टोपी पहनकर शामिल हुए शिक्षक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 3 अक्टूबर। संविलियन के बाद फिर शिक्षकों के सबसे बड़े आंदोलन का आगाज हुआ है, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राजधानी रायपुर में शिक्षकों ने अपनी ताकत दिखायी। 

जिला अध्यक्ष परमेश्वर निर्मलकर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत के नेतृत्व में तूता रायपुर में धरना प्रदर्शन कर सत्याग्रह पदयात्रा निकालकर मुख्यमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा।

धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में एलबी संवर्ग के शिक्षकों ने नारेबाजी करके सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। गांधी के भेष में शिक्षक एल बी को सामने बैठाकर सरकार को यह संदेश दिया कि हम अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के लिए तैयार है।

टोपी में पुरानी पेंशन, पूर्ण पेंशन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति, लंबित डीए लिखकर जोरदार नारेबाजी करते हुए मोदी की गारंटी शिक्षकों के लिए तत्काल लागू करने की मांग की।

मोदी की गारंटी में शिक्षक एल बी संवर्ग के वेतन विसंगति को दूर कर क्रमोन्नत वेतनमान देने व मंहगाई भत्ता देय तिथि से देने का उल्लेख है उसकी धरना प्रदर्शन में खूब चर्चा रही, मोदी की गारंटी लागू कराने नारेबाजी किया गया।

धरना प्रदर्शन व सत्याग्रह पदयात्रा में प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा, सुधीर प्रधान, वाजिद खान, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, मनोज सनाढ्य, शैलेंद्र पारीक, बसंत कौशिक सहित हजारों एलबी शिक्षक शामिल थे।

जिन मांगों को लेकर सत्याग्रह पदयात्रा कर ज्ञापन सौंपा उसमें मोदीजी के गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर कर समस्त एल बी संवर्ग को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान किया जाए। समतुल्य वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान ) में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण किया जाए। पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित करें एवं भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जाए।

उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यूए/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय 28 फरवरी 2024 के तहत सभी पात्र एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति/समयमान का विभागीय आदेश किया जाए। शिक्षक व कर्मचारियों को केंद्र के समान 01 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाये तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ/सीजीपीएफ खाता में किया जाए।