रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 जुलाई। बीते 24 दिनों से नियमितिकरण की मांग को लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदेशभर के संविदा कर्मचारियों का विरोध-प्रदर्शन जारी है। संविदा कर्मी बुधवार को दोपहर घुटनों के बल चलकर सरकार से संवाद करने की अपील करेंगे। इस प्रदर्शन में महिलाएं, और उनके बच्चों के साथ दिव्यांग कर्मी भी शामिल रहे। आपको बता दें, संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से बेमुद्दत हड़ताल पर हैं। इससे वजह से कई सरकारी कार्य पूरे नहीं हो पा रहे। लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। संविदा कर्मचारी हड़ताल के दौरान कई अलग-अलग तरह से प्रदर्शन कर चुके है। राज्य सरकार ने संविदा पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में 27त्न की वृद्धि की घोषणा की है। इसे कर्मचारियों ने एक तरह से नामंजूर करते हुए नियमितीकरण की मांग पर डटे हुए हैं।
जीएडी ने फिर मांगी संविदा, दैवेभो कर्मियों की जानकारी
रायपुर, 26 जुलाई। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर अनियमित के अंतर्गत आने वाले बिना नियुक्ति पत्र वाले दैनिक श्रमिकों, नियुक्ति पत्र धारक दैवेभो की संख्यात्मक जानकारी पृथक से एक सप्ताह में मंगवाई है। जानकारी में 2004 से लेकर 2018 एव 2019 से 2023 के मध्य रखे गए समस्त की जानकारी मांगी गई हैं।
अपनी नाकामी को छुपाने एस्मा लगाई
रायपुर, 26 जुलाई। हड़ताली संविदाकर्मियों पर एस्मा लगाए जाने का विरोध करते हुए कर्मचारी नेता एवं आम आदमी पार्टी के जिला सचिव विजय कुमार झा ने कहा है कि सरकार अपने वादाखिलाफी, अपने असफलता, अपने नाकामी को स्वीकार न कर अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम लगाकर नवयुवकों को आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नवयुवक के से संवाद कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन संविदा कर्मचारियों से संवाद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज घुटने के बल चलकर आंदोलन करेंगे, तथा संवाद की मांग करेंगे। श्री झा ने कहा है संविदा कर्मचारी घुटने पर नहीं बल्कि सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
तीन दिन के भीतर काम पर लौट
रायपुर, 26 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा संविदा पर कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों की मांगों के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार कर वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके बाद भी शासन के ध्यान में यह लायी गई है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत् विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारी/कर्मचारियों अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर हड़ताल पर हैं एवं इस कारण से लोक हित / नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है।इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वेतन वृद्धि के बाद भी संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा अपने कार्यों पर उपस्थित नहीं हो।