रायपुर

80 प्लस के वृद्धों को बस किराए में 100 फीसदी की छूट के आदेश का पालन कराए सरकार-महासंघ
30-Sep-2024 6:56 PM
80 प्लस के वृद्धों को बस  किराए में 100 फीसदी की छूट के आदेश का पालन कराए सरकार-महासंघ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 सितंबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ सरकार से यात्री बसों में 80 वर्ष के अधिक उम्र के वृद्धजनों को एक सहायक के साथ बस भाड़ा में 100त्न छूट देने की जारी आदेश का परिपालन कराने की मांग की है। नामदेव ने बताया कि 30 सितंबर- 21 को परिवहन विभाग ने यह अधिसूचना जारी की थी लेकिन उसका पालन अब तक नहीं हो पा रहा है । कल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक (वृद्ध जन) दिवस के मौके पर  तत्काल छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग की है।

उन्होने बताया है कि दिल्ली, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल,पंजाब जैसे राज्यों में वृद्धजनों को बस यात्रा में किराया में छूट की सुविधा है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी वृद्ध जनों को यह सुविधा देने आदेश तो जारी किया गया है परंतु निजी बस मालिकों से अपने ही आदेश को पालन कराने में राज्य सरकार असमर्थ हैं। इसके उलट बस आपरेटरों को एक मुक्त परमिट शुल्क और बकाया टैक्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट कर बस ऑपरेटरों को मजबूत कर रही है।

 महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामन्त्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर,वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के प्रदेश संयोजक अनूप श्रीवास्तव, पूरन सिंह पटेल, द्रोपदी यादव, बी के वर्मा, आर एन टाटी, आर जी बोहरे, ए के कनेरिया,अनिल पाठक आदि ने आगे बताया है कि शासन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण और सम्मान के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण विकसित करने हेतु प्रति वर्ष 1अक्टुबर को वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

उन्होंने कहा सरकारी तौर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है परंतु ये कार्यक्रम कब कहाँ और कैसे आयोजित होते है।प्रदेश के वृद्ध जनों के संगठनों को पता भी नहीं चलता है। राज्य में अनेक पेंशनर्स यूनियन एवं वरिष्ठ नागरिकों के संगठन है उनसे सलाह- सुझाव के लिए कोई बैठक नहीं की जाती और यदि बैठक होती भी है तो इसकी जानकारी से अवगत नहीं कराया जाता है।

 

 

हो सकता कुछ अपने चिरपरिचित लोगों द्वारा निर्मित संगठनों के साथ कोई चर्चा बैठक की जाती हो तो इसकी आम जानकारी नहीं होती।यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले सक्रिय संगठनों के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है।

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