अंतरराष्ट्रीय
नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड 19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का किसी भी सिंगल सोर्स (एकमात्र स्त्रोत) पर अत्याधिक निर्भर होना खतरे से भरा है। हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन में विविधता और लचीलापन लाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक समान सोच वाले देशों से इस कोशिश से जोड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कहा, "मेरा मानना है कि हमारी वर्चुअल समिट ना सिर्फ भारत-डेनमार्क संबंधों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के प्रति भी एक साझा अप्रोच बनाने में मदद करेगी।"
दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध को मजबूत करने के लिए आयोजित इस वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन से कहा, "कुछ महीने पहले फोन पर हमारी बहुत प्रोडक्टिव बात हुई। हमने कई क्षेत्रों में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की थी। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज हम इस वर्चुअल समिट के माध्यम से इन इरादों को नई दिशा और गति दे रहे हैं।"
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कई महीनों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसी एक सोच रखने वाले देशों का, जो एक नियम आधारित, पारदर्शी, मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्य साझा करते हैं, साथ मिलकर काम करना कितना आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की क्षमताओं का दुनिया को लाभ होता है।
--आईएएनएस
काठमांडू, 28 सितम्बर (आईएएनएस)| कोरोनावायरस महामारी के कारण बने खतरों के बीच चार दिनों में कम से कम 22 हजार नेपाली श्रमिकों ने नेपालगंज सीमा से पड़ोसी देश भारत में प्रवेश किया है। इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।
रविवार को द हिमालयान टाइम्स ने नेपालगंज के जमुनहा क्षेत्र पुलिस थाना के सब-इंस्पेक्टर विष्णु गिरी का हवाला देते हुए कहा कि मजदूरों ने लंबे समय तक लगे लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के चलते भारत के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि यहां उनकी आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है।
सब-इंस्पेक्टर गिरी के अनुसार, कुल 76,048 प्रवासी श्रमिक नेपालगंज सीमा बिंदु से होकर 15 सितंबर तक नेपाल लौट आए थे। उसी दौरान लगभग 40,000 भारतीय नागरिक सीमा बिंदु के माध्यम से अपने देश को लौट गए थे।
गिरि ने कहा कि राशन कार्ड रखने वाले नेपाली भारत वापस जाने लगे हैं।
--आईएएनएस
हमजा अमीर
इस्लामाबाद, 28 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान हिंदू काउंसिल (पीएचसी) के प्रमुख संरक्षक रमेश कुमार वांकवानी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार से भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की मौत के मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में ले जाने में मदद करने की अपील की है।
इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग (आईएचसी) के बाहर दो दिन के धरने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वांकवानी ने कहा, "हत्याकांड को लेकर भारत के खिलाफ मैं जल्द ही आईसीजे का रुख करूंगा।"
पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों के साथ पाकिस्तान में हिंदू समुदाय ने विरोध करते हुए धरना दिया। उन्होंने भारत के दावों को खारिज कर दिया, जिसमें सामूहिक आत्महत्या करने का दावा किया गया था।
प्रदर्शनकारियों ने मामले को आईसीजे में ले जाने की मांग के साथ धरना समाप्त किया।
वांकवानी ने कहा, "विरोध प्रदर्शन के दौरान, हमने भारतीय उच्चायोग को एक प्रस्ताव सौंपा जिसमें कहा गया कि भारत जोधपुर त्रासदी की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान को शामिल करे।"
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में भारत से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) रद्द करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने कहा, "जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की हत्या ने सीएए को बेनकाब कर दिया है। यह हत्या इस सवाल को उठाती है कि क्या यह नागरिकता देने के लिए वास्तविक कार्रवाई है या लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है।"
राजस्थान राज्य के जोधपुर में 9 अगस्त को 11 पाकिस्तानी हिंदू रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे।
मृतक परिवार की जीवित सदस्य श्रीमती मुखी ने भी मीडिया को संबोधित किया और आरोप लगाया कि भारतीय अधिकारियों ने उनके रिश्तेदारों को उनके परिजनों के शवों को देखने की अनुमति नहीं दी।
उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि भारत इस बात का सबूत दे कि मेरे परिवार ने आत्महत्या की है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं विरोध करना बंद नहीं करूंगी।"
वांकवानी ने यह भी कहा कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन जमीनी समारोह में भाग लेने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था।
वाशिंगटन, 28 सितंबर (आईएएनएस)| जॉन्स हॉपकिन्स विश्वद्यिालय के अनुसार, सोमवार को वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 3.3 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं मौतों की संख्या बढ़कर 9.97 लाख से अधिक हो गई है। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने ताजा अपडेट में खुलासा किया है कि अब मामलों की कुल संख्या 33,081,725 और मृत्यु संख्या 9,97,777 हो चुकी है।
71,15,338 मामलों और 2,04,758 मौतों के साथ अमेरिका दुनिया में सबसे बुरा कोरोना प्रकोप झेल रहा है। इसके बाद 60,74,702 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में मरने वालों की संख्या 95,542 हो गई है।
वहीं मौतों की संख्या के मामले में ब्राजील 1,41,741 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।
मामलों की अधिकतम संख्या वाले वाली सूची में शीर्ष 15 देशों में ब्राजील (47,32,309), रूस (11,46,273), कोलम्बिया (8,13,056), पेरू (8,00,142), मैक्सिको (7,30,317), स्पेन (7,16,481), अर्जेंटीना (7,11,325), दक्षिण अफ्रीका (6,70,766), फ्रांस (5,52,473), चिली (4,57,901), ईरान (4,46,448), यूके (4,37,517), बांग्लादेश (3,59,148), इराक (3,49,450) और सऊदी अरब (3,33,193) हैं।
ऐसे देश जिनमें कोरोनावायरस के कारण 10 हजार से अधिक मौतें हुई हैं, उनमें मेक्सिको (76,430), यूके (42,077), इटली (35,835), पेरू (32,142), फ्रांस (31,675), स्पेन (31,232), ईरान (25,589), कोलम्बिया (25,488), रूस (20,239), दक्षिण अफ्रीका (16,398), अर्जेंटीना (15,749), चिली (12,641), इक्वाडोर (11,279) और इंडोनेशिया (10,386) हैं।
लंदन, 28 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लंदन स्थित आवास के बाहर 20 से अधिक प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और उन्होंने शरीफ के खिलाफ नारेबाजी भी की। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए मिली है। डॉन न्यूज के पास उपलब्ध फुटेज के अनुसार, रविवार की शाम को शरीफ के निवास के बाहर 20 से अधिक युवक चेहरे पर मास्क और हुड लगाकर जमा हुए और उन्होंने 'गो नवाज गो' के नारे लगाए।
उनमें से कई ने अपने हाथ में तख्तियां भी रखी हुईं थीं, जिनमें लिखा है, 'हम पाक सेना के साथ हैं' और 'नवाज शरीफ चोर है'।
शरीफ के पारिवारिक सूत्रों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पंजाबी भाषा में गालियां दी और नारे लगाए। शाम को 4 बजे शहर की पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी गई। लेकिन जब तक पुलिस पहुंची भीड़ तितर-बितर हो चुकी थी, हालांकि वे तख्तियों को वहीं छोड़ गए थे।
सूत्रों ने बताया कि मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को यह विरोध शरीफ के उस वीडियो संबोधन के बाद हुआ है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो ने राजनीतिक मामलों में सेना के कथित हस्तक्षेप की आलोचना की थी।
पद से हटाए गए प्रधानमंत्री शरीफ नवंबर 2019 से चिकित्सा आधार पर मिली जमानत पर ब्रिटेन में हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ सरकार से भी अनुमति ली थी।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने इसी महीने की शुरूआत में अल-अजीजिया और एवेनफील्ड संपत्तियों के मामले में शरीफ की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की थी।
- सायरा आशर
पिछले दिनों अपने बच्चों के साथ रास्ते में फंसी महिला के साथ गैंगरेप की एक घटना ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है.
जिस देश में महिलाओं के साथ यौन हिंसा आम बात है, वहां इस घटना की वजह से लोग सड़कों पर आकर बदलाव की मांग कर रहे हैं.
पाकिस्तान में महिलाओं को अक्सर परिवार वाले या रिश्तेदार सलाह देते हैं कि वो देर रात बाहर ना जाएं, या अपनी सुरक्षा के लिए किसी पुरुष को साथ लेकर ही जाएं.
लेकिन जब हमलावरों को ढूंढने की ज़िम्मेदारी संभाल रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अपराध का दंश झेलने वाली महिला पर ही सवाल उठा दिया कि वो देर रात अकेली बाहर क्यों गई, तो इससे लोगों का गुस्सा फूट बड़ा.
इस तरह की टिप्पणियों पर पहले सार्वजनिक तौर पर सवाल नहीं उठते थे, लेकिन इस बार इस पर नाराज़गी जताते हुए इसे 'विक्टिम-ब्लेमिंग' कहा जा रहा है.
एक नारीवादी समूह से जुड़ी मोनेज़ा अहमद कहती हैं, "विक्टिम पर ही आरोप लगाना, एक महिला के चरित्र पर सवाल उठाना और कहना कि वो पीड़िता है भी या नहीं, ऐसी बात हमारा समाज दशकों से कहता रहा है. इसलिए अब ये प्रतिक्रिया संकेत है कि हमारा समाज सुन रहा है, बदल रहा है और बहुत सी महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं."
'हाइवे पर बलात्कार' की घटना क्या थी?
9 सितंबर को देर रात क़रीब 3 बजे शिकार महिला लाहौर से जा रही थी जब हाइवे पर उनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया था. उनके दो बच्चे उनके साथ थे.
उन्होंने गुजरांवाला के अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, जिन्होंने उन्हें पुलिस हेल्पलाइन पर फ़ोन करने के लिए कहा और वो ख़ुद भी मदद के लिए निकल पड़े.
महिला के एक रिश्तेदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके मुताबिक़ दो लुटेरे आए जिन्होंने कार का शीशा तोड़ा. हमलावरों की उम्र क़रीब 30 साल बताई जा रही है. शिकायत के मुताबिक़ उन्होंने महिला से पैसे और गहने छीन लिए. इसके बाद वो महिला को पास के खेत में ले गए और दोनों बच्चों के सामने बलात्कार दिया और फिर वहां से भाग गए.
पुलिस ने घटना के बाद कहा कि महिला सदमे में थी, हालांकि उन्होंने कुछ जानकारी दी है कि हमलावर कैसे दिखते थे.
दूसरे दिन लाहौर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी उमर शेख मीडिया के सामने आए और कहा कि इसमें महिला की भी ग़लती है. उन्होंने सवाल उठाया कि महिला बच्चों के साथ अकेली थी तो वो व्यस्त रास्ते से क्यों नहीं गई या निकलने से पहले पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया.
उन्होंने कई बार टीवी पर इन बातों को दोहराया, साथ ही कहा कि महिला फ्रांस की रहने वाली है, इसलिए उसे लग रहा होगा कि पाकिस्तान भी फ्रांस जितना ही सुरक्षित है.
इस पर देश भर से जैसी प्रतिक्रियाएं आईं, वो पहले कभी नहीं आई थीं और ये प्रतिक्रिया हर तरफ से आई हैं.
सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी ये कहकर आलोचना की कि वो 'विक्टिम-ब्लेमिंग' कर रहे हैं.
केंद्रीय मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने ट्विटर पर कहा, "ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक अधिकारी ये कहते हुए महिला को ही गैंग-रेप के लिए दोषी ठहराए कि उसे जीटी रोड से जाना चाहिए था या वो बच्चों के साथ रात को बाहर क्यों गई. हमने इस मामले को संज्ञान में लिया है. बलात्कार के अपराध को कभी भी तर्कसंगत नहीं बनाया जा सकता."
पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी पुलिस अधिकारी के बयान की आलोचना की है.
मोनेज़ा अहमद कहती हैं कि वो और दूसरी महिलाएं "एक पितृसत्तात्मक सोच के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, जिसमें महिला को ही बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जाता है या कहा जाता है कि वो अपने बच्चों के साथ रात में बाहर नहीं जा सकती, अगर जाती है तो उसे ग़लत कहा जाता है."
बदलाव की मांग कर रही हैं 'बहादुर महिलाएं'
पुलिस प्रमुख ने इसी हफ़्ते अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली थी लेकिन इसके बावजूद लोगों को गुस्सा ठंडा होता नहीं दिख रहा है.
न्यायविदों की अंतरराष्ट्रीय समिति के दक्षिण एशिया कार्यक्रम की क़ानूनी सलाहकार रीमा ओमर कहती हैं, "सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद टीवी पर एक ही बात कह रहे हैं. बहादुर महिलाएं बहुत ही खूबसूरती से सामने आ रही हैं."
देश भर के बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. साथ ही पुलिस, क़ानून, अदालत और सज़ा से जुड़ी प्रणालियों में सुधार की मांग हो रही है.
मगर बलात्कार की शिकार महिलाओं को इस सब से ना के बराबर मदद मिलती है. पाकिस्तान में बलात्कार के बहुत कम मामलों में मुक़दमा चलाया जाता है और इससे भी बहुत कम मामलों में न्याय मिल पाता है.
केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने पिछले हफ़्ते नेशनल असेंबली में कहा कि हर साल औसतन पांच हज़ार बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं और इनमें से सिर्फ पांच प्रतिशत में दोषी को सज़ा मिल पाती है.
हालांकि महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह कहते हैं कि असल आंकड़े तो इससे भी कम हैं और बहुत से रेप के मामले तो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं.
महिलाओं को डर होता है कि पुलिस में जाकर उन्हें अपमान सहना होगा और सार्वजनिक तौर पर बताने पर समाज की नज़रें उनपर उठेंगी.
बीबीसी उर्दू से बात करते हुए वक़ील और सामाजिक कार्यकर्ता हिना जिलानी ने कहा कि पुलिस और न्यायतंत्र को बलात्कार जैसे अपराध के प्रति संवेदनशील बनाए जाने की ज़रूरत है. साथ ही फोरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने के तरीक़े और जांच की कार्यप्रणाली को सुधारने की ज़रूरत है.
2002 में मुख्तार माई का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा था. दरअसल उन्होंने उन पुरुषों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कदम उठाने का फैसला लिया था, जिन्होंने एक ग्राम सभा के आदेश पर उनके साथ गैंग-रेप किया था.
उन्होंने एक लंबी क़ानूनी लड़ाई लड़ी. जो पाकिस्तान में असामान्य बात थी क्योंकि यहां महिलाएं अपने साथ हुए बलात्कार को रिपोर्ट करने के बजाए अपनी जान ले लेती हैं. लेकिन इस लंबी लड़ाई के बावजूद मुख्तार माई के साथ बलात्कार करने वाले छह अभियुक्तों को 2011 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.
लेकिन इस बार के 'हाइवे पर बलात्कार' मामले में लोग मुखर होकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और विक्टिम-ब्लेमिंग की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं.
हाल के सालों में पाकिस्तान में ज़्यादा मुखर और सोशल मीडिया पर सक्रिय नारीवादी समूहों का उभार हुआ है, जो महिलाओं की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने वाली सामाजिक बेढ़ियों को चुनौती दे रही हैं.
ओमर कहती हैं, "अब कई ऐसी महिलाएं है जो सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रही हैं और मेनस्ट्रीम मीडिया में बोल रही हैं और हमारी कोशिशों को मज़बूत कर रही हैं."(bbc)
ढाका, 28 सितंबर (आईएएनएस)| बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को 1971 में देश के मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को याद किया, जिसके तहत तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना था।
उन्होंने यह बात भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास के समक्ष उनके आधिकारिक आवास गानाभवन में कही।
गांगुली ने यह भी कहा कि "भारत के लोग और सभी राजनीतिक पार्टियों ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को अपार समर्थन दिया और साथ ही हम पड़ोसी देश के साथ ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री समझौते को भी समर्थन देते हैं।"
भारतीय राजदूत ने हसीना को यह भी बताया कि दोनों देशों के विदेश मंत्री मंगलवार को संभवत: वर्चुअली वार्ता करेंगे।
उन्होंने साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र उन्हें सौंपा, जिसमें उनके 74वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी गई हैं।
हसीना ने मोदी और गांगुली दोनों को उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए शुक्रिया कहा।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग की जरूरत पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश अपनी सुविधा के हिसाब से बांग्लादेश के चट्टग्राम, सियालहाट और सैयदपुर एयरपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं।
हसीना ने कहा, "हमारी विदेश नीति 'सबके साथ दोस्ती और किसी के साथ दुश्मनी' नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ बेहतर सहयोग क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है।"
प्रधानमंत्री और भारतीय उच्चायुक्त ने बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, जहां हसीना की मुख्य सचिव डॉ. अहमद कईकौस और ढाका में भारत के उप उच्चायुक्त बिश्वदीप डे भी मौजूद थे।
बीजिंग, 27 सितम्बर (आईएएनएस)| दो हफ्तों में टेस्ला, फोर्ड मोटर, थार्गेट वालग्रीन और होम डिपो समेत लगभग 3500 अमेरिकी कंपनियों ने ट्रंप सरकार पर मुकदमे चलाये हैं। और यह कहा गया है कि ट्रंप सरकार द्वारा 3 खरब अमेरिकी डॉलर वाले चीनी उत्पादों के प्रति टैरिफ बढ़ाने की कार्रवाई अवैध है। समाचार एजेंसी रॉयटर ने 26 सितंबर को यह रिपोर्ट दी है। उक्त मुकदमे अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में चलाये गये हैं। जिन में अमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर और अमेरिकी कस्टम्स व सीमा रक्षा ब्यूरो पर कई बार चीनी उत्पादों के प्रति टैरिफ बढ़ाकर निरंतर रूप से व्यापारिक संघर्ष गंभीर बनाने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमे चलाने वाली कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों की हैं, और कंपनियों की संख्या बहुत अधिक है।
बीते दो वर्षों में ट्रंप ने क्रमश: चार बार चीनी उत्पादों के प्रति अतिरिक्त टैरिफ लिये हैं। जिनमें शामिल उत्पादों का कुल मूल्य लगभग 5 खरब अमेरिकी डॉलर है। पर वर्तमान में चलाये गये मुकदमे केवल चीन के प्रति टैरिफ मालों की सूची 3 व सूची 4 से संबंधित हैं। सूची 3 में चीन से आयातित 2 खरब अमेरिकी डॉलर वाले उत्पादों पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लिया गया। और सूची 4 में लगभग 1.2 खरब अमेरिकी डॉलर वाले चीनी उत्पादों पर 7.5 प्रतिशत का टैरिफ लगाया गया।
-शुमाइला जाफ़री
16 सितंबर 2020 को पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने इस्लामाबाद स्थित संघीय सचिवालय में कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान मामलों के राज्य मंत्री अली अमीन गांडापुर से उनके कार्यालय में मुलाक़ात की थी.
पत्रकार शब्बीर हुसैन राज्य मंत्री अली अमीन से मिलने वालों में शामिल थे.
बाद में उन्होंने बीबीसी को बताया, "उस बैठक में अली अमीन ने ही यह सूचना दी कि 'पाकिस्तान की इमरान ख़ान सरकार ने सभी ज़िम्मेदार लोगों से राय-मशविरा करने के बाद यह निर्णय लिया है कि गिलगित-बल्तिस्तान को सभी संवैधानिक अधिकारों के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये."
अली अमीन ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को पाकिस्तान की संसद में प्रतिनिधित्व भी देना चाहती है. शब्बीर हुसैन ने मंत्री के हवाले से बताया कि इमरान ख़ान जल्द ही इस क्षेत्र का दौरा करेंगे और इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी.
शब्बीर हुसैन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मंत्री ने उन्हें यह भी कहा कि गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र में 'चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर' योजना के अंतर्गत एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन का काम ज़ल्द शुरू होगा. इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन और शिक्षा से जुड़ी बेहतर सुविधाएं पहुँचेंगी.
जम्मू और कश्मीर
भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध किया है.
जुलाई में जब पाकिस्तान के कहा था कि वो इस क्षेत्र में चुनाव करायेगा, तब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, "हम पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों में भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयासों को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं. पाकिस्तान ने जिन भारतीय क्षेत्रों पर कब्ज़ा किया है, ये उसे छिपाने की दिखावटी कोशिशों से ज़्यादा कुछ नहीं."
हालांकि भारत ने पाकिस्तान की ओर से आईं ताज़ा सूचनाओं पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
साल 2019 में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेषाधिकार को छीनकर, उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया था और उसके एक हिस्से को दूसरे केंद्र शासित प्रदेश - लद्दाख के तौर पर विभाजित कर दिया था.
चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर का प्रवेश द्वार
1948 में हुए पहले कश्मीर युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित वास्तविक सीमा रेखा खींची गई थी. उससे पहले गिलगित-बल्तिस्तान जम्मू-कश्मीर की पूर्व रियासत का ही हिस्सा था.
ऐतिहासिक विवरणों में कहा गया है कि ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी, जो 'गिलगित स्काउट्स' नामक एक अर्ध-सैनिक बल के क्षेत्र प्रमुख थे, उन्होंने ही अक्तूबर 1947 में पाकिस्तान की इस क्षेत्र पर नियंत्रण जमाने में मदद की थी.
इस क्षेत्र की आबादी क़रीब 15 लाख है जो कश्मीरियों से जातीय रूप से भिन्न हैं.
ये इलाक़ा बहुत ही ख़ूबसूरत है. बर्फ़ जमी वादियाँ, हरे-भरे पहाड़, बड़ी घाटियाँ और फलों के बहुत सारे बागान इस इलाक़े की ख़ास पहचान बनाते हैं. लेकिन इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति किसी भी देश के लिए इसे और अधिक वांछनीय बनाती है. भारत, पाकिस्तान, चीन और तज़ाकिस्तान समेत चार देशों की सीमाएं इस एक क्षेत्र को छूती हैं.
पाकिस्तान की संघीय व्यवस्था
गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र आगामी 'चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर' (सीपीईसी) योजना का प्रवेश द्वार भी है. मोटे तौर पर देखें, तो पाकिस्तान के नियंत्रण में इस इलाक़े की स्थिति शांत ही रही है, लेकिन कुछ राष्ट्रवादियों को इस क्षेत्र की हालत देखकर हमेशा ही यह शिक़ायत रही है कि 'पाकिस्तान का इस क्षेत्र को अपना कहना, पाखंड से ज़्यादा और कुछ नहीं.'
पाकिस्तान की संघीय व्यवस्था में पूर्ण रूप से शामिल होने की माँग, गिलगित-बल्तिस्तान में कई वर्षों से एक लोकप्रिय माँग रही है.
हालांकि, पाकिस्तान इसे स्वीकार करने से हिचकिचाता रहा है और उसने हमेशा ही गिलगित-बल्तिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय सहमति के तहत इसे कश्मीर-विवाद से जुड़ा हुआ माना, इसीलिए इस क्षेत्र को कश्मीर समस्या के समाधान तक पाकिस्तान में विलय नहीं किया जा सकता है.
शुरुआत में, गिलगित-बल्तिस्तान को 'स्टेट सब्जेक्ट रूल' यानी एसएसआर के तहत शासित किया गया था जिसके तहत केवल स्थानीय लोगों को सरकारी कार्यालयों और भूमि के स्वामित्व का अधिकार था, लेकिन 1970 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसे ख़त्म कर दिया था.
वर्षों से पाकिस्तान में अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र को राजनीतिक रूप से मुख्यधारा में लाने की माँग पर विभिन्न क़ानूनी व्यवस्थाएं की गई हैं. वर्तमान में, इस क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से यह अभी भी देश के बाकी चार प्रांतों की तरह पाकिस्तान से संलग्न नहीं है.
इससे क्या बदलेगा?
राजनीतिक और सुरक्षा विश्लेषक डॉक्टर हसन असकरी रिज़वी कहते हैं कि गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों की ये बहुत पुरानी माँग है. सरकार इस क्षेत्र के स्टेटस को लेकर कुछ बदलाव करने जा रही है, पर वो किस तरह के बदलाव होंगे, इसका कोई विवरण अभी साझा नहीं किया गया.
वे कहते हैं, "अगर इस क्षेत्र के मामले में कोई अल्पकालीन व्यवस्था की जाती है तो होशियारी इसे में होगी कि कश्मीर मुद्दे को इससे नुक़सान ना पहुँचे. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान सरकार इस क्षेत्र को बाकी चार प्रांतों जैसी ही सवैधानिक मान्यता देने वाली है या स्थिति थोड़ी अलग रहेगी. लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान की मौजूदा स्थिति में किसी भी तरह का परिवर्तन पाकिस्तान के साथ इस क्षेत्र के संबंधों को पूरी तरह से बदल देगा."
जानकारों का मानना है, "पाकिस्तान का क़ानून और संसदीय मंत्रालय इससे संबंधित अधिनियमों को तैयार करने पर लगा होगा. हालांकि, वर्तमान में सरकार और विपक्ष के बीच जारी खींचतान इसमें देरी का कारण बन सकती है. लेकिन विपक्ष भी स्पष्ट रूप से यह समझ रहा है कि पाकिस्तान की सेना इस मुद्दे पर कहाँ खड़ी है."
डॉक्टर हसन असकरी का मानना है कि गिलगित-बल्तिस्तान पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो भारत के साथ पाकिस्तान की स्थिति हो या चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर, इस क्षेत्र का अपना महत्व है.
वे कहते हैं, "पाकिस्तान सीपीईसी के लिए स्थिरता चाहता है. साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहता है कि क्षेत्र के लोगों की चिंताओं और माँगों का ध्यान रखा जाये, ताकि सीपीईसी से जुड़ी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके."
"लेकिन कश्मीर मुद्दे को कम से कम नुक़सान पहुँचे, इसके लिए पाकिस्तान गिलगित-बल्तिस्तान के मामले में अल्पकालीन या अस्थायी जैसे शब्दावली का उपयोग करेगा, इसकी काफ़ी संभावना है. हालांकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नेता इससे ख़ुश नहीं होंगे, इसलिए पाकिस्तान सरकार को 'रणनीतिक और राजनीतिक' तौर पर बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा."
डॉक्टर हसन असकरी ने इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष की संभावना को भी ख़ारिज किया और कहा कि "नियंत्रण रेखा पर इससे थोड़ा बहुत तनाव बढ़ सकता है, राजनयिक संबंध बिगड़ सकते हैं, पर दोनों के बीच युद्ध के आसार बहुत कम हैं."
डॉक्टर हसन असकरी इस बात से भी इनकार करते हैं कि 'भारत-चीन सीमा तनाव से इसका कोई संबंध है.'
उन्होंने कहा कि "पाकिस्तान भविष्य में भारत-चीन के सशस्त्र संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल नहीं होगा, लेकिन वो निश्चित रूप से राजनीतिक और कूटनीतिक ढंग से चीन का समर्थन करेगा."
'धोखाधड़ी और फ़र्जीवाड़ा'
गिलगित-बल्तिस्तान में राष्ट्रवादी समूह पाकिस्तान सरकार के इस क़दम की आलोचना कर रहे हैं. वो इसे 'पाकिस्तान का दुरंगीपन' कह रहे हैं. वो पाकिस्तान से पूर्ण संघीय दर्जे की माँग करते रहे हैं और वो चाहते हैं कि बाकी चार प्रांतों की तरह गिलगित-बल्तिस्तान को भी समान अधिकार मिलें. इसलिए वो इस घोषणा से ख़ुश नहीं हैं.
मंज़ूर परवाना गिलगित-बल्तिस्तान संयुक्त आंदोलन के अध्यक्ष हैं. उनका कहना है कि 'राष्ट्रवादी वास्तव में पाकिस्तान सरकार की तभी सराहना करेंगे, जब गिलगित-बल्तिस्तान को पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान की तरह पूर्ण प्रांत माना जायेगा.' लेकिन उन्हें भारी आशंका है कि ऐसा होगा.
वे कहते हैं, "जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, हमें बाकी प्रांतों की तरह कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा. यह घोषणा इस क्षेत्र के लोगों के साथ एक धोखा और फ़र्ज़ीवाड़ा है. यह पाकिस्तान तहरीक़े इंसाफ़ पार्टी द्वारा चुनाव से पहले समर्थन हासिल करने की एक राजनीतिक चाल है."
"हमें ये पहले भी ऐसे लॉलीपॉप देते रहे हैं. इनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है. दुनिया में कहीं भी अनंतिम प्रांत का कोई उदाहरण नहीं है. बल्कि राष्ट्रवादियों का मानना है कि यह गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों से और इस क्षेत्र से विशेष दर्जे को छीनने का रास्ता साफ़ करेगा."
मंज़ूर परवाना ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यधारा के राजनीतिक दल स्थानीय लोगों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं और इस मुद्दे पर क्षेत्र के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया है.
वे कहते हैं, "वे हमें कश्मीर के मुद्दे पर घसीटते रहेंगे, वे स्थिति को इस तरह बदलना चाहते हैं कि गिलगित-बल्तिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ को मज़बूत कर सकें, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत कश्मीर के मामले को नुक़सान भी ना पहुँचे."
'राजनीतिक फ़ायदा'
पत्रकार शब्बीर हुसैन का कहना है कि इस घोषणा के बाद से गिलगित-बल्तिस्तान की आबादी का एक अच्छा बड़ा हिस्सा बहुत ख़ुश है. उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान सरकार के इस निर्णय के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और इस बदलाव से बेहतर भविष्य के अवसर पैदा होंगे.
शब्बीर इस घोषणा से संबंधित घटनाक्रमों पर नज़र बनाये हुए हैं. उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा कि नवंबर में आम चुनावों के बाद गिलगित-बल्तिस्तान को एक प्रांत बनाने के प्रयासों को गति मिलेगी.
शब्बीर कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार को गिलगित-बल्तिस्तान की स्थिति बदलने के लिए एक संवैधानिक संशोधन करना होगा. इस उद्देश्य के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो विपक्षी दलों के सहयोग के बिना संभव नहीं.
शब्बीर ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक संसदीय समिति पहले से ही संवैधानिक संशोधनों के विवरण को अंतिम रूप देने पर काम कर रही हैं, लेकिन विपक्षी दलों का विचार है कि नवंबर के मध्य में चुनाव होने के बाद ही इस बदलाव पर आगे कोई काम होना चाहिए क्योंकि उन्हें डर है कि पाकिस्तान तहरीक़े इंसाफ़ पार्टी इसका राजनीतिक लाभ ले सकती है.
पाकिस्तान में मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियाँ पाकिस्तान तहरीक़े इंसाफ़, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) चुनाव में मुख्य प्रतियोगी होंगी. (bbc)
रियाद, 27 सितंबर (आईएएनएस)| सऊदी अरब में अधिकारियों ने अगले महीने आगंतुकों के लिए मक्का में आस्था-स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। कोरोनावायरस के कारण ये महीनों से ये बंद पड़े हैं। यह जानकारी मीडिया को दी गई। गल्फ न्यूज ने शनिवार को देश के सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि ग्रैंड मॉस्क (मस्जिद-ए-हरम) और पैगंबर की मस्जिद (मस्जिद-ए-नबवी) के जनरल मामलों के अध्यक्ष अब्दुलरहमान अल सुदैस ने काबा किस्वा के लिए किंग अब्दुलअजीज कॉम्प्लेक्स को फिर से खोलने का निर्देश दिया है।
अल सुदैस ने आगंतुकों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अनुशंसित एहतियाती उपायों के अनुपालन की जरूरत को रेखांकित किया।
सऊदी अरब ने हाल ही में वायरस से संबंधित कई प्रतिबंधों में ढील दी है।
पिछले हफ्ते, अधिकारियों ने उमरा को बहाल करने और अगले महीने से मक्का और मदीना में दोनों पवित्र मस्जिदों की यात्रा की बहाली को लेकर एक योजना का अनावरण किया।
जायरीनों को 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले पहले चरण में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के बीच 30 प्रतिशत की क्षमता पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
विदेशियों को 1 नवंबर से उमरा करने के लिए सऊदी अरब जाने की अनुमति दी जाएगी।
ओटावा, 27 सितंबर (आईएएनएस)| कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन टड्रो ने घोषणा की है कि देश ने 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन डोज को हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीबीसी न्यूज के मुताबिक, टड्रो ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित रही वैक्सीन तक पहुंच के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
उन्होंने कहा, "हम शुरू से ही विज्ञान द्वारा गाइड किए जाते रहे हैं और कोविड-19 वैक्सीन टास्क फोर्स और इम्युनिटी टास्क फोर्स सबसे कारगर वैक्सीन विकल्पों और रणनीतियों की पहचान करने में हमारी मदद करने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।"
नई डील के साथ, टड्रो सरकार ने अब तक छह प्रमुख वैक्सीन कैंडिडेट तक पहुंच हासिल कर ली है।
हेल्थ कनाडा ने कहा है कि वह प्रत्येक वैक्सीन के लिए सुरक्षा, प्रभावकारिता और विनिर्माण गुणवत्ता के साक्ष्य की समीक्षा करेगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि नागरिकों को उपलब्ध होने से पहले वैक्सीन देश में व्यक्तिगत उपयोग के लिए अनुमोदित किए जाएंगे या नहीं।
टड्रो द्वारा यह घोषणा किए जाने के कुछ दिनों बाद यह डील साइन किया गया है।
संभावित राष्ट्रीय लॉकडाउन को लेकर चिंताओं के बीच देश में कोरोनोवायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई है।
एसपीएस पन्नू
नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुलेआम यह कहकर इमरान खान सरकार को झटका दे दिया है कि देश एफएटीएफ द्वारा कालीसूची (ब्लैकलिस्ट) में डाले जाने के कगार पर है, क्योंकि इसे सैन्य नेतृत्व द्वारा बाहरी मुद्दों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था।
शरीफ, जिनका प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल 2013 से 2017 तक बढ़ा था, ने पाकिस्तानी जनरलों के गुस्से को बढ़ा दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह (शरीफ) उन इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो भारत और अफगानिस्तान में सीमा पार से आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। नतीजतन, शरीफ को आखिरकार पद छोड़ना पड़ा।
इस्लामाबाद से रायटर की एक रिपोर्ट में शरीफ के हवाले से कहा गया, "जब हमने बताया कि हमारे मित्र देश हमें बाहरी मुद्दों पर हमारी भागीदारी के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, जो कि सेना के इशारे पर किए जा रहे थे, तो हम पर हमला किया गया और इसे एक घोटाले में बदल दिया गया।"
वह रविवार को लंदन से एक वीडियो लिंक के माध्यम से पाकिस्तानी विपक्षी दलों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
शरीफ ने कहा, "अब पाकिस्तान को एफएटीएफ जैसे प्लेटफार्मो द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश के शर्म से निपटना होगा।" वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का जिक्र कर रहे थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस का मुकाबला करने के लिए काम करने वाला ग्लोबल वाचडॉग है।
शरीफ का बयान ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान अगले महीने होने वाली बैठक में एफएटीएफ द्वारा ब्लैकलिस्टेड किए जाने से बचने की कोशिश कर रहा है। फरवरी में एफएटीएफ की बैठक में, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण मानदंडों का पालन करने के लिए अतिरिक्त चार महीने का समय लिया था, लेकिन चेतावनी दी गई थी कि अगर यह अनुपालन करने में विफल रहा तो उसे कालीसूची में डाल दिया जाएगा।
एफएटीएफ द्वारा ब्लैकलिस्ट में शामिल किए जाने पर पाकिस्तान को उसी श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें ईरान और उत्तर कोरिया को रखा गया है और इसका मतलब यह होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे आईएमएफ और विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं कर सकेगा। इससे अन्य देशों के साथ वित्तीय डील करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
भले ही शरीफ को भ्रष्टाचार मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में यह सब जानते हैं कि सेना न्यायपालिका पर भी काफी प्रभाव डालती है।
शरीफ ने कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पाकिस्तान के इतिहास को देखा जाए तो ज्यादातर सैन्य तानाशाही रही है या जब एक निर्वाचित सरकार थी, तो एक समानांतर सरकार सेना द्वारा चलाई जा रही थी।
उन्होंने कहा, "हमारा संघर्ष इमरान खान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ है, जिन्होंने उनकी अवैध सरकार को सत्ता में स्थापित किया है। जबकि राजनेताओं को जवाबदेही के नाम पर लगातार प्रताड़ित किया गया।"
शरीफ ने कहा, "हम चाहते हैं कि निर्वाचित नेता देश के मसलों को हल करें, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करें और विदेश नीति तय करें।"
उन्होंने इमरान खान सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ गया है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब और इस्लामिक सहयोग संगठन के साथ पाकिस्तान के संबंधों को मजबूत करने का जिम्मा विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को दिया। शरीफ ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तानी रुपया ऐतिहासिक रूप से कम स्तर पर है और आर्थिक विकास में तेजी से मंदी आई है।
गुस्साए इमरान खान ने कहा कि शरीफ को इलाज के लिए ब्रिटेन जाने देना गलती थी और इस फैसले का उन्हें अफसोस है।
वॉशिंगटन, 27 सितम्बर (आईएएनएस)| अपने आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम के तहत नासा की योजना 2024 तक चांद की धरती पर दोबारा इंसानों को भेजने की है और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। तैयारी के एक चरण के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों को हर उस चुनौतियों से रूबरू करवाया जा रहा है, जिनका सामना उन्हें चांद की सतह पर करना पड़ सकता है।
प्रशिक्षण के तहत अंतरिक्ष यात्रियों से अंडर वॉटर टास्क ज्यादा कराए जा रहे हैं और इसके लिए बड़े-बड़े पूलों का निर्माण किया गया है, जिनमें कृत्रिम वातावरण का निर्माण भी किया गया है, ताकि इन्हें चांद के पर्यावरणीय स्थिति से मिलाया जा सके।
नासा ने कहा, "ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में न्यूट्रल ब्यूएन्सी लैब (एनबीएल) में होने वाली एक टेस्ट सीरीज के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर्स स्पेससूट और गोता लगाने के लिए जरूरी उपकरण हार्ड हेट जैसी चीजों के साथ कई अलग-अलग तरह के टास्क कर रहे हैं, जिन्हें उन्हें चांद की सतह पर करना पड़ सकता है।"
इन परीक्षणों के नेतृत्व में शामिल डैरन वेल्श ने कहा, "ये शुरुआती परीक्षण भविष्य के आर्टेमिस ट्रेनिंग और मिशन के लिए जरूरतों और हार्डवेयर के विकास के लिए मददगार साबित होंगे।"
इस एनबीएल की लंबाई 202 फीट, चौड़ाई 102 फीट और गहराई 40 फीट है (जमीनी स्तर से 20 फीट ऊपर और 20 फीट नीचे) और इसमें 62 लाख गैलन पानी भरा है।
अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किए जा रहे टास्क में चांद की सतह से नमूनों को संग्रह करने, चंद्र लैंडर (चांद पर उतरने वाला यान) का परीक्षण करने और अमेरिकी ध्वज को चांद की सतह पर लगाने संबंधी काम शामिल हैं।
दुबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)| दुबई में जॉगिंग कर रही एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक प्रवासी भारतीय को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को दुबई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने महिला को उस वक्त अनुचित तरीके से छुआ, जब वह जून में बुर दुबई में अपने आवास के पास व्यायाम कर रही थी।
अदालत ने आरोपी को जेल पूरी करने के बाद निर्वासित करने का भी आदेश दिया।
दुबई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने प्रवासी पर यौन शोषण और अवैध शराब के सेवन का आरोप लगाया है।
जगन्नाथ चटर्जी
नई दिल्ली, 27 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय फुटबाल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भुटिया ने देश के दो शीर्ष फुटबाल क्लबों-मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में शामिल होने पर खुशी जताई है।
मोहन बागान की टीम पहले ही आईएसएल का हिस्सा बन चुकी है और वह एटीके के साथ जुड़ चुकी है। अब ईस्ट बंगाल की टीम भी आईएसएल से जुड़ गई है और वह इस लीग में भाग लेगी।
भुटिया का मानना है कि हर किसी के लिए यह एक जीत जैसी स्थिति है।
उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, " मुझे लगता है कि इस जुड़ाव से हर किसी को फायदा होगा। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान को आईएसएल जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है और आईएसएल को भी इनके जैसे क्लबों की आवश्यकता है। इन क्लबों का बहुत बड़ा फैन बेस है, इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी को इससे फायदा होगा।"
ऐसा माना जा रहा था कि आयोजक इन दो बड़े क्लबों को लीग में शामिल करने और इन नामों को अपनाने के लिए अनिच्छुक थे। लेकिन पूर्व भारतीय फुटबाल कप्तान का मानना है कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान जैसे विरासत वाली क्लबों पर फैसला लेने में समय लगता है।
भुटिया ने कहा, " ईस्ट बंगाल और मोहन बागान जैसे क्लबों को अपनाने में समय लगता है। उन्होंने सोचा कि यह शुरू में महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईएसएल प्रबंधन ने कभी सोचा था कि वे ईस्ट बंगाल और मोहन बागान को शामिल नहीं करेंगे। यह केवल समय की बात थी।"
उन्होंने साथ ही कहा, "हर देश को एक अच्छी लीग और उसमें खेलने वाली अच्छी टीमों की जरूरत होती है। और अच्छी टीमों के साथ एक अच्छी लीग से ही देश में फुटबॉल के विकास में मदद मिलेगी।"
आईएसएल का सातवां सीजन इस बार नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी और इसके मैच तीन मैदानों-जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फातोर्दा, जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम, बामबोलिम और तिलक मैदान स्टेडियम वास्को में खेले जाएंगे।
वाशिंगटन, 27 सितम्बर (आईएएनएस)। वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए रिपब्लिकन नामांकन में पुनीत अहलूवालिया का नाम सामने आया है, जो एक भारतीय-अमेरिकी व्यापार सलाहकार हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उनका कहना है कि राज्य को निवेश, रोजगार, विकास और धन को आकर्षित करने के लिए एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है।
अमेरिकन बाजार की शनिवार की रिपोर्ट में 55 वर्षीय के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि, "वर्जीनिया अभी मुसीबत में है, और हम वक्त से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट वही पुराने थके हुए वादे पेश करते हैं।"
दिल्ली में जन्मे अहलूवालिया ने अपने समर्थकों से अपनी टिप्पणी में कहा, "वर्जीनिया को नए विचारों और एक कारोबारी माहौल की आवश्यकता है जो निवेश, रोजगार, विकास और धन को आकर्षित करेगा।"
उन्होंने आगे कहा, "वर्जीनिया को अपनी कड़ी मेहनत और साहसी पुलिस का समर्थन करने, द्वितीय संशोधन अधिकारों की रक्षा करने और कानून और व्यवस्था के लिए खड़े होने की आवश्यकता है।"
साल 1990 में अमेरिका चले गए दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) के पूर्व छात्र अहलूवालिया द लिविंगस्टन ग्रुप के साथ ग्राहक अधिग्रहण, मार्केटिंग और रणनीतिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।
अहलूवालिया ने लिखा, "मैं एक अमेरिकी के तौर पर नहीं जन्मा हूं, लेकिन मेरी पत्नी और मैं पसंद के हिसाब से अमेरिकी हैं। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं अमेरिकी सपने को जीने वाला एक गौरवान्वित अमेरिकी हूं।"
दो दशकों से अधिक समय से रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति में सक्रिय अहलूवालिया उत्तरी वर्जीनिया रिपब्लिकन बिजनेस फोरम पर भी काम करते हैं।
लंदन, 27 सितंबर (आईएएनएस)| लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में लॉकडाउन के विरोध प्रदर्शन में हिंसा भड़कने के बाद करीब 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं नौ पुलिस अधिकारियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। मेट्रो समाचार की रिपोर्ट के अनुसार, विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए हजारों लोग शनिवार को ट्राफलगर स्क्वायर में एकत्रित हुए और 'हम सहमत नहीं हैं' जैसे कई प्रकार के संकेत वाले, झंडे और तख्तियां प्रदर्शित कर रहे थे।
प्रदर्शन में उपस्थित लोगों ने न ही मास्क पहन रखा था, न ही वे सामाजिक दूरी जैसे सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे थे।
इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने जहां सरकार पर वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयास में व्यापक प्रतिबंधों के जरिए लोगों पर 'अत्याचार' का आरोप लगाया, वहीं कुछ ने संभावित कोविड-19 वैक्सीन की तुलना 'साइनाइड' से की।
कुछ लोगों ने नाजी प्रचारक जोसेफ गोएबल्स के एक उद्धरण के साथ पोस्टर प्रदर्शित किए, जिस पर लिखा था, "यदि आप एक झूठ को बड़े पैमाने पर बताते हैं और उसे दोहराते रहते हैं, तो अंतत: लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं।"
हालांकि पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प के बाद विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो गया।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोतलें फेंकी और 'अपना पक्ष लो' का नारा लगाने लगे, वहीं अधिकारियों ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए डंडों का इस्तेमाल किया।
मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी कोरोनावायरस नियमों का उल्लंघन, पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट, सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन, अपराध और हिंसक कृत्य जैसे अपराधों के तहत की गई।
लंदन के मेयर सादिक खान ने विरोध को 'स्वीकार्य नहीं' बताते हुए जोर दिया कि कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मेट्रो समाचार ने मेयर के बयान के हवाले से कहा, "कुछ प्रदर्शनकारियों के लापरवाह और हिंसक व्यवहार ने कड़ी मेहनत करने वाले पुलिस अधिकारियों को घायल कर दिया है और वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक संवेदनशील क्षण में हमारे शहर की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।"
उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कुछ लोगों के स्वार्थी व्यवहार के कारण हम लंदनवासियों के बलिदान को कम नहीं होने दे सकते।"
ट्रम्प कई बार यह धमकी दे चुके हैं कि अगर वह चुनाव हार जाते हैं तो आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे और तब तक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहेंगे, जब तक चुनाव के नतीजों का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जाएगा।
इस बीच, अमरीका की पोलिटिको पत्रिका ने व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ट्रम्प की टीम ने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इन दिनों व्हाइट हाउस की सबसे व्यवस्थित संचालन इकाइयों में से एक संभावित सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने में व्यस्त है।
ट्रम्प हालिया दिनों में कई बार पोस्टल मतों के बारे में संदेह जता चुके हैं और अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन पर नशा करने और सोते रहना का आरोप लगाकर धमकी दे चुके हैं कि वह इतनी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे, जबकि उनके शीर्ष सहयोगी क्रिस लिडेल पिछले कई हफ़्तों से बाइडन को संभावित सत्ता हस्तांतरण की योजना तैयार कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस के जानकार सूत्रों का कहना है कि लिडेल एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिन्हें सत्ता के हस्तांतरण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
इससे पहले अमरीकी न्यायपालिका ने कहा था कि नवम्बर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बाइडन के जीतने की स्थिति में सत्ता के हस्तांतरण के लिए शुरूआती चरणों पर काम शुरू हो जाना चाहिए।
राष्ट्रपति पद के हस्तांतरण के केन्द्र के प्रमुख डेविड मारचिक का कहना है कि उन्होंने नियमों के पालन पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रखा है और यह काम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है।
अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए सत्ता हस्तांतरण का काम अंजाम देने वाली टीम के एक पूर्व अधिकारी का कहना है कि मुझे नहीं लगता, ट्रम्प को इन गतिविधियों की जानकारी नहीं होगी।
व्हाइट में ट्रम्प के निकट सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति को लिडेल की गतिविधियों की पूरी जानकारी है और वह क़ानून के अनुसार सत्ता के हस्तांतरण के लिए तैयार हैं।(parstoday)
वाशिंगटन, 27 सितंबर (स्पूतनिक) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रुथ बादर गिंसबर्ग के निधन के बाद रिक्त हुए पद के लिए एमी कोनी बैरेट को नये न्यायाधीश के रूप में नामित किया है।
श्री ट्रम्प ने शनिवार को व्हाइट हाउस प्रांगण में कहा, ''हमारे देश की सबसे प्रतिभाशाली और बेहतरीन कानूनविद में से एक बैरेट को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नामित करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वह विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं और संविधान के प्रति गहरी निष्ठा रखती हैं।''
संबोधन के दौरान सुश्री बैरेट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के बगल में खड़ी थीं। श्री ट्रम्प ने कहा, ''इस तरह का यह तीसरा नामंकान है। मेरे लिए बेहद खुशी के क्षण हैं। आप बेहतरीन हैं।''
कराची, 27 सितंबर (वार्ता) पाकिस्तान में सिंध प्रांत के कराची में एक वैन में आग लग जाने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
यह हादसा शनिवार की रात नूरीबाद थाना क्षेत्र में हुआ। वैन हैदराबाद से कराची की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसमें आग लग गई। हादसे में वैन में सवार 13 लोगों की जल जाने से मौत हो गई।
पुलिस महानिदेशक मोटरवे डॉ. आफताब पठान ने बताया कि वैन में कुल 20 लोग सवार थे। आग लगने के बाद वैन पलट गई जिसके कारण सभी यात्री उसमें फंस गए। तेरह यात्रियों की झुलस जाने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अपनी जान बचाने में सफल रहे लेकिन उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। पांच लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डा. आफताब ने बताया कि वैन में से शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वैन हैदराबाद से करीब 60 किमी दूर पहुंची थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है। सूचना मिलते ही मौके पर एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंच गयी। हादसे में बचने वालों में वैन का चालक और एक बच्चा शामिल है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।
नूरीबाद के पुलिस उपाधीक्षक नजर दीशक ने बताया यह हादसा हैदराबाद से 63 किलोमीटर दूर हुआ है।
बीजिंग, 26 सितम्बर (आईएएनएस)| चीनी विशेषज्ञों ने 25 सितंबर को पेइचिंग में आयोजित एक न्यूज ब्रिफिंग में कहा कि अब चीन में 11 नए कोरोनावायरस टीके का नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है। चीन के नए कोरोनावायरस वैक्सीन का दीर्घकालिक सुरक्षात्मक प्रभाव होगा चीनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सामाजिक विकास प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान वु युवान पीन ने कहा कि चीन का नए कोरोनावायरस वैक्सीन अनुसंधान और विकास विश्व की अग्रिम पंक्ति पर है। चीन की जूंगशेंग कंपनी के दो वैक्सीन का 35 हजार लोगों के शरीर पर परीक्षात्मक प्रयोग किया गया है। अभी तक कोई गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूसरी कंपनियों ने दक्षिण अमेरिका, दक्षिण-पूर्वी एशिया और यूरोप के देशों में भी वैक्सीन का परीक्षात्मक प्रयोग शुरू किया है।
उधर चीनी सीडीसी के विशेषज्ञ जंग क्वांग ने कहा कि तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने के बाद हम टीका के संरक्षण के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी तक प्राप्त जो परिणाम है वह संतोषजनक है।
चीनी स्वास्थ्य आयोग के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी विकास केंद्र के प्रधान जंग जूंग वेई ने कहा कि हम वैक्सीन के लिए वैश्विक पहुंच तंत्र का समर्थन करते हैं। इसी संदर्भ में हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संपर्क रख दिया है। हमारा उद्देश्य नए कोरोनावायरस वैक्सीन को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु बनाने को बढ़ावा देना है।
( साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग )
बीजिंग, 26 सितम्बर (आईएएनएस)| अमेरिकी राजनीतिज्ञों ने महामारी की आड़ में बारांबार चीन पर आरोप लगाया, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन पर बेमतलब हमला बोला। उनका उद्देश्य अपने देश में महामारी की रोकथाम में विफल होने का ठीकरा चीन पर फोड़ना है, जो कि सरासर बेबुनियाद और बेकार है। झूठ कभी सच को ढक नहीं सकता है। महामारी की रोकथाम में चीन के व्यवहार को पूरी दुनिया ने साफ तौर पर देखा है और इसकी प्रशंसा करती है। कोरोना वायरस मानव जाति का समान दुश्मन है। चीन कोरोना वायरस से ग्रस्त है, बल्कि महामारी की रोकथाम में अहम योगदान देने वाला देश भी है। चीन ने समय पर महामारी की सूचना दुनिया को दी, समय पर इसकी पहचान की और समय पर वायरस का जीन अनुक्रम साझा किया।
वायरस के मानव से मानव संक्रमित होने की पुष्टि के बाद चीन ने समय पर वुहान शहर को बंद करने का फैसला किया। चीन ने हूपेई प्रांत और वुहान शहर में आवाजाही पर सख्त नियंत्रण किया। जब 23 जनवरी को चीन ने वुहान में लॉकडाउन शुरू किया, तब चीन के बाहर अन्य देशों और क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के सिर्फ 9 मामले दर्ज हुए, जिसमें सिर्फ एक मामला अमेरिका में है। 31 जनवरी को अमेरिका ने चीन जाने वाली सीधी उड़ान को स्थगित किया। फिर 2 फरवरी को अमेरिका ने सभी चीनी नागरिकों के अमेरिका जाने पर पाबंदी लगायी। उस समय अमेरिका में बस 10 मामले थे। महामारी की रोकथाम में चीन का प्रयास साफ, खुला और पारदर्शी है।
लेकिन अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर बगैर किसी कारण के आरोप लगाया और डब्ल्यूएचओ से हटने का फैसला किया। यह महामारी की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खतरनाक है। इससे न सिर्फ दुनिया के लोगों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि अमेरिकी लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
तथ्यों ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि एकतरफावाद और धौंस जमाने का व्यवहार दुनिया के सामने मौजूद सबसे गंभीर खतरा है। अमेरिका को जल्द एकतरफावाद छोड़कर राजनीतिक कुचेष्टा बंद कर देनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ महामारी की समान रोकथाम करनी चाहिए, न कि दूसरों पर जिम्मेदारी लादना और कालिख पोतना।
(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
टोक्यो, 26 सितम्बर (आईएएनएस)| संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन में जापान के नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा ने कहा है कि वह उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन से 'बिना किसी शर्त के' मिलने के लिए तैयार हैं। जापान टाइम्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क में वैश्विक नेताओं की वार्षिक सभा में शुक्रवार को एक रिकॉर्ड किए गए भाषण में सुगा ने कहा, "जापान और उत्तर कोरिया के बीच रचनात्मक संबंध स्थापित करना न केवल दोनों पक्षों के हितों में होगा, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में भी बहुत योगदान देगा।"
उन्होंने कहा, "मैं पूरे समर्पण के साथ कदम उठाने में को लेकर कोई मौका नहीं छोड़ूंगा।"
1970 और 1980 के दशक में जापानी नागरिकों के उत्तर कोरिया द्वारा अपहरण के मसले के बारे में सुगा ने कहा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए।
कोरोनावायरस के बारे में उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रसार मानव सुरक्षा के लिए एक संकट है, जो दुनिया भर में लोगों के जीवन, आजीविका और गरिमा के लिए खतरा है। इस संकट को दूर करने के लिए हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना' होना चाहिए।
--आईएएनएस
वे घर में काम करने वाली एक सामान्य महिला थीं जो इंडोनेशिया से सिंगापुर के एक अमीर परिवार के यहाँ काम करने पहुँची थीं।
परिवार भी कोई आम परिवार नहीं - एक ऐसा परिवार जो सिंगापुर की बड़ी-बड़ी कंपनियों का मालिक है।
एक दिन इस परिवार ने महिला पर कऱीब 115 कपड़े, कुछ महंगे हैंडबैग, एक डीवीडी प्लेयर और घड़ी चोरी करने का आरोप लगाया। परिवार ने पुलिस में शिक़ायत कर दी जिसके बाद ये एक हाई-प्रोफ़ाइल केस बन गया।
लेकिन इस महीने की शुरुआत में पारती लियानी को अदालत ने बरी कर दिया।
अदालत के आदेश के बाद पारती ने कहा, मैं बहुत ख़ुश हूँ। मैं अंतत: आज़ाद हूँ। मैं चार साल से लड़ रही थी। लेकिन पारती के केस ने सिंगापुर की न्यायिक व्यवस्था पर कुछ सवाल खड़े किये हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या न्यायिक व्यवस्था पर भी असमानता का प्रभाव है? क्योंकि निचली अदालत ने इसी मामले में दोषी ठहरा दिया था।
क्या था पूरा मामला?
कहानी 2007 से शुरू होती है, जब पारती लियानी ने ल्यू मोन लियॉन्ग के घर काम करना शुरू किया। इस परिवार में कई सदस्य थे जिनमें से एक ल्यू के बेटे कार्ल भी थे।
साल 2016 में कार्ल ल्यू और उनके परिवार ने अलग रहने का निर्णय लिया और वो किसी दूसरी जगह रहने चले गए।
कोर्ट के दस्तावेज़ों से पता चलता है कि पारती को कार्ल ल्यू के नये घर और दफ़्तर की सफ़ाई करने के लिए कई बार कहा गया। हालांकि ये सिंगापुर के श्रम क़ानूनों का उल्लंघन था और पारती ने इसकी शिकायत मालिकों से की भी थी।
कुछ महीने बाद ल्यू परिवार ने पारती से कहा कि उन्हें चोरी के शक़ में नौकरी से निकाल जा रहा है। लेकिन पारती के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने कार्ल ल्यू से कहा था कि मैं जानती हूँ कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, दरअसल आप नाराज़ हैं क्योंकि मैंने आपका शौचालय साफ़ करने से मना कर दिया था।
एक धमकी का अंजाम
बहरहाल, पारती को दो घंटे का समय दिया गया कि वे अपना सामान पेटियों में समेट लें ताकि उन्हें इंडोनेशिया में पारती के घर तक भेजा जा सके। पैकिंग के बाद पारती वापस अपने घर इंडोनेशिया लौट आईं। हालांकि, सामान बांधते समय पारती ने ल्यू परिवार को यह धमकी दे दी थी कि वे सिंगापुर प्रशासन को बतायेंगी कि उनसे कार्ल ल्यू का घर साफ करवाया गया।
पारती के जाने के बाद ल्यू परिवार ने तय किया कि उनके सामान की जाँच की जाये, और कथित पड़ताल के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें पारती के सामान में अपना कुछ सामान मिला। इसके बाद ल्यू मोन लियॉन्ग और उनके बेटे कार्ल ल्यू ने 30 अक्तूबर 2016 को पुलिस में पारती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
पारती के अनुसार, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पाँच हफ़्ते बाद जब वे नये काम की तलाश में फिर से सिंगापुर लौटीं तो पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया।
अब चूंकि पारती का नाम एक आपराधिक मुक़दमे में शामिल था, इसलिए वे काम नहीं कर सकती थीं। ऐसे में उन्हें प्रवासी श्रमिकों के बसेरे में शरण लेनी पड़ी और आर्थिक मदद के लिए भी वे उन्हीं पर निर्भर रहीं।
पारती पर जिस सामान की चोरी का आरोप लगा, उसकी कुल क़ीमत एक अनुमान के अनुसार - लगभग 34 हज़ार सिंगापुर डॉलर यानी 18 लाख रुपये से अधिक थी।
दो साल दो महीने जेल की सज़ा
सुनवाई के दौरान पारती ने दलील दी कि जिस सामान का चोरी का सामान कहा जा रहा है, उसमें से कुछ उन्हीं का सामान है, कुछ सामान ऐसा है जिसे परिवार ने फेंक दिया था और कुछ सामान वो है जो उन्होंने पैक ही नहीं किया था।
साल 2019 में एक जि़ला न्यायाधीश ने उन्हें चोरी का दोषी ठहराया और इसके लिए पारती को दो साल दो महीने जेल की सज़ा सुनाई गई।
मगर पारती ने अदालत के इस निर्णय के खिलाफ अपील की और सिंगापुर के हाई कोर्ट ने आखिरकार इस महीने उन्हें बरी कर दिया।
जज ने कहा कि परिवार ने ग़लत मक़सद से उनके खिलाफ आरोप लगाये। साथ ही उन्होंने पुलिस, अभियोजन पक्ष और यहाँ तक कि जि़ला न्यायाधीश के इस केस को हैंडल करने के रवैये पर सवाल उठाये।
जज ने कहा कि परिवार ने पुलिस रिपोर्ट इसलिए दर्ज की ताकि पारती को कार्ल ल्यू का घर साफ़ करवाने की शिकायत करने से रोका जा सके।
जज ने नोट किया कि जिन चीज़ों को चुराने का पारती पर आरोप लगाया गया, वो सब खऱाब थीं और खऱाब चीज़ों को सामान्यत: चोरी नहीं किया जाता।
इस केस को लेकर सिंगापुर में काफ़ी हंगामा हुआ। इसे अमीर बनाम गऱीब की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था।
प्रवासी श्रमिकों की न्याय तक कितनी पहुँच?
इस केस पर सार्वजनिक विरोध को देखते हुए ल्यू मोन लियॉन्ग ने कई कंपनियों के चेयरमैन पद से रिटायर होने की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वे हाई कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान करते हैं और उन्हें सिंगापुर की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट करने के अपने फैसले का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सच में लगा था कि कुछ गलत हुआ है और इसलिए ये उनका फजऱ् था कि वे पुलिस को इसकी ख़बर दें।
इस केस से पुलिस और न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए। क़ानून और गृह मंत्री के शनमुगम ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ तो ग़लत हुआ है।
इस केस ने यह भी दिखाया है कि प्रवासी श्रमिकों की न्याय तक कितनी पहुँच है।
पारती सिंगापुर में रहकर केस लड़ सकीं क्योंकि उन्हें ग़ैर-सरकारी संस्थान का सहयोग मिला और उनके वकील अनिल बालचंदानी ने बिना पैसे लिये उनका केस लड़ा।
इस मामले में बाइज़्ज़त बरी होने के बाद पारती ने कहा, मैं अब घर लौट रही हूँ। मेरी परेशानियाँ ख़त्म हुईं। मैं ल्यू परिवार को माफ़ करती हूँ और उनसे यह कहना चाहती हूँ कि फिर किसी के साथ ऐसा ना करें। (bbc.com/hindi)
ढाका, 26 सितम्बर (आईएएनएस)| बांग्लादेश के सिलहट जिले के मुरारी चंद कॉलेज के एक हॉस्टल में एक महिला के साथ पुरुषों के एक समूह ने सामूहिक दुष्कर्म किया।
समाचार पत्र द डेली स्टार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कॉलेज गई महिला और उसके पति को अपराधी हॉस्टल ले गए, जहां उन्होंने पति को बांध दिया और शुक्रवार रात को महिला संग दुष्कर्म किया।
सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस (एसएमपी) के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (मीडिया) ज्योतिर्मय सरकार ने कहा, "सूचना पर, पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके पति को बचाया और देर रात 12.10 बजे के असपास सिलहट एमएजी उस्मानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर भेज दिया।"
उन्होंने कहा, "पुलिस अपराधियों की पहचान की पुष्टि करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।"
पुलिस सूत्रों का आरोप है कि अपराधी कॉलेज के छात्र थे।
घटना पर कॉलेज की प्रतिक्रिया आनी बाकी है।
