

उन्होंने विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन चलने दें।

जोशी ने चीन के साथ सीमा पर तनाव के संदर्भ में कांग्रेस का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘रक्षा मंत्री ने सदन में स्पष्ट रूप से बयान दिया है...यह संवेदनशील मामला है, ऐसे मामले पर पहले भी सदन में चर्चा नहीं हुई है....ये लोग सेना पर चर्चा करना चाहते हैं तो पता होना चाहिए कि इनके समय कितनी जमीन भारत ने खोई, चीन से किसने रिश्वत ली।’’

पीठासीन सभापति अग्रवाल ने सदस्यों से सदन चलने देने की अपील करते हुए कहा, ‘‘कल सत्र का आखिरी दिन है। अभी महत्वपूर्ण कामकाज बचा है। आप लोग सहयोग करिये। सदस्यों को अपनी बात रखने दीजिए।’’

हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही करीब 12 बजकर 10 मिनट पर अपराह्न दो बजे बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने सात पूर्व सदस्यों कृष्णम राजू, धनिक लाल मंडल, फूलचंद वर्मा, जी तुकाराम गंगाधर, टी राधाकृष्णन, मोहन जेना और रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा के निधन की जानकारी सदन को दी। सदन ने कुछ पल मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

लोकसभा अध्यक्ष ने सदन का ध्यान कुछ देशों में कोविड-19 के फिर सक्रिय होने की ओर आकृष्ट कराया और सभी को सावधानी बरतने एवं सुरक्षा उपायों का पालन करने का सुझाव दिया।

इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू करने का निर्देश दिया। इसी दौरान कांग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) समेत विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी करने लगे।

गौरतलब है कि कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल चीन के साथ सीमा पर तनाव से जुड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग लगातार कर रहे हैं। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को भी प्रश्नकाल नहीं चल सका था।

लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा, ‘‘प्रश्नकाल आपका समय होता है। आप सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल चलने दें।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आप खुद प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते। प्रश्नकाल चले और आप प्रश्न पूछें। जनता ने आपको सरकार से प्रश्न पूछने के लिए भेजा है।’’

बिरला ने सदस्यों से कहा कि आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तब जनता को जवाब देना होगा जो आपको चुनकर यहां भेजती है।

विपक्षी सदस्यों का शोर-शराबा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य ने महापुरुषों के नाम पर रखे गए भवनों, संस्थानों, सड़कों आदि के नामों को संक्षिप्त रूप में बोलने के चलन पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे वह उद्देश्य बाधित हो रहा है जिसके लिए भवनों, संस्थानों, सड़कों आदि के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे।

शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की कविता पाटीदार ने यह मुद्दा उठाया। कविता ने कहा कि आने वाली पीढ़ी महापुरुषों के कार्यों से प्रेरणा ले, इसके लिए कई भवनों, संस्थानों, सड़कों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा गया है।

उन्होंने कहा ‘‘लेकिन आज नामों को संक्षिप्त रूप में बोलने के चलन के कारण डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल को आरएमएल, देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय को डीएवीवी, रवींद्रनाथ टैगोर मार्ग को आरएनटी मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को डीडीयू मार्ग तथा तात्या टोपे नगर को टीटी नगर कहा जाता है।’’

उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि टैक्सी चालक को अगर जगह का पूर्ण नाम बताया जाए तो वह समझ ही नहीं पाता लेकिन संक्षिप्त नाम बताने पर वह उस जगह पर पहुंचा देता है।

उन्होंने महापुरुषों के नाम को पूरा बोलने, पढ़ने और लिखने का अनुरोध किया ताकि इसके उद्देश्य को पूरा किया जा सके और युवा पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर देश का बेहतर भविष्य बना सके।

टीआरएस सदस्य के आर सुरेश रेड्डी ने शून्यकाल में कहा कि 2022-23 के अकादमिक वर्ष के मध्य में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे इन छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ‘‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’’ की बात कहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह समझना होगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग भी समाज का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा ‘‘छात्रवृत्ति इस वर्ग के छात्रों को स्कूल लाने में, उन्हें पढ़ने तथा पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करने में मददगार थी और इसे जारी रखना चाहिए।’’

भाजपा के डॉ सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की पांगी घाटी की सड़कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 40 बरस पहले वहां सड़कें बनाई गई थीं और आज तक वह वैसी ही हैं। उन्हें न तो पक्का किया गया, न चौड़ा किया गया।

उन्होंने कहा कि पांगी घाटी की सड़कों को पक्का और चौडा़ किया जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो।

भाजपा के समीर उरांव ने झारखंड में कथित धर्मांतरण को लेकर एक युवक की हत्या करने, उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां बांग्लादेशी घुसपैठिये भी रह रहे हैं।

तमिल मनीला कांग्रेस के जी के वासन तथा माकपा सदस्य वी शिवदासन ने भी शून्यकाल के दौरान अपने अपने मुद्दे उठाए। (भाषा) 

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के खतरे से दुनिया को आगाह करते हुए कहा है कि क्रिप्टो की वजह से अगला वित्तीय संकट आ सकता है. बैंक ने क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाये जाने की मांग की है.

 (dw.com)

आरबीआई सालों से क्रिप्टो करेंसी को लेकर संदेह प्रकट करता रहा है, लेकिन अब उसने उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरा बताते हुए उस पर प्रतिबंध की मांग की है. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हाल ही में एफटीएक्स जिस तरह से बर्बाद हुआ वो क्रिप्टो के "निहित जोखिमों" का सबूत है.

उनकी यह टिप्पणी एक ऐसे साल के अंत में आई जो भारत के करोड़ों क्रिप्टो मालिकों के एक चुनौती भरा साल रहा है. इस साल उन्हें क्रिप्टो के वैश्विक बाजार के बर्बाद होने और देश के अंदर क्रिप्टो पर लगे ऊंचे टैक्स से जूझना पड़ा है.

दास ने एक कार्यक्रम में कहा, "दूसरे अन्य उत्पादों से अलग, क्रिप्टो को लेकर हमारी मुख्य चिंता यह है कि बुनियादी रूप से इसकी कोई कीमत नहीं है...हमारा मानना है कि इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए क्योंकि...अगर आप इसके विनियमन की कोशिश करेंगे और इसे बढ़ने देंगे तो, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिये: अगला वित्तीय संकट निजी क्रिप्टो करंसी की वजह से आएगा."

पहले भी रहा है प्रतिबंध

भारतीय बाजार में क्रिप्टोकरंसी का प्रवेश करीब एक दशक पहले हुआ था और तब से भारतीय नियामकों की इस पर नजर है. 2018 में धोखाधड़ी के कई मामलों के बाद रिजर्व बैंक ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था.

दो सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिबंध हटवाया और उसके बाद बाजार में उछाल आया. तेजी से शुरू होते भारतीय ट्रेडिंग मंचों और सेलेब्रिटियों की प्रचार की बदौलत यह और आगे बढ़ा. लेकिन 2022 में "निजी करंसियों" के व्यापार में होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया.

इससे यह व्यापार घट कर अपने पहले के आकार के दसवें हिस्से के बराबर रह गया है. इसके अलावा बिटकॉइन जैसे अग्रणी टोकनों के दामों में भारी गिरावट भी आई है जिससे वैश्विक बाजार में इनकी कीमत में 2,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा की गिरावट आई है. नवंबर 2021 में इन टोकनों की कीमत 3,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी.

एफटीएक्स की असफलता ने बढ़ाई चिंता

इस भारी गिरावट से व्यापारी और डर गए हैं. पिछले महीने एफटीएक्स नाम का 32 अरब डॉलर मूल्य का एक क्रिप्टो एक्सचेंज बर्बाद हो गया और उसने दिवालिया घोषित कर दिया गया. उसके संस्थापक पूर्व अरबपति सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप भी लगाये गये.

इस प्रकरण से इस क्षेत्र की छानबीन और तेज हो गई है. शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो के दामों में गिरावट और एफटीएक्स के प्रकरण ने उसी बात को साबित किया है जो वो लंबे समय से कह रहे हैं कि क्रिप्टो में "हमारी मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिए बड़े जोखिम निहित हैं."

आरबीआई ने इसी साल अपने डिजिटल रुपये की शुरुआत की, जोब्लॉकचैन तकनीक पर ही आधारित है. इसका उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था की कागज की मुद्रा पर कम होती निर्भरता के बीच देश में व्यावसायिक लेनदेन के खर्च को कम करना.

पिछले महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी फंडिंग को खत्म करने के लिए भी निजी मुद्राओं के नियमन को बढ़ाने की बात कही. मोदी ने पिछले साल यह भी कहा था कि बिटकॉइन युवा पीढ़ियों के लिए एक खतरा है और अगर यह "गलत हाथों में पड़ गया" तो "हमारे युवाओं को बर्बाद" कर सकता है.

सीके/एनआर (एएफपी)

लखनऊ, 22 दिसंबर | जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले में उत्तर प्रदेश के पूर्व परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला और तीन अन्य को 6 जनवरी, 2023 को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। न्यायाधीश संजय शंकर पांडे, जो पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश भी हैं, ने प्रवर्तन निदेशालय, लखनऊ कार्यालय की याचिका पर शुक्ला, कुशवाहा और तीन भाइयों राकेश कुमार टंडन, प्रदीप कुमार टंडन और अनूप कुमार टंडन को समन जारी किया है.

ईडी ने अदालत में कहा कि तत्कालीन मायावती सरकार ने एनआरएचएम परियोजनाओं में मानदंडों को पूरा किए बिना उन्हें कई ठेके दिए थे।

अपने आदेश में न्यायाधीश पांडे ने कहा कि शुक्ला ने कुशवाहा के साथ आपराधिक साजिश में एनआरएचएम धन का दुरुपयोग करने के लिए अधिक दर पर ठेका दिया और सरकारी खजाने को 6.03 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

अदालत ने कहा, शुक्ला ने टंडन भाइयों की तीन कंपनियों को गलत लाभ पहुंचाया।

यह ठेका आरओ लगाने से जुड़ा था और टंडन बंधुओं के फायदे के लिए टेंडरों में हेराफेरी की गई थी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर आगे की जांच के दौरान कोई और विवरण सामने आया तो किसी अन्य ज्ञात/अज्ञात आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया जाएगा।

ईडी ने अपनी शिकायत में कहा है कि सीबीआई द्वारा 18 जनवरी, 2012 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसके द्वारा विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सीबीआई गाजियाबाद की अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था।

यह राज्य में लागू एनआरएचएम योजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश से संबंधित था। (आईएएनएस)| 

 लखनऊ, 22 दिसम्बर | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को राजनीतिक परिदृश्य से गायब हुए छह महीने से अधिक का समय हो गया है। शुरू में कहा गया कि वह खराब स्वास्थ्य के कारण पार्टी के मामलों में सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें किनारे कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी अब उच्च जातियों, मुख्य रूप से ब्राह्मणों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहती है। बसपा दलितों, ओबीसी और मुसलमानों का गठजोड़ बनाने के प्रयास में है और इसके लिए मिश्रा की आवश्यकता नहीं है।

मायावती पहले ही पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे और एक अन्य ब्राह्मण नेता अनिल पांडे को पार्टी से बर्खास्त कर चुकी हैं।

दुबे कांग्रेस में शामिल हो गए और अब पार्टी के जोनल अध्यक्ष हैं। गौरतलब है कि नकुल दुबे को एस.सी. मिश्रा का आश्रित कहा जाता था।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार मायावती को फीडबैक मिला था कि पार्टी के दलित कार्यकर्ता पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा की प्रभावशाली उपस्थिति और निर्णय लेने में उनकी भूमिका से नाराज हैं।

पदाधिकारी ने कहा, दलित ऊंची जाति के व्यक्ति द्वारा आदेश दिए जाने से परेशान थे। बहनजी (मायावती) ने अब मिश्रा की भूमिका को पार्टी में कानूनी मुद्दों तक सीमित कर दिया है।

इस साल की शुरुआत में आजमगढ़ और रामपुर उपचुनावों के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची में मिश्रा का नाम महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं था।

मिश्रा 2007 में पार्टी में शीर्ष पर पहुंचे, जब बसपा ने उनके नेतृत्व में ब्राह्मण कार्ड खेला और मायावती ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी पहली सरकार बनाई।

हालांकि इसके बाद बसपा का ग्राफ नीचे की ओर रहा है और मोदी युग शुरू होने पर ब्राह्मणों ने भाजपा के लिए बसपा को छोड़ दिया।

पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट जीतने मे सफल रही। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर | दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में नागरिक उड़ानों में यात्रा के दौरान सिखों को कृपाण ले जाने की अनुमति का विरोध किया गया था। वकील हर्ष विभोर सिंघल द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर की गई याचिका में 4 मार्च को जारी केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें सिख यात्रियों को विमान में कृपाण ले जाने की अनुमति दी गई थी।

15 दिसंबर को हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा था: हम इस तरह के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह भारत सरकार का नीतिगत निर्णय है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि इस मुद्दे पर विचार के लिए हितधारकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए।

इस पर कोर्ट ने कहा था, सरकार की नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह मनमाना न हो।

वादी ने कहा था कि वह सिखों के अधिकारों पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि चाहता है कि हितधारक इस मुद्दे की जांच करें। (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 22 दिसम्बर | राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) और समाजवादी पार्टी द्वारा शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी (सपा) चरण सिंह की 118वीं जयंती को 'किसान दिवस' के रूप में मनाएगी। इस खास मौके पर पार्टी के सभी जिला कार्यालयों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कर उनके योगदान और उनके बताये रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जाएगा।

पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि, "चौधरी चरण सिंह गांधीवादी सोच वाले नेता थे। उनकी प्राथमिकताएं गांव और गरीब थे। केंद्रीय वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने बजट का 70 फीसदी गांव और खेती के लिए रखा था।"

आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि, "दिवंगत नेता की विचारधारा से लोगों को अवगत कराने के लिए पार्टी कार्यकर्ता गांवों में चौपाल और गोष्ठी आयोजित करेंगे। पार्टी कार्यकतार्ओं द्वारा 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक समारोह आयोजित किए जाएंगे।"

उन्होंने कहा, "23 दिसंबर को विधानसभा भवन में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व और कार्यों पर एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस दौरान रालोद राजस्थान के भरतपुर जिले में किसानों की एक बैठक भी आयोजित करेगी।" (आईएएनएस)|

 गाजियाबाद, 22 दिसम्बर | गाजियाबाद की स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गोकशी के वांछित तस्कर के साथ बीती देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गोली लगने घायन एक वांछित को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वाट टीम ग्रामीण एवं थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गोकशी में वांछित अपराधियो से हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर बदमाश पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त बाइक , छुरा रस्सी आदि बरामद हुआ है।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा कनौजा से सदरपुर रोड के पास वाले रास्ते पर बाइक सवार गौ तस्करों को रोकने का प्रयास किया गया। जब ये बदमाश नहीं रुके और पुलिस पर फायर करने लगे तो पुलिस की जवाबी करवाई में इरफान पुत्र असगर निबासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद को पैर मे गोली लगने से घायल होने के बाद गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया बदमाश थाना मुरादनगर से गोकशी के अभियोग में वांछित चल रहा था। इसके अन्य 2 साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त पर करीब 1 दर्जन से अधिक गोकशी/चोरी/ गैंगस्टर एक्ट/ शस्त्र अधिनियम आदि के अभियोग पंजीकृत हैं। (आईएएनएस)|

 न्यूयॉर्क, 22 दिसम्बर | भारतीय मूल के अटॉर्नी विवेक मलिक को अमेरिकी राज्य मिसौरी के पहले गैर-श्वेत कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गवर्नर माइक पार्सन ने यह घोषणा की। हरियाणा में जन्मे मलिक, रिपब्लिकन कोषाध्यक्ष स्कॉट फिट्जपैट्रिक का स्थान लेंगे, जो जनवरी में स्टेट ऑडिटर बनने के लिए पद छोड़ रहे हैं।

पार्सन ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है, "विवेक मालेक मिसौरी राज्य के हमारे अगले राज्य कोषाध्यक्ष होंगे। विवेक की नियुक्ति मिसौरी राज्य लेखा परीक्षक के कार्यालय में कोषाध्यक्ष स्कॉट फिट्जपैट्रिक के चुनाव द्वारा बनाई गई रिक्ति को भर देगी।"

वाइल्डवुड निवासी मलिक 2002 में दक्षिण पूर्व मिसौरी स्टेट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए मिसौरी आए थे। उन्होंने 2006 में अपने कानून अभ्यास के साथ शुरूआत की और 2011 में एक कानूनी फर्म खोली।

हाल ही में मलिक को दक्षिणपूर्व मिसौरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए चुना गया था। (आईएएनएस)|