पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 5 जुलाई। रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य एवं अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने फण्ड रिलीज हो चुके चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाईन विस्तारीकरण परियोजना का कार्य अविलंब प्रारंभ कराने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल एवं रेलवे बोर्ड अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा को पत्र प्रेषित किया है।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त बहुप्रतीक्षित जीवनदायिनी परियोजना को 2 वर्षों में पूर्ण कर लेने हेतु वर्ष 2018 में हरदी बाजार कोरबा एवं चिरमिरी रेल परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भूमि पूजन रेलमंत्री पीयूष गोयल एवं छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के द्वारा सम्पन्न हो चुका है। केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा परियोजना के लागत का 50-50 प्रतिशत की साझा वित्तीय जिम्मेदारी स्वीकारते हुए एमओयू हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार सत्तारूढ़ हो जाने से यह परियोजना 5 वर्षों के लिए अधर में लटक गई और भूपेश सरकार ने अपने हिस्से का 50 प्रतिशत फण्ड अंत तक रिलीज नहीं किया, जिसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ा। वहीं दूसरी ओर लम्बी प्रतीक्षा एवं पूरी तैयारी के बावजूद भी यह परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। 

पूर्व आरयूसीसी सदस्य पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णु देव सरकार पदस्थ होते ही 9 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 50 प्रतिशत फण्ड रिलीज करने अपने वित्तीय बजट में मंजूरी प्रदान कर दी है। इस तरह केन्द्र और राज्य सरकार ने अपना नैतिक धर्म तो निभा दिया, लेकिन फण्ड स्वीकृत प्रावधान होने के बावजूद भी जिस परियोजना को 2 वर्षों में पूर्ण कर लेने की सार्वजनिक घोषणा की गई थी, उसे अब करीब 6 वर्ष बीतने को है और कार्यारंभ तक नहीं किया जा सका है। आगे उन्होंने कहा कि रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर बताया जा रहा है कि भूमि-अधिग्रहण और टेंडर-प्रक्रिया के बाद ही काम शुरू हो पाएगा, लेकिन यह सब इतने लम्बे अंतराल में भी संभव नहीं हो सका है, जिससे भविष्य में लाभान्वित होने जा रहे सम्पूर्ण सरगुजा और शहडोल दोनों संभागों के लाखों नागरिक एवं कोयलांचलवासी एक-एक दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधिवक्ता पटेल ने प्रधानमंत्री एवं  रेलवे के समस्त संबंधित उच्चाधिकारियों सहित जिला प्रशासन से भूमि-अधिग्रहण एवं टेंडर-प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने हेतु अविलंब आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया है।