राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 14 दिसंबर | दिल्ली हवाईअड्डे के टी3 टर्मिनल पर भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए लोगों को प्रवेश द्वारों पर ही वेटिंग टाइम के बारे में सूचित किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट ने बुधवार को नियमित अंतराल पर वेटिंग टाइम की जानकारी दी।
अधिकारियों ने बुधवार की सुबह कहा, "0-5 मिनट के औसत प्रतीक्षा समय के साथ सभी टर्मिनल प्रवेश द्वारों पर यात्रियों की सुगम आवाजाही देखी गई। स्मार्ट ट्रेवल टिप : एक आसान सुरक्षा जांच अनुभव के लिए, हवाईअड्डे के लिए केबिन सामान में केवल एक हैंड बैगेज के साथ यात्रा करें।"
इसके अलावा, यात्रियों को प्रतीक्षा समय के बारे में बताने और अव्यवस्था, देरी, भीड़भाड़ से बचने में मदद करने के लिए दिल्ली हवाईअड्डे के टी3 में डिपार्चर गेटों पर बोर्ड लगाए गए हैं।
इस बीच, एयरलाइंस ने यात्रियों को सूचित करना शुरू कर दिया है कि यात्रियों को अपनी उड़ानों से कम से कम 3.5 घंटे पहले और केवल एक हैंडबैग के साथ पहुंचना चाहिए।
इंडिगो के बाद, स्पाइसजेट और एयर इंडिया सहित अन्य एयरलाइंस ने भी अपने यात्रियों को हवाईअड्डे पर जल्दी आने के लिए कहा है।
हवाईअड्डे के टर्मिनलों पर यात्रियों की अधिक भीड़ का उल्लेख करते हुए, स्पाइसजेट ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे जल्दी पहुंचें और 7 किलोग्राम तक का एक से अधिक हैंड बैगेज न ले जाएं। दिल्ली हवाईअड्डे के बारे में एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की अधिक संख्या के कारण चेक-इन और बोर्डिग में सामान्य से अधिक समय लगने की उम्मीद है।
मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी चेक-इन और बैगेज ड्रॉप काउंटरों पर पर्याप्त बलों की तैनाती के लिए एयरलाइनों को लिखा था।
मंत्रालय ने उनसे संबंधित हवाईअड्डों के प्रवेश द्वारों पर प्रतीक्षा समय के संबंध में अपने सोशल मीडिया फीड पर रीयल टाइम डेटा डालने का भी अनुरोध किया। (आईएएनएस)|
चेन्नई, 14 दिसंबर | मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बुधवार को अपने पिता के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह दरबार हॉल में आयोजित किया गया था और इसमें कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। समारोह के दौरान स्टालिन कैबिनेट के सभी वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे। जूनियर स्टालिन ने तमिल में पद की शपथ ली।
उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में अपने दिवंगत दादा कलैगनार करुणानिधि और पिता एम. के. स्टालिन के बाद करुणानिधि परिवार की तीसरी पीढ़ी के मंत्री होंगे।
एक फिल्म अभिनेता और निर्माता उदयनिधि चेपॉक विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे, जिसका प्रतिनिधित्व उनके दिवंगत दादा कलैगनार करुणानिधि ने 2021 के विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से किया था। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधान सभा के चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का श्रेय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दिया है। संसदीय दल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि बैठक में गुजरात की जीत को लेकर पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया और बधाई दी। जोशी ने आगे बताया कि अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधान सभा के चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का श्रेय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में गुजरात की जीत का श्रेय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी देते हुए कहा कि संगठन के बल पर पार्टी लगातार सातवीं बार जीती है।
बैठक के बारे में बताते हुए प्रल्हाद जोशी ने कहा कि बैठक में देश की अर्थव्यवस्था, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था और दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में भारत में मुद्रास्फीति की कम दर को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसदों के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में मुद्रास्फीति की दर बहुत कम 5.8 फसदी है।
भारत को मिली जी-20 की अध्यक्षता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे जुड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री, सरकार या भाजपा का कार्यक्रम नहीं है और सभी सांसदों को बढ़-चढ़कर इससे जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। इसे भारत के लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए।
नई दिल्ली, 13 दिसंबर| कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर पीएलए के साथ भारतीय सैनिकों के बीच हुई आमने-सामने की लड़ाई के मद्देनजर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है।
सूत्रों ने कहा कि समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है।
विपक्ष सदन में चर्चा के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन आसन ने अनुमति नहीं दी।
खड़गे ने मंगलवार को सदन में बयान देते हुए केंद्र सरकार पर चीनी अतिक्रमण के बावजूद मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से बयान की मांग की थी।
उन्होंने कहा था, "लद्दाख की गलवान घाटी में हमारे सशस्त्र बलों की वीरता जगजाहिर है। लेकिन चीन ने अप्रैल 2020 से हमारे क्षेत्र में खुलेआम घुसपैठ की है। डेपसांग मैदानों में वाई जंक्शन तक अवैध और अकारण चीनी घुसपैठ आज तक जारी है।"
उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में चीन की तरफ से अतिक्रमण हुआ है। पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र के बगल में चीन ने पीएलए के डिवीजनल मुख्यालय, सेना की छावनी और तोपखाने का निर्माण किया है। लेकिन केंद्र इस अतिक्रमण की लगातार अनदेखी करता रहा है। (आईएएनएस)
हैदराबाद, 13 दिसम्बर | तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी (वाईएसआरटीपी) की नेता वाईएस शर्मिला को प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार, 28 नवंबर को वारंगल जिले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकर्ताओं के कथित हमले के बाद उनकी इस यात्रा को रोक दिया गया था। हाईकोर्ट ने शर्मिला को पदयात्रा को फिर से शुरू करने की अनुमति देते समय पूर्व में जारी की गई शर्तों का पालन करने को कहा है। गौरतलब है कि टीआरएस के स्थानीय विधायक के खिलाफ शर्मिला द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का विरोध करते हुए, प्रदर्शनकारियों ने उनकी बस में आग लगा दी थी और अन्य वाहनों पर भी पथराव किया था। बाद में पुलिस ने शर्मिला को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पदयात्रा को बंद करने से इनकार कर दिया था।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को बाद में हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। अगले दिन, मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास की ओर एक विरोध मार्च का नेतृत्व करते हुए उन्हें हाई ड्रामे के बीच फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह हमले में क्षतिग्रस्त कार चला रही थीं और मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाहती थीं। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। जब उन्होंने कार से बाहर आने से इनकार कर दिया तो पुलिस उन्हें थाने ले गई।
उसी दिन अदालत ने शर्मिला को पदयात्रा फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी थी लेकिन कुछ शर्तें रखी थीं। हालांकि, जब उन्होंने कुछ दिनों बाद उसी स्थान से यात्रा फिर से शुरू करने की कोशिश की, तो पुलिस ने पहले अनुमति देते समय निर्धारित शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया।
जिसके बाद वे 9 दिसंबर को शहर में अंबेडकर प्रतिमा पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और लोटस पॉन्ड स्थित उनके आवास पर उन्हें शिफ्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने अनशन जारी रखा। जैसे ही उनकी हालत बिगड़ने लगी तो पुलिस ने 11 दिसंबर सुबह तड़के उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती कराया। सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हुईं शर्मिला को पुलिस ने मंगलवार को हाई कोर्ट जाते समय घर से निकलने से रोक दिया। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'आप' की जस्मीन शाह को दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसीडी) के अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।
अदालत को यह भी सूचित किया गया है कि अनुच्छेद 239एए के तहत, एलजी ने आदेश दिया है कि जस्मीन शाह को डीडीसीडी कार्यालय में तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि राष्ट्रपति इस मुद्दे पर फैसला नहीं ले लेती।
एलजी ने कहा है कि जब तक राष्ट्रपति इस मामले पर कोई फैसला नहीं लेती, तब तक पार्टियों के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं करना समझदारी होगी।
28 नवंबर को, आम आदमी पार्टी (आप) के राजनेता जस्मीन शाह ने एलजी के कार्यों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने के बाद एचसी ने एलजी से जवाब मांगा।
सक्सेना ने 18 नवंबर को सीएम केजरीवाल से शाह को डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और कार्यालय से जुड़े किसी भी विशेषाधिकार और सुविधाओं का उपयोग करने से रोकने के लिए कहा था। एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा था कि वह एलजी की प्रतिक्रिया की जांच करेंगे, यह तय करने से पहले कि क्या वह इस तरह का आदेश पारित कर सकते थे।
न्यायाधीश ने कहा कि वह रिकॉर्ड पर हलफनामे के बिना मुद्दों से नहीं निपट सकती हैं। प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख से पहले हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। इसने दिल्ली के एनसीटी के निदेशक (योजना) सरकार और स्थानीय सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से भी जवाब मांगा था। सिविल लाइंस के एसडीएम द्वारा 17 नवंबर की देर रात शाह के कार्यालय को सील कर दिया गया था। उपराज्यपाल की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने अदालत से कहा था कि मामले में बड़े मुद्दे शामिल हैं।
दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया था कि शाह को हटाने के सक्सेना के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। योजना विभाग को शाह के कार्यालय को बंद करने और उन्हें दी गई सुविधाओं को वापस लेने के अपने आदेश को रद्द करने का भी आदेश दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद परवेश सिंह वर्मा ने शाह पर स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक लाभ के लिए आप के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
एलजी ने सीएम से कथित तौर पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने के लिए शाह को बर्खास्त करने के लिए कहा था। शाह ने कहा था कि एलजी की कार्रवाई बिना अधिकार क्षेत्र के, पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। आप राजनेता ने एलजी के कार्यों को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।
नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)| साउथ दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को भारतीय और नाइजीरियाई नागरिकों समेत साइबर ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। साथ ही पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को ठगते थे। गिरफ्तार लोगों की पहचान स्मिथ हेनरी उर्फ गेब्रियल उडोम एटुक, विजडम ओकाफोर, सचिन राय और जिग्मी लामा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्ज से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। गिरोह के सदस्य लोगों को उपहार भेजने के बहाने फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर और इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर ठगी करता थे।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में एक 62 वर्षीय महिला से शिकायत मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। बाद में उस व्यक्ति ने चैटिंग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबर साझा किया। फिर कुछ दिनों के बाद उसी व्यक्ति ने उसे कीमती उपहार जैसे एक आईफोन, सोने की परत चढ़ी कलाई घड़ी आदि ऑफर्ड की।
उसी व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का भरोसा जीतने के लिए उसे पैकेजिंग और पार्सल डिलीवरी की रसीद का एक वीडियो भी भेजा। कुछ दिनों के बाद शिकायतकर्ता को एक कॉल आया जिसमें व्यक्ति ने कहा कि वह उत्पाद शुल्क विभाग से है और कीमती सामान को छुड़ाने के लिए आपको ड्यूटी शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इस बहाने पीड़िता से कुल 27 लाख रुपये लिए गए।
जब बाद में महिला को ठगे जाने का अहसास हुआ तो उसने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। पुलिस ने महिला की शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच के लिए आला अधिकारियों की एक टीम गठित की। इसके बाद टीम ने जांच शुरू की। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए टीम ने पीड़िता से गहनता से पूछताछ की।
जांच में सामने आया है कि ठगे गए पैसे को अलग-अलग शहरों में अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। टीम ने आरोपी शख्स की फेसबुक और व्हाट्सएप से डिटेल जुटानी शुरू की। जिन बैंक खातों में पैसा जमा किया गया था, उनकी डिटेल का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया था।
बाद में टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल जानकारी की मदद से सचिन राय को धर दबोचा गया। सचिन ने खुलासा किया कि वह एक्टिव चालू बैंक खातों को नाइजीरियाई नागरिकों को बेचता था। सचिन से पूछताछ के बाद टीम जीटीबी एन्क्लेव इलाके में पहुंची और एक नाइजीरियन सहित तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने कहा कि सचिन और उनके सहयोगियों ने कई बैंकों में बहुत सारे बैंक खाते खोले हैं और बैंक खातों की सप्लाई नाइजीरियाई नागरिकों को की गई थी। फिर उन्होंने निर्दोष लोगों को ठगा। मामले में आगे की जांच की जा जारी है।
चामराजनगर, 13 दिसम्बर | कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार 14 दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ निर्धारित बैठक के दौरान महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर अपना रुख बताएगी।
उन्होंने कहा, "हम इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट रूप से बताएंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले और अन्य के बारे में हमने पहले ही अमित शाह को विवरण प्रस्तुत कर दिया है। हम गृह सचिव को सूचित करेंगे कि शीर्ष अदालत ने 2004 के बाद से ऐसा कोई मामला नहीं लिया है।"
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सीमा विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक के सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अगर कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर चर्चा होती है तो वह तैयार होकर जाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों के बीच सीमा विवाद पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय नौसेना और चीनी पीएलए के बीच झड़प पर बोम्मई ने कहा, "केंद्र की वर्तमान सरकार पिछली सरकारों की तरह नहीं है और रक्षा बल तैयार हैं।"
उन्होंने कहा, "अभी तक ऐसी कोई तैयारी नहीं थी और पिछले नेताओं ने रक्षा बलों को कोई निर्देश नहीं दिया था। लेकिन अब स्पष्ट निर्देश हैं। हम प्रभावी ढंग से चीन को पीछे खदेड़ेंगे।"
मंडूस चक्रवात के असर के बारे में बोम्मई ने कहा कि कुछ नुकसान की सूचना मिली है और फसलों पर इसके असर को लेकर एक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
खबरों के मुताबिक बाजरे की फसल कटने को तैयार है लेकिन रुक-रुक कर हो रही बारिश इसमें बाधा बन रही है। कृषि विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी जा रही है।
चामराजनगर के मनमुटाव को दूर करते हुए बोम्मई ने सीमावर्ती जिले का दौरा किया, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका तीसरा दौरा था।
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले का दौरा करने से उन्हें मजबूती मिलेगी।
(आईएएनएस)
कोलकाता, 13 दिसंबर | बोगतुई नरसंहार के मुख्य आरोपी लालन शेख की पत्नी रेशमा बीबी ने तीन सीबीआई अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। ललन की सीबीआई की हिरासत में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रामपुरहाट पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में रेशमा बीबी ने दावा किया है कि सीबीआई के तीन अधिकारियों विलास, भास्कर और राहुल ने उनके आवास पर लगे सीसीटीवी की हार्ड-डिस्क या या 50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। रेशमा ने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले उन्हें संकट से बचाने की बात कही।
रेशमा ने अधिकारियों पर उसके पति को हिरासत में गंभीर रूप से पीटने का भी आरोप लगाया। रेशमा बीबी ने मीडियाकर्मियों से कहा, अगर मेरे पति ने आत्महत्या की थी तो उनके कपड़े कहां थे? दरअसल सीबीआई को पता चल गया था कि मेरे पति अदालत में पाक साफ हो जाएंगे और इसलिए सीबीआई ने उन्हें मार दिया। हालांकि रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक इस तरह के आरोपों पर सीबीआई की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
जिला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस बीच घटना के विरोध में मंगलवार दोपहर बीरभूम जिले के रामपुरहाट स्थित सीबीआई कैंप कार्यालय के सामने स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने कैंप कार्यालय के चारों ओर लगे बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की।
वहां तैनात केंद्रीय सशस्त्र बलों की विशाल टुकड़ी ने पूरे कैंप को घेर लिया और प्रदर्शनकारियों को कैंप में घुसने से रोकने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस का एक बड़ा दल भी मौके पर पहुंच गया।
एजेंसी के एक उप महानिरीक्षक सहित कई सीबीआई अधिकारियों को कैंप कार्यालय के भीतर बंद कर दिया गया। प्रदर्शन के कारण एजेंसी के दो अधिकारियों को भी स्थानीय अदालत में अपनी निर्धारित यात्रा रद्द करनी पड़ी। (आईएएनएस)
चेन्नई, 13 दिसम्बर | तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने तमिलनाडु के निषेध आनलाइन गेमिंग और आनलाइन गेम के विनियमन विधेयक 2022 को स्वीकृति नहीं दी है। उद्योग के सूत्रों के मुताबिक, भारतीय गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए विवादास्पद गेमिंग बिल विदेशी सट्टेबाजी और जुआ आपरेटरों के खतरे को नियंत्रित करने के तरीके पर चुप रहा है।
यह अगस्त 2021 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि में भी आता है, जिसने तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम में किए गए एक संशोधन को रद्द कर दिया था, जिसने वैध घरेलू कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले रम्मी और पोकर के आनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसके अलावा, एक रोटरी अध्ययन में पाया गया कि तमिलनाडु में आनलाइन रम्मी आत्महत्याओं की रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। आत्महत्या पीड़ितों के परिवारों के साथ मिलकर काम कर रहे चेन्नई के रोटरी रेनबो प्रोजेक्ट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि वृद्धावस्था के कारण होने वाली मौतों के कई उदाहरणों में लोन शार्कस और कर्ज के जाल को गलत तरीके से आनलाइन रम्मी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
प्रख्यात शोधकर्ता, डॉ संदीप एच शाह, मनोचिकित्सा के प्रोफेसर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गोधरा के डीन द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए सार्वजनिक डोमेन में अपर्याप्त डेटा है कि तमिलनाडु में आनलाइन गेमिंग के कारण आत्महत्या हुई है।
जिन अन्य विधेयकों को तमिलनाडु के राज्यपाल ने स्वीकृति नहीं दी है, उनमें टीएन विश्वविद्यालय विधेयक है, जो राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका को कम करने का प्रयास करता है।
तमिलनाडु के राज्यपाल को इन विवादास्पद विधायकों पर अपने रुख के लिए संवैधानिक विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का पूरा समर्थन मिला है।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी आफ लॉ के फाउंडर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ रणबीर सिंह ने कहा, "राज्यपाल का परम कर्तव्य संविधान को बनाए रखना है जबकि उनके पास सीमित विवेकाधिकार है और उसे आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना चाहिए, संविधान भारत के राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को अनुमति देने या यहां तक कि विचार के लिए इसे सुरक्षित रखने की शक्ति देता है। एक विधेयक जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णयों का खंडन करता है, संविधान की योजना से अलग है और संभावित रूप से असंवैधानिक है, राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 के तहत शक्तियों का उपयोग करने के लिए एक असाधारण मामले का आदर्श उदाहरण है।" (आईएएनएस)
तिरुवन्नामलाई (तमिलनाडु), 13 दिसंबर तिरुवन्नामलाई जिले के चेंगम तालुक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और चार बच्चों की कथित तौर पर हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि उसकी नौ वर्षीय एक बेटी को यहां सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। व्यक्ति की पहचान पलानीसामी (45) के तौर पर हुई है, जो चेंगम के पास ओरांथावाडी गांव में खेत में काम करता था।
पुलिस ने बताया कि घटना के पीछे की उचित वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पड़ोसियों ने संदेह होने पर आज पुलिस को बुलाया था, जिसके बाद यह मामला सामने आया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस को पलानीसामी का शव छत से लटका मिला। उसकी 37 वर्षीय पत्नी, तीन बेटियां और एक बेटा भी मौके पर मृत मिले, जबकि उसकी करीब नौ साल की एक बेटी घायल मिली जिसे तुरंत ही सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उन्होंने बताया कि आगे की जांच के लिए मामला दर्ज कर लिया गया है। (भाषा)
नयी दिल्ली, 13 दिसंबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय एवं चीनी बलों के बीच हुई झड़प को लेकर मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में एक बयान देंगे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सिंह दोपहर 12 बजे लोकसभा और अपराह्न साढ़े 12 बजे राज्यसभा में इस मामले पर बयान देंगे।
भारतीय सेना ने सोमवार को बताया था कि भारतीय और चीनी सैनिकों की तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के निकट एक स्थान पर नौ दिसंबर को झड़प हुई, जिसमें ‘‘दोनों पक्षों के कुछ जवान मामूली रूप से घायल हो गए।’’
पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच 30 महीने से अधिक समय से जारी सीमा गतिरोध के बीच पिछले शुक्रवार को संवेदनशील सेक्टर में एलएसी पर यांग्त्से के पास झड़प हुई।
कांग्रेस के कई सांसदों ने चीन के साथ लगती सीमा पर हालात को लेकर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग करते हुए मंगलवार को कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए थे।
पार्टी सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में नोटिस देकर मांग की है कि प्रश्नकाल, शून्यकाल और अन्य विधायी कार्यों को रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाए, जबकि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में इसी प्रक्रार के नोटिस दिए। (भाषा)
नयी दिल्ली, 13 दिसंबर भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का दौरा करने एवं जम्मू कश्मीर पर उनकी टिप्पणियों को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के महासचिव पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि इस संगठन का इस क्षेत्र से जुड़े मामलों से कोई लेना देना नहीं है।
ओआईसी के महासचिव जनरल एच ब्राहिम ताहा के पीओके के दौरे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘‘ भारत के आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का ओआईसी और उसके महासचिव का प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है।’’
उन्होंने कहा कि ओआईसी पूर्णत: साम्प्रदायिक, पक्षपाती और तथ्यात्मक रूप से गलत रूख के कारण पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। (भाषा)
समुद्री स्तनधारियों की खतरे में जी रही प्रजातियां, समुद्री मोलस्कों की कई प्रजातियां और कैरेबियाई कोरल के एक प्रकार समेत सैकड़ों जीवों की प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है.
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑप नेचर, आईयूसीएन ने मांट्रियल में चल रहे कॉप15 के दौरान विलुप्त होने का खतरा झेल रहे जीवों के बारे में जानकारी दी है. आईयूसीएन के सैकड़ों सदस्यों में दुनिया भर की सरकारों की कई एजेंसियां भी शामिल हैं और यह पृथ्वी के पर्यावरण का ध्यान रखने के काम में जुटी प्रमुख एजेंसियों में एक है.
खतरे में है विनम्र, विशाल जीव
आईयूसीएन अपनी रेड लिस्ट का इस्तेमाल कर उन जीवों का वर्गीकरण करती है जो लुप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं. इस साल उसने एक विशाल और विनम्र समुद्री स्तनधारी के लिए खतरे की घंटी बजाई है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी से पश्चिमी अफ्रीका तट के बीच रहती है. इसका नाम है डुगोंग. इसकी सारी प्रजातियां खतरे की जद में हैं जबकि पूर्वी अफ्रीका के इलाकों में रहने वाले इसकी प्रजातियों लुप्त होने जा रही हैं.
न्यू कैलेडोनिया में इस स्तनधारी की पूरी आबादी मिट जाने के गंभीर खतरे का सामना कर रही हैं. इसके पीछे न्यू कैलेडोनिया में इनका शिकार और पूर्वी अफ्रीका में मछली मारने के हथियारों की चपेट में अनचाहे तौर पर इनका फंसना है. इसके अलावा नावों से टकराने और समुद्री घास के खत्म होने से भी इन पर खतरे घंटी बज रही है. समुद्री घास इनका भोजन है.
पूर्वी अफ्रीका की रेड लिस्ट के विश्लेषण का नेतृत्व करने वाले इवान त्रोतसुक का कहना है, "सामुदायिक स्तर पर मछली पालन का प्रशासन और पूर्वी अफ्रीका में मछली के शिकार से अलग नौकरियों के मौके का विस्तार करना जरूरी है. इन जगहों पर समुद्री इकोसिस्टम लोगों की खाद्य सुरक्षा और रोजगार से जुड़ा है.
रेड लिस्ट में 150,000 प्रजातियां
आईयूसीएन की रेड लिस्ट में 150,000 प्रजातियां हैं. आईयूसीएन का कहना है कि इनमें से 42 हजार प्रजातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं. किसी जीव की प्रजाति पर मंडरा रहे खतरे को व्यक्त करने के लिए आईयूसीएन ने कई वर्ग बनाये हैं. इनमें सबसे कम खतरा "लिस्ट कंसर्न" वाले वर्ग पर जबकि सबसे ज्यादा खतरा "क्रिटिकली एनडेंजर्ड" वाले वर्ग पर हैं. इस हफ्ते के अपडेट के बाद रेड लिस्ट में 3000 नये नाम जोड़े गये हैं जिनमें से 700 पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है.
आईयूसीएन के सेंटर फॉर साइंस एंड डाटा की प्रमुख जेन स्मार्ट का कहना है कि खतरे में डूब चुकी प्रजातियों को उबारने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है और नया लिस्ट खतरे का सिंहनाद कर रहा है. स्मार्ट ने कहा, "जो खबर हम आपको देते हैं वह अकसर दुखद होती है, थोड़ा निराश करने वाली होती है लेकिन इससे फिर कार्रवाई शुरू होती है जो अच्छी बात है."
खतरे में कोरल
पूरे कैरेबियाई इलाके में पाये जाने वाले पिलर कोरल को इस हफ्ते की अपडेट में खतरे से गंभीर खतरे वाले वर्ग में डाल दिया गया है. कोरल टिश्यू लॉस बीमारी से जूझ रहे हैं और इनकी आबादी ज्यादातर इलाकों में 1990 के बाद से 80 फीसदी तक घट गई है. आईयूसीएन ने अटलांटिक महासागर के दो दर्जन से ज्यादा कोरल की प्रजातियों को गंभीर खतरे वाले वर्ग में रखा है.
जरूरत से ज्यादा शिकार के कारण अबालोन पर भी खतरा मंडराने लगा है. यह सीफूड के तौर पर इस्तेमाल होता है. अबालोन की 54 में से 20 प्रजातियों पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है. जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और रोग इन पर मंडरा रहे खतरे को और ज्यादा तेज कर रहे हैं.
एनआर/एमजे (एपी)
भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में शुक्रवार, 9 दिसंबर को एक छोटी सी झड़प हुई थी. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है.
एएनआई ने बताया है कि दोनों तरफ के सैनिकों को इस झड़प में मामूली चोटें आई थीं. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर पूछे सवाल का जवाब नहीं दिया है. सूत्रों के हवाले से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान सीमा रेखा पर पहुंचे थे जहां भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका जिसके बाद झड़प हुई. कहा जा रहा है कि झड़प के बाद दोनों तरफ के सैनिक वहां से लौट गये हैं. इलाके में कुछ जगहों पर सीमा रेखा बहुत स्पष्ट नहीं है और दोनों तरफ के सैनिक वहां गश्त लगाते हैं.
भारत चीन के सैनिकों की झड़प
भारत और चीन के सैनिकों की जून 2020 में जबरदस्त झड़प हुई थी. यह झड़प लद्दाख की गलवान घाटी में हुई थी जहां से चीन के कब्जे वाला तिब्बत पठार बहुत पास है. गलवान घाटी की झड़प में भारत के 20 सैनिक मारे गये थे. इस घटना में चीन के भी कई सैनिक मारे गये लेकिन चीन की सरकार ने उनकी सही संख्या को सार्वजनिक नहीं किया. इस घटना के बाद दोनों देशों ने इलाके में सैनिकों और हथियारों की भारी तैनाती कर दी.
भारत और चीन के बीच करीब 3800 किलोमीटर लंबी सीमा है और इसमें ज्यादातर जगहों पर सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है. इस वजह से अकसर नोकझोंक और झड़प या विवाद की नौबत आती है. दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहले बंदूक नहीं चलाने पर सहमति है. गलवान की झड़प में भी सैनिकों ने क्लबों और लकड़ी के डंडों का इस्तेमाल किया था.
भारत चीन के सीमा विवाद में अरुणाचल प्रदेश का मामला एक और उलझी हुई कड़ी है जिसे लेकर जब तब तनातनी बढ़ जाती है. दोनों तरफ सेसीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास को तेजकर दिया गया है. चीन ने तो पहले ही अपनी तरफ काफी सड़कें और पुल बना रखे थे, बीते कुछ सालों में भारत ने भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये हैं. इलाके में पुल और सड़कों के साथ रेल लाइन का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है और दुर्गम इलाकों को सीधी सड़कों से जोड़ा जा रहा है. दोनों देशों के बीच 1962 में एक युद्ध भी हो चुका है. हाल ही में भारत और अमेरिका के सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास संयुक्त युद्धाभ्यासकिया था जिस पर चीन ने आपत्ति जताई थी.
एनआर/एमजे (रॉयटर्स)
बिजनौर, 13 दिसम्बर | यूपी के मेरठ जिले के एक गांव में ऑनर किलिंग में 22 वर्षीय एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामले में आरोपियों की पहचान श्री राम, तिलक, संजय और सोनू के रूप में हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) राम अर्ज ने कहा कि 10 दिसंबर को मोहल्ला अंबेडकर नगर गंज के स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया था कि युवक इन्द्रजीत का शव गंगा किनारे खादर में मिला है।
उन्होंने कहा है कि, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि इन्द्रजीत का पहले गला घोंटा गया और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए बारूद भरने वाली नाल को उसके सीने से सटाकर बारूद को छोड़ दिया गया।
जांच से पता चला कि श्री राम की पुत्री के इन्द्रजीत के साथ प्रेम-प्रंसग में थी।
पुलिस ने कहा कि 10 दिसंबर को उन्होंने गंगा नदी से इन्द्रजीत का शव बरामद किया। जांच में पता चला कि श्रीराम, तिलक, संजय और सोनू ने पहले इन्द्रजीत की हत्या कर दी और उसके शव को गंगा नदी के किनारे फेंक दिया।
एएसपी ने कहा कि आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया है। आरोपी श्री राम बताया कि उसके बार-बार समझाने के बाद भी इन्द्रजीत उसकी बेटी मिलता रहता था, इसलिए उसकी हत्या की। बाद में रिक्शा ठेले पर शव रखकर गंगा नदी किनारे फेंक दिया।
एएसपी ने कहा कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्र्वा की जा रही है। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 13 दिसंबर | सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कराने वाली महिला की बेटी को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ, गाजीपुर (इंदिरा नगर), सुनील कुमार सिंह ने कहा कि 22 वर्षीय युवती को आशियाना में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ 10 सितंबर 2020 को अधिवक्ता दिनेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। आरोपी के रूप में युवती के अलावा उसकी मां को भी नामजद किया गया था।
एसएचओ ने कहा, 'आरोप है कि गिरफ्तार महिला और उसकी मां ने पहले पूर्व मंत्री प्रजापति को फंसाने के लिए वकील के तौर पर त्रिपाठी की सेवाएं लीं और उसके बाद युवती और उसकी मां ने पूर्व मंत्री के साथ सांठगांठ की और वकील के फीस का भुगतान नहीं किया।
युवती ने दो प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री भी कराई थी। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 13 दिसम्बर | लखनऊ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.एस. त्रिपाठी ने भाजपा की पूर्व पार्षद और पूर्व पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) पी.के. मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा को आजीवनी कारावास की सजा सुनाई है। मिश्रा को 2004 में भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया गया। मामले में तीन अन्य दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है। कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अन्य तीन दोषी कांस्टेबल राजकुमार राय, आलोक दुबे और रोहित सिंह हैं।
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील एल.के. दीक्षित ने कहा कि मृतका के पति प्रेम नाथ शर्मा ने जून 2004 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी मालती शर्मा की 7 जून, 2004 को कुकरैल पुल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई।
पुलिस जांच में पाया गया कि हत्या अलका और मालती के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा थी।
9 दिसंबर को अदालत द्वारा हत्या का दोषी ठहराए जाने के बाद अलका फरार हो गईं थी। उसे रविवार रात इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। (आईएएनएस)|
लंदन, 13 दिसंबर | भारतीय मूल की मौसम विभाग की बर्खास्त पुलिसकर्मी ने दावा किया है कि वह इस बात से अनजान थी कि उसका पति ड्रग डीलर था। इवनिंग स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मॉडल कॉन्स्टेबल रसविंदर अगालियू ने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका पति जूलियन अगालियू ड्रग डीलर है। मामले की सुनवाई करने वाले ट्रिब्यूनल ने कहा, "हमारे विचार में पुलिसकर्मी का पति जूलियन अगालियू घर के भीतर नशीली दवाओं के उपयोग को छिपा नहीं रहा था। उसके घर में ड्रग्स की आपूर्ति करने के साधन थे। उसकी पत्नी का यह कहना गलत है कि उसे पति के ड्रग डीलर होने की जानकारी नहीं थी। युगल की भव्य जीवन शैली को देखते हुए जूलियन की कमाई के बारें में तो उसको पता ही होगा।"
इवनिंग स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में युगल के उत्तरी लंदन स्थित घर पर दो बार छापेमारी के दौरान पुलिस को 100 किलोग्राम के पैकेट, कोकीन पार्सल, ड्रग एक्सचेंज के साक्ष्य और संभावित बंदूक सौदे के बारे में बातचीत की जानकारी हुई।
पुलिस को आरोपी के घर में भांग की खेती के अलावा युगल के बिस्तर के नीचे एक लुई वुइटन बॉक्स में ड्रग्स के साथ-साथ 27 हजार पाउंड नकद संपत्ति भी मिली।
मामले में तीन बच्चों की मां रसविंदर को बर्खास्त कर दिया गया था।
अखबार के अनुसार जूलियन ने एनक्रोचैट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए लग्जरी हब्लोट ब्रांड के साथ पैक की गई नशीली दवाएं बेचीं।
जूलियन अगालियू को पिछले हफ्ते वूलविच क्राउन कोर्ट में दोषी ठहराया गया था और उनकी सजा 9 फरवरी, 2023 को सुनाई जाएगी। (आईएएनएस)|
नोएडा, 13 दिसम्बर | नोएडा में नई डॉग पॉलिसी लागू कर दी गई है। नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में शेल्टर होम, फीडिंग पॉइंट, पंजीकरण, नवीनीकरण, नसबंदी और टीकाकरण से संबंधी नीतियां बनाई गईं। नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार से ही पॉलिसी को लागू कर दिया है। नियम का पालन नहीं करने पर 500 से लेकर 10 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मामले में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और शासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई है। पॉलिसी के तहत कुत्ता पालने वालों को नियमों का पालन करना होगा। घर के बाहर जानवरों को पट्टे में डालकर घुमाना अनिवार्य कर दिया गया है। पालतू कुत्तों को सोसाइटी के सर्विस लिफ्ट से ही ले जाने की अनुमति होगी। लिफ्ट में पालतू कुत्ते को ले जाते समय में मजल का प्रयोग करना होगा और अगर पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर शौच करता है, तो सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते की मालिक की होगी।
ये हैं नए नियम
1- पालतू कुत्तों के लिए बने ऐप पर 31 जनवरी तक पंजीकरण के लिए देने होंगे 500 रुपए।
2 - 1 से 28 फरवरी के बीच पंजीकरण कराने पर 200 पेनाल्टी के साथ देने होंगे 700 रुपए।
3- नए पालतू कुत्ते के लिए पंजीकरण और रिन्यूअल 1 से 31 मई के बीच कराने पर विलंब शुल्क के साथ देने होंगे 700 रुपए।
4- 1 जून या उसके बाद डॉग पंजीकरण या रिन्यूअल कराने पर पंजीकरण शुल्क विलंब शुल्क के साथ सूची में निर्धारित जुर्माना प्रतिदिन की दर से जमा कराने के बाद ही पंजीकरण का नवीनीकरण कराया जा सकेगा और इसके लिए देने होंगे 700 रुपये के अलावा 10 रुपये प्रतिदिन।
5- डॉग पॉलिसी लागू होने के बाद नोएडा क्षेत्र में 6 माह या उससे अधिक उम्र के पालतू कुत्तों व पालतू बिल्लियों की नसबंदी कराने की अनिवार्यता की समय सीमा 31 जनवरी निर्धारित है। इसके बाद नसबंदी कराने पर जुर्माने की राशि 2 हजार रुपए प्रतिमाह लगेगी।
6- अगर पालतू कुत्ता हमला करता है तो कुत्ते के मालिक को उपचार के अलावा देने होंगे 10000 रुपये।
7- पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ने और स्वच्छ कराने पर पहली बार जुर्मार्ना 100 दूसरी बार 200 तीसरी बार 500 रुपये लगेगा।
8- पालतू कुत्ते के मालिक व्यवसाय करने के लिए अपने फ्लैट में डॉग ब्रीडिंग करता है तो उसे 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। (आईएएनएस)|
तिरुवनंतपुरम, 13 दिसंबर | केरल के पथानमथिट्टा जिले में एक दंपति ने एक साथ आत्महत्या करने का फैसला किया, जिसमें 31 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी प्रेमिका ने आखिरी समय में अपने पांव पीछे खींच लिए। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक, दोनों ने एक होटल में चेक इन किया था। सोमवार की रात महिला के रोने की आवाज सुनकर होटल के कर्मचारी उनके कमरे में पहुंचे तो देखा कि युवक फंदे से लटका हुआ है और महिला के कान से खून निकल रहा है।
कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौैके पर पहुंची पुलिस ने महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।
महिला के मुताबिक, दोनों ने एक साथ मरने का फैसला किया था, जिसके लिए उन्होंने एक होटल में चेक-इन किया, जहां उन्होंने कुछ दवाइयां खाईं और पुरुष ने फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि महिला डर गई और चिल्लाने लगी।
उन्होंने रविवार को होटल में चेक इन किया था। वहीं घर न लौटने पर महिला के रिश्तेदारों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
घटना की जांच शुरू कर दी गई है। (आईएएनएस)|
दमोह/ पन्ना, 13 दिसम्बर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने मंगलवार की सुबह दमोह जिले के हटा स्थित निवास से हिरासत में ले लिया है। पटेरिया ने बीते दिनों पन्ना जिले में आयोजित कांग्रेस नेताओं की एक बैठक में विवादित बयान दिया था। वायरल वीडियो में वह कह रहे हैं, 'मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति , भाषा के आधार पर बांट देगा. दलितों का आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो हत्या इन द सेंस हराने के लिए तैयार रहो'। पटेरिया के इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने जहां इससे पल्ला झाड़ लिया, वहीं भाजपा के नेता हमलावर हैं। पूर्व मंत्री पटेरिया के खिलाफ पवई थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है और मंगलवार की सुबह पन्ना जिले की पुलिस ने पटेरिया को उनके हटा स्थित निवास से हिरासत में ले लिया।
वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री पटेरिया ने हटा पुलिस को एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, साथ ही उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं को महात्मा गांधी के आदशरें पर चलने वाला व्यक्ति बताया है।
नई दिल्ली, 13 दिसंबर | सत्यापन के साथ ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन मंगलवार को फिर से लॉन्च किया गया। साइन अप करने के लिए एक सत्यापित फोन नंबर की आवश्यकता है। एलन मस्क ने घोषणा की कि वह आने वाले महीनों में सभी पुराने ब्लू बैज को हटा देंगे। सत्यापन के साथ ब्लू सब्सक्रिप्शन सेवा की लागत एंड्रॉयड उपयोगकर्तार्ओं के लिए प्रति माह 8 डॉलर और आईफोन उपयोगक र्ताओं के लिए 11 डॉलर है।
कंपनी ने कहा, "आज से जब आप अपने अकाउंट को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके एडिट ट्वीट, 1080पी वीडियो अपलोड, रीडर मोड और एक ब्लू चेकमार्क सहित सब्सक्राइबर-ओनली सुविधाओं तक की पहुंच प्राप्त होगी।"
माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने कहा, "ब्लू चेकमार्क वाले ग्राहकों को स्कैम, स्पैम और बॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे।"
ब्लू बैज की सदस्यता लेने के लिए, आपका ट्विटर अकाउंट कम से कम 90 दिन पुराना होना चाहिए और फोन नंबर की पुष्टि होनी चाहिए।
मस्क ने कहा कि, बेसिक ब्लू में विज्ञापनों की संख्या आधी होगी। हम अगले साल बिना किसी विज्ञापन के उच्च स्तर की सेवा की पेशकश करेंगे। कुछ महीनों में, हम सभी पुराने ब्लू चेक हटा देंगे।
उन्होंने कहा, "जिस तरह से उन्हें पहले गया वह तरीका गलत था।"
ट्विटर ने कहा, "सब्सक्राइबर अपने हैंडल, डिस्प्ले नाम या प्रोफाइल फोटो को बदलने में सक्षम होंगे, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं, तो वे अस्थायी रूप से ब्लू चेकमार्क खो देंगे, जब तक कि उनके खाते की दोबारा समीक्षा नहीं हो जाती।"
मस्क ने पिछले महीने सत्यापन के साथ ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया था, लेकिन बाद में भारी विवाद के बाद इसे स्थगित कर दिया क्योंकि प्लेटफॉर्म पर कई नकली खाते सामने आए, जो ब्रांडों और मशहूर हस्तियों का प्रतिरूपण करते थे। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर | निगम चुनाव संपन्न होने के बाद अब मेयर के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर चुनाव की सबसे पहली प्रक्रिया यह है कि एलजी के द्वारा आम सभा की अनुमति दी जाएगी और यह बताया जाएगा कि किस तारीख को कितने समय पहली आम सभा होनी है। आम सभा के लिए भी एलजी द्वारा एक पीठासीन अधिकारी तय किया जाता है। सबसे वरिष्ठ पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी सभी नए पार्षदों को सिविक सेंटर में शपथ दिलाएंगे। एक बार जब नए पार्षदों की शपथ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद मेयर का चुनाव होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार से मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। जनवरी के पहले सप्ताह में मेयर का चुनाव होने की संभावना है।
चुनाव प्रक्रिया पूरी होने में 20 दिन से भी ज्यादा का समय लग सकता है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का एलजी से मिलना तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आज या कल में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और बीजेपी के भी कुछ नेता उपराज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं।
निगम चुनाव में 134 सीटें जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी को अपने विधायकों के खरीदे जाने का डर बना हुआ है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी पार्षदों को नसीहत दी है कि आप लोगों को खरीदने की कोशिश की जाएगी और आप इसकी रिकॉडिर्ंग कर लेना। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह आपको 10 से 50 लाख में खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप में से कोई बिकेगा नहीं।
उधर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अपने पार्षदों के बीच सेंधमारी का डर जताया। (आईएएनएस)|
वाराणसी, 13 दिसंबर | उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम (केवीडी) की पहली वर्षगांठ पर भव्य समारोह होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 13 दिसंबर को किया था। एक विस्तृत कार्यक्रम में रुद्राभिषेक और हवन आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद दिन में एक संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। काशी विश्वनाथ धाम का पूरा परिसर दिन में वैदिक मंत्रोच्चारण से गुंजायमान रहेगा जबकि शाम को भजनों के भक्ति संगीत से परिसर गुंजायमान रहेगा।
मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि, "प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल शाम को मंदिर चौक पर भजन प्रस्तुत करेंगी। साथ ही समारोह में काशी के साधु-संत और गणमान्य लोग शामिल होंगे।"
काशी विश्वनाथ धाम खुलने के बाद पिछले एक साल में श्रद्धालुओं की संख्या और कमाई में कई गुना इजाफा हुआ है।
सीईओ के मुताबिक पिछले एक साल में करीब 7.35 करोड़ श्रद्धालुओं ने धाम में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जबकि पिछले 30-40 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड था।
उन्होंने कहा, "आय के मामले में मंदिर ने इस अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये का दान प्राप्त कर 500 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पहले मंदिर को 14-15 लाख रुपए दान के रूप में मिलते थे।"
कभी मात्र 3000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला मंदिर परिसर विकास के बाद लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में भव्य आकार ले चुका है।
काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था।
कॉरिडोर का एक उद्देश्य मंदिर में तीर्थयात्रियों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करना था, जो अब तक गंगा घाटों से मंदिर तक जाने वाली सड़कों और गंदे मार्ग से घिरा हुआ था।
प्रधानमंत्री ने परियोजना के क्रियान्वयन में एक सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महामारी के दौरान भी परियोजना की प्रगति की निगरानी की। (आईएएनएस)|
