‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नगरी,19 दिसंबर। विगत दिनों छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा आरक्षण पर दिए गए बयान का पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ जिला धमतरी कड़े शब्दों में निंदा की है। पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ जिलाध्यक्ष अंगेश हिरवानी ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि भारत की हर प्रदेश में राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है उन्हें राजनीतिक नजरिए से बयान बाजी नहीं करनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल का बयान अन्य पिछड़ा वर्ग समाज व गैर जनजाति समाज को उद्देलित करने वाला है।

धमतरी जिला अध्यक्ष अंगेश हिरवानी कहा कि राज्यपाल की कथनाअनुसार उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार को केवल अनुसूचित जनजाति का ही आरक्षण बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने व विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार सबका आरक्षण बढ़ा दिया इस तरह किसी सभा मे बयान करना व आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करना पिछड़ा वर्ग समाज का अपमान करना जैसा कृत्य को उजागर करता है।

पिछड़ा वर्ग समाज आरक्षण विधेयक पर समाज के हित में अति शीघ्र हस्ताक्षर करने की मांग करती है, अगर आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुई तो,पूरे छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा उग्र आंदोलन करने की बाध्य होगी, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश के  राज्यपाल की होगी।