‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 जुलाई। सीएम भूपेश बघेल की आज की गई घोषणा के बाद 1 अगस्त से बेमुद्दत हड़ताल पर अब संदेह के बादल घिर आए हैं। संयुक्त मोर्चा ने पांच मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। इनमें से दो डीए, और एचआरए पूरी हो गई है । चार स्तरीय वेतन मान., स्टायपेंड और नियुक्त दिनांक से पेशन लाभ की मांग शेष रह गई है ।

इसे देखते हुए हड़ताल के स्थगित होने के आसार अधिक हैं। संयुक्त मोर्चा के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि जल्द ही सभी संगठनों के प्रांताध्यक्षों की बैठक लेकर चर्चा करेंगे। उसमें जो भी मत होगा निर्णय लिया जाएगा । वैसे आज कर्मचारी नेताओं की सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात होनी है । और 1 अगस्त के आंदोलन के लिए आवेदन जमा करने का सिलसिला थम सा गया है।

संयुक्त मोर्चा द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के चलते  मुख्यमंत्री ने पहले 5त्न और अब 4फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा की, साथ ही गृह भाड़ा भत्ता को सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित करने की भी घोषणा की, के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी कुछ न कुछ देने की घोषणा की  है इसलिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं ,साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी हृदय की गहराइयों से आभार  है।अभी भी हमारी मांगों को लेकर यक्ष प्रश्न विद्यमान है (1)यह कि देय तिथि ( केंद्र द्वारा महंगाई भत्ता घोषित तिथि) से महंगाई भत्ता नहीं देने से कर्मचारी अधिकारियों का लाखों रुपए का आर्थिक क्षति हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? कैसे होगी? क्योंकि हमें पूरे 5 साल में महंगाई भत्ता देय तिथि से नहीं मिलने से इतना अधिक नुकसान हुआ है कि गृह भाड़ा भत्ता को पुनरीक्षित करने के बाद भी  उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। (2) यह कि कांग्रेस द्वारा घोषित जन घोषणा पत्र के अनुरूप चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान की घोषणा कब होगी? के अलावा संविदा, अनियमित कर्मचारी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कब किया जाएगा? (3)यह कि पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट कब पेश होगा? कब उसे सार्वजनिक किया जाएगा? एवं विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कब होगी? कैसे होगी? (4)यह कि शिक्षाकर्मी से संविलियन हुए  शिक्षक साथियों की नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कब की जाएगी? साथ ही पूर्ण पेंशन का लाभ 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिए जाने की मांग का क्या होगा?

सवाल अनुत्तरित है जब तक सवालों का जवाब नहीं मिलता, सरकार उनका समाधान नहीं करती हमें आंदोलन को स्थगित करने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्ति की ओर है यदि आज हम मांगो को लेकर गंभीर नहीं होंगे, आंदोलन से पीछे हटेंगे तो हमें आगे और अधिक नुकसान होगा। *विशेषकर महंगाई भत्ता को यदि देय  तिथि से लेने में असमर्थ रहे तो यह एक परिपाटी बन जाएगी आने वाले समय में कोई भी पार्टी सत्ता में रहेगी तो वह भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे।

नीलकंठ शार्दूल जिला संयोजक कोण्डागांव ने एक बयान में कहा कि सभी प्रांतीय संयोजक  / प्रांताध्यक्षों/संभागीय संयोजकों /जिला संयोजकों  मांगों को लेकर हम बिना किसी दबाव के अडिग रहें ।