‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 5 अगस्त। संसदीय सचिव व कांग्रेस प्रवक्ता विनोद चंद्राकर ने पीएम आवास पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व सांसद अरुण साव और अन्य नेताओं द्वारा शुरू की गई बयानबाजी को चुनावी राजनीतिक स्टंट बताया है। उन्होंने नेताओं के बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि साल 2021-22 में स्वयं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 7 लाख 82 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य दिया था, जिसे वापस ले लिया गया। भूपेश सरकार ने केंद्र से उक्त लक्ष्य को वापस देने के साथ ही आवासों के लिए राशि की मांग करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा था। पर मोदी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 

भूपेश बघेल ने अपने पत्र में मोदी जी को बताया कि कोरोनाकाल के संकट की घड़ी में भी छग आवास पूर्णता की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। सरकार ने साल 2022-23 में स्वीकृत 2लाख, 36 हजार 813 आवासों के लिए 3238 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें 674 करोड़ रुपए का आंबटन जारी किया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य में 51 फ ीसदी आवास पूर्ण हो चुका है और शेष निर्माणाधीन है। 

श्री चंद्राकर ने बताया कि केन्द्र सरकार की स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6लाख, 99 हजार 439 आवास का लक्ष्य प्राप्त न होने कारण प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है। उन्होंने आवास प्लस के 8लाख,19 हजार 999 हितग्राहियों को भी स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा सका है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश ने राज्य में आवास के लिए प्रतीक्षा सूची और आवास प्लस के हितग्राहियों के आवास के सपने को पूरा करने के लिए मोदी से नए लक्ष्य की मांग की है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की जनता के हित में कोई भी कार्य करते हैं तो भाजपा नेताओं के पेट मे दर्द होने लगता है।