संघर्ष समिति ने 4सी कैटेगरी के लिए डीपीआर का काम शुरू करने की मांग की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 जुलाई। बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू करने के लिए जारी निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। हवाई सुविधा संघर्ष समिति ने मांग की है कि रक्षा मंत्रालय 1012 एकड़ जमीन को लौटाने की औपचारिकता शीघ्र पूरी करे साथ ही राज्य के अधिकारियों से मांग की है कि 4सी कैटेगरी के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू करे।

ज्ञात हो कि हाल ही में केबिनेट ने बिलासा एयरपोर्ट लगे सेना को दी गई 1012 एकड़ जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इस जमीन के बदले रक्षा मंत्रालय को मुआवजा देना भी स्वीकृत किया गया है।

अब हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने 1012 एकड़ जमीन सेना से वापसी की - औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने की मांग रक्षा मंत्रालय से की है। समिति ने कहा कि नवंबर 2022 में समिति के प्रतिनिधिमंडल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार से औपचारिक प्रस्ताव और पत्र आने पर जमीन वापसी प्रक्रिया तुरंत करने का भरोसा दिलाया था। वहीं सेना मुख्यालय इसकी सैद्धांतिक सहमति पहले ही दे चुकी है। समिति ने राज्य सरकार से यह भी मांग की है कि औपचारिक जमीन वापसी का इंतजार किए बगैर  4सी एयरपोर्ट की डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू करे।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट में चल रहे विकास कार्यों संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है और आवश्यक कार्य उचित रफ्तार से चल रहे हैं। नाईट लैंडिंग सम्बन्धी सिविल कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसमें रनवे के दोनों तरफ मिट्टी की कटाई और नाईट लैंडिंग मशीनों के लिए भवन निर्माण शामिल हैं। इसके साथ ही टर्मिनल भवन विस्तार का काम भी 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। इसके अलावा अराइवल हॉल में लगेज कन्वेयर बेल्ट लगाना भी स्वीकृत कर लिया गया है। इसको लगाने का काम भी जल्दी शुरू किया जाएगा।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना जारी रहा। इसमें बिलासपुर महापौर रामशरण यादव के अलावा समिति के सदस्य शामिल हुए।